एकल महिला, दलित र गरिबलाई राहत- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार

एकल महिला, दलित र गरिबलाई राहत

डम्बरसिं राई

खोटाङ — रावाबेंसी गाउँपालिकाले दलित, गरिब र एकल महिलालाई चाड मनाउन राहत उपलब्ध गराएको छ । दसैं–तिहार मनाउन गाउँपालिकाले प्रतिघरपरिवार ३० केजी चामल, दुई केजी दाल, दुई लिटर खानेतेल, दुई किलो नुन र एक डल्ला हात धुने साबुन उपलब्ध गराएको हो ।

गाउँपालिकाभित्रका चार सय १५ घर एकल महिला, दलित र गरिब परिवारलाई नौ लाख ६३ हजार बराबरको राहत सामग्री उपलब्ध गराइएको गाउँपालिका अध्यक्ष लीलानाथ निरौलाले बताए । ‘ज्यालादारी काम गरेर जीवन निर्वाह गर्ने परिवारलाई खाद्यान्न अभावले चाड मनाउन समस्या हुने भएकाले राहत वितरण गरिएको हो,’ निरौलाले भने ।

वडा कार्यालयबाट छनोट भएर आएका लक्षित वर्गलाई वितरण गरिने राहत सामग्री खरिद तथा वितरणमा अनियमितता हुन नदिन यस पटक गाउँपालिकाले कुपन सिस्टम लागू गरेको निरौलाले सुनाए । उक्त राहत स्थानीय होलसेल तथा खुद्रा पसलसँग सम्झौता गरेर सामग्री झिकाइएको पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेखबहादुर थापाले बताए ।

गाउँपालिकाले वडा नम्बर–१ कुभिन्डेका ७०, वडा नम्बर–२ खार्पाका ६५, वडा नम्बर–३ लामीडाडाँका ७०, वडा नम्बर–४ धारापानीका ६८, वडा नम्बर–५ दुवेकोलका ५५ र वडा नम्बर–६ हौंचुरका ६५ घरपरिवारलाई राहत सामग्री उपलब्ध गराएको हो ।

गत साउन १८ र १९ गते गएको बाढीपहिरोले अन्नबाली सखाप पारेपछि बिचल्लीमा परेका २२ घरपरिवारलाई समेत राहत सामग्री उपलब्ध गराइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । उनीहरूलाई पनि प्रतिपरिवार ३० किलोग्राम चामल, दुई किलोग्राम दाल, दुई लिटर खानेतेल, दुई किलोग्राम नुन र एक डल्ला हात धुने साबुन उपलब्ध गराइएको गाउँपालिका अध्यक्ष निरौलाले जनाए ।

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७७ २१:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गर्‍यो कोरोनाको निःशुल्क उपचारको लागि आवश्यक आधार

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले कोभिड १९ को संक्रमणको परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्ने गराउने सम्बन्धमा सूचना जारी गरेको छ ।

केन्द्रले सरकारले तोकेका निःशुल्क परीक्षण तथा उपचारका लागि लक्षित वर्गहरुले कुन कुन आधारमा सेवा पाउने भन्ने सूचना जारी गरेको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आइतबार आर्थिक रुपमा विपन्न, अशक्त तथा असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपांगता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायतको मात्रै सरकारले लक्षण देखिएमा मात्र परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

निःशुल्क उपचार तथा परीक्षणका लागि विपन्‍न वर्ग दाबी गर्न विपन्‍न परिचयपत्र र विपन्‍न नागरिकलाई उपचार सम्बन्धी निर्देशिका अनुसारको सिफारिस भएको वा स्वयं घोषणा मध्येको एक,अशक्तताको प्रमाणपत्र वा स्वयं घोषणा, असहायको सिफारिस वा स्वयं घोषणा, असहाय एकल महिलाको प्रमाणपत्र वा स्वयं घोषणा गर्नुपर्ने सूचनामा लेखिएको छ ।

त्यसैगरी अति अपांगताको प्रमाणपत्र हुनुपर्ने, जेष्ठ नागरिकको हकमा ७० वर्ष पुगेको नागरिकताको प्रमाणपत्र वा उमेरको स्‍वयं घोषणा र अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुले सम्बन्धित कार्यालयको परिचयपत्र वा सिफारिस ल्याए निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार पाउने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।

सूचनामा आकस्मिक उपचारका लागि आधार प्रमाणहरु नभएकै कारणले उपचारबाट वञ्चित गर्न नपाइने बताइएको छ । केन्द्रले निःशुल्क भनिएका व्यक्तिहरुले कुनै बिमा कम्पनीबाट कोरोना बिमा गरेको भएमा परीक्षण र उपचार खर्च निजको बिमा रकमबाट व्यहोर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

केन्द्रका प्रमुख डा. समीरकुमार अधिकारीले सरकारले जारी गरेको आधार र प्रमाण अनुसार सम्पूर्ण अस्पताल तथा प्रयोगशालाले यो निर्णय लागू गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले एक सूचना जारी गर्दे सरकारले तोकेका लक्षित वर्गबाहेकका अन्य सबै किसिमका व्यक्तिहरुको कोभिड १९ को परीक्षण व्यक्तिको आफ्नै खर्चमा गर्ने गराउने निर्णय गरिएको जनाएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७७ २१:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×