प्रदेश नामकरणमा सत्तारूढ सांसद नै विभाजित

मुख्यमन्त्री शेरधन राई आफैं प्रदेशको नाममा ‘किराँत’ जोडिनुपर्ने पक्षमा उभिएको स्रोतले दाबी गरेको छ । तत्कालीन माओवादीतर्फका सांसदहरू पहिचानसहितको र एमालेतर्फका सांसदहरू पहिचानबिनाको नाम राख्ने गरी दुई ध्रुवमा बाँडिएका हुन् ।

तर नेकपा सचिवालय बैठकले प्रदेश ३ को नाम र राजधानीबारे गरेको निर्णयले झस्किएका उनीहरू प्रदेशसभाको अधिकारमा पार्टीले हस्तक्षेप नगरिदियोस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसैले पनि अब सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमै प्रदेशको नामकरण प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने सांसदहरू बताउन थालेका छन् । यसअघि मुख्यमन्त्री राईका साथै प्रदेशका चारै मन्त्रीले शपथ ग्रहणदेखि नै प्रत्येक औपचारिक कार्यक्रममा प्रदेशको नामकरण तत्काल गर्ने उद्घोष गर्दै आएका छन् । तर प्रदेशसभा गठनको दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि नाम जुराउन सकेका छैनन् ।

प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशनमा सहमति जुट्न नसकेकाले नामकरण थाती राखेर राजधानी टुंगो लगाइएको थियो । चौथो अधिवेशनमै नाम टुंगो लगाउने मन्त्रीहरूको प्रतिबद्धता थियो । चौथो अधिवेशन चलिरहँदा दसैंको मुखमा नामकरणले प्रदेशसभा सदस्यबीच विवाद तथा मनमुटाब बढ्ने भएकाले प्रतिनिधि पाँचवटै दलको सहमतिमै तत्काल नगर्ने निर्णय लिइएको खुलेको छ । प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा मंगलबार मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूकै सहमतिमा नामकरणमा ढिलाइ गरिएको बताए । ‘सबैलाई चित बुझाएर सर्वसम्मतिले प्रदेशको नामकरण गर्न सहमतिमै ढिलाइ गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अब चाँडै सुरु हुने प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनबाट प्रदेशको नामकरण टुंगो लगाउँछौं ।’ यसका लागि संसदीय दलका साथै प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलसँग छलफल भइरहेको राईको भनाइ थियो । प्रदेशले जनभावनाविपरीत नामकरणको विषय थाती राखिरहँदा पनि मुख्यमन्त्री राई अझै ढिलाइ नभएको तर्क गर्छन् । ‘दुईवटा संविधानसभाले टुंगो लगाउन नसकेको विषय हो, प्रदेशको नामकरण,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभा गठन भएको दुई वर्ष पनि बितेको छैन, त्यसैले प्रदेशको नामकरण गर्न कुनै ढिलाइ भएको छैन । तर यसलाई थाती राख्नुभन्दा टुंग्याउने तयारी गरेका छौं ।’ यस प्रदेशमा मुलुकमै सबभन्दा बढी भाषाभाषी, जात, धर्म भएकाले सबैको भावना समेट्ने गरी नामकरण गरिने उनको भनाइ थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका संसदीय दलका नेता राजिव कोइरालाले प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन दसैंको मुखमा आइसकेकाले तत्काल प्रदेशको नामकरण थाती राखेर संसद् स्थगित गर्ने सहमति भएको स्विकारे । ‘त्यति बेला नै हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेशको नामकरण टुंग्याउने सहमति भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब हिउँदे अधिवेशन सुरु हुने समय भइसकेकाले नामकरणको विषयमा तयारी गर्न माघ २ गते संसदीय दलको बैठक बोलाएका छौं ।’ सत्तारूढ नेकपाको सचिवालयले प्रदेश ३ को नाम र राजधानीका विषयमा गरेको हस्तक्षेपको जोखिम यहाँ पनि रहेको भन्दै उनले त्यसो गरिए मान्य नहुने बताए ।

यसअघि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले वैशाख १९ गते प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्ताव दर्ताका लागि सूचना प्रकाशित गर्न प्रदेशसभा सचिवलाई निर्देशन दिएका थिए । सचिवले प्रस्ताव आह्वानको सूचनासमेत प्रकाशन गरी अनुसूची फारम वितरण गरेका थिए । तर प्रदेशको नामका विषयमा सांसदबीच सहमति जुट्न नसकेपछि हालसम्म प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

यता नामकरणका लागि विभिन्न जातीय, धार्मिकलगायत संघसंस्थाले प्रदेश सरकार र सभामुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आएका छन् । उनीहरूले कोसी, किरात, सगरमाथा, विराट, लिम्बुवान, खुम्बुवान, कोसी–किरात, कोसी–सगरमाथालगायत नाम राख्न ज्ञापनपत्रमार्फत माग गरेका छन् । लहरूबीच पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको नाम संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्छ । सत्तापक्ष नेकपा दुई तिहाइको हैसियतमा भएकाले नामकरणमा प्रतिपक्षी दलको खासै महत्त्व नहुने अवस्था छ । सत्तारूढ दलकै सांसदहरू नामाकरणको विषयमा पहिचान र भौगोलिकतामा विभाजित भएका छन् । तत्कालीन माओवादीले जातीय पहिचानका आधारमा नामकरण गर्ने भनी आदिवासी–जनजातिलाई आश्वासन दिएको थियो । नामकरणमा धार्मिक गुरुहरूको पनि चासो छ । प्रदेशको विकास कोसी सभ्यताअनुसार भएकाले कोसी नै राख्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । प्रदेश सरकार गठनलगत्तै चतरास्थित धार्मिक स्थलमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरूको भेला गराएर एक धार्मिक गुरुले प्रदेशको नाम कोसी राख्नुपर्ने कारणहरूबारे प्रवचनै दिएका थिए ।

