सन्थाल बस्तीमा ‘सोरहाई पर्व’

पाँच दिनसम्म मनाइने यो पर्वमा मीठा–मीठा परिकार खाने, नाच–गान गर्ने, माछा मार्ने, सिकार खेल्ने परम्परा छ । 
अर्जुन राजवंशी

(बिर्तामोड) — कचनकवल गाउँपालिका–१ घेराबारीकी माया हेमरम तीन छोराछोरीसहित मंगलबार दिदी–भिनाजुको घर बाह्रदशी गाउँपालिका–१ भागुडुब्बा आएकी थिइन् । बुबाआमा नभएकाले माइती गाउँमा रहेकी ठूली दिदीको घरमा ‘सोरहाई’ पर्व मनाउन माया भागुडुब्बा आएकी हुन् ।

पाँच दिनसम्म बसेर दिदी घरमा सोरहाई पर्व मनाईसकेपछि उनी शनिबार घर फर्किएकी छन् । भागुडुब्बाका सन्थाल जातिले गत मंगलबारदेखि शनिबारसम्म मीठा–मीठा परिकार खाने, नाच–गान गर्ने, माछा मार्ने, सिकार खेल्न गएर महान चाड ‘सोरहाई’ पर्व मनाएका छन् । सन्थाल जातिको सोरहाई पर्व नेपाली नारीहरूको महान चाड हरितालिका तीज जस्तै भएको भागुडुब्बा सन्थाल बस्तीका माझीहाडाम (गाउँका मुखिया) सुनिल किस्कुले बताए ।


यो पर्वमा छोरी चेलीलाई बोलाएर पाँच दिनसम्म मीठो–मसिनो खुवाउने तथा रमाइलो गर्ने चलन रहेको उनले बताए । ‘तीजमा छोरी चेलीहरू माइत गएजस्तै हो, हाम्रो जातिको सोरहाई पर्व । सबैले आआफ्ना छोरी चेलीलाई बोलाउछन् । मीठा–मीठा खुवाउने, दुःखसुखको कुरा गर्ने, सबै संगै भएर नाचगान गर्ने चलन छ,’ उनले भने ।जिल्लामा सन्थाल बस्तीहरू पातलिदै गएको छ । सन्थाल जातिको जनसंख्या घटेसंगै सोरहाई पर्वको रमाइलो पनि घटेर गएको कनकाई नगरपालिकाका भगन टुडुले बताए । ‘पहिला जस्तो रमझम कहाँ छ र, अहिलेका पर्वहरूमा’ उनले भने । परम्परागत पर्व भएकाले सबैले मान्ने गरेको उनी बताउछन् । साँस्कृतिक महत्वको पर्व भएपनि संस्कार धान्न गाह्रो हुँदै गएको माझीहाडाम किस्कुले बताए ।


‘यो पर्वमा गाउँका पुरुष, महिला, युवायुवती सबै माछा मार्न जानुपर्ने चलन छ । पर्वको एक दिन पानीमा भिजेर माछा मार्नैपर्छ, यो अनिवार्यजस्तै चलन हो’ उनले भने,‘तर, अहिले कुनै कुनै बस्तीमा मात्र सामूहिक माछा मर्ने चलन छ । अन्यत्र यो संस्कार नै मासिएर गयो ।’ पर्वको अन्तिम दिन नजिकैको जंगलमा गएर सामूहिक सिकार गर्ने चलन पनि रहेको समय हेमरमले बताए ।


तर, सरकारले हतियारसहित जंगल प्रवेशमा निषेध गरेकाले सिकार खेल्ने आफूहरूको संस्कार संकटमा परेको उनको गुनासो छ । ‘हाम्रो संस्कार नै सामूहिक माछा मार्न जानुपर्ने, जंगलमा सिकार खेल्न जानुपर्ने हो । तर, सरकारले जंगलमा सिकार खेल्न रोक लगाएको छ’ उनले भने,‘कानूनी अड्चनका कारण संस्कार जोगाउन गाह्रो भइरहेको छ ।’ जंगलमा सिकार खेल्न जाँदा सन्थाल जातिले तीर–धनुष प्रयोग गर्छन् ।


परम्परागत रुपमा पर्व मनाउन नपाउदा सोरहाई बारे नयाँ पुस्ता अनविज्ञ हुदै गएको प्रकास सोरेनले बताए । ‘यो पर्वमा जंगलमा सिकार खेल्न जानैपर्छ । सिकार खेलेर पर्किएपछि घरपरिकारका सबैको रक्षाका लागि राक्षसको प्रतिमा बनाई त्यसलाई तीरले ढाल्नुपर्ने परम्परा छ’ उनले भने,‘यति गरेपछि मात्र सोरहाई पर्व औपचारिक रुपमा समापन हुन्छ ।’ प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७६ ०८:५९

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

राजीनामा दिने पालो अब कसको ?

