वनको जग्गा किनबेच

नेवारडाँडा र कामीडाँडा सामुदायिक वन क्षेत्रभित्रको करिब २५ विघा अतिक्रमित जग्गा विचौलियाले कागजपत्र मिलाएर बिक्री गरिरहेका छन् । ती ठाउँमा ३० भन्दा बढी घर बनिसकेका छन् ।
सुनिता बराल

(महोत्तरी) — महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका–१ र ३ मा पर्ने नेवारडाँडा र कामीडाँडा सामुदायिक वनको अतिक्रमित जग्गा धमाधम बिक्री भइरहेको छ । वन क्षेत्रभित्रको करिब २५ विघा अतिक्रमित जग्गा विचौलियाले कागजपत्र मिलाएर बिक्री गरिरहेका हुन् ।

वनको नक्साले समेट्ने १६ विघा, ठाडाटोलको १८ कठ्ठा, दोङडाँडाको पाँच कठ्ठा, गढन्तेडाँडास्थित बहादुरगञ्जको कित्ता नम्बर १९ को दुई विघा, अफिसडाँडाको सात विघा जग्गा सामुदायिक वनले आफ्नो क्षेत्रधिकारको जग्गा भन्दै आएको छ । तर यसअघि नै अतिक्रमित भएको सो जग्गा व्यक्तिले आफ्नो दाबी गर्दै चर्को मूल्यमा बिक्री गरिरहेका छन् । अहिले वन क्षेत्रभित्र वस्ती नै बसिसकेको छ । स्थानीयका अनुसार नेवारडाँडा र कामीडाँडा सामुदायिक वनमा ३० भन्दा बढी घर बनिसकेका छन् ।


राणाकालमा डिठ्ठा गौरीनारायणलाई चिया बगान बनाउन बकस दिइएपछि विसं २००४ मा फँडानी भएको क्षेत्रभित्र पर्ने १६ विघा जमिन २०५१ को सामुदायिक वन ऐन र २०५२ को सामुदायिक वन निर्देशिकाले वन क्षेत्र तोकेको थियो । सो क्षेत्रको जग्गा अहिले प्रतिकठ्ठा १५ देखि २० लाख रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । वनको नाममा आएको १६ विघा, ठाडाटोल, दोङडाँडा, गढन्तेडाँडास्थित बहादुरगञ्जको कित्ता नम्बर १९ मा केही वर्षअघिबाटै जग्गा बिक्री भए पनि सम्बन्धित निकाय चुप बस्दा वन क्षेत्रमा अतिक्रमण बढेको थियो ।


गौरीडाँडा नमुना बस्तीबाट जंगल क्षेत्रमा प्रवेश गर्नासाथ गढन्ते डाँडामा घर भएकी लक्ष्मी कार्कीले आफूहरू जग्गा किनेर बसेको र उक्त वस्तीको रैथाने भएको दाबी गरिन् । पैसा हालेर किनेको जग्गा जंगलको नभएको उनको भनाइ छ । एक दशकअघि बर्दिवासकी सीता कार्कीसँग तीन लाख रुपैयाँमा दुई कठ्ठा जग्गा किनेर बसेको उनले बताइन् ।


सोही वस्तीकी ज्ञानु कुमालले आफू आठ वर्षअघि धादिङबाट आएर प्रतिकठ्ठा डेढ लाखमा जग्गा किनेर बसेको बताइन् । सो वस्तीमा एउटै जग्गा पटक–पटक बिक्री गरिएको छ । वन क्षेत्रभित्रै जनकपुर–१३ घर भएका अरुण सिंहको नाममा दुई विघा ६ कठ्ठा जग्गा छ । उनले १० वर्षअघि दुई जनालाई त्यतिबेला चलेको भन्दा दोब्बर पैसा दिएर उक्त जग्गा किनेको दाबी गरे । सूर्यप्रसाद भट्टराई र रामबहादुर न्यौपानेलाई दोब्बर पैसा दिएर जग्गा खरिद गरेको सिंहले बताए । ‘एक जनालाई साढे चार लाख तिरियो,’ उनले भने, ‘अर्कालाई के तिर्‍यो तिरिएन, त्यो भित्रको कुरा छोडिदिनुस् ।’ ६० वर्ष भोगचलन गरेको कागज देखाएर बर्दिवासका अगुवाले आफूलाई उक्त जग्गा किनाएको उनको भनाइ छ ।


