नाका कटाउन महिलाको प्रयोग- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार

नाका कटाउन महिलाको प्रयोग

दिनमा पाँचदेखि सात पटकसम्म भारतबाट तस्करीका सामान ल्याइँदै, एक पटकमा पाँच सयसम्म कमाइ 
ओमप्रकाश ठाकुर

सर्लाही — सर्लाहीको सदरमुकाम मलंगवासहित आसपास क्षेत्रका महिलालाई तस्करले भारतबाट अवैध सामान ढुवानीमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । दैनिक पाँचदेखि सात पटकसम्म सीमा वारपार गरेर महिलाहरूले तस्करीका सामान ओसार्दै आएका हुन् । थोरै मेहनतमा धेरै आम्दानी हुन थालेपछि महिलाहरू यो काममा हौसिएका छन् ।

अवैध ढुवानीमा प्रायः गरिब परिवारका महिला संलग्न छन् । सीमामा प्रहरीले रोकेमा उनीहरूले प्रतिकार समेत गर्दै आएका छन् । महिला भएका कारण प्रहरी पनि पछि हट्दा तस्करहरूको मनोबल बढेको हो । महिलालाई प्रयोग गरेर बाह्रै महिना सीमाबाट अवैध सामान ढुवानी हुँदै आएको स्थानीय राजेशप्रसाद साहले बताए । सामानको मूल्यांकन हेरेर एक पटकमा दुई सयदेखि पाँच सयसम्म तस्करले दिने गरेको उनले जानकारी दिए । ‘सीमामा खटिएका प्रहरीलाई मिलाउने जिम्मा महिलाकै हुन्छ,’ उनले भने, ‘एक पटकमा बीसदेखि पचास रुपैयाँसम्म प्रहरीले पनि पाउँछन् ।’


मलंगवासहित भाँडसर, खुटौना, त्रिभुवननगर, पर्सालगायत सीमावर्ती गाउँका महिलाहरू अवैध सामान ढुवानीमा प्रयोग भइरहेका छन् । यी सबै क्षेत्रमा प्रहरीको जाँच भए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । जिल्लाको पूर्व संग्रामपुरदेखि पश्चिम बलरासम्मका दर्जनौं बस्ती भारतीय सिमानासँग जोडिएका छन् । यहाँका स्थानीय दैनिक उपभोग्य वस्तु किनमेल गर्नसमेत सीमावर्ती भारतीय बजार जाने गर्छन् ।


सुरक्षा अधिकारीहरूको बास सदरमुकाम मलंगवामै भए पनि यहाँको चोरीतस्करी रोकिएको छैन । मलंगवासहित आसपासका बजारमा ती नाकाहरूबाट भारतीय सामान भित्रिने गरेको छ । स्थानीय व्यापारीले अवैध सामान जिल्लाका उत्तरी क्षेत्रसहित संघीय राजधानी काठमाडौंसमेत पठाउने गरेका छन् । भारतबाट खाद्यवस्तु, लत्ताकपडा, इलेक्ट्रोनिक्स सामान भित्रिने गरेको छ । जिल्लामा मल अभाव भएका बेला पनि भारतबाट ल्याउने गरिएको छ ।


मलंगवामा भन्सार कार्यालय छ । तर, त्यहाँ आलु र प्याजबाट बाहेक अन्य सामानको राजस्व उल्लेख्य रुपमा उठेको देखिँदैन । बजारमा भने अधिकांश सामान भारतीय नै पाइन्छ । भारतीय बजार सोनवर्षाबाट नेपाली नाका त्रिभुवननगर जोड्ने झिम नदीमा पुल बनेपछि पनि त्रिभुवननगरस्थित छोटी भन्सारको राजस्वमा सुधार आउन सकेको छैन । यहाँ मिलेमतोमा सामान वारपार हुँदै आएको छ । ट्रकमा मुख्य भन्सार हुँदै आएको सामानमा पनि पाँच गुणा कमसम्मको भन्सार काटिने गरेको नागरिक समाजका महासचिव शिवचन्द्र चौधरीले बताए ।


