जनकपुरवासीमा अझै पुगेन सरकारी राहत, लगत संकलनमै अलमल

केही वडाध्यक्षले भने स्थानीय समाजसेवीको सहयोगमा राहत वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिएका छन्। स्थानीय सहयोगमै कहीँ निःशुल्क भोजनको व्यवस्था गरिएको छ भने कतै रासन, स्वास्थ्य सामग्री तथा नगदसमेत वितरण गरिँदै छ।

लकडाउनबाट सर्वाधिक प्रभावित दैनिक मजदुरी गरेर जीवन बिताउने परिवारलाई लक्षित गरी प्रदेश २ सरकारले राहत घोषणा गरेको झन्डै दुई साता भयो। राहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कार्यविधिसहित प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका महानगरपालिकालाई २५ लाख, उपमहानगरलाई २० लाख, नगरपालिकालाई १५ लाख तथा गाउँपालिकाको हकमा १० लाख रकम विनियोजनन गरेको थियो। संघीय सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार प्रतिपरिवार ३० किलो चामल तथा यसै अनुपातमा दाल, आलु, नुन लगायतका खाद्यान्न वितरण गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको थियो।

तर दोस्रो चरणको लकडाउन समाप्त हुनै लाग्दा पनि पीडित परिवारले सरकारी राहत पाउन सकेका छैनन्। जनकपुर उपमहानगरपालिकाको तयारी देख्दा राहत वितरण गर्न अझै एक साता लाग्ने सम्भावना छ। उपमहानगरपालिकाका कुल २५ वडामध्ये १२ वडाले मात्र राहत प्राप्त गर्ने परिवारको लगत पठाएका छन्।

वडाध्यक्षहरुले लगत पठाउन नसक्दा प्राप्त लगतकै आधारमा राहत वितरण गर्ने तयारी भइरहेको उपमेयर रीता कुमारी मिश्रले जानकारी दिइन्। ‘लकडाउन भएको दुई साता भयो। उपमहानगरपालिकाले राहतको नाममा एक सुको बजेट उपलब्ध गराएको छैन। प्रदेश सरकारको सहयोगमा दिने भनिएको राहत वितरणका लागि तथ्यांक संकलन भइरहेको छ,’ वडा १ का अध्यक्ष शत्रुघ्न साहले भने।

वडाध्यक्ष साहको अगुवाइमा १७ दिनयता निःशुल्क भोजन शिविर चलिरहेको छ। शिविर सञ्चालन गर्न स्थानीय समाजसेवीले चामल, दाल, तरकारी तथा नगद उपलब्ध गराउने गरेको वडाध्यक्ष साहले जानकारी दिए।

मिथिलाञ्चलको पवित्र जूडशीतल पर्वको अवसरमा मंगलबार मिथिला भोजनको व्यवस्था गरिएको थियो। अन्य जनप्रतिनिधिले पनि स्थानीयस्तरमा सहयोग जुटाइ राहत वितरण गरिरहेका छन्।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपाल रेग्मीले प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको बजेट अति कम भएकाले राहत वितरण गर्न कठिनाइ भएको प्रतिक्रिया दिए। रेग्मीका अनुसार उपमहानगरको कुल २५ वडामध्ये हालसम्म १२ वटा वडाको तथ्यांक प्राप्त भएको छ। प्राप्त तथ्यांकअनुसार १२ वडामा लभभग ६ हजार ५ सय व्यक्ति राहतको सूचीमा छन्।

२५ वटै वडामा झन्डै १३ हजार सूचीकृत हुने सम्भावना छ। सूचीकृत प्रत्येक परिवारलाई केन्द्रीय मापदण्डअनुसार राहत वितरण गर्ने हो भने चामलमा मात्र झन्डै डेढ करोड रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ।

रेग्मीका अनुसार शनिबार बसेको उपमहानगरपालिकास्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले पहिलो चरणमा प्रतिपरिवार १५ किलो चामल, १ किलो ५ सय ग्राम दाल, ३ किलो आलु तथा १ किलो नुन वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ।