कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गलत तथ्यांकमा आपत्ति

अवधेशकुमार झा

(राजविराज) — केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सुनसरी कार्यालयले सप्तरीबारे गलत तथ्यांक राखेर पुस्तक प्रकाशन गरेको भन्दै जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले गलत तथ्यांक प्रस्तुत गर्ने पदाधिकारीलाई कारबाहीको समेत माग गरेका छन् । 

सप्तरी जिल्ला समेत हेर्दै आएको उक्त कार्यालयले साता दिनअघि राजविराजमा आयोजित राष्ट्रिय जनगणनासम्बन्धी कार्यक्रममा पुस्तक प्रकाशन गरेको थियो । स्थानीय तहको वस्तुगत विवरण सप्तरी २०७५ नामको उक्त पुस्तक १ सय ७० पृष्ठको छ ।


पुस्तकको पृष्ठ ३ मा क्षेत्रफल, भौगोलिक स्थिति र सिमाना शीर्षकमा सप्तरीको पूर्वी सिमाना कोशी नदीले मोरङ जिल्लासँग छुट्याएको उल्लेख छ । वास्तवमा पूर्वी सिमानामा सप्तरीलाई कोशी नदीले सुनसरीबाट छुट्याएको छ । पुस्तकको पृष्ठ ११ मा रहेको जिल्लामा ९ वटा भाषा प्रमुख रहेको उल्लेख छ । थारू, नेपाली, उर्दु, सुनुवार, मगर, तामाङ, राई, मगही र नेवारी भाषा सप्तरीका प्रमुख भाषाको रुपमा चिनाइएको छ । तर जिल्लामा सबैभन्दा बढी बोलिने मैथिली भाषा समावेश गरिएको छैन ।


‘पुस्तकमा रहेका तथ्यांकहरू आपत्तिजनक छन्,’ मैथिली साहित्य परिषद् राजविराजका उपाध्यक्ष श्यामसुन्दर यादवले भने, ‘पुस्तकले मैथिली भाषा, सप्तरीको पहिचान, जनसंख्या लगायतका विषयमा भ्रम छरेको छ ।’ उनले गलत तथ्यांक समावेश गरेर पुस्तक प्रकाशन गर्नेलाई कारबाहीको माग गरे । पुस्तकमा विभिन्न स्थानीय तहमा जातिगत आधारमा जनसंख्याको विवरण दिइएको छ । तर, अधिकांश गाउँपालिकाको जातिगत जनसंख्याको विवरण गलत रहेको पाइएको छ ।


तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकामा पहाडी ब्राह्मणको जनसंख्या २ सय ४० उल्लेख छ । गाउँपालिकाका निमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजुकुमार झाले आफ्नो गाउँपालिकाभित्र एक जना पनि पहाडी ब्राह्मण नरहेको बताए । यसका अतिरिक्त उक्त पुस्तकमा अनेकौं त्रुटि र मिथ्यांकहरू पाइएको छ । ‘सरकारी खर्च गरेर पुस्तक प्रकाशन गर्दा जिल्लाको पहिचान नै मेट्ने कार्य गर्नु अपराध हो,’ जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीका प्रमुख प्रभाकर यादवले भने । गलत तथ्यांकबारे विभागले जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज चौलागाईंले पुस्तकमा केही गल्ती भए सुधार गरिने बताए ।

प्रकाशित : पुस २४, २०७६ १०:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?