कार्यालय प्रमुख नै लुकाउँछन् सूचना

बिहीबार जिल्लामा प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आयोजना गरेको सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा न्यौपानेले आफ्नो अनुभव सुनाए । कार्यक्रममा सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ र उदयपुर गरी चार जिल्लामा रहेका प्रदेश मातहतका कार्यालय र स्थानीय तहका सूचना अधिकारीहरू सहभागी थिए । अधिकांश सूचना अधिकारीले आफूहरू नाम मात्रका सूचना अधिकारी भएको दुःखेसो पोखे । कसैले सूचना माग गरीहालेमा कार्यालय प्रमुखसँग समन्वय गरेर सूचना दिन निकै कठिन हुनेगरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ कार्यान्वयन भएको लामो समय भइसक्दा समेत सर्वसाधारणले सार्वजनिक निकायबाट सूचना लिन कठिन रहेको अन्य सरोकारवालाको भनाइ थियो । कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनाली, उपसचिव कमलबहादुर थापा र प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

सूचना अधिकारीको मूख्य समस्या प्रमुखबाट सूचना उपलब्ध नहुनु, दोहोरो जिम्मेवारी हुनु, थप सेवासुविधासहित प्रोत्साहन नगर्नु, सरुवा भएर जाँदा वरबुझारथ नहुनु रहेको प्रजिअ आचार्यले औंल्याए । उनले हाल जिल्लाका सबै सरकारी निकायमा सूचना अधिकारी नियुक्त भएको र त्रैमासिक बैठक बस्ने गरेको सुनाए ।

सचिव मैनालीले आगामी दिनमा सूचना लुकाउन खोज्ने कुनै पनि कार्यालय प्रमुखलाई छुट नहुने स्पष्ट पारे । उनले कार्यालय प्रमूखका लागि समेत सूचनाको हकसम्बन्धी थप तालिम प्रदान गर्न जरुरी रहेको औंल्याए । ‘लोकतन्त्रको मूल आधार नै सूचनाको हक हो,’ सचिव मैनालीले भने, ‘त्यसैले आगामी दिनमा सार्वजनिक निकाय जति पारदर्शी बन्न सक्छ, देश उति नै समृद्ध हुन्छ ।’

मन्त्रालयले वर्षभरि सूचना अधिकारीहरूले गरेको कामको अनुगमन र मूल्याकंन गरी पुरस्कृत गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । सूचनाको दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्ने कानुन भएको र सूचना दिएकै कारण कुनै खतरा व्यहोर्नुपर्ने भएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले संरक्षण गर्ने भएकोले सूचना अधिकारीहरूले आफ्नो काम र कर्तव्यमा निडर भएर लाग्न मन्त्रालयका उपसचिव कमलबहादुर थापाले अनुरोध गरे ।