पालिका अध्यक्ष शपथ लिएदेखि ओछ्यानमै

शाहीमान राई

(इनर्वा, धनुषा) — २०७४ असोज २ गते स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम आउँदा औधी खुसी थिए उनी । अत्यधिक बहुमतले विजयी भएका थिए । तर उनी अहिले चाहेर पनि आफ्नो जिम्मेवारीमा खटिन पाएका छैनन् । शपथ लिएदेखि नै ओछ्यान परेझैं भएका छन्, जिल्लाको सुदूरपूर्व जनकनन्दिनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ६९ वर्षीय अब्दुल वारिक शेख ।

चिकित्सकले उनलाई पूर्णत: आराम गर्न सुझाएका छन् । जितपछि उनी थुप्रै कार्यक्रममा सहभागी भए । कार्यक्रममा बोल्दाबोल्दै उनलाई श्वासप्रश्वासको समस्या देखियो । घाँटीमा ‘टनसिल’ जस्तो लक्षण देखेएपछि भारतको दरभङ्गास्थित एउटा निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराए । त्यहाँबाट काठमाडौंको एक निजी अस्पताल पुग्दा चिकित्सकले फोक्सोमा क्यान्सरको लक्षण देखाए । त्यसपछि उपचारका लागि भारतको नयाँदिल्लीस्थित राजीव गान्धी अस्पताल भर्ना भए । जिल्लाको विकट गाउँलाई विकासको नमुना बनाउने उनको सपना तत्काललाई धर्मरायो ।


साबिकका खजुरीचन्हा, प्रखेमहुवा, पतनुका, बल्हाकठाल, बल्हागोठ र इनर्वा गाविसलाई मिलाएर यो गाउँपालिका बनाइएको हो । ‘गाउँपालिका क्षेत्रमा नमुना विकास गर्ने चाहना थियो तर प्रतिकूल स्वास्थ्यको कारण मेरो सपना अधुरो रह्यो,’ अध्यक्ष शेखले कान्तिपुरसित भने, ‘म ओछ्यानमा भए पनि जनताको काम रोकिएको छैन । तर कर्मचारी संयन्त्रले सकारात्मक भूमिका निर्बाह नगरिदिँदा कतिपय अवस्थामा बचनमा चुक्नुपरेकोमा दु:ख लागेको छ ।’ सोमबार अपराह्न सदरमुकाम जनकपुरधामदेखि करिब ४५ किलोमिटर पूर्व जनकनन्दिनी–२ बल्हागोस्थित आफ्नै आँगनमा खाटमा पल्टिरहेका थिए उनी ।


शेखले उपाध्यक्ष भारती कार्कीलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइसकेका छन् । कर्मचारीले जनतासित सहजीकरण र समन्वय गर्न सके सेवाग्राहीलाई प्रभावकारी सेवा दिन सकिने उनी बताउँछन् । ‘कतिपय अवस्थामा कर्मचारी टेर्दैनन्, जनताका निम्ति हुने कामलाई पनि यो मिलेन, त्यो मिलेन भन्दै दु:ख दिने गरेकोमा आफैलाई दु:ख लागेको छ,’ शेखले दुखेसो पोखे, ‘विकास–निर्माणमा सरकारको कानुन पनि बाधक रहेको महसुस गरेको छु, जे गर्न खोज्यो कर्मचारीहरू कानुनले दिँदैन भन्छन् ।’


भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र दशगजामा बसोबास गर्ने दलित मुसहर समुदायको जीवनस्तर सुधार गर्नुपर्ने दायित्व बिर्सिनसकेपनि ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकिएकोमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । गाउँपालिकाको वस्तुगत विवरण पार्श्वचित्र, आवधिक योजना तथा विकास निर्माण गुरुयोजना तयारीमा समेत चुकेको जानकारी दिँदै शेखले गाउँपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी अभाव मुख्य समस्या रहेको बताए ।


