मर्कामा उखु किसान : सरकारले पनि दिएन अनुदान

जिल्लाको धनकौलस्थित अन्नपूर्ण चिनी उद्योगलगायत किसानको बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेका देशभरका चिनी उद्योगलाई उखुबापतको रकम भुक्तानी गर्न सरकारले माघको पहिलो साताको समय दिएको थियो । यस अवधिमा उद्योगले किसानको रकम तिर्न नसकेपछि सरकारले अन्नपूर्णको बैंक खाता रोक्का राख्दै गोदाममा रहेको चिनी बिक्री गरेर किसानको भुक्तानी दिन पहल गरिरहेको छ ।

गत वर्ष उखु बेचेका किसानको सरकारी अनुदानबापत पाउने कुल रकमको ६८ प्रतिशतमात्र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा आएको छ । तर, तीन महिनादेखि त्यहीँ थन्किएको छ । जिल्लाका तीन चिनी उद्योगले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार यस वर्ष सरकारी अनुदान ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुनुपर्नेमा २४ करोड रुपैयाँको मात्र अख्तियारी आएको कार्यालयका प्रमुख जगतप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए । यस्तै, दुई वर्षअघि पनि सरकारले अनुदान रकम पूर्णरुपमा नपठाउँदा किसानको एक करोडभन्दा बढी रकम बाँकी छ ।

भुक्तानी नपाएर चिनी उद्योगीको चरम शोषणमा पर्दै आएका उखु किसानलाई सरकारले समेत विभिन्न बहानामा अनुदान रकममा झुलाइरहेको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीको गुनासो छ । ‘अर्को सिजन सुरु हुँदासमेत सरकारले अघिल्लो वर्षकै अनुदान रकम किसानलाई दिन सकेको छैन, अनुदानका लागि झन्झटिलो कार्यविधि बनाइदिएका छन्,’ उनले भने, ‘चिनी उद्योगीको चरम शोषणबाट आजित उखु किसान सरकारी उपेक्षामा पर्दा थप पीडामा छन् ।’

किसानले अनुदान रकम पाउने प्रक्रियामा यस वर्ष थप कडाइ गर्दै सरकारले २०७५ को कार्यविधिलाई संशोधन गरेको छ । संशोधित कार्यविधिअनुसार किसानले अनुदान रकम पाउन कार्यविधिको दफा ५ को खण्ड (क) मा उखु बिक्री परिमाणको विवरणसहित जग्गाको क्षेत्रफल अनुसार जग्गाधनी प्रमाणपत्र बमोजिमको कित्ता नम्बर खुलेको कागजात वा जग्गाधनी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सो दफाको खण्ड (ख) मा जग्गा करारमा लिई उखु खेती गरेका किसानहरूको हकमा उखु खेती गरिएको जग्गाको क्षेत्रफल र कित्ता नम्बर खुलेको करार सम्झौताको कागजातको प्रतिलिपि समावेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । दफा ५ कै (ग) खण्डमा (क) र (ख) बमोजिम कागजात प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट किसानले उखु खेती गरेको जग्गाको क्षेत्रफल, जग्गाको कित्ता नम्बर वा चारकिल्ला र उत्पादन परिमाण खुलाई सिफारिस ल्याउनु पर्ने प्रावधान तोकिएको छ । स्थानीय तहबाट सिफारिस ल्याएका किसानको छुट्टै लगत राख्ने समेत भनिएको छ ।

गत वर्ष सरकारी अनुदानका लागि किसानहरूले आन्दोलन थालेपछि जमिनको क्षेत्रफल, उखु क्रसिङको विवरण, बैंक खाता नम्बरसहित स्थानीय तहबाट एकमुस्ट सिफारिस सहितको कागजात चिनी उद्योगमार्फत मगाएर कोलेनिकाले चिनी उद्योगलाई किसानको अनुदान रकमबापत पाउनुपर्ने रकमको चेक प्रदान गरेको थियो । तर, यस वर्ष चिनी उद्योगबाट सम्पूर्ण विवरण आएपछि कोलेनिकाले सिधै किसानकै खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख रहेको कोलेनिका प्रमुख थपलियाले जानकारी दिए ।

अनुदानबापतको रकम कोलेनिकामा आएलगत्तै जिल्लाका तीनवटै चिनी उद्योगका प्रतिनिधिलाई बोलाएर विवरण पठाउन भनिएको उनले जानकारी दिए । ‘तोकिएको कार्यविधिअनुसार जतिसक्दो छिटो चिनी उद्योगबाट कागजात आउँछ, त्यति चाँडो किसानको खातामा भुक्तानी गर्छौं,’ उनले भने, ‘कार्यविधिअनुसार कागजात नआए भुक्तानी दिन असमर्थ छौं, किसानको कागजात जुटाउन चिनी उद्योगलाई ताकेता गरिरहेका छौं ।’

उद्योगबाट किसानको कागजात आएपछि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख, कोलेनिका प्रमुख र आन्तरिक राजस्व कार्यालय प्रमुख सदस्य रहेको चार सदस्यीय जिल्ला भुक्तानी समितिको बैठक बस्ने र सोहीअनुसार किसानको रकम भुक्तानी गरिने थपलियाको भनाइ छ । अनुदानबापत आएको कुल रकमको ६८ प्रतिशत मात्र निकासा आएकाले सबै किसानलाई प्रतिशतको आधारमा भुक्तानी गर्ने र अर्को किस्तामा बाँकी रकम दिइने कोलेनिकाले जनाएको छ ।

अनुदान प्रक्रिया सहज नभए यस वर्ष पनि आन्दोलन गर्ने उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष मैनालीले चेतावनी दिए । ‘कुन किसानको कति उखु क्रसिङ भयो, यसको सम्पूर्ण तथ्यांक सरकारसँग छ, किसानको बैंक खाता पनि छ, पछि शंकै लागे किसानको पनि खाता रोक्का गर्न सकिन्छ,’ मैनालीले भने, ‘सरकारको नियतमाथि नै शंका लागेको छ, झन्झटिलो कार्यविधि बनाएर किसानलाई पीडामाथि पीडा दिने काम भइरहेको छ, अब चुप लागेर बस्न सकिन्न । हामी फेरि सडक संघर्षकै तयारी गरिरहेका छौं ।’

गत वर्ष किसानलाई उखुको प्रतिक्विन्टल चार सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा उद्योगले तिर्ने र सरकारले अनुदानबापत ६५ रुपैयाँ २८ पैसा उपलब्ध गराउने बताइएको थियो । जिल्लाका तीन वटा चिनी उद्योगले गत वर्ष ५५ लाख ४८ हजार ८७ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेका थिए ।