क्षेत्रीय सहरी विकास परियोजना निर्माण तीव्र

शंकर आचार्य

(पर्सा) — वीरगन्जमा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित क्षेत्रीय सहरी विकास परियोजनाको निर्माणले तीव्रता पाएको छ । पछिल्लो समय बन्द हडताल जस्ता अवरोध घटेकाले काम गर्ने वातावरण सहज भई निर्माणको गति बढेको हो ।

ठेकेदार कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनले यही गतिमा काम अघि बढे परियोजना ६ महिनाअघि नै सम्पन्न हुने दाबी गरेको छ । परियोजनाको वीरगन्ज प्रमुख ठाकुरप्रसाद ढकालले असारसम्म सबै काम सकिने बताए । सम्झौताअनुसार ९ डिसेम्बर २०१८ बाट सुरु गरिएको परियोजनाको काम १२ डिसेम्बर २०२० सम्म सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । ‘हाल परियोजनाको करीब ५५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब बाँकी रहेका काम ठूला खाले नभई ससाना प्रकृतिका छन् ।’


परियोजना अन्तर्गत कुल १२ दशमलव ०३ किमी ह्युम पाइप नालामध्ये ११ दशमलव ८४ किमीमा तयार भइसकेको छ । ६ दशमलव ४६ किमी आरसीसी बक्स नालामध्ये ५ दशमलव १४ किमी नाला निर्माण भइसकेको छ । ७ दशमलव १० किमी बाइपास सडकमध्ये करीब ६ किमी तयार भइसकेको छ । १० दशमलव ५८ किमी अन्य सडकमध्ये अधिकांश तयार भइसकेको छ । अब वृक्षरोपण, रोड पेन्ट, तथा फुटपाथको काम बाँकी छ ।


नृसिंग माविको भवन निर्माणको काम पनि करीब ९८ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि पठनपाठन हुने गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई भवन हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको ढकालले बताए । दोस्रो बाइपास सडकको बीचमा परेको यो विद्यालयको पुरानो भवन भत्काउनका लागि परियोजनाले नयाँ विद्यालय भवन निर्माण गरिरहेको छ ।


परियोजना अन्तर्गत हालसम्म बाइपास सडक करीब ६ किमी तयार भइसकेको छ । प्रिपा लिंक र घण्टाघर लिंक सडक तयार भइसकेको छ । नेशनल मेडिकल कलेज चोकदेखि सेन्ट जोन्स स्कुल हुँदै ब्रह्मचोक करीब अढाई किमी तयार भइसकेको छ भने भिष्वा हुँदै आयुर्वेद अस्पतालसम्म डेढ किमी सडक तयार भइसकेको छ । रेल्वे रोड आधाभन्दा बढी तयार भइसकेको छ ।


यसअघिको मझौला एकीकृत सहरी परियोजनाले समेट्न नसकेका महानगरका भित्री सडकहरूलाई यो परियोजनामा प्राथमिकतामा राखिएको छ । तेजारथ टोल, शिरोमणि नगर, पिपरा चिनिमिल बाइपास आदि सडक यस पटक प्राथमिकतामा परेका छन् । महानगरका अधिकांश टोलमा डुबानको समस्या रहेको छ । डुबान अन्त्य गर्न प्रत्येक सडकसंगै नाला पनि निर्माण गरिएका छन् । अधिकांश स्थानमा भूमिगत नाला छन् ।


ढकालका अनुसार २ अर्ब ३४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ (मूल्य अभिवृद्धि करसहित) लागतको परियोजनामा ६.२ प्रतिशत वीरगन्ज महानगरको र बाँकी एशियाली विकास बैंकको लगानी छ । कालिका र चिनियाँ कम्पनी जेडटीएसजे परियोजनाका ठेकेदार हुन् ।


ठेक्कामा कालिकाको ८० र जेडटीएसजेको २० प्रतिशत हिस्सा छ । प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७६ ०९:१८

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खोलामा दोब्बर दोहन

स्थानीय तहले खोला डेढ मिटरभन्दा गहिर्‍याउन रोक लगाए पनि क्रसर उद्योगले जनप्रतिनिधिकै संरक्षणमा ३ मिटरसम्म खनेर गिट्टीबालुवा झिकिरहेछन्
विनोद भण्डारी

(विराटनगर) — मोरङका क्रसर उद्योग र खोलाका ठेकेदारले मापदण्ड विपरित प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्दा बस्ती संकटमा परेका छन् । कतिपय स्थानमा चापाकल र इनारको पानीको मुहान सुकेका छन् । केही स्थानमा चुरेक्षेत्रमा मापदण्डविपरीत उत्खनन् गरेको पाइएको छ ।