अढाई वर्षदेखि स्वास्थ्योपचार र ‘बेडरेस्ट’ मा रहेका शेख चिनीरोगी थिए । त्यसैले गुलियो खान छाडेका थिए । नेपाली कांग्रेसबाट अध्यक्ष चुनिएका उनी ३६ वर्षदेखि उक्त पार्टीमा छन् । कांग्रेस महासमिति सदस्यसमेत रहेका उनले उपचारमा कोही–कतैबाट आर्थिक सहायता पाएका छैनन् । सत्ताधारी नेताहरूले उपचारका निम्ति करोडौ रुपैंयाँ खर्चिए पनि आफूले प्रदेश सरकार र आफ्नै गाउँ कार्यपालिकाबाट समेत सहयोग नपाएको उनको गुनासो छ । विपक्षी दलका वडाध्यक्षले समेत उपचारका लागि रकम विनियोजन गर्न आवाज उठाए पनि केही व्यक्तिबाट सहमति नजुटेको शेखले बताए । ‘मलाई कसरी कसरी रोग लाग्यो आफै भन्न सक्दिन,’ उनले भने, ‘चिनीरोगी थिएँ, एक्कासि घाँटीमा खाँसी लागेजस्तो भो, स्वास्थ्य परीक्षण गराउदा डाक्टरले क्यान्सरको लक्षण बताए ।’


रोग थाहा पाएपछि चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम राजीवगान्धी अस्पतालमा ५ महिना किमो गराए । रेडिएसनलगायत उपचारका लागि बंगला भाडामा लिँदा १९ लाखभन्दा बढी खर्च भएको सुनाए । उनलाई चिकित्सकले नबोल्न सल्लाह दिएका छन् । ५ महिनादेखि घरमै आराम गरिरहेका उनका ५ छोरा ५ छोरी, नातिनातिनीसहित २२ जनाको परिवार छ ।


प्रकाशित : पुस २०, २०७६ १३:१०

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

हिंसापीडितलाई छुट्टै उपचार

शाहीमान राई

(जनकपुर) — सरकारले पछिल्लो समय यौन तथा शारीरिक हिंसामा परेका बिरामीलाई अस्पतालमा छुट्टै उपचारको व्यावस्था गरेको छ । लैंगिक विभेद र हिंसामा परेका महिला, पुरुष र तेस्रो लिंगीलाई उपचारका लागि हरेक अस्पतालमा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसिएमसी) सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

अस्पतालमा सञ्चालित केन्द्रले हिंसापीडित महिलाको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, परीक्षण, चिकित्सकीय सबुत प्रमाण संकलन, संरक्षण, मनोसामाजिक परामर्श, सुरक्षा, आवास, कानुनी सहायता र पुनःस्थापना कार्यमा आवश्यक परामर्श सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरमा जेठ ७ देखि सञ्चालनमा ल्याइएको केन्द्रमा कात्तिकसम्म तीन सय २८ महिला र एक पुरुष गरी तीन सय २९ जनाले सेवा पाइसकेका छन् । मंसिरमा मात्र २३ यौन हिंसाका पीडित उपचारका लागि आएका छन् । त्यसमध्ये ३२ जनालाई अन्यत्र उपचारका निम्ति सिफारिस गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।

केन्द्रबाट हिंसापीडित व्यक्तिसित समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणमा टेवा पुर्‍याइरहेको केन्द्रमा कार्यरत नर्स सजना ओझाले बताइन् । केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारी यौनहिंसा पीडित महिला, पुरुष र पीडकलाई समेत बोलाएर सोधपुछ, परामर्श, सत्यतथ्य प्रमाण संकलन गरी संकलित तथ्य प्रमाणहरू न्यायालयसम्म पुर्‍याउने गर्छन् ।

सरकारले सन् २०१० लाई लैंगिक हिंसाविरुद्ध वर्ष घोषणा गर्दै हिंसापीडित महिलाको उपचारका लागि प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा ओसिएमसी स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन भएन । सन् २०१२ मा ५२ जिल्ला अस्पतालमा संकट व्यवस्थापक केन्द्र स्थापना गरेपनि प्रभावकारी हुन सकेन ।

देशका मुख्यमुख्य अस्पतालमा केन्द्र सञ्चालित रहे पनि प्रदेश २ लगायत अन्य पहाडी जिल्लामा स्थापना क्रम जारी छ । प्रदेश २ को राजधानी सहर जनकपुरस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा भने ६ महिनादेखि सेवा सुरु गरिएको छ । प्रदेश २ का स्वास्थ्य निर्देशनालयका पूर्व निर्देशक डा.प्रमोदकुमार यादवले व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि प्रभावकारी सेवा प्रवाह भइरहेको बताए ।