उनले कर्मचारीको सेटिङमा व्यापारीले कम रकमको बिल बनाएर राजस्व छल्ने गरेको दाबी गरे । ‘एक ट्रकमा १० लाखको सामान भए दुई लाख रुपैयाँको बिल बनाएर ल्याउँछन्, त्यसैको राजस्व तिर्छन्,’ उनले भने, ‘सबैको मिलेमतोमा व्यापारीले राजस्व छल्दै आएका छन् ।’


झण्डै एक वर्षअघि सशस्त्र प्रहरीका एक उच्च अधिकारी आफै सीमामा पुगेर कडिकडाउ गरेका थिए । तर, महिलाहरू आक्रोशित भई खनिएपछि प्रहरीले सामान्य बल प्रयोग गर्नु परेको थियो । त्यही क्रममा एक महिला गम्भीर घाइते भएकी थिइन् । उनको उपचारको सम्पूर्ण खर्च ती अधिकारीले तिर्नुपरेको थियो । त्यसपछि प्रहरी सीमामा कडिकडाउ गर्न हच्किरहेको छ । यसैलाई आधार बनाएर सीमामा खटिएका प्रहरीले महिलालाई रोकतोक गर्दैनन् । उनीहरूले महिलाले दिएको पैसा भने बुझ्ने गरेका स्रोतको दाबी छ । स्थानीयका अनुसार प्रहरीलाई दिने पैसामा कुरा नमिल्दा बेलाबेला दुई पक्षबीचमा तनाव हुने गरेको छ ।


खुला सीमाका कारण पोके तस्करलाई नियन्त्रण गर्न चुनौती रहेको सशस्त्र प्रहरीको १० नम्बर गणले जनाएको छ । पोके तस्करहरू खेतको बाटो र गोरेटो बाटो प्रयोग गर्ने गरेकाले हरेक स्थानमा प्रहरीको पहुँच हुन नसकेको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक विनोदराज श्रेष्ठले बताए । घरायसी रूपमा प्रयोग हुने सामान भएकाले रोकतोक गर्न कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ छ ।


‘खुला सीमाका कारण पोके तस्करीलाई नियन्त्रण गर्न चुनौती नै छ, ठूला तस्करी रोक्नमा सफल भएका छौं,’ उनले भने, ‘पोके तस्करी नियन्त्रणका लागि सबै पक्षको सहयोग हुनुपर्नेमा प्रहरी मात्र एक्लो उभिएको हुन्छ । यहाँका समाज र राजनीतिक दल पनि उनीहरूकै पक्षमा हुने गरेका छन् ।’ पोके तस्करलाई समात्नेबित्तिकै राजनीतिक प्रेसर समेत आउने गरेको प्रहरी बताउँछन् । त्यसलाई थेग्न प्रहरीलाई हम्मे पर्ने गरेको छ । मन्त्रालयबाट समेत प्रेसर आएपछि प्रहरीको मनोबल कमजोर हुँदै गएको छ । केही दिनअघि केही पोके तस्करलाई समातेर कारबाही गर्दा एक नेताको हप्कीदप्की सहनुपरेको एक प्रहरी अधिकृतले बताए ।


जिल्ला प्रहरी कार्यालयले भने गोरेटो बाटोमा प्रहरी नै परिचालन नगरिएको जनाएको छ । प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीतसिंह राठौरले गोरेटो बाटोको सीमामा सशस्त्र प्रहरीले जाँच गरिरहेको बेला कुनै काम विशेषले र सुराकीको आधारमा सादा पोसाकको प्रहरी गएको हुनसक्ने जानकारी दिए । ‘भारतसँग जोडिएको गोरेटो सीमामा सशस्त्र प्रहरीको चेकपोस्ट छ, नेपाल प्रहरी त्यहाँ परिचालन गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘सुराकीका आधारमा घुमुवा प्रहरी गएको हुनसक्छ ।’

प्रकाशित : चैत्र १, २०७६ १०:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अपराध नमान्दा बालविवाह घटेन

