कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रदर्शनमा प्रहरीको हस्तक्षेप

डिल्लीराम खतिवडा

उदयपुर — बेलका नगरपालिकामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै विपक्षी नेपाली कांग्रेससहितका दलले आइतबार दिउँसो गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ । प्रहरीको हस्तक्षेपछि भएको दोहोरो झडपमा एक प्रहरी जवानसहित दर्जन बढी घाइते भएका छन् । 

नगर प्रमुख दुर्गाकुमार थापासहितका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा आर्थीक अनियमितता भएको भन्दै कांग्रेससहितको विपक्षी दलको गठबन्धनले केहि दिनयता नगरपालिका घेराउ गर्दै आएको थियो । यसैक्रममा आइतबार नगरपालिका घेराउ गर्न जाँदा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको हो ।

झडपमा परि एक प्रहरी जवान सहित केहि प्रर्दशनकारी घाइते भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणि पाण्डेले बताए ।घाइते अधिकांशको स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय रामपुरले जनाएको छ । उनीहरुको टाउको र खुट्टामा चोट लागेको छ ।बेलका नगरपालिकको रामपुर बजार कोरोना जोखिम भएकाले प्रर्दशन, भेला र सभा गर्न निषेध गरिएपनि ठूलो संख्याको उपस्थितीमा प्रर्दशन भएपछि नियन्त्रण गर्न खोज्दा झडप भएको प्रहरी उपरीक्षक भिमबहादुर दाहालले बताए । ‘प्रर्दशनकारीलाई नियन्त्रण गर्ने क्रममा प्रहरीमाथि नै आक्रमण प्रयास भयो,’ प्रहरी उपरीक्षक दाहालले भने, ‘त्यसै क्रममा झडप हुँदा एक प्रहरी जवान र केहि प्रर्दशनकारी घाइते भएका छन् ।’

साउनको पहिलो साता नगरपालिकाका उपप्रमुख राजकुमारी चौधरीले नगरपालिकामा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै राजीनाको घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसयता विपक्षी कांग्रेससहित राप्रपा, समाजवादी लगायतका दलको गठबन्धन आन्दोलित छन् । तर साउन ११ गते उपप्रमुख चौधरीले विज्ञप्ती निकालेर आत्मआलोचना गर्दै राजीनामा नगर्ने बताइसकेकी छन् ।

स्थानीय सरकार र नेकपाले उपमेयरलाई थमथमाएर भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई प्रोत्साहन गरेको भन्दै कांग्रेससहितका विपक्षी दल आन्दोलित बनेका हुन् ।नगर प्रमुख थापासहितका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको उपप्रमुखबाटै बाहिरिएपछि कांग्रेससहितका दलले छानबिनको माग गर्दै नगरपालिकामा धर्ना दिइरहेको कांग्रेसका स्थानीय नेता प्रेम अधिकारीले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १८, २०७७ १७:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?