नदीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि :स्थानीय तहमा संकलन ठेक्का लागेन

एकरुपता ल्याउने भन्दै चालू आर्थिक वर्षबाट प्रतिट्याक्टर ढुङ्गामा करिब ४ सय ८० र बालुवामा ३ सय ८० रुपैया कर लगाइएको छ । गत वर्ष उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले प्रतिघनमिटर ढुङ्गाको १ सय ५० र बालुवाको १ सय रुपैयाँ राजस्व उठाउँदै आएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षबाट भने प्रतिघनमिटर ढुङ्गा, गिटी र ग्राभेलको २ सय ३९ रुपैया ५० पैसा र बालुवाको १ सय ८९ रुपैया ४१ पैसा कर लगाएको छ । ट्याक्टरले एकपटकमा करिब २ घनमिटर र टिपरले ७ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ बोक्छ । यस हिसाबले एक ट्याक्टर ढुङ्गामा १ सय ७८ रुपैयाँ ५० पैसा कर वृद्धि गरेर ढुङ्गाको ४ सय ७८ रुपैयाँ ५० पैसा र बालुवाको ३ सय ७८ रुपैयाँ ८२ पैसा संकलन गर्ने गरिएको छ ।

त्रियुगाजस्तै वेलका, चौदण्डीगढी, कटारी नगरपालिकाले पनि कर बढाएर उठाउँदै आएका छन् । विगतमा स्थानीय तहले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर नदीजन्य पर्दाथको कर संकलन ठेक्का बन्दोबस्ती गर्दै आएका थिए । तर यसपटक उदयपुरका ४ नगरपालिकामध्ये बेलकाले मात्रै कर ठेक्का लगाएको छ । अन्यले अहिलेसम्म लगाउन सकेका छैनन् ।

ठेक्का बन्दोबस्तीको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरे पनि ठेक्का नपर्दा पुनः सूचना गरिएको ती नगरपालिकाले जनाएका छन् । बेलका नगरपालिकाले असोजमा ठेक्का लगाएको उल्लेखेती खोलामा ढुंगा नभएको र हचुवाका भरमा वातावरणीय प्रभाव असार मूल्यांकन गरेकाले अहिले आएर रद्द गर्नुपरेको छ । ३ करोडभन्दा बढीमा नदीजन्य पदार्थको कर संकलनको ठेक्का लागे पनि अहिले रद्द गर्नुपरेको प्रमुख प्रकाशकीय अधिकृत पुष्कर भट्टराईले बताए ।

प्रदेश १ का १ सय ३७ वटै स्थानीय तहलाई यसरी नै कर उठाउन प्रदेश सरकारले परिपत्र गरेको छ । उठेको राजस्वमध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थानुसार प्राकृतिक स्रोतको ऐन बनाउने जिम्मा प्रदेश सरकारको भएकाले सोहीअनुसार आर्थिक ऐन बनाएर करमा एकरुपता ल्याइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कर बढी भएका कारण मूल्य बढाएर ठेक्का लगाउनुपर्ने अवस्था आएको स्थानीय तहले जनाएका छन् । ‘गत वर्षको तुलनामा मूल्य बढाएर लगाउनु पर्ने अवस्था भएकाले त्यसै गरियो,’ कटारी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत गणेश अर्यालले भने, ‘संकलन करसँगै नदिबाट उत्पादन हुने वस्तुको परिणाम पनि बढेको थियो ।’ तर पहिलो पटक ३५ दिने सूचनामा टेन्डर पर्न नसकेको उनले बताए ।

‘नदीजन्य पदार्थको कर संकलन ठेक्का लाग्न सकेन,’ कटारी नगरपालिका प्रमुख ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘ठेक्का नलागे पनि नगरपालिकाले कर संकलन भने गर्नेछ ।’ अहिले ठेक्का नलागिरहेको अवस्थामा कर्मचारीले कर संकलन गरिरहेको उनले बताए ।

कर संकलन ठेक्का नलाग्दा स्थानीय तहले सोचेजस्तो रकम संकलन गर्न नसक्ने जनप्रतिनिधि बताउँछन् । कर संकलन घट्नेबित्तिकै स्थानीय तहको आन्तरिक आयस्रोत घट्ने र त्यसले विकास निर्माणमा असर पुर्‍याउने उनीहरूको भनाइ छ ।