धार्मिक संस्कार, कन्यादान गरेपछि बोझ घट्ने, छोरी अर्कैको सम्पत्ति हो भन्नेजस्ता सोचले धेरैजसो बालबालिकाको छोटो उमेरमै विवाह हुने गरेको छ । यसलाई सामान्यरुपमा लिने र कारबाहीका लागि कानूनी प्रक्रियामा नजाने प्रवृत्ति छ ।
दुर्गालाल केसी

दाङ — दुलाहा पक्ष जन्तीसहित दुलहीको घर पुगिसकेको थियो । दुलहीको घरमा नाचगान, खानपिन चलिरहेको थियो । घोराही उपमहानगरपालिका–१४, ढोडेनीमा बुधबार बिहान विवाहको आधा रित पूरा गरिसकेको अवस्थामा प्रहरी पुग्यो । दुलाहा–दुलही, उनीहरूका अभिभावक र जन्तीलाई प्रक्राउ गर्‍यो । दुलहीको घरमा बिहेको रमाइलोमा हुनुपर्ने सबै जन्तीले दिनभर प्रहरीकार्यालयमा बिताए ।

घोराही–१३, सेवारका ३० वर्षीय कृष्णबहादुर केसीले ढोडेनीकी १८ वर्षीया सुमिता (नाम परिवर्तन) सँग बिहे गर्दै थिए । बालविवाह भइरहेको सूचना पाएपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको हो । अनुसन्धानपछि जन्ती छुटे । दुलाहा र दुलहीका बुवाविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ बमोजिम बालविवाह गर्न नहुने कसुरमा मुद्दा दर्ता भयो । बिहीबार जिल्ला अदालतबाट तीन दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान गरिरहेको डीएसपी सुमित खड्काले बताए । दुलहीलाई भने बुधबार आमाको जिम्मा लगाइएको छ ।

अहिलेसम्म जिल्लामा बालविवाहविरुद्ध मुद्दा चल्न सकेको थिएन । सूचना आएपछि प्रहरीले पक्राउ गर्ने र छलफल गरेर टुंग्याउने गर्थ्यो । बुधबार पहिलोपटक मुद्दा दर्ता भएको खड्का बताउँछन् । ‘अधिकांश घटनामा मिलापत्र हुन्थ्यो । विवाह गरेका छैनौं भनेर पन्छिन्थे,’ उनले भने, ‘यसपटक मण्डपबाट पक्राउ गरेर ल्याइएकाले हामीसँग प्रमाण छन् । उमेरको धेरै अन्तर भएकाले पनि त्यो अनमेल विवाह थियो ।’ आपसमा मिलाउने, कुरा लुकाउने र मिलापत्र गर्ने प्रचलनलाई निरुत्साहित गर्न मुद्दा चलाएको खड्काले बताए । उनका अनुसार धार्मिक संस्कार, कन्यादान गरेपछि बोझ घट्ने, छोरी अर्कैको सम्पत्ति हो भन्ने सोंचले धेरैजसोको छोटो उमेरमै विवाह हुने गरेको छ ।

मुद्दा बढे, सबै मिलापत्रमा टुंगिए
कानूनीरुपमा दण्डनीय भए पनि समाजले यसलाई अपराध मान्न नसक्दा समस्या भएको छ । बालविवाहलाई सामान्यरुपमा लिने र कानूनी कारबाहीका लागि कोही पनि प्रक्रियामा नजाने गरेको प्रहरी बताउँछ । यसले बालविवाह बढ्दै जाने र कानून कार्यान्वयनमा प्रगति नहुने उनको भनाइ छ । दाङ प्रहरीको तथ्यांकअनुसार २०७३/०७४ मा बालविवाहको एउटा पनि मुद्दा दर्ता भएको थिएन । २०७४/०७५ मा दुई वटा र गत आवमा बढेर यो संख्या ८ पुगेको छ । ती सबै मुद्दा मिलापत्रमा टुंगिएका छन् ।

