विधेयकमै नदी दोहन रोक्ने प्रावधान राख्‍न सांसदको माग

‘ऊत्खननविरुद्ध बोल्नेलाई टोले गुन्डाहरुले पेस्तोल देखाएर चुप लगाउँदा जनप्रतिनिधिसमेत देखेको नदेख्यै गरिरहेका छन्’ 
देवनायारण साह

मोरङ — मापदण्डविपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योगले खोला–नदीको तीव्र दोहन गरिरहेको भन्दै प्रदेश सांसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रदेशसभा बैठकमा बुधबार उनीहरूले सरकारले ल्याएको प्रदेश वातावरण संरक्षणसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा दोहन रोक्ने व्यवस्थाको माग गरेका हुन् । 

ZenTravel

सत्तारूढ दलका सांसद एवं प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समिति सभापति सर्वध्वज साँवा लिम्बुले राजमार्ग, खोला किनारबाट ५ सय मिटर टाढा, शिक्षण र धार्मिक संस्था, पूरातात्विक र सांस्कृतिक महत्त्वको स्थानबाट टाढा राखिनुपर्नेमा यो मापदण्ड क्रसरहरूले पालना नगरेको बताए ।

‘लेटाङ नगरपालिकास्थित चिसाङ नदी र केराबारी गाउँपालिकास्थित खदम र गछिया नदीको अनुगमन गर्ने क्रममा नदीजन्य पदार्थसँगै माटोमुनीको ढुंगासमेत निकालेर उत्खनन गरी पोखराको सेती नदीभन्दा गहिरो बनाइएको छ,’ उनले भने ।
मनोमानी रूपमा भइरहेको नदीजन्य पदार्थको उत्खननले त्यस क्षेत्रमा भएका ट्युबवेल, इनारलगायतका पानीका मुहान सुकेको र कुलोमा पानी नचढ्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो । नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा ‘टोले गुन्डा’ को बिगबिगी रहेको उनले बताए । ‘सिक्स एन्ड टेन राउण्ड मेड इन जर्मन एन्ड अमेरिका लेखिएका पेस्तोल बोकेर हिँड्ने टोले गुन्डाहरूले नदी उत्खनन विरुद्ध बोल्नेलाई पेस्तोल देखाएर तर्साउने गरेकाले तैँ चुप मैँ चुपको अवस्था छ,’ लिम्बुले भने, ‘जनप्रतिनिधिसमेत चुप रहेकाले खोलानदीको अत्यन्तै डरलाग्दो दोहन भइरहेको छ ।’

सत्तारूढ दलकै अर्का सांसद अम्बिका थापाले पनि नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन रोक्नुपर्ने बताइन् । लेटाङमा सञ्चालनमा रहेको ओम श्री क्रसर उद्योग एन्ड सप्लायर्स खोला र बन क्षेत्रमा सञ्चालनमा छ । २०७४ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यहाँका क्रसर उद्योगहरूको नियमनका लागि गठन गरेको अनुगमन समितिले उक्त उद्योग खोला र वन क्षेत्रमै सञ्चालनमा रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो । तर हालसम्म त्यसमाथि कुनै कारबाही अघि बढ्न सकेको छैन ।

खोलानदी र वन क्षेत्रमा अवैध रूपमा क्रसर सञ्चालन भइरहेको र एक्स्काभेटर लगाएर खोलानदीमा मापदण्डविपरीत उत्खनन भइरहेको गुनासो बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले तत्कालीन घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय प्रमुख सुशीला श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरेको थियो । रमेश भट्टराईको नाममा दर्ता रहेको ओम श्री क्रसर उद्योग एन्ड सप्लायर्स चिसाङ खोलामा नै स्थापना गरेर हालसम्म सञ्चालन भइरहेको छ । ‘ओम श्री क्रसर उद्योगले वन क्षेत्रभन्दा टाढा राख्ने मापदण्डसमेत पूरा गरेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बन क्षेत्रबाट २ सय मिटरको दूरीमा क्रसर उद्योग रहनुपर्नेमा ओम श्री क्रसर १ सय ८० मिटरमा नै स्थापना रहेको अनुगमनका क्रममा देखियो ।’
चिसाङ खोलामा रहेको अन्य क्रसर उद्योगसमेत मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, केराबारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रोहितबहादुर कार्कीको कृष्ण क्रसर, उक्त गाउँकालिकाका वडा ३ का अध्यक्ष भक्त श्रेष्ठको शिव र वडा ८ का अध्यक्ष मनोज खड्का र वडा १० का अध्यक्ष जंग खवासको महादेव क्रसर उद्योग खदम खोलामा मापदण्ड विपरीत सञ्चालन हुँदै आएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा शारदाप्रसाद ढकालको बेलबारीस्थित एनएआई एग्रिगेट इन्डस्ट्रिज, कृष्णबहादुर खत्रीले केराबारी नगरपालिकामा सञ्चालन गरिरहेको कृष्ण क्रसिङ इन्डस्ट्रिज, गोविन्दप्रसाद भट्टराईको नाममा दर्ता भई मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा सञ्चालनमा रहेको पूर्वेली क्रसर उद्योग पनि मापदण्डविपरीत स्थापना गरी सञ्चालन गर्दै आएको स्थानीयको गुनासो छ । सुन्दरहरैंचा नगरपालिकास्थित शंकर रोडा उद्योग, पशुपति स्टोन क्रसिङ, सिद्धकाली रोडा ढुंगा, इस्टर्न एग्रिगेट एन्ड स्टोन मिल, जयश्री तिरुपति क्रसर उद्योग, बेलबारीको माधव एग्रिगेट एन्ड स्टोन, पथरी शनिश्चरेको जयश्री तिरुपति क्रसर उद्योग पनि मापदण्डविपरीत स्थापना गरी सञ्चालनमा रहेको स्थानीयले बताए ।

सत्तापक्षकै असन्तुष्टि
प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेकमा सत्तारूढ दलकै सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन् । बुधबार भएको छलफलमा भाग लिने सत्तापक्ष सांसदले अध्ययनै नगरी सतही ढंगले संघीय सरकारले बनाएको कानुनलाई ‘कपिपेस्ट’ गरी विधयेक ल्याएको टिप्पणी गरे ।

सत्तापक्ष दलका सांसद लक्ष्मण तिवारीले विधयेकले आवश्यक विषयवस्तु समेट्न नसकेको बताए । सत्तारूढ दलकै सांसद मोहनकुमार खडकाले विधेयकमा२९ वटा प्रत्यायोजित अधिकार उल्लेख रहेको बताए ।

‘संसद्‌बाट प्रत्यायोजित गराएर २९ वटा अधिकार अमुक राख्नुको औचित्य के हो ?,’ उनले भने, ‘अध्ययनै नगरी हचुवाको भरमा ल्याइएकाले समितिमा लगेर दफाबार छलफल गर्नु आवश्यक छ ।’ सत्तारुढ दलकै सांसद खिनुलङवा लिम्बुले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन मूल्यांकन तथा सिफारिस समिति प्रतिवेदन पेश भएको ३५ दिनभित्र स्विकृतिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्थाले आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने बताइन् ।

सत्तापक्षकै सांसद सावित्राकुमारी रेग्मीले पहिले नीति बनाएर विधेयक बनाउनुपर्नेमा त्यस्तो नगर्नु गलत भएको बताइन् । ‘विधयेकमा धेरै विषय प्रस्ट भएर आउनुपर्ने थियो तर त्यस्तो छैन,’ उनले भनिन्, ‘केन्द्रको कानुनलाई कपीपेस्ट गरेर ल्याएजस्तो विधेयकको अवस्था छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७६ ०८:२४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

