प्रदेश संरचनाप्रतिको नकारात्मक टिप्पणी हटाउने गरी काम गर्छु : मुख्यमन्त्री कार्की

‘प्रदेशवासीलाई प्रदेश संरचना हाम्रो राम्रो संरचना हो भन्ने अवस्था निर्माण गर्ने गरी प्रदेश सरकारको तर्फबाट न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउँछौं,’ उनले भने, ‘प्रदेशवासीलाई छुन, देख्न र महसुस हुने गरी सुशासन कायम गरेर प्रदेश सरकरको कामकाज अघि बढाउँछौं ।’

मुख्यमन्त्री कार्कीले माओवादी केन्द्र पनि सरकारमा सहभागी हुने र यही सरकार ५ वर्षसम्म रहने दाबी गरे । ‘प्रदेश सरकार निर्माणको काम सुरु मात्रै भएको छ, टुंगिएको छैन त्यसैले माओवादी केन्द्रसँग कुराकानी भइरहेको र उहाँहरु चाँडै सरकारमा सहभागी हुन्छ,’ उनले भने, ‘विश्वासको मत लिने बेलासम्ममा सबै विषय टुंग्याउने र विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन्छौं ।’ मन्त्रालयको संख्या अनावश्यक बढेर प्रदेश संरचनाप्रति भइरहेको आलोचनालाई ध्यानमा राखेर अहिले बिनाविभागीयमन्त्री नियुक्त गरेको कार्कीले बताए । उनले मन्त्रालयको संख्या निश्चित गरेर चाँडै नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई मन्त्रालयको जिम्मेदवारी तोक्ने बताए ।

झापा ५(१) बाट दोस्रो पटक प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित कार्की एमालेको ४०, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६ र जनता समाजवादी पार्टीका १ गरि ६० प्रदेश सांसदको समर्थनमा आइतबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूको निर्णयलाई चुनौती दिँदै प्रदेश १ माओवादी केन्द्रले सरकारमा सहभागी नभएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टीलाई मिलाएर ४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् । एमालेका ताप्लेजुङ १(१) बाट निर्वाचित पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य तीलकुमार मेन्याङ्बो, झापा ४(२) बाट निर्वाचित राप्रपा दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौला र जनता समाजवादी पार्टीकी एक्ली प्रदेश सांसद निर्मला लिम्बू मन्त्री नियुक्त भएर पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । उनीहरु बिनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।

मुख्यमन्त्रीमा प्रदेश १ का माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसदहरूको भावनाविपरीत निर्णय गरेकाले तत्काल सरकारमा नजाने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ । माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले यस प्रदेशका सांसदहरूको भावनाविपरीत प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा आलोपालोको सहमति नगरेकाले तत्काल सरकारमा नजाने बताएका छन् ।

उनले सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूले यस प्रदेशमा सरकारको नेतृत्वको विषयमा गरेको निर्णय सच्याउन माग गरेका हुन् । एमालेका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि संसदीय दलको बैठकले समर्थन गर्ने निर्णय गरिसकेकाले तत्काल त्यो फिर्ता गर्न नमिल्ने अवस्था रहेको तर माओवादी केन्द्र सरकारमा सहभागी नहुने आङ्बोको भनाइ थियो ।

माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद दुर्गाप्रसाद चापागाईंले केन्द्रका शीर्ष नेतालाई प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा आलोपालोका लागि ध्यानाकर्षण गराएर केन्द्रको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बताए ।

अवकाशप्राप्त प्राध्यापक बेदराज आचार्यले प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्ने बेलामा भड्किलो र प्रचारात्मक शैलीको कामलाई नियन्त्रण गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘प्रदेश सरकारले सरल र साधारण तरिकाले आर्थिक अनुशासनको पालना गर्दै कम लगानीमा बढी प्रतिफल आउने योजनामा लगानी बढाउँदै औचित्य पुष्टि गर्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘तर प्रदेश सरकार विलासी गाडीलगायतका सेवा सुविधा उपभोगकै लागि अनावश्यक मन्त्रालय विस्तार गरेकाले सवारी साधनमा खर्च बढ्दै गएकोले अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती गरी उत्पादन, उत्पादकत्व बढाउने र रोजगारी सिर्जना हुने योजनामा लगानी बढाउन सक्नुपर्छ ।’ उनले प्रदेश सरकारले वित्तीय अनुशासनलगायत सुशासनको क्षेत्रमा कठोरतापूर्वक अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए ।