बर्दिवास–इनरुवा रेलमार्गको ईआईए धमाधम

ईआईएको जिम्मा पाएको फुल ब्राइट कन्सल्टेन्सीका इन्जिनियर मञ्जुलकृष्ण मानन्धरले प्रस्तावित रेलमार्गले वन क्षेत्रको ठूलो नोक्सानी नगर्ने जनाए । उनका अनुसार ३ स्थानमा रहेका सामुदायिक वनको करिब २ हजार ३८ वटा रूख कटान गर्नुपर्नेछ । रूख कटानको क्षतिपूर्तिस्वरूप ५१ हजार नयाँ बिरुवा रोपिने र त्यसको ५ वर्षसम्म संरक्षण तथा रेखदेख गरिने मानन्धरले बताए । यसैगरी कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षअन्तर्गत सप्तरी र सुनसरीका करिब ८ किलोमिटरको ४० हेक्टर मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा रेलमार्गमा पर्नेछ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको कुल ९ सय ४५ किलोमिटरमध्ये बर्दिवास–इनरुवा खण्डमा १३२.४२ किमी निर्माण गर्नुपर्नेछ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार यो खण्डमा १४ वटा स्टेसन रहनेछ । त्यसमध्ये १० स्टेसन मात्र यात्रुले प्रयोग गर्न मिल्नेछ । ४ वटा ‘सिग्नल स्टेसन’ रहनेछ । बर्दिवास र लहान स्टेसनमा मालवाहक रेलसमेत रोकिनेछ । बर्दिवास, नक्टाझिझ, यज्ञभूमि, मिर्चैया, असनपुर, धनगढी, लहान, मोहनपुर, राजविराज र धनपुरीमा यात्रु चढाउने स्टेसन तय गरिएको छ भने कल्याणपुर, वनरझुला, डिमन र हरिपुरमा सिग्नल स्टेसन स्थापना गरिने तयारी छ ।

बर्दिवास–इनरुवा खण्डमा निर्माण हुने रेलमार्गमा कुल २८ वटा प्रमुख नदी पर्ने र ६१ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने डिजाइन तयार पारिएको छ । सडकको माथिबाट १ सय ४८ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने तथा कर्ल्भटको संख्या २ सय ९१ पुग्ने इन्जिनियर मानन्धरले बताए । सप्तकोही नदीमा सबैभन्दा ठूलो नयाँ पुल निर्माण गरिनेछ । हालको कोशी ब्यारेज पुल रहेको स्थानभन्दा ६ किलोमिटर उत्तरमा रेलमार्गका लागि नयाँ पुलको प्रस्ताव गरिएको छ । कोशी ब्यारेजभन्दा पाँच किलोमिटर क्षेत्रमा कुनै संरचना निर्माण गर्न नसकिने तथा उत्तरी क्षेत्रमा कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षको क्षेत्र रहेकाले आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पुल बनाउने डिजाइन गरिएको मानन्धरले बताए । सप्तकोशीमा २ सय ३ वटा स्पानसहितको ८.१२ किलोमिटर लामो पुल निर्माण गरिने तयारी छ । रेलमार्गको कुल लम्बाइको ११ प्रतिशत पुल नै हुनेछ ।

इन्जिनियर मानन्धरका अनुसार रेलमार्गलाई आवश्यक कुल ८१४.२२ हेक्टर जग्गामध्ये ७४१.६७ हेक्टर कृषियोग्य जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । प्रस्तावित रेलमार्गमा ३ सय ७१ वटा निजी घरसमेत पर्ने भएको छ । जग्गा प्राप्तिसहित पाँच वर्षमा निर्माण गरिने लक्ष्य लिइएको उक्त रेलमार्गका लागि १ खर्ब १६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । डेढ वर्षअघि नै यो डिजाइन तयार गरिएकाले अहिले लागत बढ्ने मानन्धरले बताए । कुल लागतमध्ये ९६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ निर्माणमा खर्च हुनेछ । औसतमा प्रतिकिमी रेलमार्ग निर्माणमा ८३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

गैरनिर्माण खर्चमा भने १४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खर्च हुने मानन्धरले बताए । उनका अनुसार वन क्षतिपूर्ति र वृक्षरोपणमा ८५ लाख ८५ हजार, घर जग्गासहित निजी सम्पत्तिको क्षतिपूर्तिमा १३ अर्ब ९१ करोड, सामाजिक सम्वर्द्धन योजनामा ३ करोड ३९ लाख र वातावरणीय र अन्य सम्वर्द्धन योजनामा १६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।