विद्युत् नै नजोडी २ लाख महसुल !- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विद्युत् नै नजोडी २ लाख महसुल !

कान्तिपुर संवाददाता

धनुषा — नेपाल विद्युत् प्राधिकरण यदुकाहा शाखाले जडान नै नभएको विद्युत् मिटरको महसुल बुझाउन ग्राहकलाई पत्र पठाएको छ । कार्यालयले विदेह नगरपालिका–२ का नरेश पण्डितले सञ्चालन गरेको मा दुर्गा सःमिलको नाममा रहेको ०००१४४६८ नम्बर विद्युत् मिटरको शुल्क बुझाउन ताकेता गरेको हो ।

उक्त नम्बरको विद्युत् मिटर प्राधिकरणको शाखा कार्यालयमै भेटिएको छ । कार्यालयको रेकर्डअनुसार २०७० मंसिरमा विद्युत् मिटर जडान गरिएको थियो । तर, प्रयोगमा नआए पनि महिनाको न्यूनतम २१ रुपैयाँ विद्युत् महसुल सहितको पत्र बुझाउन ताकेता गरिएको छ ।


पण्डितले मिटर जडानका लागि कार्यालयमा आवेदन दिए पनि नजोडेको बताए । शुल्क नबुझाउँदा उनको घरमा प्रयोग हुने विद्युत् लाइन काटिएको छ । विद्युत् मिटर जडान भएको ६ वर्षसम्मको १ लाख ९० हजार महसुल नबुझाएको भन्दै लाइन काटेको उनले बताए ।


उनका अनुसार फर्निचर उद्योगमा विद्युत् कार्यालयका कर्मचारी शम्भु मिश्रले मिटर जडान गर्न आउँदा ५ हजार रुपैयाँ मागेका थिए । अतिरिक्त रकम नदिँदा पण्डितको नाममा दर्ता भएको मिटर फर्निचर उद्योगमा नलगाई विद्युत्का कर्मचारी फर्केका थिए । तर, त्यो

विद्युत् मिटर मिश्रले महिनौंसम्म ससुरालीमा लुकाएका थिए । पछि विद्युत्कै कर्मचारीको सहयोगमा पण्डितले विद्युत् मिटर फर्निचरमा जडान नभएको भन्दै फिर्ता गराएका थिए । त्यसको करिब ५ वर्षपछि महसुल तिर्न कार्यालयले पत्र पठाएको हो । पण्डितले कार्यालयमा उजुरी गरेका छन् ।


सेवाग्राहीको उद्योगमा मिटर जडान नभएको तर कार्यालयमा लगत खारेज नहुँदा न्यूनतम महसुल उठेको कार्यालयका प्रमुख सुनिल महतोले बताए ।


जनकपुर कार्यालयबाट जडान भएको मिटरको लगत खारेज गरी अनुसन्धान भइरहेको उनको भनाइ छ । प्रयोगमा नरहेको विद्युत् मिटर जनकपुर कार्यालयबाट बरामद भएको हो ।

प्रकाशित : माघ ६, २०७६ ११:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गाँजा खेती मौलाउँदै

बजेट विनियोजन हुन छोडेपछि नियन्त्रण अभियान सुस्ताएको छ 
लक्ष्मी साह

बारा — तराईका सीमावर्ती जिल्लामा गाँजा खेती बढेको छ । पछिल्ला वर्षमा सम्बद्ध निकायले नियन्त्रण गर्न नसक्दा गाँजा खेती मौलाएको हो । विगतमा गाँजा खेती नियन्त्रणका लागि सरकारले बजेट नै छुट्याएर अभियान चलाउने गरेको थियो । केही वर्षदेखि बजेट विनियोजन नभएपछि गाँजाको व्यावसायिक खेती बढेको हो ।

गाँजा खेती नियन्त्रणका लागि विभिन्न जिल्लाबाट प्रहरी प्रधान कार्यालय हुँदै गृह मन्त्रालयसम्म वर्षेनि जाहेरी पुग्ने गरेको छ । तर, कुनै योजना बन्न सकेको छैन । प्रहरीले परम्परागत शैलीमा नियन्त्रण प्रयास गर्दै आए पनि प्रभावकारी नभएको हो ।

प्रहरीले गाँजा काट्ने बेला सर्वसाधारणको खेतबारीमा पुगेरबोट नष्ट गर्दै आएको छ । अर्को वर्ष पुनः गाँजा उम्रिने गरेको छ ।
यसबाहेक सरकारसित नियन्त्रणका लागि अरु कुनै उपाय नभएपछि खेती गर्नेको मनोबल बढिरहेको प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरीका अनुसार गाँजा खेतीबाट आर्थिक उन्नति हुने किसिमको बहस हुन थालेपछि यसको नियन्त्रण अभियान निष्प्रभावी हुन थालेको हो ।
छिमेकी जिल्ला मकवानपुरमा प्रशस्त मात्रामा गाँजा खेती हुने गरेको छ । मकवानपुरबाटै सिको गरेर तराईका अन्य जिल्लामा गाँजा खेती बढ्दै गएको प्रहरीको भनाइ छ । ‘वागमती प्रदेशका मन्त्रीले गाँजा खेती हुँदैमा सरकारलाई केही नबिग्रिने, बरु किसानको आर्थिक उन्नति हुने सुरक्षा अधिकारीहरूको बैठकमै बताएका थिए,’ मकवानपुरका एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीले नै त्यसो भनेपछि गाँजा खेती कसरी रोकिन्छ ?’

