कोरोना उपचार गर्न एकसाथ ६ अस्पताल तयार पारिँदै- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार

कोरोना उपचार गर्न एकसाथ ६ अस्पताल तयार पारिँदै

स्वाब परीक्षण वीरगन्जबाट पनि गर्ने तयारी 
अजित तिवारी

जनकपुर — कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको प्रदेश २ मा महामारीसँग जुझ्न ६ वटा अस्पताललाई कोभिड उपचार केन्द्रका रूपमा स्तरोन्नति गर्न एकसाथ काम थालिएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ वटा सरकारी अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी ५०–५० शय्याका कोभिड उपचारयुक्त अस्पताल बनाउन लागेको हो ।

महोत्तरीको जलेश्वर अस्पताल, पर्साको पोखरिया, सप्तरीको भारदह, धनुषाको डुमरिया, बाराको कलैया अस्पताल र जनकपुरको प्रादेशिक अस्पतालकै परिसरमा रहेको नर्सिङ कलेजमा कोभिड अस्पताल बनाइँदै छ । यीमध्ये जलेश्वर, पोखरिया र भारदह अस्पताल १५ बाट ५० शय्याका बन्दै छन् । धनुषा, डुमरियाको स्वास्थ्य केन्द्रलाई पनि स्तरोन्नति गरेर ५० शय्याको बनाइने सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले जानकारी दिए । बाराको कलैया अस्पताल ५० शय्याकै रहे पनि त्यहाँ भेन्टिलेटर र आइसीयूसहितका पूर्वाधार थपिने उनले बताए ।

‘कोभिड उपचारका लागि ६ वटै अस्पतालमा पूर्वाधार र प्राविधिक काम सुरु भइसकेको छ,’ साहले कान्तिपुरसँग भने, ‘जनकपुर नर्सिङ कलेजको भवनमा ५० बेडको थप आइसोलेसन वार्ड बनाइँदै छ ।’ कोरोनाको महामारी झाँगिए प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको आइसोलेसन वार्डले मात्र थाम्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै मन्त्रालयले नर्सिङ कलेज परिसरलाई कोभिड उपचारकै लागि प्रयोग गर्न पूर्वाधार थपेको हो ।

संघीय सरकारले प्रदेश २ को प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर, नारायणी अस्पताल वीरगन्ज र सगरमाथा अस्पताल राजविराजलाई कोभिड उपचार केन्द्र बनाएको छ । यी तीन अस्पतालमध्ये नारायणी र सगरमाथा अस्पताल संघकै मातहत छन् । अब प्रदेश सरकारले आफ्नै मातहतमा कोभिड उपचार केन्द्र स्थापना गर्न लागेको हो । ‘प्रदेशका सबै जनशक्ति र पूर्वाधार कोभिड नियन्त्रण र उपचारमै केन्द्रित छन्,’ साहले भने, ‘सरकारी अस्पताललाई बजेटको कमी हुन दिएका छैनौं ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालयले सरकारी अस्पतालहरूलाई कोभिड विशेष उपचार केन्द्रमा परिणत गर्न जलेश्वर अस्पताललाई ८ करोड, कलैया अस्पताललाई ७ करोड, सिरहा अस्पताललाई ८ करोड, प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरलाई २२ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ । ‘अरू अस्पताल रकम माग गर्ने क्रममा छन्,’ मन्त्री साहले भने, ‘मन्त्रालयकै बजेटबाट खर्चको व्यवस्थापन मिलाइएको छ ।’

अस्पताललाई आवश्यक सामान खरिदको सबै प्रक्रिया मिले पनि लकडाउनले जहाज र कार्गो नचल्दा समयमै स्वास्थ्य उपकरण ल्याउन मुस्किल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेका अनुसार नेपालमै उपलब्ध समान जुटाएर काम चलाइँदै छ ।

संघबाटै वीरगन्जमा पीसीआर

एकैपटक ३ जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि भएपछि संघीय सरकारले आफ्नो मातहत रहेको वीरगन्जको नारायणी अस्पताललाई स्वाब परीक्षणका लागि पीसीआर मेसिन उपलब्ध गराएको छ ।