केन्द्रमा दुई जना तालिम प्राप्त नर्स र चिकित्सक कार्यरत छन् । हिंसापीडित महिलालाई बहिरंग सेवामा पालो पर्खेर परीक्षण गर्नुपर्ने, अभिभावक र प्रहरीको निगरानी, पीडक पक्षको दबाबलगायत विभिन्न समस्या हुने भएकाले सेवाग्राहीलाई अत्यन्तै गोप्य रुपमा उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएको स्टाफ नर्स सुनिती यादवले बताइन् । उनले घटनाको बारेमा सोधपुछ गरी परिवार आफन्तलाई परामर्श र प्रमाण संकलन गरेर सुरक्षित राख्ने गरेको बताइन् ।
केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि हिंसापीडित महिलाको मनोबल बढ्दै गएको उपचारमा संलग्न चिकित्सक फरेनिसक विज्ञ डा. केडी दासले बताए । तर प्रहरीमा आउने उजुरीको आधारमा आउने कतिपय घटना यौनहिंसाको रुपमा प्रमाणित नहुने गरेको उनले जनाए । उनका अनुसार प्रहरीले यौनहिंसा प्रमाणित नभए पनि दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा अभियुक्तलाई जबर्जस्ती करणी उद्योगअन्तर्गत थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण कतिपय आरोपित व्यक्ति पीडित हुने गरेका छन् । केन्द्रमा हिंसा पीडितको स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरण संकलन, परीक्षण, उपचार, संरक्षण, गर्भपरीक्षण, शारिरीक चोटपटकको उपचार, कानुनी प्रमाणका लागि नमुना संकलन, परीक्षण, एवं संरक्षण, आकस्मिक गर्भ निरोधक सेवा, यौनजन्य संक्रमणको उपचार गर्दै आएको डा.दासले बताए ।

‘अस्पतालमा आउने हिंसा पीडितको सत्यतथ्य परीक्षण गरी वास्तविकतामा आधारित प्रतिवेदन दिने गछौं,’ डा.दासले भने, ‘केन्द्रमा प्रहरी, विभिन्न संघसंस्थामार्फत तथा हिंसापीडित स्वयं आउने गर्छन् ।’

केन्द्रबाट पीडितलाई निःशुल्क उपचार, आवास र पुनर्स्थापना केन्द्रमा पठाउने र बिरामीको कुरुवासहितको यातायात खर्चसमेत उपलब्ध गराउने गरिएको छ । जनकपुरमा ओरेक नेपाललगायत सामाजिक संस्थाले पीडितको उद्धार, आवास र पुनर्स्थापनाको लागि व्यवस्था गर्दै आएको छ । केन्द्र सञ्चालन गर्न प्रदेश २ का स्वास्थ्य महाशाखाले जनकपुर प्रादेशिक अस्पताललाई यसवर्ष २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको महाशाखा प्रमुख डा.नवलकिशोर झाले बताए ।

गतवर्ष १२ लाख रुपैंयाँ प्रदान गरेको थियो । केन्द्रमा आउने हिंसापीडितमध्ये एक सय ८५ जनामा मानसिक दुर्व्यवहार, ३२ माथि यौन दुर्व्यवहार, ६९ लाई चोटपटक, २ बालविवाह र ४१ जनालाई परिवारको स्रोतसाधनबाट वञ्चित गराएको घटना दर्ता छन् । केन्द्रमा धनुषाका एक सय ९४, महोत्तरीबाट एक सय ४, सिरहा १८ र सर्लाहीबाट १३ सेवाग्राही आएका छन् ।

प्रदेश २ मा जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालबाहेक सर्लाहीको मलङ्गवा, रौतहटको गौर, सप्तरीको राजविराज, पर्साको वीरगन्ज, बाराको कलैया अस्पतालमा केन्द्र संचालनमा आइसकेका छन् । यसवर्ष महोत्तरीको जलेश्वर र सिरहाको लहान अस्पतालमा समेत स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

प्रकाशित : पुस १, २०७६ १२:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×