ट्रस्टको १७३ रोपनी शंकास्पद मोहीका नाममा

कृष्ण ज्ञवाली, बिनु सुवेदी

काठमाडौं — नेपाल ट्रस्टको सम्पत्तिमा कसैको हकदाबी नलाग्ने कानुनी व्यवस्था विपरीत बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट १७३ रोपनी जग्गा मोहीका नाममा बाँडेको भेटिएको छ । सरकारले ट्रस्टका नाममा ल्याएको दिवंगत राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारका नाममा रहेको १७३ रोपनी जग्गा मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई आधार मानी मालपोत कार्यालयले २०६९ सालमा मोहीका नाममा जग्गा दर्ता गरिएको हो । 


ट्रस्ट कार्यालयले तत्कालीन अन्तरिम संविधान र प्रचलित कानुनको बर्खिलाप हुने गरी ट्रस्टको जग्गा मोही र उनका हकवालामा दर्ता गरिएको भन्दै छानबिनका लागि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा निवेदन दिइसकेको छ । ट्रस्ट कार्यालयले गत जेठ २१ गते आयोगमा पठाएको पत्रमा काठमाडौंको मातातीर्थ, थानकोट, सतुंगल, साबिक इचंगु गाविसको १७३ रोपनी १५ आना जग्गा मोहीका नाममा गएको भन्दै छानबिन गर्न आग्रह गरिएको छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘ती जग्गा २०६४ पुस १ गते मालपोत कार्यालय कलंकीले ट्रस्टमा नामसारी गरेको हो । फेरि मोही र उनीहरूको हकवालाका नाममा नामसारी भएको बुझिन आएको छ ।’

ट्रस्ट कार्यालय स्रोतले जग्गा थाहै नदिई गैरकानुनी रूपमा मोहीका नाममा दर्ता भएकाले आयोगमा निवेदन दिएको जनाएको छ । ट्रस्टले पत्रका साथमा उक्त जग्गा नेपाल सरकारको हो भनी ७५ पानाको प्रमाणसहितको मिसिलसमेत पठाएको छ ।

ट्रस्टको कार्यालयले ती जग्गाबारे सोधखोज गत चैतदेखि गरेको हो । मालपोत कार्यालय कलंकीले जवाफमा ‘२०६९ भदौ ११ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार एकलौटी रूपमा मोहीका नाममा नामसारी भएको’ भनी जवाफ लेखेको थियो । उक्त पत्रपछि ट्रस्टको कार्यालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा समेत पत्र पठाएर ‘निर्णयको व्यहोरा के थियो ?’ भनी विवरण मागेको थियो ।
नेपाल ट्रस्ट ऐनको दफा १३ मा ‘ट्रस्टको सम्पत्ति बिक्रीवितरण र भोगाधिकार गर्नमा प्रतिबन्ध हुने’ व्यवस्था छ ।

तर व्यापक र सार्वजनिक सर्वोत्तम लाभ हुने भए सञ्चालक समितिको निर्णयबाट सरकारको स्वीकृति र ट्रस्ट हेर्ने संसदीय समितिको सहमतिमा ट्रस्टको सम्पत्ति बिक्रीवितरण हुन सक्नेछ । २०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा मुलुक संसद्विहीन थियो । त्यतिबेला सरकारले ट्रस्टको सञ्चालक समितिको सिफारिसबिनै निर्णय गरेको थियो । मालपोत कार्यालयले मोहीका नाममा जग्गा भने दर्ता २०७० असार ४ देखि गरेको हो।

के थियो, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ?
त्यतिबेलाको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जग्गासम्बन्धी तीनवटा कानुन तथा नियमावली उल्लेख गर्दै त्यस्ता प्रकृतिका अधिकांश जग्गा मोही/जोताहाका नाममा दर्ता भइसकेको निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले ती जग्गा मोही/जोताहाका नाममा दर्ता हुन नसकी २०६४ सालपछि नेपाल ट्रस्टका नाममा कायम भएको दर्ता स्रेस्ता सच्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भूमिसुधार मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘आवश्यक छानबिन गरी दर्ता स्रेस्ता कायम गर्नुपर्ने देखिए (मोहीका नाममा) दर्ता स्रेस्ता कायम गर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिको निर्णय भएकाले सोहीअनुसार निर्णय कार्यान्वयन हुन आदेशअनुसार अनुरोध छ ।’