सत्तापक्षका सांसदमा जनजातिको संख्या अधिक रहेकाले जातीय पहिचानका आधारमा नामकरण गर्नुपर्ने दबाब चर्को छ । तर पहिचान पक्षधर सांसदमा पनि मतभिन्नता छ । कसैले कसैको अस्तित्व स्विकार गर्न तयार छैनन् । सांसदहरू किरात, लिम्बुवान, खुम्बुवान, कोसी, सगरमाथा, कोसी–किरात र कोसी–सगरमाथामा बाँडिएको सत्तारूढ दलका कुलप्रसाद साम्बाले बताए ।

‘अब सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा नामकरण टुंग्याउन सरकारलाई दबाब दिइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यसअघि प्रदेश राजधानी टुंगो लगाउँदा सरकारले नै सहमतीय आधारमा प्रस्ताव ल्याएकाले नामकरणको पनि त्यस्तै प्रस्ताव ल्याउन भनेका छौं ।’ उनले आफूहरूले पहिचान र भौगोलिक दुवै आधारमा नामकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको बताए । ‘कोसी–किरात वा किरात–सगरमाथामध्ये कुनै एउटा नाम राख्नुपर्ने हाम्रो धारणा हो,’ उनले भने, ‘यसमा पार्टीले हस्तक्षेप नगरिदिए हुन्थ्यो ।’ प्रदेश ३ मा पार्टीले जे गर्‍यो त्यसले प्रदेशसभाको अधिकार कुण्ठित भएको उनको भनाइ थियो ।

यसअघि सत्तारूढ नेकपाको संसदीय दलमा भएको छलफलमा सांसदहरूले प्रस्ताव गरेका नाममध्ये किरात, कोसी–किरात र कोसी–सगरमाथामा बाँडिएका थिए । सदनमा सत्तारूढ नेकपाको दुई तिहाइ भए पनि उनीहरूबीच नै एकमत नहुँदा सहमतिको आवश्यकता परेको हो । सत्तारूढ सांसद तथा प्रदेशसभा अर्थ समितिका सभापति मोहनकुमार खड्काले नामकरणको तयारीबारे पार्टीको प्रदेश कार्य समिति र प्रदेश सरकारले सांसदलाई हालसम्म कुनै जानकारी नगराएको बताए । तर अब प्रदेशको नामकरणमा ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ छ । पार्टीभित्रका सांसद किरात, कोसी र सगरमाथामा बाँडिएको र कसैलाई पनि पर्याप्त बहुमत नरहेको खड्काले बताए ।

‘प्रदेशमा किरातहरूको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएकाले किरात प्रदेश नाम राख्न ठूलो जनदबाब छ,’ उनले भने, ‘केहीको तर्क कोसी र सगरमाथामध्ये कुनै नाम राख्नुपर्ने पनि छ तर कोसी र सगरमाथाभन्दा पनि यस प्रदेशमा किरात सम्प्रदायका धेरै जातजातिको बसोबास रहेकोले किराँत प्रदेश राख्नु पर्छ ।’

सत्तारुढ दलकी सांसद खोटाङका उषाकला राईले विगतदेखि नामकरणको विषयमा छलफल हुँदै आएको र अहिले सरकार पनि टुंग्याउने पक्षमा रहेको बताइन् । ‘पार्टीले प्रदेशको नामकरणमा हस्तक्षेप गरेर जनभावना र प्रदेशसभाको अधिकार कुण्ठित गर्नु हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश १ को आफ्नै किसिमको विशेषता रहेकाले प्रदेशको नामकरणमा पार्टीले हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना देख्दिन ।’ उनले आफू प्रदेशको नाम किरात–सगरमाथा हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताइन् । सत्तारूढ दलमा लिम्बुवान, खुम्बुवान पक्षधर पनि किरातको पक्षमा आउने सम्भावना त्यतिकै रहेको राईको भनाइ थियो ।

उनले प्रदेशको नाम किरात हुनुपर्ने पक्षमा मुख्यमन्त्रीसमेत रहेकाले यो नै सम्भव हुने सुनाइन् । सत्तारुढ दलका सांसद उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले कसैलाई विभेद नहुने गरी सर्वसम्मतिमा नै प्रदेशको नामकरण हुने बताए । यस प्रदेशमा पार्टीले हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना नरहेको र प्रदेशसभाले सर्वसम्मतिमै नामकरणको वषय हिउँदे अधिवेशनबाट टुंगो लगाउने उनको भनाई थियो । उनले कोशी, सगरमाथा र किराँत मध्ये नै सबैलाई चित बुझने गरी कुनै नाम जुराउने सम्भावना रहेको बताए ।

सभामुख भण्डारीले माघ पहिलो साताबाट हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्ने तयारी गरेको र त्यसमा प्रदेशको नामकरणका लागि सहमतिको प्रयास भइरहेको बताए । ‘प्रदेशको नामकरणका लागि सांसदहरूबीच सहमति भएर प्रदेशसभामा प्रस्ताव आयो भने पारित हुन्छ,’ उनले भने, ‘सहमति भएर नआएको अवस्थामा मतदान विधिले नामकरणको विषय टुंग्याउन कठीन छ ।’

प्रदेशसभामा नेकपाको दुई तिहाई बहुमत छ । प्रदेशसभाका ९३ सदस्यमध्ये नेकपाको ६७, कांग्रेसका २१, संघीय समाजवादी फोरम ३, स्वतन्त्र, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रि मञ्चका एक/एक सदस्य छन् । प्रदेशको नामकरणका लागि प्रदेशसभाको दुई तिहाइ अर्थात ६२ सांसद आवश्यक पर्छन् ।