एकजनाले झुक्याएको र अर्काले आफ्नो जग्गा भएको दाबी गरेपछि एउटै जग्गा दुईपटक किन्नुपरेको उनले दुखेसो गरे । उनी पनि आफ्नो जग्गा वन क्षेत्रभित्र नपर्ने दाबी गर्छन् । पर्याप्त कागजपत्र भएकाले जग्गा आफ्नो भएको भन्दै सिंहले अहिले धमाधम बिक्री गरिरहेका छन् । प्रतिकठ्ठा १४ देखि १८ लाख रुपैयाँमा जग्गा बिक्री गरिरहेको उनको भनाइ छ ।


सामुदायिक वनको २०६१ को कार्ययोजनामा उक्त जग्गा आफ्नो भएको उल्लेख छ । २०७४ को कार्ययोजनामा भने अतिक्रमित जग्गा भनिएको छ । वनकै नक्सामा रहेको अतिक्रमित जग्गा भएकाले उक्त जग्गा कुनै व्यक्तिको भन्न नमिल्ने कामीडाँडा सामुदायिक वनका अध्यक्ष ललित बुढाथोकीले बताए । साविकको गौरीवास गाविस, एकीकृत सेवा केन्द्र बर्दिवास, जनता मावि, गौरीडाँडाले दर्ता गराएर दिएको रसिद, वनका पूर्वअध्यक्ष वुद्धिराज न्यौपाने (सञ्जय) ले दिएको गलत सिफारिस र स्थानीय अगुवाहरूको आडमा अतिक्रमण गर्ने व्यक्तिले बलमिच्याइँ गरेर जग्गाको कारोबार गरिरहेको बुढाथोकी बताउँछन् । विगतका समिति र सरोकारवाला पक्षबाटै भएका कमीकमजोरीले वनमा पुगेको क्षति न्यूनीकरण गर्न ठूलो चुनौती वर्तमान समितिलाई रहेको उनले बताए ।


व्यक्तिले आफ्नो नाममा पारेर भोगचलन गर्दै आएको साढे आठ विघा जग्गा वर्तमान समितिले गत वर्ष वनको स्वामित्वमा ल्याएको उनको भनाइ छ । नेता र समाजका अगुवाहरूको आडमा बनेका कागजपत्र देखाउने र तिनकै आधारमा अतिक्रमण गर्नेले वन उपभोक्ता समितिलाई अटेर गर्दै आएको उनी बताउँछन् ।


जग्गा खरिद गर्नेलाई कुनै विवाद नरहेको भन्दै धमाधम जग्गा बिक्री भइरहेको छ । वन क्षेत्र भित्रको जग्गा बिक्री चलिरहँदा सम्बन्धित सबै पक्ष मौन छन् । बर्दिवास–१ कि दुर्गा गिरीले सिफारिस गरिएका कागजपत्रकै आधारमा वन क्षेत्रभित्रको ११ धुर जग्गा हालसालै किनेको बताइन् ।


वन क्षेत्रको जग्गा किनबेच बन्द गर्नुपर्ने बर्दिवास नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष राजन ढुंगानाले बताए । वनको सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिले आफ्नो भन्दै दाबी गरेर बेच्नु गलत भएको उनको भनाइ छ । वन कार्यालय, सामुदायिक वन र स्थानीय सक्रिय भएर सामुदायिक वनको संरक्षण गर्नुपर्ने उनी सुझाउँछन् ।


५८ हेक्टर कुल क्षेत्रफल रहेको उक्त सामुदायिक वनको जग्गा किनबेचमा उच्च पदमा रहेका नेता, सरकारी कर्मचारी, स्थानीय अगुवा र वनकै उच्चपदस्थ कर्मचारीको सहभागीता रहेको देखिएको छ । बर्दिवासका गोपाल मल्ल, वन अधिकृत चण्डेश्वर यादव र वनका पूर्वअध्यक्ष न्यैपानेलाई सामुदायिक वनको सिमाना सारेर जग्गा बेचविखन गरेको भनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा परेको छ ।


