वनको जग्गा किनबेच

वनको नक्साले समेट्ने १६ विघा, ठाडाटोलको १८ कठ्ठा, दोङडाँडाको पाँच कठ्ठा, गढन्तेडाँडास्थित बहादुरगञ्जको कित्ता नम्बर १९ को दुई विघा, अफिसडाँडाको सात विघा जग्गा सामुदायिक वनले आफ्नो क्षेत्रधिकारको जग्गा भन्दै आएको छ । तर यसअघि नै अतिक्रमित भएको सो जग्गा व्यक्तिले आफ्नो दाबी गर्दै चर्को मूल्यमा बिक्री गरिरहेका छन् । अहिले वन क्षेत्रभित्र वस्ती नै बसिसकेको छ । स्थानीयका अनुसार नेवारडाँडा र कामीडाँडा सामुदायिक वनमा ३० भन्दा बढी घर बनिसकेका छन् ।

राणाकालमा डिठ्ठा गौरीनारायणलाई चिया बगान बनाउन बकस दिइएपछि विसं २००४ मा फँडानी भएको क्षेत्रभित्र पर्ने १६ विघा जमिन २०५१ को सामुदायिक वन ऐन र २०५२ को सामुदायिक वन निर्देशिकाले वन क्षेत्र तोकेको थियो । सो क्षेत्रको जग्गा अहिले प्रतिकठ्ठा १५ देखि २० लाख रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ । वनको नाममा आएको १६ विघा, ठाडाटोल, दोङडाँडा, गढन्तेडाँडास्थित बहादुरगञ्जको कित्ता नम्बर १९ मा केही वर्षअघिबाटै जग्गा बिक्री भए पनि सम्बन्धित निकाय चुप बस्दा वन क्षेत्रमा अतिक्रमण बढेको थियो ।

गौरीडाँडा नमुना बस्तीबाट जंगल क्षेत्रमा प्रवेश गर्नासाथ गढन्ते डाँडामा घर भएकी लक्ष्मी कार्कीले आफूहरू जग्गा किनेर बसेको र उक्त वस्तीको रैथाने भएको दाबी गरिन् । पैसा हालेर किनेको जग्गा जंगलको नभएको उनको भनाइ छ । एक दशकअघि बर्दिवासकी सीता कार्कीसँग तीन लाख रुपैयाँमा दुई कठ्ठा जग्गा किनेर बसेको उनले बताइन् ।

सोही वस्तीकी ज्ञानु कुमालले आफू आठ वर्षअघि धादिङबाट आएर प्रतिकठ्ठा डेढ लाखमा जग्गा किनेर बसेको बताइन् । सो वस्तीमा एउटै जग्गा पटक–पटक बिक्री गरिएको छ । वन क्षेत्रभित्रै जनकपुर–१३ घर भएका अरुण सिंहको नाममा दुई विघा ६ कठ्ठा जग्गा छ । उनले १० वर्षअघि दुई जनालाई त्यतिबेला चलेको भन्दा दोब्बर पैसा दिएर उक्त जग्गा किनेको दाबी गरे । सूर्यप्रसाद भट्टराई र रामबहादुर न्यौपानेलाई दोब्बर पैसा दिएर जग्गा खरिद गरेको सिंहले बताए । ‘एक जनालाई साढे चार लाख तिरियो,’ उनले भने, ‘अर्कालाई के तिर्‍यो तिरिएन, त्यो भित्रको कुरा छोडिदिनुस् ।’ ६० वर्ष भोगचलन गरेको कागज देखाएर बर्दिवासका अगुवाले आफूलाई उक्त जग्गा किनाएको उनको भनाइ छ ।

एकजनाले झुक्याएको र अर्काले आफ्नो जग्गा भएको दाबी गरेपछि एउटै जग्गा दुईपटक किन्नुपरेको उनले दुखेसो गरे । उनी पनि आफ्नो जग्गा वन क्षेत्रभित्र नपर्ने दाबी गर्छन् । पर्याप्त कागजपत्र भएकाले जग्गा आफ्नो भएको भन्दै सिंहले अहिले धमाधम बिक्री गरिरहेका छन् । प्रतिकठ्ठा १४ देखि १८ लाख रुपैयाँमा जग्गा बिक्री गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