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि भूमिसुधार मन्त्रालयले विभाग हुँदै मालपोत कार्यालय कलंकीमा पत्र पठाएको थियो । तहगत निर्णयका क्रममा भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसीसमेत संलग्न भएको कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातमा देखिन्छ । केसी ललिता निवास अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका प्रमुख पात्रमध्येका एक हुन् । उनी अवकाशपछि लोकमानसिंह कार्की नेतृत्वकालमा अख्तियारमा भूमि विज्ञ बनेका थिए । ‘काठमाडौं उपत्यकाका केही जग्गा अनियमिततामा उनको संलग्नता देखिन्छ,’ भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘नेपाल ट्रस्टको जग्गामा समेत उनी संलग्न देखिएकाले भूमाफियाको मिलेमतोमा यो निर्णय भएको हुन सक्छ ।’ त्यतिबेला नेपाल ट्रस्टको कार्यालयलाई बोधार्थ पठाएको देखिए पनि उसले कुनै प्रतिक्रिया जनाएन ।

सरकारले जग्गा जाँचबुझ गरेर दिनू भने पनि मालपोत कार्यालय कलंकीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै सोझै ‘मोही भनिएका व्यक्ति’ का नाममा जग्गा दर्ता गरिदियो । त्यसबारे नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले विवरण मागेकामा मालपोत कार्यालयले मोही भनिएका रामकुमारी उपाध्यायको नमुना पठाएको थियो । भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार त्यस क्रममा अत्यन्त लापरबाही र बदनियतपूर्ण काम भएको भेटिन्छ ।

मालपोत कार्यालय कलंकीले उपाध्यायका नाममा उठाएको टिप्पणीमा त्यतिबेलाको अवस्थामा ‘मोहीका नाममा दर्ता भइसकेको जग्गा फेरि श्री ५ महाराजधिराजका नाममा दर्ता भएको’ भन्ने उल्लेख छ । उक्त टिप्पणीमा मन्त्रिपरिषद्ले छानबिनपछि मात्रै निर्णय गर्ने भनेको व्यहोरा लुकाई मन्त्रिपरिषद्ले नै दर्ता गर्न निर्देशन दिएको भन्दै व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको हो ।

मोही भनिए पनि भूमिसुधार कार्यालयको अभिलेखमा ‘२ नम्बर अनुसूचीको व्यहोरा फेला नपरेको’ उल्लेख छ । मोही भनिएका व्यक्तिले ‘श्री ५ बडामहारानी माइलीलाई तिरो तिरी कमाइ खाई आएको’ व्यहोरा लेखाएका छन् । कलंकी मालपोत कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘यसरी ट्रस्टको सम्पत्ति मोही बनाइएका व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने निर्णयमा २ नम्बर अनुसूची फेला नपरेको व्यहोरा उल्लेख छ ।’ नापीका क्रममा फिल्डमै गएर भरिने यो फारामबिना मोहीको हक प्रमाणयुक्त हुँदैन ।

