प्रदेश नामकरणमा सत्तारूढ सांसद नै विभाजित

नेकपा सचिवालयले प्रदेश ३ को नाम र राजधानीबारे गरेको निर्णयले झस्किएका उनीहरू प्रदेशसभाको अधिकारमा पार्टीले हस्तक्षेप नगरोस् भन्ने चाहन्छन्
देवनारायण साह

(मोरङ) — चारवटा प्रदेशले नामकरण टुंगो लगाइसक्दा प्रदेश १ लाई पनि दबाब परेको छ । तर नाम के राख्ने भन्नेमा सत्तारूढ दलकै प्रदेशसभा सदस्य विभाजित देखिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राई आफैं प्रदेशको नाममा ‘किराँत’ जोडिनुपर्ने पक्षमा उभिएको स्रोतले दाबी गरेको छ । तत्कालीन माओवादीतर्फका सांसदहरू पहिचानसहितको र एमालेतर्फका सांसदहरू पहिचानबिनाको नाम राख्ने गरी दुई ध्रुवमा बाँडिएका हुन् ।


तर नेकपा सचिवालय बैठकले प्रदेश ३ को नाम र राजधानीबारे गरेको निर्णयले झस्किएका उनीहरू प्रदेशसभाको अधिकारमा पार्टीले हस्तक्षेप नगरिदियोस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसैले पनि अब सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमै प्रदेशको नामकरण प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने सांसदहरू बताउन थालेका छन् । यसअघि मुख्यमन्त्री राईका साथै प्रदेशका चारै मन्त्रीले शपथ ग्रहणदेखि नै प्रत्येक औपचारिक कार्यक्रममा प्रदेशको नामकरण तत्काल गर्ने उद्घोष गर्दै आएका छन् । तर प्रदेशसभा गठनको दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि नाम जुराउन सकेका छैनन् ।


प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशनमा सहमति जुट्न नसकेकाले नामकरण थाती राखेर राजधानी टुंगो लगाइएको थियो । चौथो अधिवेशनमै नाम टुंगो लगाउने मन्त्रीहरूको प्रतिबद्धता थियो । चौथो अधिवेशन चलिरहँदा दसैंको मुखमा नामकरणले प्रदेशसभा सदस्यबीच विवाद तथा मनमुटाब बढ्ने भएकाले प्रतिनिधि पाँचवटै दलको सहमतिमै तत्काल नगर्ने निर्णय लिइएको खुलेको छ । प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा मंगलबार मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूकै सहमतिमा नामकरणमा ढिलाइ गरिएको बताए । ‘सबैलाई चित बुझाएर सर्वसम्मतिले प्रदेशको नामकरण गर्न सहमतिमै ढिलाइ गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अब चाँडै सुरु हुने प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनबाट प्रदेशको नामकरण टुंगो लगाउँछौं ।’ यसका लागि संसदीय दलका साथै प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलसँग छलफल भइरहेको राईको भनाइ थियो । प्रदेशले जनभावनाविपरीत नामकरणको विषय थाती राखिरहँदा पनि मुख्यमन्त्री राई अझै ढिलाइ नभएको तर्क गर्छन् । ‘दुईवटा संविधानसभाले टुंगो लगाउन नसकेको विषय हो, प्रदेशको नामकरण,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभा गठन भएको दुई वर्ष पनि बितेको छैन, त्यसैले प्रदेशको नामकरण गर्न कुनै ढिलाइ भएको छैन । तर यसलाई थाती राख्नुभन्दा टुंग्याउने तयारी गरेका छौं ।’ यस प्रदेशमा मुलुकमै सबभन्दा बढी भाषाभाषी, जात, धर्म भएकाले सबैको भावना समेट्ने गरी नामकरण गरिने उनको भनाइ थियो ।


प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका संसदीय दलका नेता राजिव कोइरालाले प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन दसैंको मुखमा आइसकेकाले तत्काल प्रदेशको नामकरण थाती राखेर संसद् स्थगित गर्ने सहमति भएको स्विकारे । ‘त्यति बेला नै हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेशको नामकरण टुंग्याउने सहमति भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब हिउँदे अधिवेशन सुरु हुने समय भइसकेकाले नामकरणको विषयमा तयारी गर्न माघ २ गते संसदीय दलको बैठक बोलाएका छौं ।’ सत्तारूढ नेकपाको सचिवालयले प्रदेश ३ को नाम र राजधानीका विषयमा गरेको हस्तक्षेपको जोखिम यहाँ पनि रहेको भन्दै उनले त्यसो गरिए मान्य नहुने बताए ।