सामुदायिक वनको २०६१ को कार्ययोजनामा उक्त जग्गा आफ्नो भएको उल्लेख छ । २०७४ को कार्ययोजनामा भने अतिक्रमित जग्गा भनिएको छ । वनकै नक्सामा रहेको अतिक्रमित जग्गा भएकाले उक्त जग्गा कुनै व्यक्तिको भन्न नमिल्ने कामीडाँडा सामुदायिक वनका अध्यक्ष ललित बुढाथोकीले बताए । साविकको गौरीवास गाविस, एकीकृत सेवा केन्द्र बर्दिवास, जनता मावि, गौरीडाँडाले दर्ता गराएर दिएको रसिद, वनका पूर्वअध्यक्ष वुद्धिराज न्यौपाने (सञ्जय) ले दिएको गलत सिफारिस र स्थानीय अगुवाहरूको आडमा अतिक्रमण गर्ने व्यक्तिले बलमिच्याइँ गरेर जग्गाको कारोबार गरिरहेको बुढाथोकी बताउँछन् । विगतका समिति र सरोकारवाला पक्षबाटै भएका कमीकमजोरीले वनमा पुगेको क्षति न्यूनीकरण गर्न ठूलो चुनौती वर्तमान समितिलाई रहेको उनले बताए ।

व्यक्तिले आफ्नो नाममा पारेर भोगचलन गर्दै आएको साढे आठ विघा जग्गा वर्तमान समितिले गत वर्ष वनको स्वामित्वमा ल्याएको उनको भनाइ छ । नेता र समाजका अगुवाहरूको आडमा बनेका कागजपत्र देखाउने र तिनकै आधारमा अतिक्रमण गर्नेले वन उपभोक्ता समितिलाई अटेर गर्दै आएको उनी बताउँछन् ।

जग्गा खरिद गर्नेलाई कुनै विवाद नरहेको भन्दै धमाधम जग्गा बिक्री भइरहेको छ । वन क्षेत्र भित्रको जग्गा बिक्री चलिरहँदा सम्बन्धित सबै पक्ष मौन छन् । बर्दिवास–१ कि दुर्गा गिरीले सिफारिस गरिएका कागजपत्रकै आधारमा वन क्षेत्रभित्रको ११ धुर जग्गा हालसालै किनेको बताइन् ।

वन क्षेत्रको जग्गा किनबेच बन्द गर्नुपर्ने बर्दिवास नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष राजन ढुंगानाले बताए । वनको सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिले आफ्नो भन्दै दाबी गरेर बेच्नु गलत भएको उनको भनाइ छ । वन कार्यालय, सामुदायिक वन र स्थानीय सक्रिय भएर सामुदायिक वनको संरक्षण गर्नुपर्ने उनी सुझाउँछन् ।

५८ हेक्टर कुल क्षेत्रफल रहेको उक्त सामुदायिक वनको जग्गा किनबेचमा उच्च पदमा रहेका नेता, सरकारी कर्मचारी, स्थानीय अगुवा र वनकै उच्चपदस्थ कर्मचारीको सहभागीता रहेको देखिएको छ । बर्दिवासका गोपाल मल्ल, वन अधिकृत चण्डेश्वर यादव र वनका पूर्वअध्यक्ष न्यैपानेलाई सामुदायिक वनको सिमाना सारेर जग्गा बेचविखन गरेको भनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा परेको छ ।

२०६४ मा बर्दिवास आउँदा हरियाली देखेको सो क्षेत्रमा वनका पूर्व पदाधिकारीकै आडमा वस्ती बसेको बताउँछन् बर्दिवास–३ का हेमबहादुर सुवेदी । कुनै व्यक्तिले सिफारिसको कागजपत्र देखाएको भरमा वनको जग्गा व्यक्तिको नहुने डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख हेमन्तप्रकाश साहले बताए । कसैले वनको जग्गा मेरो भनेर दाबी गरेको भरमा जग्गा नपाइने उनले स्पष्ट पारे । वन राज्यको सम्पत्ति भएकाले वनभित्रका वस्ती जतिबेला पनि हटाउन सकिने हुँदा जग्गा किनबेच बन्द गर्न उनले आग्रहसमेत गरे । उनले जग्गा किनबेच कार्य बन्द गर्न वन कार्यालय अघि बढ्ने र जुनकुनै समय अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन सक्ने स्पष्ट पारे ।

वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइएका वस्तीसम्म पुग्न वन मासेरै सडक खनिएको छ । ती सडकमा सांसदले नै संसद् विकास कोषबाट बजेट दिएका छन् । महोत्तरी क्षेत्र नम्बर २ का सांसद शरदसिंह भण्डारीले ठाडाँ टोल जाने सडक बनाउन आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५० हजार रुपैयाँ निकासा गरेका थिए । पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट १६ विघा जाने सडकमा प्रदेशसभा सदस्य सारदादेवी थापाले दुई आर्थिक वर्षको बजेटबाट सात लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम खन्याएकी छन् ।