गृह मन्त्रालयको चेतनामूलक र प्रचारात्मक कार्यक्रम रोकिएपछि गाँजा खेती गर्नेहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको हो । गाँजा खेती गर्न जंगलसित जोडिएको चुरे आसपासको जमिन तराईका किसानहरूको लागि सहज बनेको छ । भारत लैजान खुला सीमाले सहयोग पुर्‍याउने भएकाले कतिपय ठाउँमा भारतीयको लगानीमा समेत गाँजा खेती हुने गरेको छ । ‘प्रदेश २ को बारा, पर्सा र सर्लाही पनि मकवानपुर जस्तै गाँजाको ‘हब’ बन्दै गएको छ,’ बाराका एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘नियन्त्रण गर्न हम्मेहम्मे परेको छ ।’ उनका अनुसार गाँजा खेतीविरुद्ध सशक्त अभियान नचलाएसम्म नियन्त्रण हुँदैन । ‘ब्याड बनाउने बेलामै नियन्त्रण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नभए गाँजा फलिसकेपछि फँडानी गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन ।’ बारा प्रहरीको अभिलेखअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५ बिघा ४ धुरमा गाँजा लगाइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २० बिघा १ कठ्ठा १० धुरमा यसको खेती फैलिएको छ । यो वर्षको सिजनमा मात्र ३३ बिघा २ कठ्ठा क्षेत्रफलमा गाँजा लगाएको पाइयो । यी क्षेत्रका गाँजाको बोट प्रहरीले तयारी अवस्था भएपछि फँडानी गरेको छ ।

बाराका प्रहरी उपरीक्षक विकासराज खनाल गत भदौमा जिल्ला आइपुग्दा त्यति क्षेत्रफलमा किसानले गाँजा लगाइसकेका थिए । हुर्केको गाँजाको बोट नष्टका लागि प्रहरी परिचालन गर्न निकै कठिनाई बेहोर्नु परेको खनालले बताए । विशेष कार्ययोजना बनाएर काम गर्दा खेती नियन्त्रणमा आउन सक्ने उनले सुझाए ।

‘सरोकारवालासित प्रहरीले छुट्टै संयन्त्र बनाएर काम गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘गाँजाको विकल्पमा मौसमी खेती गराएर नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।’ पर्सा प्रहरीले तीन वर्षयता झन्डै चार बिघाको गाँजा नष्ट गरेको छ । यसैगरी सर्लाहीमा भने चालु वर्षमा मात्र झन्डै साढे चार बिघामा लगाइएको गाँजा नष्ट गरिएको प्रहरी निरीक्षक राजु कर्मीले बताए ।

प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी प्रद्युम्न कार्कीले पहिलेको तुलनामा हाल गाँजा खेती घटेको दाबी गरे । ‘पहिले सयौं बिघामा लगाउँथे, अहिले घटेको छ,’ उनले भने, ‘पहिला गस्ती नहुने ठाउँमा प्रहरी गस्ती गरी गाँजा नष्ट गरिएको छ ।’ गाँजा खेती रोक्न समुदाय प्रहरी साझेदारीमार्फत चेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको उनले दाबी गरे । पहिले गाँजा नियन्त्रण गर्न हरेक जिल्लामा बजेट आए पनि केही वर्षदेखि रोकिएको बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्रमणि पोखरेलले बताए ।

खेती गर्नेमाथि चल्दैन मुद्दा

गाँजा खेती गर्नेलाई सजाय हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि प्रहरीले खासै कारबाही गरेको पाइँदैन । तराईका जिल्लामा गाँजा उत्पादन गर्ने थुप्रै किसान भए पनि एकाधबाहेक अरुमाथि मुद्दा चलेको देखिँदैन । बरु ओसारपसार गर्ने भरियालाई कानुनी दायरामा ल्याएको देखिन्छ । बारा प्रहरीले चालु वर्षमा एक जना किसानमाथि मुद्दा चलाएको छ । ‘खेत पहिचान गर्न सकिँदैन, त्यसैले खेतधनी उम्किन्छन्,’ बाराका प्रहरी उपरीक्षक खनालले भने, ‘कारबाही गर्न समस्या हुन्छ ।’ समुदायको सहयोग भए सजिलो हुने उनको भनाइ छ । कतिपय ठाउँमा प्रहरीको ‘सेटिङ’ मै गाँजा लगाइने गरिएको स्थानीयको आरोप छ ।

प्रकाशित : माघ ६, २०७६ ११:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×