अस्थिरताउन्मुख कोशी सरकार

बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित एमाले र माओवादीले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनका लागि प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई समावेदनसमेत गरेको छ । माओवादीबाट सरकारमा सहभागी खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री नारायण बुर्जा मगर, सामाजिक विकासमन्त्री राजेन्द्रकुमार कार्की र पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेश उप्रेतीले सोमबार नै राजीनामा बुझाएका छन् ।

एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले भने समर्थन फिर्ता लिएका छैनन् । कार्की नेतृत्वको सरकारमा एसका कमलप्रसाद जबेगु मन्त्री छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार गठन भएको कार्की सरकार अल्पमतमा परेकाले अर्को सरकार गठनको सहजताका लागि राजनीतिक दाबी पेस गरिएको एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए । ‘बहुमत सदस्यको समर्थन फिर्तापछि मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परेकाले हामी सक्षम छौं, सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाइयोस् भन्ने दाबी हो,’ भण्डारीले भने ।

०७९ को निर्वाचनपछि प्रदेश सरकार गठन भएको करिब १५ महिनायता कोशीमा सत्ता फेरबदल मात्रै दोहोरिरहेको छ । पछिल्लो सरकार गठन भएको करिब ६ महिनापछि कोशीमा पुनः सरकार अदलबदलको चक्र सुरु भएको हो । २०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनपछि सोही वर्षको पुस २४ मा एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपासहितको सहभागितामा हिक्मत नेतृत्वमा पहिलो सरकार बनेको थियो । त्यसयता कांग्रेसका उद्धव थापा दुई पटक र एमालेका हिक्मत दुई पटक मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् ।

गत असोज २७ मा कांग्रेस नेता केदार एमालेका ३९ र आफ्नो दलका ८ सांसदको समर्थन जुटाएर मुख्यमन्त्रीमा चयन भएका थिए । एमाले नेता हिक्मत तेस्रो पटक कोशी सरकारको छैटौं मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा छन् । माओवादी र जसपाले साथ छाड्दा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि एमाले नेता कार्की असार १५ मा पदमुक्त भए । त्यसपछि तत्कालीन सत्ता गठबन्धनबाट असार २१ मा कांग्रेस नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । सभामुख बाबुराम गौतम चुनावी प्रक्रियामा सामेल गराएर मुख्यमन्त्री बनेका थापालाई साउन ११ मा सर्वोच्चले अवैधानिक घोषित गर्दै पदमुक्त गर्‍यो ।

सभामुख गौतमले राजीनामा दिएपछि साउन १६ मा थापा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री त बने तर भदौ २१ मा सर्वोच्चले थापाको नियुक्ति पुनः बदर मात्रै गरेन, संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा एमालेका कार्कीलाई पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्‍यो । परमादेशपछि मुख्यमन्त्री बनेका एमाले नेता कार्कीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना नरहँदा असोज २० मा राजीनामा दिए । उनको राजीनामापछि एमालेका ३९ र कांग्रेसका ८ सांसदको समर्थनमा कांग्रेस नेता केदार कार्की मुख्यमन्त्री चयन भएका थिए । एस, जसपा, राप्रपाले पनि कार्की नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका थिए ।

प्रदेशसभा निर्वाचनयताका १६ महिनामै कोशी प्रदेशमा छैटौं पटक मुख्यमन्त्री चयनको खेल सुरु भएको छ । ‘सरकार फेरिइरहने उपक्रमले प्रदेश सरकार अस्थिर राजनीतिको भुमरीमा चुर्लुम्मै डुबेको छ,’ राजनीतिक विश्लेषक प्रा. कृष्ण पोखरेलले भने, ‘यसले संघीयताप्रति जनतामा निराशा बढ्दै गएको छ ।’

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार गत असोज २७ मा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले विश्वासको मत लिइसकेका कारण २ वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने संवैधानिक प्रावधान रहेको दाबी गर्दै बलजफ्ती सरकारबाट हटाइए मध्यावधिमा जाने बताउँदै आएका छन् । कोशी प्रदेशसभामा एमालेका ३९, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका सभामुखसहित ६, एसका ४ र जसपाका १ सांसद छन् । यसैबीच मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सोमबार कोशी प्रदेशसभाको आगामी अधिवेशन जेठ ११ मा बोलाउन सिफारिस गरेका छन् ।