चिसो भुइँमा काँप्दै पढ्छन् विद्यार्थी- प्रदेश १ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चिसो भुइँमा काँप्दै पढ्छन् विद्यार्थी

अर्जुन राजवंशी

बिर्तामोड — चारैतिर टाटिबेरा भत्किएका छन् । बस्ने डेस्क–बेन्च छैनन् । ढोका कताबाट हो, पत्ता लाग्दैन । टिनको छानो भएको साँघुरो टहरो छ । झापाको बाह्रदशी गाउँपालिका–१ सिप्ताबस्तीमा रहेको ‘मदरसा मुझाहिर उलुम’ को अवस्था हो यो ।

यहाँ सिप्ताबस्तीका सयभन्दा बढी मुस्लिम विद्यार्थी ‘उर्दू’ पढ्न आउँछन् । बस्नका लागि विद्यार्थी आफैंले घरबाट प्लास्टिकका बोरा र चकटी च्यापेर ल्याउँछन् । चिसो खप्न सकुन्जेल विद्यार्थी मदरसामा बस्छन्, नभए घर जान्छन् ।

बाटोसँगैको टहरा भएकाले गाउँलेको आवतजावतले मदरसाको पठनपाठनमा पूरै असर पुग्छ ।


मदरसाको कार्यालय छैन । आवश्यक कागजपत्र छैनन् । विद्यार्थीलाई पढाउने गरे पनि मदरसामा शिक्षक दरबन्दी नभएको मदरसा व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हावालुद्दिन मियाँले बताए ।


बिहानको समयमा पढाइ हुने यहाँ कक्षा ५ सम्म स्वीकृत भएको अध्यक्ष मियाँले बताए । तर, कुन विद्यार्थी कति कक्षामा पढ्छन्, अभिभावकलाई समेत थाहा छैन । भत्किएको टहरामा सञ्चालित मदरसामा एउटा मात्र कोठा छ । सबै विद्यार्थी एकै ठाउँ बसेर पढ्ने गरेको अभिभावक साजाद आलमले बताए ।


आलमका दुई छोराछोरी पनि मदरसामा पढ्छन् । ‘तर, को–कति कक्षामा पढ्छन्, मलाई थाहा छैन,’ उनले भने । मदरसामा उर्दूसँगै नेपाली र अंग्रेजी विषय पनि पढाइ हुने गरेको अध्यक्ष मियाँले बताए ।


‘छोराछोरीलाई उर्दू सिकाउन जरुरी छ । अन्यत्र पढाइ हुँदैन, भत्किएकै भए पनि मदरसामा पठाउनैपर्‍यो,’ कमरुल मियाँले भने, ‘चिसो मौसम भएकाले भत्किएको मदरसामा पढ्न केटाकेटीलाई खुब दुःख हुन्छ ।’ ७ बजे नै पढाइ सुरु हुने भएकाले विद्यार्थीहरू चिसो भुइँमा लगलगी काम्दै पढ्ने गरेको उनले बताए ।


चिसो खप्न नसकेर पुस १० देखि १५ सम्म बिदा दिइएको अध्यक्ष मियाँले बताए । ‘जाडो बढेकाले विद्यार्थी चिसो भुइँमा बसेर पढ्नै सकेनन् । त्यसैले पाँच दिन मदरसा बिदा दिने निर्णय गर्‍यौं,’ उनले भने । मदरसामा सिप्ताबस्तीका ८० घरपरिवार मुस्लिम समुदायका केटाकेटी पढ्न आउँछन् ।


मदरसा दुई दशकदेखि सञ्चालित छ । तर, शिक्षा कार्यालयमा ०६४ सालमा दर्ता गरेको अध्यक्ष मियाँले बताए । ०६७ मा १५ धुर जमिन खरिद गरेर मदरसाका लागि टिनको टहरा बनाइएको छ । निजी स्रोतबाट दुई जना शिक्षकले विद्यार्थीलाई पढाउने गरेको उनले बताए ।


मुस्लिम समुदायको ठूलो पर्व इद उल फित्रमा स्थानीयसँग सहयोग उठाएर मदरसा सञ्चालन गर्दै आएको मियाँको भनाइ छ । मदरसाको अवस्था दयनीय भएकाले चालु वर्ष वडा कार्यालयले दुईकोठे भवन निर्माण गरिदिन लागेको वडाध्यक्ष शम्भुसिंह राजवंशीले बताए ।


भवन निर्माणका लागि वडा कार्यालयबाट यो वर्ष ७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए । ०७४ मा वडा कार्यालयकै २ लाख २५ हजार रुपैयाँको लागतमा मदरसामा पक्की घेराबारा गरिदिएको वडाध्यक्ष राजवंशीले बताए ।


शिक्षा अधिकृत ज्ञानबहादुर पौडेलका अनुसार गाउँपालिकाभित्र ९ वटा मदरसा छन् । केहीको अवस्था राम्रो भए पनि मुझाहिर उलुमलगायतको दयनीय रहेको उनले बताए । ‘मुझाहिर उलुम मदरसाबारे हामी जानकार छौं,’ उनले भने, ‘मदरसाको अवस्था फेर्न गाउँपालिका मात्रले सक्दैन । समुदाय पनि लाग्नुपर्छ ।’ उनले गाउँपालिकाभित्रका सबै मदरसालाई वार्षिक व्यवस्थापन र सञ्चालन खर्च शीर्षकमा २ लाख ४१ हजार रुपैयाँका दरले सहयोग गर्ने गरिएको जानकारी दिए । दरबन्दी व्यवस्थापन र थप सहयोगबारे गाउँपालिकाले सोचिरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७६ २१:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सूचना प्रविधि विधेयक सच्याऊ : मानव अधिकार आयोग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिबाट पारित सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा आयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक नै त्यसप्रति प्रतिकूल रहेको टिप्पणी गर्दै त्यसलाई सच्याउन सरकार र संघीय संसद्लाई आग्रह गरेको छ ।
आयोगले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुकूल हुने गरी विधेयकलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ । आयोगले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर प्रत्येक व्यक्तिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण उपभोग गर्न पाउने गरी कानुन निर्माण गर्नसमेत सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।

‘विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संविधान प्रदत्त मौलिक हक हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउँदा त्यसले प्राप्त गर्न खोजेको उद्देश्यसँग औचित्यपूर्ण सम्बन्ध रहेको हुनुपर्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतको ०७४ वैशाख ६ को फैसलालाई समेत आयोग स्मरण गर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आयोगले विज्ञप्तिमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार समितिले साधारण टिप्पणी नं. ३४ मा विचारको स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मानिसको पूर्ण विकासका लागि अपरिहार्य सर्त भएको र लोकतान्त्रिक समाज स्थापनाका लागि आधारस्तम्भका रूपमा रहेको हुनाले संकटकालीन अवस्थामा समेत बन्देज लगाउन नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको सरकार र संसद्लाई स्मरण गराएको छ ।

‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनले स्थापित गरेका छन् । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १९ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई बिनाहस्तक्षेप आफ्ना विचार राख्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७६ २१:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×