प्रदेश १ मा सत्तारूढ सांसद नै सरकारको विरोधमा

प्रदेशसभा बैठकमा नेकपा संसाद राजन राईले भ्रष्टाचार बढ्दै गए पनि प्रदेश सरकार उदासीन रहेको बताए । ‘प्रदेश सरकारका विकास निर्माणलगायत योजना तथा आयोजनामा व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘खानेपानी, ढललगायत विकास निर्माण योजनामा सरकारले भ्रष्टाचार नदेखे प्रदेशसभा सदस्यहरू प्रमाण उपलब्ध गराउन तयार छन् ।’

यसअघि नेकपाकै प्रदेशसभा सदस्य कला घलेले सरकारले जनताको गुनासो नसुनेको संकेतस्वरूप बैठकमा दुवै कान थुनेर बोल्दै विरोध जनाइन् । प्रदेशसभा सदस्यहरूले सरकारले आफूहरूलाई वास्तै नगरेको, जनताका गुनासा सुनुवाइ नगरेको, अगामी वर्षको बजेट सरकारका मन्त्रीहरूले आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा खन्याएको, एकलौटी ढंगले अघि बढेको र आर्थिक अनियमिततामा डुबेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

प्रदेशसभाको चालू बजेट अधिवेशनका २६ वटा बैठकमा ९१ जना प्रदेशसभा सदस्यले २ सय ८८ पटक बोलेका छन् । जसमा सत्तारूढ दलका ६३ जनाले १ सय ८२ पटक बोल्दा उनीहरूको प्रस्तुति प्रायः प्रदेश सरकारको विरोधमै देखिन्छ । यसले मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

नेकपाका प्रदेश १ इन्चार्ज तथा प्रदेशसभा सदस्य भीम आचार्य खेमा र पूर्वमाओवादीका प्रदेशसभा सदस्यबीचको गुटबन्दीले मुख्यमन्त्री राई कमजोर भएका हुन् । आफूभन्दा माथिल्लो तहका नेता आचार्यलाई संसदीय दलमा पराजित गरेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री राईको बोली पनि यति बेला नरम भएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्यहरूबाटै भइरहेको सरकारको विरोधलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले नेकपाको केन्द्रमा जारी विवादकै प्रभावका रूपमा अर्थ्याएका छन् । सत्तारूढ दलको केन्द्रको किचलो र प्रदेशसभा सदस्यहरूको विरोधले प्रदेश सरकार नै संकटमा पर्ने विज्ञहरूको तर्क छ । प्रदेश १ सरकारको भविष्य केन्द्रीय सरकार ढल्ने र नढल्नेमा निहित रहेको राजनीतिक विश्लेषक शान्तिराम भण्डारी बताउँछन् ।

प्रदेशसभा सदस्यहरूको आलोचनात्मक प्रस्तुतिलाई सकारात्मक रूपमा लिएको तर प्रदेशसभा सदस्यको मर्यादा भुलाउने छुट कसैलाई नभएको मुख्यमन्त्री शेरधन राईको भनाइ छ । ‘प्रदेशसभामा सत्तारूढ दलका केही प्रदेशसभा सदस्यहरूको प्रस्तुतिको शैलीलाई सरकारको विरोधका रूपमा लिइएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभा सदस्यको मर्यादा कायम राख्न नसके र प्रदेशसभामा चिप्लिए जनताको नजरबाट उठ्न नसकिने कुरा सबैले हेक्का राख्नुपर्छ ।’ प्रदेशसभामा अगामी वर्षको बजेटको सबैले समर्थन गरेर मात्रै आलोचनात्मक भनाइ प्रस्तुत गरेकाले सरकारै संकटमा भने नपर्ने उनको बुझाइ छ ।