त्यस्ता उद्योगले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा दोहन तीव्र बनाएको भन्दै प्रदेश सांसदहरूले प्रदेशसभामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । उनीहरूले सरकारले ल्याएको प्रदेश वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयकमा दोहन रोक्न माग गरेका छन् ।

अधिकांश क्रसर उद्योग र खोलाका ठेक्दार स्थानीय जनप्रतिनिधिको संरक्षणमा रहेको समेत पाइएको छ । केरावारी गाउँपालिका ९ स्थित भलुवा खोलामा ठेक्दारले तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी खोलाबाट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकाल्दा खोलो नै पोखरी जस्तै बनेको छ । त्यहाँ खोला उत्खनन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायले बढीमा एक मिटर ३० सेन्टिमिटर गहिरो खन्न अनुमति दिएको थियो । ठेकेदारले तीन मिटरसम्म गहिरो खन्दा आसपासका बासिन्दा आक्रोशित भएका छन् । ‘हामीले त्यति गहिरो बनाएर नखन्न ठेकेदारलाई आग्रह गर्‍यौं’ स्थानीय शरद लिम्बुले भने, ‘तर खन्न छाडेनन् ।’ उनका अनुसार मापदण्ड विपरीत खोला खन्दा यहाँका जनप्रतिनिधिहरू पनि चुपचाप छन् । केराबारीको धरधरेदेखि माथिल्लो क्षेत्रलाई चुरे क्षेत्र घोषणा गरेर प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन गर्न रोक लगाइएको थियो । तर अहिले त्यहाँ धमाधम ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकाल्दा पनि सम्बन्धित निकायले वास्ता गरेको छैन । ठेकेदारले मापदण्ड विपरीत र चुरेक्षेत्रमा समेत नदी उत्खनन गरेको स्वीकार्दै वडाध्यक्ष भूपतेन्द्रप्रताप मल्लले जनप्रतिनिधिले रोक्न नसकेको बताए ।

गछिया खोलाको डिलमा सञ्चालन भइरहेका दुइटा क्रसर उद्योग र ठेक्दारले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन विपरीत खोलाको दोहन गर्दा स्थानीय निकाय, प्रहरी र प्रशासन मौन छन । शून्य दशमलव ५ मिटरदेखि बढीमा डेढ मिटरसम्म गहिरो बनाएर गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गा उत्खनन् गर्न स्थानीय तहले क्रसर र ठेक्दारलाई अनुमति दिएको थियो । तर तीन मिटरसम्म गहिरो खनेर उत्खनन गर्दै आएको पाइएको छ ।

वातावरण प्रभाव मूल्यांकनमा हाते उपकरण प्रयोग गर्ने सहमति भए पनि ठेकेदारले एक्स्काभेटर प्रयोग गरेर गिट्टी र बालुवा निकाल्दै आएका छन् । गछिया खोलाकै डिलमा पूर्वाञ्चल र अटल नामका क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भइरहेका छन । उक्त खोलाको बालुवा गिट्टी झिक्ने ठेकेदार रमेश आचार्य हुन् । स्रोतका अनुसार सुन्दर हरैंचा नगरपालिकाले उक्त खोलाबाट दैनिक २४९ दशमलव ९६ घन मिटरका दरले ६७ हजार ४ सय ८८ दशमलव ६७ घनमिटर ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्न ठेक्का लगाएको थियो । तर यो परिमाणभन्दा दोब्बर उत्खनन गरिसक्दा पनि स्थानीय निकाय मौन छ । त्यसै गरी वेलवारी नगरपालिकाले ८ करोडमा ठेक्का लगाएको लोहन्द्रा खोलाबाट पनि गिट्टी, बालुवा दोहन भइरहँदा पनि नगरपालिकाले नियन्त्रणको प्रयत्न गरेको छैन । उक्त खोलाको ठेक्का बेलबारीसहित सुन्दर हरैंचा नगर, केरावारी र ग्रामथान गाउँपालिकाले बाँडफाँड गर्छन । खोलाको ठेक्का माधव थापासहित राजन प्रसाईंले लिएका छन् । प्रसाई बेलबारी नगरपालिकाका मेयर ज्ञानेन्द्र सुवेदीका भान्जा हुन ।