गौरीबहादुर कार्की

०७३ साउनमा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा लगानी बोर्ड बैठकले तत्काल सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

कुनै पनि ठूलो खरिदको कारोबार सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया पूरा गराएर गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर यसको पालना गरिँदैन । मन्त्रिपरिषद्मा लगेर खरिद गर्ने निर्णय गराइन्छ । यो विवादमा पनि टेन्डरबाट नभई सस्तोमा, कमिसन नदिईकन सिधै उत्पादक मुलुकसँग खरिद गर्ने, सरकार–सरकार कारोबार गर्ने (जीटूजी) भनी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरियो । सिधै उत्पादक देशसँग खरिद गर्ने निर्णय भएपछि पनि विभिन्न खेल हुँदै गए । सुरुमा स्विट्जरल्यान्डसँग कुरा भएकामा फ्रान्स र जर्मनीसँग पनि कुरा चलाइयो बिचौलियामार्फत ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यो प्रकरणमा छानबिन सुरु गरेको थियो । लेखा समितिले सेक्युरिटी प्रेस खरिदबारे प्रिन्टिङ प्रेसका विज्ञ विजयप्रकाश मिश्र र सफ्टवेयर इन्जिनियर सुधीरराज पाण्डेसँग छलफल गरेको थियो । समिति बैठकमा विज्ञका रूपमा उपस्थित मिश्रले लागत मूल्यभन्दा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बढाएर प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई खरिद अनुमति दिन लागेको भनी विवाद उठाएका थिए । तिनै मिश्रले डेढ वर्षअघि नै सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासँगको कमिसनको कुराकानी रेकर्ड गराएका रहेछन् । आफू एजेन्ट रहेको स्विस कम्पनीले नपाउने भएपछि त्यो रेकर्ड प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत उपलब्ध गराएका रहेछन् । प्रधानमन्त्रीबाट कुनै कारबाही नभएपछि अहिले त्यो कमिसन डिलसम्बन्धी कुराकानी सार्वजनिक भयो ।

स्विस कम्पनीका एजेन्ट विजयप्रकाश मिश्रले संसदीय समितिले गलत निर्णय गर्न लागेको भनेर एक अनलाइन पोर्टललाई बताएको देखिन्छ । यही विषयलाई लिएर संसदीय समिति र सांसदहरूको अपमान गरेको भनी साइबर अपराधमा कारबाही गर्न प्रहरीको साइबर क्राइम ब्युरोलाई सार्वजनिक लेखा समितिका सचिवले पत्र लेखेका छन् । यसबाट यो विवाद अझै पेचिलो बन्दै गएको छ ।

सेक्युरिटी प्रेस खरिदबारे संसदीय समितिमा छानबिन चल्दा सञ्चार मन्त्रालयका कर्मचारीले गोलमटोल जवाफ दिएपछि सांसदहरूले सचेत गराएका थिए । प्रेसबारे बुझ्न भनी युरोप जाँदा सबै खर्च सरकारले बेहोरेको बताएका सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले सांसद विरोध खतिवडाको चेतावनीपछि जर्मनी जाँदा नेपाल सरकारले खर्च उठाएको र फ्रान्स जाँदा आफ्नो टिकट फ्रान्स सरकारले
बेहोरेको जवाफ दिएका थिए ।

फ्रान्सबाट खरिद गर्ने निर्णय गरिएको सेक्युरिटी प्रेसमा पनि कुख्यात यति होल्डिङ्स नै कमिसन एजेन्ट रहेको भनिएको छ । फ्रान्सको आईएन ग्रुपलाई २०७६ जेठ ५ मा यतिका तर्फबाट आफैंले पत्र लेखेको आरोप पनि मन्त्री बाँस्कोटालाई लागेको छ । सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका सन्दर्भमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा, सञ्चारसचिव महेन्द्रमान गुरुङ, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र यतिका मालिक (स्वर्गीय) आङछिरिङ शेर्पा पटक–पटक फ्रान्स र जर्मनी गएका थिए ।