२०६४ मा बर्दिवास आउँदा हरियाली देखेको सो क्षेत्रमा वनका पूर्व पदाधिकारीकै आडमा वस्ती बसेको बताउँछन् बर्दिवास–३ का हेमबहादुर सुवेदी । कुनै व्यक्तिले सिफारिसको कागजपत्र देखाएको भरमा वनको जग्गा व्यक्तिको नहुने डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख हेमन्तप्रकाश साहले बताए । कसैले वनको जग्गा मेरो भनेर दाबी गरेको भरमा जग्गा नपाइने उनले स्पष्ट पारे । वन राज्यको सम्पत्ति भएकाले वनभित्रका वस्ती जतिबेला पनि हटाउन सकिने हुँदा जग्गा किनबेच बन्द गर्न उनले आग्रहसमेत गरे । उनले जग्गा किनबेच कार्य बन्द गर्न वन कार्यालय अघि बढ्ने र जुनकुनै समय अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन सक्ने स्पष्ट पारे ।


वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइएका वस्तीसम्म पुग्न वन मासेरै सडक खनिएको छ । ती सडकमा सांसदले नै संसद् विकास कोषबाट बजेट दिएका छन् । महोत्तरी क्षेत्र नम्बर २ का सांसद शरदसिंह भण्डारीले ठाडाँ टोल जाने सडक बनाउन आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५० हजार रुपैयाँ निकासा गरेका थिए । पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट १६ विघा जाने सडकमा प्रदेशसभा सदस्य सारदादेवी थापाले दुई आर्थिक वर्षको बजेटबाट सात लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम खन्याएकी छन् । प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७६ ०८:५२

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

५०० रोपनीमा सामूहिक आलु खेती

कान्तिपुर संवाददाता

स्याङ्जा — गल्याङ–११, जिमूहाका किसानले सामूहिक आलु खेती गरेका छन् । आँधीखोला पानी उपभोक्ता समूह (आक्वा) र जिमुहा कृषिउपज कृषक सहकारी संस्थामा आबद्ध ५२ कृषकले करिब पाँच सय रोपनी जग्गामा सामूहिक आलु खेती गरेको सहकारीका अध्यक्ष रुमलाल कँडेलले बताए । आलु खेती गर्नेमा जिमुहा, कर्मचौर, कामलाङ, दिमिक, लल्याङ, बल्पुकलगायतका क्षेत्रका किसान छन् ।

जिमुहामा निर्माण भएको शीत भण्डारमा रहेको एक सय ३० टन र र राष्ट्रिय आलुबाली अनुसन्धान केन्द्र, खुमलटार, ललितपुरबाट प्राप्त २० टन गरी एक सय ५० टन आलुको बीउ सामूहिकरुपमा लगाइएको उनको भनाइ छ ।

‘सामूहिक रुपमा व्यवसाय गर्दा सहज हुने गरेको अनुभव समूहमा आबद्ध किसानहरूको छ,’ उनले भने, ‘सहकारीमार्फत नै सामूहिक आलु लगाइएको र उत्पादित आलुको बजारीकरण पनि सहकारीमार्फत नै गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’

स्थानीय कृषकले निर्वाहमुखी कृषिका माध्यमबाट उत्पादन गर्दै आएको आलु खेतीलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै व्यावसायिकरुपमा अघि बढाउन संस्थामार्फत पहलकदमी थालेको उनको भनाइ छ । यहाँ विशेषगरी जनकदेव, खुमल रातो, खुमल, उज्जल, एमएस–४२ लगायत आलुका जात रोप्ने गरिएको अगुवा कृषक चन्द्रकान्त डुम्रेले बताए । उनका अनुसार यहाँका किसानले व्यक्तिगतरुपमा पनि ठूलो परिमाणमा आलु खेती गरेका छन् ।

आलुका लागि जिल्लाकै पकेट क्षेत्र मानिने जिमुवामा उत्पादन भएको आलु तथा आलुको बीउ स्याङ्जासहित भैरहवा, बुटवल, पोखरा, पाल्पा, तनहुँसम्म बिक्री हुने गरेको अर्की अगुवा कृषक गीता कँडेलले बताइन् । ‘बीउका लागि उत्पादन भएको आलु पछिसम्म जोगाइ राख्नका लागि भैरहवास्थित शित भण्डारमा राख्ने गरेका थियौं,’ उनले भनिन्, ‘गत वर्ष जिमुहामै शित भण्डार निर्माण भएपछि सहज भएको छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७६ ०८:४९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×