२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २६१

सम्पत्तिमा महिला स्वामित्व

जबसम्म सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व हुँदैन, महिला आर्थिक रूपमा सशक्त बन्न सक्दैनन् । महिलालाई सम्पत्तिको मालिक बनाउनु महिलाको विषय मात्रै होइन परिवार, समाज र राष्ट्र समुन्नतिको आधार हो ।
अमृता अनमोल

राजतन्त्र फालेर बहुदलीय व्यवस्था ल्याउने बेला अधिकांश सभा, सम्मेलन, जुलुस र र्‍यालीमा नारा घन्किन्थ्यो, ‘घर कसको पोत्नेको, खेतबारी कसको जोत्नेको ।’ त्यसबेला साहुमहाजन र जमिनदारको कब्जामा रहेको घरजग्गाको स्वामित्व गरिखाने वर्गमा ल्याउन यो नारा लगाइएको थियो ।

सम्पत्तिमा महिला स्वामित्व

त्यसअनुसार कमैया, हलिया, हरूवाचरुवा, जोताहा किसानहरू मुक्त भए । उनीहरूले थोरै भए पनि सरकारबाट जग्गा पाए । वर्गीय रूपमा यो ठूलो परिवर्तन हो । तर, लैंगिक रूपमा अहिले पनि घर पोत्नेको र जग्गा जोत्ने वा स्याहार्नेको हुन सकेको छैन । ३५ वर्षपछि आएर हेर्दा घर सम्हाल्ने अधिकांश महिलाको नाममा घरको स्वामित्व छैन ।

खेतबारी हेर्ने अधिकांश महिलाको जग्गामा अधिकार छैन । सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व हुनु आर्थिक रूपमा सशक्त हुनु हो । सम्पत्तिमाथि स्वामित्व हुने व्यक्तिले मात्रै आफूअनुकूल आफ्नो सम्पत्ति भोगचलन गर्ने, बेचबिखन गर्ने, धितोबन्धक राख्ने, अरूलाई प्रयोगमा दिने वा अन्य जुनसुकै किसिमले पनि उपयोग गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त गरेको हुन्छ । सम्पत्तिमा स्वामित्व नभएकै कारण महिला आशालाग्ने गरी आर्थिक रूपमा सबल बन्न सकेका छैनन् ।

जनगणना २०७८ अनुसार पुरुषको भन्दा महिलाको जनसंख्या ६ लाख ५७ हजार ४७६ जनाले धेरै छ । अर्थात् कुल जनसंख्याको ५१.०४ प्रतिशत महिला छन् । तर, सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व दयनीय छ । २.३ प्रतिशत महिलाको मात्रै घरमा स्वामित्व छ । ६६ लाख ६० हजार ८४१ परिवारमध्ये एक लाख ५५ हजार ३७६ घरपरिवारमा मात्रै महिलाको नाममा घर छ ।

सम्पत्तिमा स्वामित्व हुने घरपरिवारका महिला ९.७ प्रतिशत छन् । घर र जग्गा दुवै महिलाको नाममा रहेका परिवारको संख्या ११.८ प्रतिशत छ । ७४.६ प्रतिशत परिवारका महिलाको घरजग्गा केहीमा पनि स्वामित्व छैन । प्रदेशगत रूपमा सुदूरपश्चिम र कर्णालीको अवस्था अझ दयनीय छ । सुदूरपश्चिममा ०.७ र कर्णालीमा ०.९ प्रतिशत घरपरिवारका महिलाको मात्रै घरमा स्वामित्व छ । गण्डकीमा सबैभन्दा धेरै ३.४ प्रतिशत परिवारमा महिलाको नाममा घर छ ।

अघिल्लो जनगणना २०६८ मा देशभरमा घर र जग्गा दुवैमा महिलाको स्वामित्व रहेको कुल परिवारको प्रतिशत १०.७ प्रतिशत थियो । महिलाको जग्गा मात्र भएका परिवार ९.० प्रतिशत थिए । महिलाको नाममा सम्पत्ति होस् भन्ने लक्ष्यका साथ सरकारले महिलाका नाममा जग्गा पास गर्दा २५ प्रतिशत रजिस्ट्रेसन छुटको व्यवस्था गरेको छ । एकल महिलाको नाममा पास गर्दा थप २५ प्रतिशत रजिस्ट्रेसन छुट पाइन्छ । कर छुटको यति ठूलो सुविधाको व्यवस्थाले पनि महिलाको नाममा घरजग्गाको स्वामित्व आउन नसक्नु दुःखको कुरा हो । आफ्नै परिवारका सदस्यले महिलालाई विश्वास नगरेको र नेपाली समाज महिलाप्रति उदार नबनेको उदाहरण हो ।

संविधानले छोराछोरीमा समान वंशीय एवं पैतृक सम्पत्तिमा समानताको हक प्रदान गरेको छ । विवाहित छोरीले पैतृक सम्पत्ति पाउने सर्वोच्च अदालतको नजिरसमेत छ । २०७८ मंसिर ९ मा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले देशभरका मालपोत कार्यालयमा पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभाव नगरी प्रचलित कानुनअनुसार सबै अंशियारले अंश पाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेको छ । यतिधेरै संवैधानिक हक र कानुनी आधार हुँदाहुँदै पनि महिलाको सम्पत्तिमा स्वामित्व आशालाग्दो गरी बढ्न नसक्नुले महिला घरपरिवारमै सबल छैनन् भन्ने प्रमाणित गरेको छ । पैतृक सम्पत्तिमा महिलाको हक हुनु छोराछोरीबीचको असमानता हटाउने कसी हो । दाइजो प्रथाको भयावह अवस्था अन्त्य गर्ने उपाय हो । तर, यसबारेमा बहस नै गरिँदैन ।

महिलाले आफ्नो स्रोत र सम्पत्तिलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्न पाउने अधिकार सम्पत्तिमाथि महिलाको अधिकार हो । सम्पत्तिमा महिलाको पहँॅच र नियन्त्रण हुनु हो । शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक क्रियाकलाप लगायतमा महिला गतिशीलता बढ्नु हो । तर, सम्पत्तिमाथि महिलाको अधिकार नहुँदा जीवनभर दुःख गरेको सम्पत्ति आफूअनुकूल उपभोग गर्न सकेका छैनन् । लैंगिक समानता र सामाजिक न्याय स्थापना गर्नु संविधानको मूलमर्म हो ।

जबसम्म सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व हुँदैन, महिला आर्थिक रूपमा सशक्त बन्न सक्दैनन् । महिलालाई सम्पत्तिको मालिक बनाउनु महिलाको विषय मात्रै होइन परिवार, समाज र राष्ट्र समुन्नतिको आधार हो । यसर्थ महिलाको आर्थिक हैसियत बदल्न सम्पत्तिमा स्वामित्व बढाउनुपर्छ ।

पैतृक होस् वा पारिवारिक मामिलामा दम्पत्तिको सम्पत्ति दुवैमा महिलाको पहुँच र नियन्त्रण हुनुपर्छ । पितृसत्ताले गाँजेको हाम्रो समाजमा लैंगिक समानताको आर्थिक पाटो बदल्न सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व बढाउने बाटो सजिलो छैन । कानुनी पाटोले मात्रै नबदलिने यो बाटोमा समुदाय जागरण र सचेतना पनि आवश्यक छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०८१ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भारतका २ ब्रान्डका गुणस्तरहीन मसला आयतमा प्रतिबन्ध लागेको छ । अन्य खाद्य सामग्रीबारे पनि अब सरकारले मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?