कोरोना भाइरसको उच्च जोखिम रहेको वीरगन्जमै स्वाबको परीक्षण गराउन सरकारले दैनिक करिब ३ सय जनाको परीक्षण हुने पीसीआर मेसिन बुधबार पठाएको हो । प्रदेश सरकारमार्फत हस्तान्तरण हुने भनिए पनि संघले अस्पताललाई सीधै प्रदान गरेको छ । मेसिन बुझ्न सामाजिक विकास मन्त्रालयका कर्मचारी काठमाडौं गए पनि संघीय सरकारले नारायणी अस्पताललाई नै सिधै दिइने बताएको थियो ।

पीसीआर मेसिनबाट आइतबारदेखि परीक्षण थालिने नारायणी अस्पतालले जनाएको छ । अहिले पीसीआर मेसिन राख्ने ल्याबको काम भइरहेको छ । अब प्रदेश २ मा कोरोना भाइरसको स्वाब परीक्षण जनकपुर र वीरगन्ज दुई ठाउँबाट हुने भएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७७ १३:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाल र भारतसहित चार देशका ऊर्जा सचिवबीच भिडियो बैठक

विद्युत् व्यापारको लागि त्रिदेशीय बैठकको लागि प्रस्ताव
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल, भारत, बंगलादेश र भुटानका ऊर्जा सचिवहरुले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण ऊर्जा उत्पादन, माग र वितरणमा भोग्नुपरेका समस्याबारे छलफल गरेका छन् । 

बैठकमा कोभिड–१९ का कारण ऊर्जा क्षेत्रमा परेको प्रभावको बिषयमा छलफल भएको थियो ।

बैठकमा कोभिड–१९ ले ऊर्जा क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक प्रभाव, विद्युतको माग र आपूर्तिको सन्तुलन, निर्माणाधीन आयोजनाका काम तथा समस्या समाधानको उपायबारे छलफल भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बताए ।

सचिव घिमिरेले भारतीय समकक्षी संजिव नन्दन सहायलाई बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि यसअघि भएको संयुक्त कम्पनी खडा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरे । सेयर सम्झौता छिट्टै गर्न घिमिरेले माग गरेका गरेका थिए ।

सचिव घिमिरेले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण सरकारी र निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका जलविद्युत आयोजनाका लागि खरिद गरेका आवश्यक उपकरण केही भारततर्फका विभिन्न भन्सार र केही बीचैमा रोकिएको जानकारी गराउादै ती उपकरण आउन दिने व्यवस्था मिलाइदिन भारतीय सचिवलाई आग्रह गरे । मन्त्रिपरिषदले लकडाउनका बीचमा पनि विकास आयोजनाका काम अघि बढाउने निर्णय गरेकाले ती सामग्री छिट्टै ल्याउने वातावरण मिलाइदिन उनले आग्रह गरेका हुन् ।

जवाफमा भारतका सचिव सहायले आफूहरु सकारात्मक रहेको भन्दै त्यसका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । सचिव घिमिरेले विद्युत व्यापारका लागि नेपाल–भारत–बंगलादेशको त्रिपक्षीय संयन्त्रको बैठकका लागि समेत प्रस्ताव गरे ।

यस्तै भारतले नेपालतर्फ विद्युत निर्यात घटाउन आफूहरुले गरेको प्रस्ताव स्वीकार गरेकामा सचिव घिमिरेले धन्यवाद दिए । लकडाउनका कारण उद्योगधन्दा बन्द हुादा माग हृवात्तै घटेकाले नेपालले भारतबाट विद्युत आयातमा कटौती गरेको छ । यसअघि ४ सयदेखि ५ सय मेगावाट दैनिक भारतबाट विद्युत आयात हुादै आएकामा लकडाउनपछि २ सय मेगावाटमा सीमित भएको छ ।

सचिव बैठकमा भारत, बंगलादेश र भुटानले पनि नेपालकै जस्ता समस्या राखेको सचिव घिमिरेले बताए । ती देशमा पनि लकडाउनका कारण निर्माणाधीन आयोजनाका काम ठप्प भएको, उद्योगभन्दा ठप्प हुादा विद्युतको माग हृवात्तै घटेको जस्ता समस्या सचिवहरुले सुनाएको घिमिरेले जानकारी दिए ।


प्रकाशित : वैशाख ५, २०७७ १२:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×