विधेयकमै नदी दोहन रोक्ने प्रावधान राख्न सांसदको माग
मोरङ — मापदण्डविपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योगले खोला–नदीको तीव्र दोहन गरिरहेको भन्दै प्रदेश सांसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रदेशसभा बैठकमा बुधबार उनीहरूले सरकारले ल्याएको प्रदेश वातावरण संरक्षणसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा दोहन रोक्ने व्यवस्थाको माग गरेका हुन् ।
सत्तारूढ दलका सांसद एवं प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समिति सभापति सर्वध्वज साँवा लिम्बुले राजमार्ग, खोला किनारबाट ५ सय मिटर टाढा, शिक्षण र धार्मिक संस्था, पूरातात्विक र सांस्कृतिक महत्त्वको स्थानबाट टाढा राखिनुपर्नेमा यो मापदण्ड क्रसरहरूले पालना नगरेको बताए ।
‘लेटाङ नगरपालिकास्थित चिसाङ नदी र केराबारी गाउँपालिकास्थित खदम र गछिया नदीको अनुगमन गर्ने क्रममा नदीजन्य पदार्थसँगै माटोमुनीको ढुंगासमेत निकालेर उत्खनन गरी पोखराको सेती नदीभन्दा गहिरो बनाइएको छ,’ उनले भने ।
मनोमानी रूपमा भइरहेको नदीजन्य पदार्थको उत्खननले त्यस क्षेत्रमा भएका ट्युबवेल, इनारलगायतका पानीका मुहान सुकेको र कुलोमा पानी नचढ्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो । नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा ‘टोले गुन्डा’ को बिगबिगी रहेको उनले बताए । ‘सिक्स एन्ड टेन राउण्ड मेड इन जर्मन एन्ड अमेरिका लेखिएका पेस्तोल बोकेर हिँड्ने टोले गुन्डाहरूले नदी उत्खनन विरुद्ध बोल्नेलाई पेस्तोल देखाएर तर्साउने गरेकाले तैँ चुप मैँ चुपको अवस्था छ,’ लिम्बुले भने, ‘जनप्रतिनिधिसमेत चुप रहेकाले खोलानदीको अत्यन्तै डरलाग्दो दोहन भइरहेको छ ।’
सत्तारूढ दलकै अर्का सांसद अम्बिका थापाले पनि नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन रोक्नुपर्ने बताइन् । लेटाङमा सञ्चालनमा रहेको ओम श्री क्रसर उद्योग एन्ड सप्लायर्स खोला र बन क्षेत्रमा सञ्चालनमा छ । २०७४ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यहाँका क्रसर उद्योगहरूको नियमनका लागि गठन गरेको अनुगमन समितिले उक्त उद्योग खोला र वन क्षेत्रमै सञ्चालनमा रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो । तर हालसम्म त्यसमाथि कुनै कारबाही अघि बढ्न सकेको छैन ।
खोलानदी र वन क्षेत्रमा अवैध रूपमा क्रसर सञ्चालन भइरहेको र एक्स्काभेटर लगाएर खोलानदीमा मापदण्डविपरीत उत्खनन भइरहेको गुनासो बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले तत्कालीन घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय प्रमुख सुशीला श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गरेको थियो । रमेश भट्टराईको नाममा दर्ता रहेको ओम श्री क्रसर उद्योग एन्ड सप्लायर्स चिसाङ खोलामा नै स्थापना गरेर हालसम्म सञ्चालन भइरहेको छ । ‘ओम श्री क्रसर उद्योगले वन क्षेत्रभन्दा टाढा राख्ने मापदण्डसमेत पूरा गरेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बन क्षेत्रबाट २ सय मिटरको दूरीमा क्रसर उद्योग रहनुपर्नेमा ओम श्री क्रसर १ सय ८० मिटरमा नै स्थापना रहेको अनुगमनका क्रममा देखियो ।’
चिसाङ खोलामा रहेको अन्य क्रसर उद्योगसमेत मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, केराबारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रोहितबहादुर कार्कीको कृष्ण क्रसर, उक्त गाउँकालिकाका वडा ३ का अध्यक्ष भक्त श्रेष्ठको शिव र वडा ८ का अध्यक्ष मनोज खड्का र वडा १० का अध्यक्ष जंग खवासको महादेव क्रसर उद्योग खदम खोलामा मापदण्ड विपरीत सञ्चालन हुँदै आएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा शारदाप्रसाद ढकालको बेलबारीस्थित एनएआई एग्रिगेट इन्डस्ट्रिज, कृष्णबहादुर खत्रीले केराबारी नगरपालिकामा सञ्चालन गरिरहेको कृष्ण क्रसिङ इन्डस्ट्रिज, गोविन्दप्रसाद भट्टराईको नाममा दर्ता भई मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा सञ्चालनमा रहेको पूर्वेली क्रसर उद्योग पनि मापदण्डविपरीत स्थापना गरी सञ्चालन गर्दै आएको स्थानीयको गुनासो छ । सुन्दरहरैंचा नगरपालिकास्थित शंकर रोडा उद्योग, पशुपति स्टोन क्रसिङ, सिद्धकाली रोडा ढुंगा, इस्टर्न एग्रिगेट एन्ड स्टोन मिल, जयश्री तिरुपति क्रसर उद्योग, बेलबारीको माधव एग्रिगेट एन्ड स्टोन, पथरी शनिश्चरेको जयश्री तिरुपति क्रसर उद्योग पनि मापदण्डविपरीत स्थापना गरी सञ्चालनमा रहेको स्थानीयले बताए ।
सत्तापक्षकै असन्तुष्टि
प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेकमा सत्तारूढ दलकै सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन् । बुधबार भएको छलफलमा भाग लिने सत्तापक्ष सांसदले अध्ययनै नगरी सतही ढंगले संघीय सरकारले बनाएको कानुनलाई ‘कपिपेस्ट’ गरी विधयेक ल्याएको टिप्पणी गरे ।
सत्तापक्ष दलका सांसद लक्ष्मण तिवारीले विधयेकले आवश्यक विषयवस्तु समेट्न नसकेको बताए । सत्तारूढ दलकै सांसद मोहनकुमार खडकाले विधेयकमा २९ वटा प्रत्यायोजित अधिकार उल्लेख रहेको बताए ।
‘संसद्बाट प्रत्यायोजित गराएर २९ वटा अधिकार अमुक राख्नुको औचित्य के हो ?,’ उनले भने, ‘अध्ययनै नगरी हचुवाको भरमा ल्याइएकाले समितिमा लगेर दफाबार छलफल गर्नु आवश्यक छ ।’ सत्तारुढ दलकै सांसद खिनुलङवा लिम्बुले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन मूल्यांकन तथा सिफारिस समिति प्रतिवेदन पेश भएको ३५ दिनभित्र स्विकृतिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्थाले आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने बताइन् ।
सत्तापक्षकै सांसद सावित्राकुमारी रेग्मीले पहिले नीति बनाएर विधेयक बनाउनुपर्नेमा त्यस्तो नगर्नु गलत भएको बताइन् । ‘विधयेकमा धेरै विषय प्रस्ट भएर आउनुपर्ने थियो तर त्यस्तो छैन,’ उनले भनिन्, ‘केन्द्रको कानुनलाई कपीपेस्ट गरेर ल्याएजस्तो विधेयकको अवस्था छ ।’
प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७६ ०८:२४
