क्षेत्रीय सहरी विकास परियोजना निर्माण तीव्र
(पर्सा) — वीरगन्जमा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित क्षेत्रीय सहरी विकास परियोजनाको निर्माणले तीव्रता पाएको छ । पछिल्लो समय बन्द हडताल जस्ता अवरोध घटेकाले काम गर्ने वातावरण सहज भई निर्माणको गति बढेको हो ।
ठेकेदार कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनले यही गतिमा काम अघि बढे परियोजना ६ महिनाअघि नै सम्पन्न हुने दाबी गरेको छ । परियोजनाको वीरगन्ज प्रमुख ठाकुरप्रसाद ढकालले असारसम्म सबै काम सकिने बताए । सम्झौताअनुसार ९ डिसेम्बर २०१८ बाट सुरु गरिएको परियोजनाको काम १२ डिसेम्बर २०२० सम्म सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । ‘हाल परियोजनाको करीब ५५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब बाँकी रहेका काम ठूला खाले नभई ससाना प्रकृतिका छन् ।’
परियोजना अन्तर्गत कुल १२ दशमलव ०३ किमी ह्युम पाइप नालामध्ये ११ दशमलव ८४ किमीमा तयार भइसकेको छ । ६ दशमलव ४६ किमी आरसीसी बक्स नालामध्ये ५ दशमलव १४ किमी नाला निर्माण भइसकेको छ । ७ दशमलव १० किमी बाइपास सडकमध्ये करीब ६ किमी तयार भइसकेको छ । १० दशमलव ५८ किमी अन्य सडकमध्ये अधिकांश तयार भइसकेको छ । अब वृक्षरोपण, रोड पेन्ट, तथा फुटपाथको काम बाँकी छ ।
नृसिंग माविको भवन निर्माणको काम पनि करीब ९८ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि पठनपाठन हुने गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई भवन हस्तान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको ढकालले बताए । दोस्रो बाइपास सडकको बीचमा परेको यो विद्यालयको पुरानो भवन भत्काउनका लागि परियोजनाले नयाँ विद्यालय भवन निर्माण गरिरहेको छ ।
परियोजना अन्तर्गत हालसम्म बाइपास सडक करीब ६ किमी तयार भइसकेको छ । प्रिपा लिंक र घण्टाघर लिंक सडक तयार भइसकेको छ । नेशनल मेडिकल कलेज चोकदेखि सेन्ट जोन्स स्कुल हुँदै ब्रह्मचोक करीब अढाई किमी तयार भइसकेको छ भने भिष्वा हुँदै आयुर्वेद अस्पतालसम्म डेढ किमी सडक तयार भइसकेको छ । रेल्वे रोड आधाभन्दा बढी तयार भइसकेको छ ।
यसअघिको मझौला एकीकृत सहरी परियोजनाले समेट्न नसकेका महानगरका भित्री सडकहरूलाई यो परियोजनामा प्राथमिकतामा राखिएको छ । तेजारथ टोल, शिरोमणि नगर, पिपरा चिनिमिल बाइपास आदि सडक यस पटक प्राथमिकतामा परेका छन् । महानगरका अधिकांश टोलमा डुबानको समस्या रहेको छ । डुबान अन्त्य गर्न प्रत्येक सडकसंगै नाला पनि निर्माण गरिएका छन् । अधिकांश स्थानमा भूमिगत नाला छन् ।
ढकालका अनुसार २ अर्ब ३४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ (मूल्य अभिवृद्धि करसहित) लागतको परियोजनामा ६.२ प्रतिशत वीरगन्ज महानगरको र बाँकी एशियाली विकास बैंकको लगानी छ । कालिका र चिनियाँ कम्पनी जेडटीएसजे परियोजनाका ठेकेदार हुन् ।
ठेक्कामा कालिकाको ८० र जेडटीएसजेको २० प्रतिशत हिस्सा छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७६ ०९:१८