(पर्सा) — खारेज भएको १८ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले वीरगन्जस्थित कृषि औजार कारखानाको भविष्यबारे निर्णय लिन नसक्दा कारखानाका केही मेसिन तथा उपकरण जीर्ण हुँदै गएका छन् । २०२४ सालमा तत्कालीन सोभियत रुसको प्राविधिक र आर्थिक सहयोगमा स्थापना भएको यो कारखाना २०५४ सालमा निजीकरण गरिएको थियो । त्यतिबेला ६५ प्रतिशत सेयर बिक्री गरी यसको सञ्चालनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिइएको थियो ।
निजीकरणमा लगिएपछि जोग्यलाल ताम्राकार, उदयमोहन श्रेष्ठ र रेशमलाल वैद्यले साझेदारीमा कारखाना सञ्चालन गरेका थिए । तर लगानीकर्ताको उदासीनताले कारखानाको सञ्चालन र अन्य व्यवस्थापकीय व्यवस्था अलमलमा परेपछि २०५८ कात्तिक २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सरकारले आफै कारखाना सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो । तर कारखाना सञ्चालन गर्न चाहिने क्रियाशील पूँजी अर्थ मन्त्रालयले समयमा निकासा नदिएपछि २०५९ चैत ४ मा मन्त्रिपरिषद्ले कारखानालाई खारेज गर्ने निर्णय गर्यो ।
कारखाना खारेज भएपछि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले अदालत गुहारे । त्यति बेला कारखानामा १ सय ८० स्थायी कर्मचारी कार्यरत थिए । ती मध्ये २ कर्मचारी अझै पनि अवकाश नलिई बसेका छन् । उनीहरुको १२ लाख ८७ हजार रुपैयाँ दायित्व भुक्तानी कारखानाले दिन बाँकी छ । करिब १० बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको कारखाना तथा यसका अन्य भौतिक पूर्वाधारको रेखदेख तथा संरक्षणको जिम्मेवारी ७ जना सुरक्षागार्डको हातमा छ । एक नासु सरहका सुरक्षा इन्चार्ज र आधा दर्जन सुरक्षा गार्डको भरमा यो कारखानाको भौतिक सम्पत्ति जोगिएको छ ।
कारखाना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा कुटो, कोदालोदेखि नेपाल प्रहरीको खुकुरी, सेनाको इन्चेटिङ टुल, सावेल, पिक, विमानस्थलका लागि ट्रेलर, विमान चढ्ने सिँढी, दुग्ध विकास संस्थानका लागि ट्यांकर, नेपाल टेलिकमको मेन होल कभर, विद्युत् प्राधिकरणको पोल र भाजुरत्नका लागि ट्रेलर उत्पादन गर्ने गरेको थियो । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगका लागि नट बोल्ट बनाउने काम पनि कारखानाले गर्थ्यो । तत्कालीन वीरगन्ज नगरपालिकाको मागअनुसार सेफ्टी ट्यांकी सफा गर्ने पम्पिङ सेट जडित ट्यांकीसमेत कारखानाले निर्माण गरेको थियो । तर खारेजीमा परेपछि उक्त ट्यांकी अहिले कारखाना परिसरमा खिया लागेर थन्किएको छ । कारखानाको गोदाममा थुप्रै उपकरणहरू थन्किएका छन् । कारखानाले भारतको पुनास्थित किर्लोस्कर कम्पनीबाट निर्मित स्पेयर पार्टस्हरू प्रयोग गरी नारायणी किर्लोस्करको नामबाट पम्पसेट बनाई मुलुकको कृषि क्षेत्रमा नौलो प्रयास समेत गरेको थियो । हाल भारतको पन्जाबबाट आयात हुने थ्रेसर मेसिन उति बेलै कारखानाले उत्पादन तथा ठूलो परिमाणमा बिक्री गरिसकेको थियो ।
मुलुकको दुर्गम भेगका किसानलाई अझै पनि यो कारखाना बन्द भएको र यसको उत्पादन बजारमा नरहेको जानकारी नरहेको सुरक्षा इन्चार्ज मनोहर गौतमले बताए । ‘करीब १० महिना पहिले पनि हुम्ला, कालिकोटका किसानहरू विभिन्न कृषि उपकरण खोज्दै उद्योगसम्मै आइपुगेका थिए,’ उनले भने, ‘यसबाटै बुझ्न सकिन्छ यो कारखानाबाट उत्पादित कृषि उपकरणहरू कत्तिको विश्वसनीय थियो भनेर ।’
कारखानाको मुख्य उपकरण अझै पनि सुरक्षित रहेको गौतमले दाबी गरे । ‘रुसमा निर्मित स्टिल बडी मेसिन पुछपाछ गरेर विद्युत् जोडे कारखाना पुन: सञ्चालन हुन्छ,’ उनले भने, ‘विद्युत् प्राधिकरणको महसुल बक्यौता ६० लाख रुपैयाँ छ, त्यो तिरेर कारखाना चलाउन कुनै समस्या छैन ।’
किसान हकहित संघर्ष समितिका जिल्ला अध्यक्ष सहरूम राउत गद्दीले सरकारले थोरै लगानी गरेर यो कारखाना चलाउन सक्ने हुँदाहुँदै पनि मौन बसेको बताए । ‘कारखानाका उपकरण सामान्य लगानीमै पुन: चलाउन सक्ने कर्मचारीहरूले बताउँदै आएका छन्,’ उनले भने, ‘कारखाना पुन: सञ्चालनको विषय अन्योलमा रहनु गलत हो ।’ घण्टाघर निवासी इन्जिनियर बैजुनाथ रौनियारले वीरगन्ज मात्र नभई मुलुककै गौरव रहेको कृषि औजार कारखाना पुन: सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । कारखाना सञ्चालन भए यस भेगका धेरै युवा जनशक्तिलाई रोजगार मिल्ने उनको भनाइ छ । ‘यसबाट कुटो, कोदालोलगायत कृषि उपकरण आयातमै वर्षेनि करोडौं रुपैयाँ विदेशिने क्रम पनि रोकिन्छ,’ उनले भने ।
प्रकाशित : फाल्गुन २७, २०७६ ०९:०७