लेखा समितिका सदस्यहरूले सेक्युरिटी प्रेसको ठेक्का लिने कम्पनीको स्वार्थमा पटक–पटक सम्बन्धित देशको भ्रमण गर्नुको उद्देश्यका विषयमा कार्यकारी निर्देशक पौडेललाई प्रश्न गरे– मन्त्री बाँस्कोटा फ्रान्समा प्रेस हेर्न जानुपर्ने कारण के थियो ? के मन्त्री यो प्रेससम्बन्धी कुनै विज्ञ हुन् ? भ्रमणमा यतिका आङ छिरिङसमेत गएकाले यो कारोबारमा ठूलो कमिसनको खेल रहेको मान्नुपर्छ । सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि २७ अर्ब पर्नेमा बाँस्कोटाले २८ अर्बको स्टिमेट बनाउन लगाउनुको उद्देश्य पनि कमिसनकै खेल हो ।

भ्रष्टाचारको उद्योग
घूस लिनुदिनु गर्दा वा सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना गर्दा भ्रष्टाचारको कार्य घटित वा वारदात भइसकेको हुन्छ । सबै कामकुराको तयारी गरेको तर काम सम्पन्न हुन बाँकी रहेको अवस्थालाई नेपाली कानुनमा ‘उद्योग’ भनिन्छ । सेक्युरिटी प्रेस खरिद भ्रष्टाचारमा पनि काम सम्पन्न भइनसकेकाले भ्रष्टाचार गर्ने उद्योग मुद्दाको वारदात कायम हुन्छ । सेक्युरिटी प्रेस सप्लाई गरी घूस मिलाउने र सरकारी रकमबाट सामान खरिद गर्ने सरकारी पक्षका मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको कुराकानीको रेकर्ड नै बाहिरिएकाले अख्तियारले भ्रष्टाचार गर्ने उद्योगको कसुरमा अनुसन्धान तहकिकात गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया सरकारले बाँस्कोटाकै अगुवाइमा अगाडि बढाइएकामा विवाद भएन । खरिदकर्ता नेपाल सरकार र सेक्युरिटी प्रेससम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्री पनि उनै थिए । कुनै उनाउ व्यक्तिले यो कारोबार गर्न लागेको भन्ने पनि होइन । खरिद गर्न लागेको प्रेसको सरोकारवाला बाँस्कोटा नै थिए । कमिसन लेनदेनको अडियो बाहिरिएपछि बाँस्कोटाले सञ्चारमन्त्रीबाट राजीनामा दिए ।

उक्त अडियोबारे दुई महिनाअगाडि नै जानकारी भइसके पनि प्रधानमन्त्री ओली मौन रहे । बाँस्कोटा प्रधानमन्त्रीका अति पत्यारका भित्रिया भएका कारण अडियो सार्वजनिक नभएसम्म केही गरिएन, जसरी राजनारायण पाठकको घूस प्रकरणको भिडियो चार महिनाअगाडि नै हेरे पनि प्रधानमन्त्री लगायत चुपै बसिरहेका थिए ।

मुलुकभित्रै सेक्युरिटी प्रेस स्थापना प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै ५० लाख ई–पासपोर्ट छाप्न परराष्ट्र मन्त्रालयले गत भदौ १० मा आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र अन्तिम घडीमा आएर सरकारले रद्द गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा बोलपत्र प्रक्रिया २१ कात्तिक मा रद्द गरियो ।

बाँस्कोटा प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीसमेत जवाफदेहीबाट पन्छिन मिल्दैन । पासपोर्ट छपाइको टेन्डर प्रधानमन्त्रीकै चाखमा बदर गरियो । सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा पनि उनकै रुचि रहेको प्रस्ट छ । न्यूनतम मोलमा कमिसनबिना खरिद गरिन्छ भनिए पनि पटकपटकको निर्णय प्रक्रियाले त्यो देखाएन । कहिले स्विस कम्पनीलाई दिने, कहिले जर्मनसँग प्रस्ताव लिने, अन्तिममा फ्रान्सेलीसँग किन्ने निर्णय गरे पनि लागत बढाउनुबाटै सरकारको क्रियाकलाप शंकास्पद देखिन आयो । फ्रान्सको कम्पनीको नेपाली एजेन्ट यति समूह नै रहेको भनिन्छ । नेपाल ट्रस्टदेखि खरिदबिक्रीमा समेत यति समूह हावी हुनुले सेक्युरिटी प्रेसमा पनि सुरुदेखि नै ग्रान्ड डिजाइनले काम भइरहेको बुझ्न गाह्रो छैन ।

सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा प्रधानमन्त्रीको कुनै चाख नभएको भए, दाबी गरिएझैं दुई सरकारबीचको कारोबार मात्र भएको भए सम्बन्धित देशको सरकारलाई सिधै पत्र लेखिनुपर्थ्यो ! प्रस्ताव आह्वान गर्नुपूर्व नै कमिसन एजेन्टको चलखेलमा स्विस, जर्मन र फ्रान्सेली कम्पनीले प्रस्ताव गरेका थिए । दुई सरकारबीचको खरिद प्रक्रियामा त कमिसन एजेन्टको उपस्थिति नहुनुपर्ने ! कुनै पनि सरकारलाई सिधै पत्र आदानप्रदानबाट काम भएको देखिँदैन । यसबाट ठूलो कमिसनका लागि नै विभिन्न खेल हुँदै आएको देखिन्छ । कमिसनमा प्रधानमन्त्रीको रुचि थिएन भने यसलाई किन मन्त्रिपरिषद्मा लगियो ? सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया पूरा गरेर खरिद गराउन मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने उचित कारण नै थिएन । नीतिगत निर्णयका आडमा ३० औं अर्बको खरिदमा अख्तियारलाई छल्न खोजेको प्रस्ट नै छ । अन्यथा भन्ने आधार कतै देखिन आउँदैन ।

२०६७ सालमा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराको एउटा अडियो सार्वजनिक भएको थियो, जसमा उनले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहिने थप ५० जना सांसद किन्न चिनियाँ व्यापारीसँग ५० करोड रकम मागेका थिए । अहिले बाँस्कोटाले त्यो रेकर्डमा आफूले बोलेको कुरा घुमाउरो पारामा मिडियामा स्वीकार गरेका छन् । त्यसैले अहिले अवस्था फरक छ । खरिदको काम आफूले, आफ्नै मन्त्रालयले गर्न लागेको, सरकारी पैसा खर्च गर्न लागेकामा विवाद नभएको र ७० करोड लेनदेनको कुरा बाहिरिएकाले भ्रष्टाचारको उद्योग भएको छ ।

विवादित दिगम्बर झालाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव अन्य मन्त्रीले प्रश्न उठाएपछि रोकिएको थियो । अर्को बैठकमा अरू मन्त्री उपस्थित नहुँदै मन्त्री बाँस्कोटा र प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिसकेको रहस्य अन्य मन्त्रीले पछि थाहा पाएका थिए । यो घटनाले देखाउँछ ओली र बाँस्कोटाबीच कति घनिष्ठ सम्बन्ध थियो भनेर । त्यसमाथि बाँस्कोटा ओलीको बालकोटस्थित निवासमा बस्नुले पनि उनीहरूबीचको निकटता र लगाव छर्लंग हुन्छ । कसरी बाँस्कोटाका प्रस्तावहरू ओलीले जबरजस्ती पास गराउँथे ! वैयक्तिक लाभ नहुने भए त्यसो गर्न किन आवश्यक थियो र ? गन्हाइसकेका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिन ओली र बाँस्कोटा किन लागेका थिए भन्ने जस्ता प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ । कतै प्रधानमन्त्रीकै आडमा त बाँस्कोटाले यस्तो गरिरहेका त थिएनन् ?

बाँस्कोटा ओलीका सबैभन्दा विश्वासपात्र थिए । उनको योग्यता र क्षमताको प्रशंसा ओलीले पटकपटक गरेका थिए । प्रेस स्वतन्त्रतादेखि नागरिक अधिकार छिन्नसम्ममा बाँस्कोटा सरकारको ढाल बनेर लागेका थिए । विभिन्न काण्डमा बाँस्कोटाको संलग्नताको विवाद आउँदा पनि प्रधानमन्त्रीले संरक्षण गरिरहेका थिए ।

अब अख्तियारले आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने बेला आएको छ । बाँस्कोटाले सरकारी सचिवालयका कागजात बाहिर लैजान लाग्दा अख्तियारले छानबिनका लागि रोकेको पाइएको छ तर अनुसन्धान सुरु गरेको छैन । बाँस्कोटामाथि अनुसन्धान तहकिकातमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । सेक्युरिटी प्रेस जीटूजीबाट खरिद गर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्मा कसले प्रस्ताव गरेको थियो, प्रस्तावका पक्षमा कोको सक्रिय थिए आदि विषय छानबिनबाट छर्लंग हुन सक्छ । अनुसन्धान गर्दै जाँदा सेक्युरिटी प्रेससम्बन्धी सुरुदेखिका निर्णय र कामकारबाही, ५० लाख पासपोर्ट छपाउने टेन्डर बदरलगायतमा संलग्नताको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । बाँस्कोटाले त राजीनामा दिइसके । राजीनामा दिएकै भरमा अपराधबाट उन्मुक्ति हुन सक्तैन । गणतन्त्रमा कोही पनि जवाफदेही र जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । पन्छिएकै आधारमा कोही बच्ने भन्ने पनि हुँदैन । बाँस्कोटापछि राजीनामा दिने लाइनमा कोको आउने होलान् त ?

कार्की विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७६ ०८:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×