उद्योगलाई पुरानै भाउमा उखु

मूल्य बढाउनुपर्ने माग सम्बोधन नहुने भएपछि किसानले बाध्य भएर पुरानै भाउमा उद्योगलाई उखु दिन थालेका छन् । १५ प्रतिशतले बढाउन माग राखिए पनि बेवास्ता गर्दै सरकारले यस वर्षको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ६३ रुपैयाँ ५६ पैसा कायम गरेको नेपाल उखु उत्पादक महासंघका केन्द्रीय सदस्य महाशंकर थिङले बताए । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा किसानले ४ सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा चिनी उद्योगबाट र ६५ रुपैयाँ २८ पैसा सरकारबाट पाउने गरी मूल्य निर्धारण गरिएको थियो ।

तीन वर्षदेखिको बाली सुकेर नोक्सान हुने भएकाले उद्योगलाई उखु दिनैपर्ने बाध्यता भएको गौशाला–३ इँटाटारका राजकिशोर साहले बताए । सबैतिर मूल्यवृद्धि भइरहँदा उखुको मात्र मूल्य नबढाएर सरकारले अन्याय गरेको उनको भनाइ छ ।

गत वर्षकै सरकारी अनुदान नपाएका किसान उखुखेतीप्रति उदासीन बन्दै गएका छन् । उनीहरूका अनुसार सरकारले दिने अनुदानसमेत नपाएपछि ऋण गरेर लगाएको खेतीले साहुको ब्याज तिर्नै धौधौ परेको छ । किसानको घरमा चुलो बल्न पनि गाह्रो हुने अवस्था रहेको गौशालाकी संगीताकुमारी महतोले बताइन् । एभरेस्ट मिलमा उखु दिने महोत्तरी, सर्लाही र धनुषाका १५ हजार ७ सय ९८ किसानले गत वर्षकै सरकारी अनुदान २१ करोड ६० लाख रुपैयाँको भुक्तानी पाएका छैनन् । किसानले जग्गाको लालपुर्जा, कित्ता नम्बर, स्थानीय तहको सिफारिस, किल्ला प्रमाणितलगायतका कागज लैजानुपर्दा अनुदान लिने प्रक्रिया पनि झन्झटिलो रहेको उखु उत्पादक महासंघ महोत्तरीका अध्यक्ष नरेशसिंह कुशवाहले बताए । ‘धेरै किसानले अनुदान लिनै नसक्ने कागजपत्र अनिवार्य गरेर रकम नदिने खेल भइरहेको छ,’ उनले भने ।

उत्पादन घट्दै

देशकै सबैभन्दा बढी उखु क्रसिङ गर्ने क्षमता रहेको एभरेस्ट सुगर मिलले यस वर्ष ३० लाख क्विन्टल क्रसिङ गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सर्लाही, धनुषा र महोत्तरीबाट उत्पादित उखु क्रसिङ गर्दै आएको एभरेस्टले यस वर्ष रौतहटको समेत उखु ल्याउन लागेको महाप्रबन्धक युगलकिशोर चौरसियाले बताए । महोत्तरीमै यसअघि किसानले ३० लाख क्विन्टलसम्म उत्पादन गर्दै आएका थिए । भुक्तानीमा समस्या र दु:ख झेल्नुपरेपछि यस वर्ष १५ लाख क्विन्टल मात्र उत्पादन भएको संघले जनाएको छ । प्रत्येक वर्ष उत्पादन घट्दै गएकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ४२ लाख ४९ हजार क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको एभरेस्टले ०७५/७६ मा ३३ लाख २९ हजार क्विन्टल मात्रै क्रसिङ गरेको थियो ।