राजधानीको संरचनाबृहत् क्षेत्रमा राख्‍न दबाब

प्रतिपक्षी दल संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका नेता विष्णु तुम्बाहाम्फेले पूर्वसहमति अनुसार प्रदेश सरकारले बृहत् विराट विकास क्षेत्रभित्र राजधानीको स्थायी संरचना निर्माण नगरे धर्ना बस्ने चेताबनी दिइन् । प्रदेशसभामा मंगलबार उनले प्रदेशसभा भवन सुन्दरहरैंचानजिक राख्ने सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । प्रदेश राजधानी तोकेको ११ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले संरचना निर्माणमा चासो नदेखाएको उनले आरोप लगाइन् ।

प्रदेश सांसद सर्वध्वज साँवा लिम्बूले पनि प्रदेश राजधानीको संरचना बृहत् विराट क्षेत्रभित्र राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले इटहरीमा प्रदेशसभा राख्न माग गरेका थिए । माघ २३ गतेदेखि सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनमा प्रत्येक दिन सांसदले प्रदेश राजधानीको संरचना निर्माणको विषय उठाउँदै आएका छन् । प्रदेशसभा भवन निर्माणका लागि सरकारले बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ । तर विराटनगरमा जग्गा अभावले कुनै प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । हालसम्म विराटनगरमा प्रदेश सरकारको कुनै पनि स्थायी संरचना निर्माण हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले समेत विराटनगरमा स्थायी संरचना निर्माणका लागि खासै ध्यान दिएको छैन ।

सरकारले बृहत् विराट क्षेत्र विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ सदनबाट पास गराएर प्रदेशसभाको तेस्रो तथा अघिल्लो हिउँदे अधिवेशनबाट राजधानी टुंगो लगाएको थियो । राजधानी विराटनगर र व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिकालगायत संरचना बृहत् विराट क्षेत्र आसपास राख्ने प्रस्ताव प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशनमा बहुमतले पारित भएको थियो ।

बृहत् क्षेत्रमा सुनसरी र मोरङका १८ वटा पालिका समेटिएका छन् । सुनसरीको कोसी गाउँपालिका, बराह नगरपालिका, मोरङका रंगेली नगरपालिका, जदाहा, धनपालथान र केराबारी गाउँपालिका छन् । यस्तै, मोरङको विराटनगर महानगर, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका, कटहरी, ग्रामथान र बुढीगंगा गाउँपालिका, सुनसरीतर्फ धरान र इटहरी उपमहानगरपालिका, दुहबी र रामधुनी नगरपालिका, बर्जु र गढी गाउँपालिका बृहत् विराट विकास क्षेत्रमा छन् ।

फर्म दर्ता विधेयकमा सत्तारूढकै असन्तुष्टि सरकारले प्रदेशसभामा ल्याएको फर्म दर्ता, नवीकरण तथा त्यससम्बन्धी अन्य व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सत्तारूढ दलकै सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सांसद लिलम बस्नेतले २६ वटा दफामा अधिकार प्रत्यायोजित गरिएकाले उक्त विधेयक कानुन बन्दा कमजोर हुने बताए । ‘विधेयक समय सुहाउँदो, व्यापार व्यवसायमैत्री छैन,’ उनले भने, ‘संघीय कानुनमा पाँचवर्षे र दुईवर्षे फर्म नवीकरणको व्यवस्थाविपरीत यस विधेयक बर्सेनि नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’ ५ लाख अधिकृत पुँजी भएको फर्म स्थानीय तहमै दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न उनले माग गरेका थिए । यस्तै, सत्तारूढ दलका अर्का सांसद विमल कार्कीले उक्त विधेयकको अधिकांश दफामा अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्था गरिएकाले उपयुक्त नभएको बताए । अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुभन्दा पनि संसद्ले पूर्ण कानुन बनाउनुपर्ने उनको टिप्पणी थियो । सत्तारूढ दलकै अर्का सांसद वसन्तीदेवी यादवले विधेयकमा फर्म दर्ताका लागि तोकिएको शुल्क अत्यधिक भएकाले समय सुहाउँदो गरी तोकिनुपर्ने धारणा राखिन् ।

सांसदले विधेयकमा आर्थिक व्ययभार नपर्ने टिप्पणी राखिए पनि कोषको व्यवस्था गरिएकाले व्ययभार पर्ने देखिएको बताए । उनीहरूले विधयेकमा भाषागत असुद्धिसमेत रहेको टिप्पणी गरे । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री विजयकुमार विश्वासले विधेयकमा सारभूत विषय राख्नुपर्ने भएकाले अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्था गरिएको सदनमा मंगलबार जवाफ दिए । ‘कार्यगत विषय नियमावलीमा राख्नुपर्ने भएकाले प्रत्यायोजनको व्यवस्था राखिएको छ,’ उनले भने, ‘कोषसम्बन्धी व्यवस्था भूलवश राखिएकोले संशोधन गरिनेछ ।’