यसअघि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले वैशाख १९ गते प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्ताव दर्ताका लागि सूचना प्रकाशित गर्न प्रदेशसभा सचिवलाई निर्देशन दिएका थिए । सचिवले प्रस्ताव आह्वानको सूचनासमेत प्रकाशन गरी अनुसूची फारम वितरण गरेका थिए । तर प्रदेशको नामका विषयमा सांसदबीच सहमति जुट्न नसकेपछि हालसम्म प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।


यता नामकरणका लागि विभिन्न जातीय, धार्मिकलगायत संघसंस्थाले प्रदेश सरकार र सभामुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आएका छन् । उनीहरूले कोसी, किरात, सगरमाथा, विराट, लिम्बुवान, खुम्बुवान, कोसी–किरात, कोसी–सगरमाथालगायत नाम राख्न ज्ञापनपत्रमार्फत माग गरेका छन् । लहरूबीच पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको नाम संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्छ । सत्तापक्ष नेकपा दुई तिहाइको हैसियतमा भएकाले नामकरणमा प्रतिपक्षी दलको खासै महत्त्व नहुने अवस्था छ । सत्तारूढ दलकै सांसदहरू नामाकरणको विषयमा पहिचान र भौगोलिकतामा विभाजित भएका छन् । तत्कालीन माओवादीले जातीय पहिचानका आधारमा नामकरण गर्ने भनी आदिवासी–जनजातिलाई आश्वासन दिएको थियो । नामकरणमा धार्मिक गुरुहरूको पनि चासो छ । प्रदेशको विकास कोसी सभ्यताअनुसार भएकाले कोसी नै राख्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । प्रदेश सरकार गठनलगत्तै चतरास्थित धार्मिक स्थलमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरूको भेला गराएर एक धार्मिक गुरुले प्रदेशको नाम कोसी राख्नुपर्ने कारणहरूबारे प्रवचनै दिएका थिए ।


सत्तापक्षका सांसदमा जनजातिको संख्या अधिक रहेकाले जातीय पहिचानका आधारमा नामकरण गर्नुपर्ने दबाब चर्को छ । तर पहिचान पक्षधर सांसदमा पनि मतभिन्नता छ । कसैले कसैको अस्तित्व स्विकार गर्न तयार छैनन् । सांसदहरू किरात, लिम्बुवान, खुम्बुवान, कोसी, सगरमाथा, कोसी–किरात र कोसी–सगरमाथामा बाँडिएको सत्तारूढ दलका कुलप्रसाद साम्बाले बताए ।


‘अब सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा नामकरण टुंग्याउन सरकारलाई दबाब दिइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यसअघि प्रदेश राजधानी टुंगो लगाउँदा सरकारले नै सहमतीय आधारमा प्रस्ताव ल्याएकाले नामकरणको पनि त्यस्तै प्रस्ताव ल्याउन भनेका छौं ।’ उनले आफूहरूले पहिचान र भौगोलिक दुवै आधारमा नामकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको बताए । ‘कोसी–किरात वा किरात–सगरमाथामध्ये कुनै एउटा नाम राख्नुपर्ने हाम्रो धारणा हो,’ उनले भने, ‘यसमा पार्टीले हस्तक्षेप नगरिदिए हुन्थ्यो ।’ प्रदेश ३ मा पार्टीले जे गर्‍यो त्यसले प्रदेशसभाको अधिकार कुण्ठित भएको उनको भनाइ थियो ।


यसअघि सत्तारूढ नेकपाको संसदीय दलमा भएको छलफलमा सांसदहरूले प्रस्ताव गरेका नाममध्ये किरात, कोसी–किरात र कोसी–सगरमाथामा बाँडिएका थिए । सदनमा सत्तारूढ नेकपाको दुई तिहाइ भए पनि उनीहरूबीच नै एकमत नहुँदा सहमतिको आवश्यकता परेको हो । सत्तारूढ सांसद तथा प्रदेशसभा अर्थ समितिका सभापति मोहनकुमार खड्काले नामकरणको तयारीबारे पार्टीको प्रदेश कार्य समिति र प्रदेश सरकारले सांसदलाई हालसम्म कुनै जानकारी नगराएको बताए । तर अब प्रदेशको नामकरणमा ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ छ । पार्टीभित्रका सांसद किरात, कोसी र सगरमाथामा बाँडिएको र कसैलाई पनि पर्याप्त बहुमत नरहेको खड्काले बताए ।


‘प्रदेशमा किरातहरूको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएकाले किरात प्रदेश नाम राख्न ठूलो जनदबाब छ,’ उनले भने, ‘केहीको तर्क कोसी र सगरमाथामध्ये कुनै नाम राख्नुपर्ने पनि छ तर कोसी र सगरमाथाभन्दा पनि यस प्रदेशमा किरात सम्प्रदायका धेरै जातजातिको बसोबास रहेकोले किराँत प्रदेश राख्नु पर्छ ।’


