किसानले पाएनन् दुई वर्षअघिको भुक्तानी

मिलले उखुको सरकारी मूल्यभन्दा कम भुक्तानी दिएको थियो । त्यति बेला प्रतिक्विन्टल उखुको सरकारी मूल्य ४ सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा थियो । तर, मिलले प्रतिक्विन्टल उखुमा ५ रुपैयाँ २८ पैसा कम अर्थात् ४ सय ६६ रुपैयाँ दिएको थियो । त्यस बेला किसानले २९ लाख ३३ हजार क्विन्टल उखु मिललाई दिएका थिए । उद्योगीले बक्यौता नतिरेर दुई वर्षदेखि जालझेल गर्दै आएको उखु उत्पादक किसान संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र कुसवाहाले बताए । ‘किसानहरू बक्यौता माग्यामाग्यै छन्, उद्योगीले अटेर गर्‍यागर्‍यै छन्,’ उनले भने । भुक्तानी नपाएपछि अगुवा किसानहरू संघको नेतृत्वमा २०७५ भदौमा प्रधानमन्त्रीकहाँ डेलिगेसनमा गएका थिए । उनीहरूले सरकारबाट पनि अनुदान नपाएको गुनासो गरेका थिए ।

किसानको गुनासोपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बक्यौता तिर्न मिलका सञ्चालक राजकुमार अग्रवाललाई २०७५ भदौ २२ मा निर्देशन दिएका थिए । त्यसको तीन दिनभित्रै सरकारले अनुदानबापतको रकम पठाएको थियो । तर, मिलले हालसम्म भुक्तानी दिएको छैन । उद्योगी अग्रवालले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन स्वीकार्य नहुने बताउँदै आएका छन् । उनले यसबारेमा थप प्रतिक्रिया दिन मानेनन् ।

कलैया उपमहानगरपालिका–१६ मझौलियाका वैद्यनाथ राम चमारले मिलले ४० हजार रुपैयाँ भुक्तानी नगरेको बताए । अरुको १५ कठ्ठामा उखु खेती गरेका उनले सरकारको अनुदान पनि पाउन नसकेको गुनासो गरे । उनका छिमेकी धर्मराज महताको पनि भुक्तानी मिलले दिएको छैन । ‘उधारो उखु खेती गर्नु अभिशाप भएको छ,’ उनले भने, ‘१ लाख ६५ हजार पाउनु पर्नेमा ६५ हजार बक्यौता नै छ । तिर्न कसैले चासो दिएका छैनन् ।’

सरकारले चालु वर्षमा किसानलाई दिनुपर्ने अनुदान पनि पूरा दिएको छैन । किसानले अनदानबापत १८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ पाउनुपर्नेमा १२ करोड मात्र पाएका छन् । किसानले प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा पाउनुपर्नेमा ४४ रुपैयाँको दरले मात्र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बजेट आएको छ । २१ रुपैयाँ २८ पैसा अझै बाँकी रहेको मझौलियाका किसान धर्मवीर कुसवाहाले बताए ।