कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रदेश १ मा सत्तारूढ सांसद नै सरकारको विरोधमा

देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ मा सत्तारूढ दल नेकपाकै प्रदेशसभा सदस्यहरू सरकारको विरोधमा उत्रिएका छन् । प्रदेश सरकार एकलौटी ढंगले अघि बढेको उनीहरूको आरोप छ । 

प्रदेशसभा बैठकमा नेकपा संसाद राजन राईले भ्रष्टाचार बढ्दै गए पनि प्रदेश सरकार उदासीन रहेको बताए । ‘प्रदेश सरकारका विकास निर्माणलगायत योजना तथा आयोजनामा व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘खानेपानी, ढललगायत विकास निर्माण योजनामा सरकारले भ्रष्टाचार नदेखे प्रदेशसभा सदस्यहरू प्रमाण उपलब्ध गराउन तयार छन् ।’

यसअघि नेकपाकै प्रदेशसभा सदस्य कला घलेले सरकारले जनताको गुनासो नसुनेको संकेतस्वरूप बैठकमा दुवै कान थुनेर बोल्दै विरोध जनाइन् । प्रदेशसभा सदस्यहरूले सरकारले आफूहरूलाई वास्तै नगरेको, जनताका गुनासा सुनुवाइ नगरेको, अगामी वर्षको बजेट सरकारका मन्त्रीहरूले आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा खन्याएको, एकलौटी ढंगले अघि बढेको र आर्थिक अनियमिततामा डुबेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

प्रदेशसभाको चालू बजेट अधिवेशनका २६ वटा बैठकमा ९१ जना प्रदेशसभा सदस्यले २ सय ८८ पटक बोलेका छन् । जसमा सत्तारूढ दलका ६३ जनाले १ सय ८२ पटक बोल्दा उनीहरूको प्रस्तुति प्रायः प्रदेश सरकारको विरोधमै देखिन्छ । यसले मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

नेकपाका प्रदेश १ इन्चार्ज तथा प्रदेशसभा सदस्य भीम आचार्य खेमा र पूर्वमाओवादीका प्रदेशसभा सदस्यबीचको गुटबन्दीले मुख्यमन्त्री राई कमजोर भएका हुन् । आफूभन्दा माथिल्लो तहका नेता आचार्यलाई संसदीय दलमा पराजित गरेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री राईको बोली पनि यति बेला नरम भएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्यहरूबाटै भइरहेको सरकारको विरोधलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले नेकपाको केन्द्रमा जारी विवादकै प्रभावका रूपमा अर्थ्याएका छन् । सत्तारूढ दलको केन्द्रको किचलो र प्रदेशसभा सदस्यहरूको विरोधले प्रदेश सरकार नै संकटमा पर्ने विज्ञहरूको तर्क छ । प्रदेश १ सरकारको भविष्य केन्द्रीय सरकार ढल्ने र नढल्नेमा निहित रहेको राजनीतिक विश्लेषक शान्तिराम भण्डारी बताउँछन् ।

प्रदेशसभा सदस्यहरूको आलोचनात्मक प्रस्तुतिलाई सकारात्मक रूपमा लिएको तर प्रदेशसभा सदस्यको मर्यादा भुलाउने छुट कसैलाई नभएको मुख्यमन्त्री शेरधन राईको भनाइ छ । ‘प्रदेशसभामा सत्तारूढ दलका केही प्रदेशसभा सदस्यहरूको प्रस्तुतिको शैलीलाई सरकारको विरोधका रूपमा लिइएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभा सदस्यको मर्यादा कायम राख्न नसके र प्रदेशसभामा चिप्लिए जनताको नजरबाट उठ्न नसकिने कुरा सबैले हेक्का राख्नुपर्छ ।’ प्रदेशसभामा अगामी वर्षको बजेटको सबैले समर्थन गरेर मात्रै आलोचनात्मक भनाइ प्रस्तुत गरेकाले सरकारै संकटमा भने नपर्ने उनको बुझाइ छ ।

प्रकाशित : असार २३, २०७७ १०:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारसँग १२ बुँदे सहमतिपछि ई: र पुकारले तोडे अनशन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन तथा कोरोना रोकथाममा प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने माग राख्दै आएका ई: र पुकार बमले मंगलबार बिहान अनशन तोडेका छन् ।

सोमबार सरकारसँग १२ बुँदे सहमति भएसँगै मंगलबार बिहान ह्याम्स अस्पताल परिसरबाटै उनीहरुले अनशन तोडेका हुन् । स्वास्थ्य अवस्था खस्किएपछि दुवै अनसनकारीलाई ह्याम्समा भर्ना गरिएको थियो । बम र श्रेष्ठ १२ दिनअघि पाटन दरबार स्क्वायरबाट अनशन सुरु गरेका थिए । अभियानका तर्फबाट बिहीबार स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालसमक्ष विभिन्न माग राखिएको थियो ।

त्यही दिन र शुक्रबार स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि र अभियानका प्रतिनिधिबीच पटक-पटक वार्ता भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन । सोमबार भएको वार्तामा भने दुवै पक्षबीच १२ बुँदे सहमति भएको अभियानले जनाएको छ ।

सहमति पत्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका तर्फबाट डाक्टर रोशन पोखरेल र डाक्टर समिरकुमार अधिकारी र अभियानका तर्फबाट ई: र बमले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यस्तो छ सरकार र अभियानबीच भएको सहमति


प्रकाशित : असार २३, २०७७ १०:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×