‘पर्यटन प्रवर्द्धनमा केन्द्रको असहयोग’

उनले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को सन्दर्भमा संघ सरकारले गठन गरेको प्रादेशिक समिति प्रभावकारी नभएको पनि गुनासो गरे । ‘यस्तो महत्वपूर्ण समिति गठन गर्दा कम्तीमा प्रदेश सरकारसँग छलफल गरेर मधेसको पर्यटन बुझेका मानिसहरूलाई जिम्मेवारी दिइनु पर्थ्यो,’ उनले भने, ‘केन्द्र सरकारले अधिकार मिचेर उक्त समिति गठन गरेको छ, समिति प्रभावकारी भएन ।’ मधेशको पर्यटन बुझेकाहरूलाई समितिमा राखिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

भारतीय पर्यटकसम्बन्धी केन्द्र सरकारको नीति पनि मधेसविरोधी रहेको उनको आरोप थियो । मुलुकको कुल पर्यटकमा ४० प्रतिशत भारतीय हुने गरेकोमा भ्रमण वर्षमा उनीहरूलाई निर्बाध आवागमनको सुविधा दिइनु पर्ने उनको तर्क छ । तर, भारतीयहरूको गाडी ल्याउने पटके सीमाले मुलुककै पर्यटन क्षेत्रलाई ठूलो घाटा हुने पनि उनले दाबी गरे । केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय नगरी यस्ता नीतिनियम बनाउँदा भ्रमण वर्षको वातावरण बन्न नसक्ने उनको धारणा थियो ।

प्रदेश २ मा धार्मिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको औंल्याउँदै उनले नेपाल, भारत, श्रीलंका र बंगलादेश जोडेर रामायण सर्किट निर्माण हुन सके मुलुककै पर्यटन प्रवर्द्धनमा कोशेढुंगा साबित हुने बताए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुरमा आएपछि भारतीय पर्यटकको आगमन उल्लेख्य रुपमा बढेको बताउँदै उनले भने, ‘पर्यटन मार्केटिङको काम पनि हो ।’ प्रदेश सरकारको समृद्धिको ३ खम्बामा कृषि, उद्योग र पर्यटन रहेको बताउँदै राज्यमन्त्री मण्डलले पर्यटनलाई उद्योग व्यवसायको रुपमा प्रवर्द्धन गरे मात्र समृद्धि सम्भव रहेको धारणा राखे । उनले प्रदेशमा केवल पर्यटक आएर मात्र नहुने बताउँदै पर्यटकलाई केही दिन प्रदेशमा बस्न सक्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘तराई–मधेसमा पनि पर्यटक आऊन् भन्ने हाम्रो चाहना र प्रयास हो,’ उनले भने, ‘यहाँ कम्तीमा २ देखि ५ दिनसम्म पर्यटक बस्ने वातावरण बन्नु पर्छ ।’

वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर विजयकुमार सरावगीले महानगरको रामवन क्षेत्रमा प्राकृतिक चिडियाखानाको अवधारणा अघि सारेको बताए । उनले महानगरमा कृषि पर्यटनका लागि २ वर्षदेखि प्रयास गरे पनि केन्द्र सरकारको उदासीनताले सम्भव नभएको आरोप लगाए । भारतीय पर्यटक भित्र्याउन तीनवटै सरकारको भूमिका हुने तर कसैको पनि यसतर्फ ध्यान र प्रयास नरहेको उनले गुनासो गरे ।

होटल तथा पर्यटन व्यवसायी संघ पर्साका अध्यक्ष हरि पन्तले प्रदेशमै पर्यटकको आगमन न्यून हुनु चिन्ताको विषय रहेको बताए । देशमा आउने कुल पर्यटकमध्ये प्रदेशमा शून्य दशमलव २ प्रतिशत मात्र आउने गरेकाले पर्यटकको आगमन बढाउन सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू गम्भीर ढंगले लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

पोखरिया नगरपालिकाकी उपमेयर सलमा खातुनले प्रदेशमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि यहाँका दल र स्थानीय सरकारहरू गम्भीर नभएको आरोप लगाइन् । ‘संघ र प्रदेश सरकारको जे जस्तो नीति भए पनि त्यसको कार्यान्वयन स्थानीय सरकारबाट हुने भएकाले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय सरकार आफै जाग्नुको विकल्प छैन,’ उनले भनिन् ।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले प्रदेशमा पर्यटन क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना रहे पनि यस क्षेत्रमा प्रयास नै नभएको गुनासो गरे । उनले यहाँको पर्सा राष्ट्रिय निकुन्जको प्रवर्द्धन गर्न प्रदेश नै चुकेको आरोप लगाए । प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि होटल व्यवसायीदेखि प्रदेश र संघ सरकारले पनि आकर्षक प्याकेजको घोषणा गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र पछि नपर्ने तर लगानी उठ्ने वातावरण निर्माण गर्नु प्रदेश तथा संघ सरकारको जिम्मेवारी रहेको बताए । यसका लागि सबैबीच सहकार्य आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।