सत्तारुढ दलकी सांसद खोटाङका उषाकला राईले विगतदेखि नामकरणको विषयमा छलफल हुँदै आएको र अहिले सरकार पनि टुंग्याउने पक्षमा रहेको बताइन् । ‘पार्टीले प्रदेशको नामकरणमा हस्तक्षेप गरेर जनभावना र प्रदेशसभाको अधिकार कुण्ठित गर्नु हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेश १ को आफ्नै किसिमको विशेषता रहेकाले प्रदेशको नामकरणमा पार्टीले हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना देख्दिन ।’ उनले आफू प्रदेशको नाम किरात–सगरमाथा हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताइन् । सत्तारूढ दलमा लिम्बुवान, खुम्बुवान पक्षधर पनि किरातको पक्षमा आउने सम्भावना त्यतिकै रहेको राईको भनाइ थियो ।


उनले प्रदेशको नाम किरात हुनुपर्ने पक्षमा मुख्यमन्त्रीसमेत रहेकाले यो नै सम्भव हुने सुनाइन् । सत्तारुढ दलका सांसद उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले कसैलाई विभेद नहुने गरी सर्वसम्मतिमा नै प्रदेशको नामकरण हुने बताए । यस प्रदेशमा पार्टीले हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना नरहेको र प्रदेशसभाले सर्वसम्मतिमै नामकरणको वषय हिउँदे अधिवेशनबाट टुंगो लगाउने उनको भनाई थियो । उनले कोशी, सगरमाथा र किराँत मध्ये नै सबैलाई चित बुझने गरी कुनै नाम जुराउने सम्भावना रहेको बताए ।


सभामुख भण्डारीले माघ पहिलो साताबाट हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्ने तयारी गरेको र त्यसमा प्रदेशको नामकरणका लागि सहमतिको प्रयास भइरहेको बताए । ‘प्रदेशको नामकरणका लागि सांसदहरूबीच सहमति भएर प्रदेशसभामा प्रस्ताव आयो भने पारित हुन्छ,’ उनले भने, ‘सहमति भएर नआएको अवस्थामा मतदान विधिले नामकरणको विषय टुंग्याउन कठीन छ ।’


प्रदेशसभामा नेकपाको दुई तिहाई बहुमत छ । प्रदेशसभाका ९३ सदस्यमध्ये नेकपाको ६७, कांग्रेसका २१, संघीय समाजवादी फोरम ३, स्वतन्त्र, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रि मञ्चका एक/एक सदस्य छन् । प्रदेशको नामकरणका लागि प्रदेशसभाको दुई तिहाइ अर्थात ६२ सांसद आवश्यक पर्छन् ।


प्रकाशित : माघ २, २०७६ ०९:४२

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश ५ को नाम र राजधानी टुंग्याउन दबाब

सन्जु पौडेल

रुपन्देही — प्रदेश ३ ले आइतबार आफ्नो नाम र राजधानीको टुंगो लगाएपछि प्रदेश ५ पनि दबाबमा छ । दुईतिहाइ समर्थनसहित नाम वाग्मती र राजधानी हेटौंडा तोकिएपछि प्रदेश ५ मा पनि त्यसको असर देखिएको छ । 

एक साताअघिसम्म प्रदेश सरकारका मन्त्री र विभिन्न दलका नेताले प्रदेश ३ ले कायम गर्ने नजिरलाई आधार बनाएर प्रदेश ५ को नामकरण र राजधानी टुंग्याउने बताउँदै आएका थिए । यहाँका दल, नागरिक समाज, संघसंस्था र सर्वसाधारणले नाम र राजधानी टुंग्याउन दबाब दिइरहेका छन् ।

प्रदेश सरकारले गठन गरेको राजधानी र नामकरणका लागि सुझाव संकलन समितिले पनि एक महिनाअघि आफ्नो प्रतिवेदन ब्झुाइसकेको छ । समितिले सर्वसम्मतिबाट प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्न सुझाव दिएको छ । राजधानीका विषयमा विकल्पसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो । त्यसैले आगामी माघ ५ गतेबाट सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनले प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउने अपेक्षा बढेको छ । राजधानी र नाम टुंगो नलाग्दा नागरिकले सरकारप्रति गुनासो गरिरहेका छन् । प्रदेशसभा सदस्यले छिट्टै टुंगो लाग्छ भन्ने जवाफ दिन्छन् । तर, उनीहरू ढुक्कसँग यथार्थ कुरा बताउन सकिरहेका छैनन् ।