लोहन्द्रा खोलामा मापदण्डविपरीत प्राकृतिक स्रोत निकाल्दा ग्रामथान गाउँपालिका ४ को मोतिपुरको सिंगो बस्ती नै प्रभावित हुँदापनि दोहन रोकिएको छैन । ग्रामथान ४ मोतीपुर र बेलबारी नगरपालिकाको सिमाना भएर बग्ने लोहन्द्रा खोलामा मापदण्डविपरीत दैनिक सयौं ट्याक्टर र टिफरमा बालुवा र ढुङ्गा उत्खनन् भइरहँदा कसैले नियन्त्रणको प्रयास गरेको छैन । खोलाको सतह भन्दा ८ देखि १२ फिटभन्दा बढी गहिरो खाडल बनाएर मापदण्ड विपरित उत्खनन गरिएको स्थानिय सुन्दर थारु सरदारको गुनासो छ । खोलामा मापदण्ड विपरीत उत्खनन गर्दा भएको खाल्डोमा डुबेर गत वर्ष एक बालकको मृत्यु हुँदा उत्खनन गर्ने टोलीले मृतकका परिवालाई क्षतिपूर्ति दिएर घटना गुपचुप बनाएको स्थानीयको दाबी छ ।

उत्खननका कारण ग्रामथान गपाको भोला चोक, शुक्रबारे छेउसम्मै आइपुगेको पैनी, सार्वजनिक बाटो र आर्यघाटको संरचना कटानमा परेकोले जोखिम बढेको स्थानीयको भनाइ छ । खोलाको सतह गहिरो भएका कारण चौपायालाई चरनमा लान र खोला वारपार गर्दा डुब्ने खतरा पनि बढेको उनीहरूको गुनासो छ । त्यसैगरी लेटाङको चिसाङ र केराबारीको खदम खोलामा मापदण्ड विपरीत खोलाको दोहन गर्दा खोलाको सतह गरिएर आसपासका बस्तीका चापाकल र इनारको पानीको स्रोत सुकेपछि पानी नै आउने छाडेको स्थानीयको गुनासो छ । दुई वर्षअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मोरङका क्रसर उद्योगहरूको नियमनका लागि गठन गरेको अनुगमन समितिले अधिकांश उद्योग खोला र वन क्षेत्रमै मापदण्ड विपरित सञ्चालन भइरहेको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । प्रशासनले उक्त प्रतिवेदन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन ।

त्यसलगत्तै प्रशासनले खोला नदी र वन क्षेत्रमा अवैध रुपमा क्रसर सञ्चालन भएको र एक्स्काभेटर लगाएर मापदण्ड विपरीत उत्खनन भइरहेको गुनासो बढेपछि घरेलु कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखको नेतृत्वमा अनुगमन समिति गठन गरेको थियो । समितिले रमेश भट्टराईको नाममा दर्ता भएको ओम श्री क्रसर उद्योगसहित त्यहाँका अन्य क्रसर उद्योग चिसाङ खोलामै स्थापना भएको वन क्षेत्रको मापदण्ड पालन नगरेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

त्यसैगरी केरावारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रोहित कार्कीको कृष्ण क्रसर उद्योग, वडा ३ का अध्यक्ष भक्त श्रेष्ठ, वडा ८ का अध्यक्ष मनोज खड्का र वडा १० का अध्यक्ष जंग खवासको महादेव क्रस उद्योग पनि खदम खोलामा मापदण्ड विपरीत सञ्चालन हुँदै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

बेलबारीस्थित एनएआई एग्रिगेट, केराबारीको कृष्ण क्रसिङ, मिक्लाजुङको पूर्वेली क्रसर, सुन्दर हरैंचाको शंकर रोडा, पशुपति स्टोन क्रसिङ, सिद्धकाली रोडा, इस्टर्न एग्रिगेट एन्ड स्टोन, जयश्री तिरुपति क्रसर बेलबारीको माधव एग्रिगेट, पथरीको जयश्री तिरुपति क्रसर उद्योग पनि खोला र वन क्षेत्रको मापदण्ढ विपरीत सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ ।

केही क्रसर उद्योगले वन क्षेत्र पनि दोहन गरेको डिभिजन वन कार्यालय मोरङका प्रमुख विशाल घिमिरेको भनाइ छ । ‘लेटाङ, केराबारी, चिसाङ लगायतका क्षेत्रमा वन क्षेत्र पनि क्रसर उद्योगवाट सुरक्षित छैन’ घिमिरेले भने ‘त्यसरी वन क्षेत्र नियम विपरीत दोहन गर्ने तीनवटा क्रसर उद्योग विरुद्ध जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा विचाराधीन छ ।’

जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख नरेश पोखरेल मापदण्डी विपरीत उत्खनन भएको गुनासो आएका स्थानमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पत्रचार गरेर उत्खनन रोक्न निर्देशन दिने गरेको बताउँछन् । ग्रामथान गाउँपालिकालाई पनि उत्खनन रोक्न निर्देशन दिइसकेको उल्लेख गर्दै पोखरेलले भने, ‘मापदण्ड अनुसार उत्खनन भए नभएको चाँडै अनुगमन गरेर नियम विपरीत गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७६ ०९:१५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×