कसरी गलत ?
नेपाल ट्रस्टको जग्गामा कोही पनि व्यक्तिको हकदाबी नहुने कानुनी व्यवस्था छ । ऐनको दफा ४ को सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘ट्रस्टको सम्पत्तिउपर कुनै व्यक्ति वा संस्थाको कुनै प्रकारको हक वा दाबी पुग्ने छैन र त्यस्तो सम्पत्तिमा अंश वा अपुतालीसम्बन्धी कानुनबमोजिम कसैको हक वा दाबी सिर्जना हुने छैन ।’ भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ट्रस्टसम्बन्धी यो कानुनी व्यवस्था नहेरी अन्य भूमिसम्बन्धी ऐनको व्याख्या गरी मोहीका नाममा जग्गा वितरण गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र पोखरेलका अनुसार मोहियानी हकदाबी गर्ने प्रमुख आधार नै भूमिसुधार कार्यालयमा हुने अनुसूची २ अनुसारको फाराम हो । ‘जोताहाको अस्थायी निस्सा र त्यो अनुसूची भिडेपछि बल्ल मोही रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ,’ भूमिसम्बन्धी कानुनका जानकार पोखरेलले भने, ‘जसरी मालपोतको ढड्डामा नाम नहुन्जेल कसैलाई जग्गाधनी भन्न मिल्दैन, त्यसैगरी भूमिसुधार कार्यालयको अभिलेखमा अनुसूची २ मा नाम नहुँदा मोही भन्न मिल्दैन ।’ तर कलंकी मालपोत कार्यालयले अनुसूचीमै नाम नभएकालाई धमाधम नेपाल ट्रस्टको जग्गाको लालपुर्जा बाँडेको हो ।

पूर्वराजकुमारी प्रेरणाको दाइजोसम्बन्धी मुद्दाको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन राजसंस्थाको सम्पत्तिलाई राष्ट्र हित प्रतिकूल कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा दान गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्न हक हुने भनी अर्थ लगाउन नमिल्ने नजिर प्रतिपादन गरेको छ । दुई वर्षअघिको यो नजिर आउनुअघि नै जग्गाको हक हस्तान्तरण गरिएको भनी अर्थ लगाइए पनि उक्त सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन नजिर महत्त्वपूर्ण आधार हुने सरकारी वकिलहरू बताउँछन् । तत्कालीन राजा एवं राजपरिवारका सदस्यहरूको उपभोगका लागि उपलब्ध हुने सम्पत्तिको प्रबन्ध राज्यबाट हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले घरजग्गा र सम्पत्तिको स्रोत राष्ट्रिय स्रोत नै मान्नुपर्ने निर्क्योल गरेको थियो । त्यो आधारले हेर्ने हो भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट बाँडिएको सरकारी जग्गामा मोही लाग्दैन । अधिवक्ता पोखरेल पनि सरकारीकरण भइसकेको जग्गामा मोही लाग्ने परिकल्पना भूमिसम्बन्धीकानुनमा नभएको बताउँछन् ।

मोहीले जग्गा पाउनुपर्छ : बाबुराम भट्टराई
मैले त्यस्तो निर्णयलाई हेरेर नै प्रतिक्रिया दिनुपर्छ होला । सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने त प्रश्नै होइन । त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्‌मा हजारभन्दा बढी प्रस्ताव आएका होलान् । म बुझेर मात्रै भन्न सक्छु । हामीले मोहीलाई दिने निर्णय गरेको हो, फलानो व्यक्तिलाई भनेर किटेर दिने निर्णय गरेको होइन । हामी त मोहियानी हकका पक्षमा छौं । यहाँका राजा/महाराजाको जग्गा मोहीहरूले कमाइरहेका छन् तर उनीहरूको अधिकार छैन । स्वतः मोहीहरूको अधिकार हुनुपर्छ भन्ने त सैद्धान्तिक कुरा हो ।

तर विस्तृत रूपमा नहेरी केही भन्न सकिन्न । फलानो व्यक्ति किटेर व्यक्तिगत लाभ लिने हिसाबले मन्त्रिपरिषद्बाट केही गर्छु भन्ने त सपनामा पनि कल्पना गर्न सक्दिनँ । मेरो भनाइ प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको पनि छानबिन गर्नुपर्छ र जनलोकपाल चाहिन्छ भन्ने पक्षमा हो सधैं । म आफैं छानबिन हुनुपर्छ भन्ने मान्छेका विषयमा किन खोजीखोतली भइरहेको छ, समयले बताउला ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७६ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×