नेकपा प्रदेश ५ का प्रमुख सचेतक भूमीश्वर ढकालले आगामी हिउँदे अधिवेशनले राजधानी र प्रदेशको नाम टुंग्याउने बताए । ‘सरकारले प्रदेशको नामकरण र केन्द्र निर्धारणका लागि गठन गरेको विशेष समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ,’ उनले भने, ‘सोही अधिवेशनबाट प्रतिवेदन अनुरुप नै स्थायी केन्द्र तोकिनेछ ।’ उक्त समितिले १२ जिल्लामा पुगेर स्थानीय तह, राजनीतिक दल, संघसंस्था, बुद्धिजीवी र नागरिकबाट संकलन गरेको निष्कर्षका आधारमा छलफल गरेर टुंगो लगाइने उनले बताए ।

‘प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि राम्रा र नराम्रा पक्षको विषयमा अध्ययन गरेर सबै जनतालाई अपनत्व महसुस गर्ने कुरालाई ध्यान दिइनेछ,’ रिपोटर्स क्लबले मंगलबार बुटवलमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले भने, ‘यसै विषयमा छलफल गर्न माघ ४ गते नेकपा संसदीय दलको बैठक आयोजना गरिएको छ ।’ यो वा त्यो कोणबाट यस विषयमा गम्भिर बहस भएकाले भावी सन्ततीले गाली नगर्ने गरी राजधानी तोक्न अग्रसर भएको उनले बताए ।

सुझाव संकलन समितिकी सदस्य तथा प्रदेश सभामा कांग्रेस सचेतक निर्मला क्षत्रीले प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्थमा छिट्टै राजधानी र नामको टुंगो लाग्ने बताइन् । यहाँका १२ जिल्लाबाहेक छिमेकी राष्ट्र भारतको हरियाणा प्रदेशकोसमेत अध्ययन भ्रमण गरेर समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको उनले बताइन् । ‘स्थायी संरचना भत्काउने गरी राजधानी तोकिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेशका लागि आवश्यक संरचना निर्माण भइसकेको स्थान नबिग्रने गरी राजधानी तोक्न फेरि पनि मेरो सुझाव छ ।’ राजधानी तोक्ने विषय दलभन्दा माथिको भएकाले सोहीअनुरुप समितिका सदस्यले तथ्यांक संकलन गरी प्रतिवेदन बुझाएको उनले जनाइन् । समितिको प्रतिवेदनमा विश्वास नगरी पुनः अर्को समिति गठन गरेर पठाएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले यसरी समय लम्ब्याउन नहुने बताइन् ।

कांग्रेस प्रदेशको आर्थिक बचततर्फ केन्द्रित रहेकाले भएको संरचना नोक्सान गरी अन्यत्र राजधानी बनाउने विषयमा नरहेको उनले बताइन् । समाजवादी पार्टीका सचेतक सन्तोष पाण्डेले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी नै प्रदेशको नाम हुने बताए । लुम्बिनी नाम राख्न अन्य प्रदेश पनि लालायित हुने अवस्थामा आफ्नै प्रदेश त्यसबाट चुक्न नहुने उनले बताए । ‘अस्थायी राजधानी नै स्थायी राजधानीका लागि उपयुक्त छ,’ उनले भने, ‘यसको निर्णय कुनै पार्टीले नभई प्रदेश सभामा निर्वाचित सदस्यले गर्नेछन् ।’ सहज ढंगले तोक्न सकिने केन्द्र र प्रदेशको नाममा विवाद र अन्य दलगत छलफल आवश्यक नरहेको उनले जिकिर गरे ।

जनताले विश्वास गरेर पठाएकाले राजधानीको विषय टुंगो लगाउनेतर्फ अल्झिरहन नहुने उनले बताए । भौतिक पूर्वाधार र अथाह आर्थिक विकासको सम्भावना बोकेको रुपन्देही नै राजधानी हुने उनले दोहोर्‍याए । राजधानीको विषय स्थानको आलोपालो गर्ने सवाल नभएकाले स्थायी सदरमुकाम तोक्न प्रदेश सभाले ढिलाइ गर्न नहुने उनले बताए ।

सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले प्रदेश सरकार स्थापना दिवस मनाउने बेलासम्म स्थायी राजधानी र प्रदेशको नाम टुङ्गो लाग्ने बताए । ‘अब प्रदेश ३ कै नजिक स्थापित हुनेछ,’ उनले भने, ‘यहाँ पनि त्यही नै हुन्छ ।’ हिउँदे अधिवेशनको शुरुमै प्रदेश सभामा समितिको प्रतिवेदन पेश हुने उनले बताए ।

प्रकाशित : माघ २, २०७६ ०९:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×