बिरामी फर्काउने अस्पतालको इजाजत रद्द गर्न निर्देशन
जनकपुर — प्रदेश २ सरकारले बिरामी नजाँची फर्काउने निजी अस्पताल र नर्सिङहोमको इजाजत रद्द गर्न आठै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ । कोरोना संक्रमणको आशंकामा सामान्य रुघाखोकी लागेकालाई समेत उपचार नगरी फर्काइन थालेपछि सरकारले यस्तो कदम चालेको हो ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आठै जिल्लाका सुरक्षा र प्रशासनका अधिकारीलाई जनकपुरमा बोलाएर लकडाउनको एक साताको समीक्षासमेत गरेका छन् । समीक्षामा निजी संस्थाले उपचारमा लापरबाही गरेको गुनासो आएपछि तिनलाई कारबाही गर्ने निर्णय लिइएको हो ।
मुख्यमन्त्री राउतले त्यस्ता अस्पताल र चिकित्सकको सूची तयार गरी प्रदेश सरकारमा पठाउनसमेत प्रजिअहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘राज्यको सुविधा लिएर संकटको बेलामा बदमासी गर्ने जो–कोहीलाई पनि कारबाही गर्छौं । तपाईंहरू सिफारिस गर्नुस्, लाइसेन्स खारेजीसम्मको कारबाही हुन्छ,’ उनले प्रजिअहरूलाई भने ।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले उपचारमा हेलचेक्य्राइँ र लापरबाही गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको इजाजत रद्द गर्न प्रजिअहरूलाई पत्रसमेत लेखिसकेका छन् ।
नेपाल प्रहरीका प्रदेशप्रमुख डिआइजी प्रद्युम्न कार्कीले लकडाउनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन अत्यावश्यक काममा बाहेक बाहिर निस्कनेलाई कारबाही गरिने बताए । लकडाउन उल्लंघन गर्नेलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउन आठै जिल्लाका प्रहरीप्रमुखलाई निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए । ‘अन्तर प्रदेश मुभमेन्ट पनि ठप्प पार्ने निर्णय गरिएको छ । बुधबारदेखि नै अन्तर प्रदेश गतिविधि रोकिएको छ,’ कार्कीले भने ।
लकडाउनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्रदेश २ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले वितरण गरेको सवारी पास पनि बुधबारदेखि खारेज गरिएको छ ।
धनुषाका प्रजिअ कोषहरि निरौलाका अनुसार अत्यावश्यक काममा खटिनेहरूलाई उनीहरूको परिचयपत्रका आधारमा मान्यता दिने गरिएको छ ।
