सामाजिक विकास मन्त्रालयले ल्याएको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयकमा प्रदेशसभाको बजेट तथा वर्षे अधिवेशन अड्किएको छ । चालू अधिवेशनमा प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयक सबै पारित भइसकेको र यो एउटा विधेयकमा मात्रै अधिवेशन अड्किएको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले मंगलबार अवरोध गरेपछि प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको छ । सामाजिक विकास समितिले बहुमतले पारित गरेको ‘मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६’ को प्रतिवेदनलाई कार्यसूचीबाट हटाउन माग गर्दै कांग्रेस सांसदहरुले बैठकमा अवरुद्ध गरेका हुन् ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सम्हालेको मन्त्रालयमा कमिसनको खेल भइरहेको भन्दै सत्तारूढ सांसदले नै आपत्ति जनाएका छन् । कमिसनकै कारण सडकको ठेक्का स्वीकृत भएर पनि समयमा सम्झौता हुन नसकेको उनीहरूको आरोप छ ।
जग्गामा रहेको दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ । कांग्रेसका सचेतक सूयर्माराज राईले प्रदेश सभामा विशेष समय लिएर बोल्दै जग्गामा रहेको दोहोरो स्वामित्व हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले विराटनगर ३ कञ्चनबारीस्थित सत्यनारायण मन्दिरको जग्गा हडप्नेलाई छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् । संसद् बैठकमा बिहीबार उनले प्रदेश सरकारसँग यस्तो माग गरेका हुन् ।
प्रदेश १ मा अन्य प्रदेशको सवारी साधन प्रवेश गरेको २४ घण्टाभित्र नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जानकारी दिनुपर्ने प्रदेश सरकारले व्यवस्था गरेको छ । प्रहरीले अन्य प्रदेशबाट आएको सवारीको बारेमा नजिकको यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई जानकारी गराउनु पर्छ ।
प्रदेशसभा बैठकमा सत्ता पक्षका सांसद बृखबहादुर प्रधानले जनता आवास कार्यक्रममा कर्मचारीहरुले गरिब, विपन्न लाभग्राहीसँग अवैध रुपमा घूस असुली गरिरहेको आरोप लगाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ ध्वनि मतको आधारमा बहुमतले पारित गरेको छ । विधेयकमा संघीय समाजवादीका तीनजना सांसदले असहमति जनाएका थिए । विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशमा कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको हो ।
प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयेग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ ध्वनीमतको आधारमा बहुमतले पारित गरेको छ । विधेयकमा संघीय समाजवादीका तीन जना सांसदले असहमति जनाएका थिए । विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशमा कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको छ ।