बालबालिका, अभिभावक र समाज बालविवाहलाई कानूनीरुपमा दण्डनीय भनेर स्वीकार्न तयार नरहेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिको न्यायिक समिति सदस्य यमुना परियारले बताइन् । ‘न्यायिक समितिमा दिनहुँ बालविवाहका मुद्दाहरू आउँछन् । हामीले कानून कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजान खोज्दा रुवाबासी चल्छ,’ उनले भनिन्, ‘विवाह गर्न नपाए मर्छौं भनेर धम्क्याउँछन् । बालविवाह नियन्त्रणमा ठूलो चुनौती छ ।’ बालविवाहविरुद्ध विभिन्न अभियानहरू पनि चलाइएको छ । बाल क्लबहरू पनि बालविवाह न्यूनीकरणमा सक्रिय छन्, तैपनि कमी आएको छैन । ‘बालविवाह रोक्न खोज्दा समाज, नेता र प्रहरीबाटै असहयोग हुन्छ,’ दंगिशरण गाउँपालिकाको मधपुरस्थित श्री माविमा गठित बाल क्लवका सदस्य भुपेश खत्रीले भने, ‘पढ्ने बालबालिकाहरू नै विवाह गरिरहेका छन् । अभिभावकलाई भन्दा उल्टै थर्काउँछन् । हामीलाई कतैबाट सहयोग छैन ।’

विद्यालयमा अनेक प्रयास गर्दा पनि बालविवाह नियन्त्रण गर्न नसकेको र कानूनी उपचारमा जाँदा अभिभावकले असहयोग गर्ने गरेको शिक्षकको गुनासो छ । ‘जति सम्झाउँदा पनि कसैले यसलाई अपराध मान्न तयार छैनन् । विद्यालयमा पढ्न आएका बालबालिका भागेर विवाह गरिरहेका छन्,’ भोजपुरस्थित बालमितेरी माविका प्रधानाध्यापक तुलाराम बस्नेतले प्रश्न गरे, ‘अभिभावक पनि कानूनी कारबाहीका लागि तयार छैनन् । हाम्रो कुरा सुन्न तयार नभएपछि कसरी सुधार गर्नु ?’ दंगिशरण गाउँपालिकाको हेकुलीमा रहेको वीरेन्द्र माविका प्रअ खिमराज खनालले कानून भए पनि यसको कार्यान्वयन गर्नै नसकिने अवस्था रहेको बताउँछन् ।

कानून धेरै, कार्यान्वयन कमजोर
नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा ५ मा कुनै पनि बालबालिकाको विवाह गराउन नहुने उल्लेख छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा १७३ मा २० वर्ष नपुगी गरिएको विवाह स्वतः बदर हुने र विवाह गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद तथा ३० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ मा पनि बालविवाह गरेमा दण्डनीय हुने स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ । धेरै कानूनी व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको अधिवक्ता किरण पौडेल बताउँछन् । ‘बालविवाहका घटना बढिरहेका छन् तर कानूनी कारबाहीको पाटो निकै कमजोर छ,’ उनले भने, ‘समाजका सबै पक्षले यसमा सहयोग गर्नुपर्छ । बालविवाहलाई अपराधका रुपमा लिन सक्नुपर्छ । कानुनविपरीतको काम हो भन्ने सन्देश सबैतिर फैलाउनुपर्छ ।’

बालविवाहबाट उनीहरूको जीवनमा धेरै असर परिरहेको महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक) को अध्ययनले देखाएको छ । घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, दंगिशरण र शान्तिनगर गाउँपालिकामा गरिएको अध्ययनमा बालविवाहका कारण अलपत्र पर्ने, पढाइ छोड्ने र स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखा पर्ने गरेको पाइएको छ । शान्तिनगर गाउँपालिका न्यायिक समिति संयोजक मिथिला शाहले भनिन्, ‘गाउँसमाज सबै सचेत नहुँदासम्म बालविवाह रोक्न सकिँदैन । बालबालिकाको भविष्यप्रति सबै सचेत हुन जरुरी छ ।’

प्रकाशित : चैत्र १, २०७६ १०:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×