कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

तीन तहको साझेदारीमा विराटनगर विमानस्थल विस्तार गर्न सम्झौता

देवनारायण साह

मोरङ — विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थलको रुपमा विस्तार गर्न तीन तहका सरकारबीच सोमबार सम्झौता भएको छ ।

तीन तहको साझेदारीमा विराटनगर विमानस्थल विस्तार गर्न सम्झौता

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई, प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, विराटनगर महानगर प्रमुख भीम पराजुलीलगायतको उपस्थितिमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, प्रदेश सरकार र विराटनगर महानगरबीच त्रीपक्षीय सम्झौता भएको हो ।

आन्तरिक उडान भइरहेको विराटनगर विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन जग्गा अधिग्रहण गरेर आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ । विमानस्थलको हाल रहेको एक हजार पाँच सय मिटर लम्बाईको धावनमार्गलाई तीन हजार मिटरमा विस्तार गरिने सम्झौता पत्रमा भनिएको छ ।

विमानस्थल विस्तारका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणका लागि संघीय सरकारले ५०, प्रदेश सरकारले ४० र विराटनगर महानगरपालिकाले १० प्रतिशत लागत साझेदारी गर्ने सम्झदारी पत्रमा उल्लेख छ ।

समझदारी पत्रमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि गुरु योजना तायर पार्नुका साथै आवश्यक जग्गा अधिग्रहणका लागि नेपाल सरकारबाट निर्णय गराउने प्राधिकरणलाई तोकिएको छ ।

संघीयताको मर्म अनुसार पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि तीनै तहको सरकारले अपनत्व बोध हुने गरी लागत साझेदारी अघि बढ्ने अवधारणा अनुसार यो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको मन्त्री भट्टराईले बताए । उनले विमानस्थल विस्तारका लागि चाँडै मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गराएर काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

मुख्यमन्त्री राईले विराटनगर विमानस्थलको विस्तार र विकाससँगै विदेशी पर्यटक सिधै विराटनगर ओर्लेर पर्यटन व्यवसायले ठूलो फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

विमानस्थल विस्तारका लागि गतवर्ष केही जग्गा अधिग्रहण गरेर निर्माण कार्यसमेत भइसकेको छ । विमानस्थल ३ हजार मिटरमा विस्तार भएपछि धावनमार्गको चौडाइ मध्यबिन्दुबाट १ सय ७० मिटर उत्तरदक्षिण विस्तार गर्न उत्तर–दक्षिणतर्फसमेत थप जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने प्राधिकरणका विराटनगर प्रमुख उत्सव खरेलले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन १९, २०७७ १८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?