स्थानीयले कब्जा गरे ट्र्याक्टर

गत मंगलबार रोङ–६ का वडाध्यक्ष मणिकुमार स्याङ्बोको नेतृत्वमा स्थानीयले ट्याक्टरनियन्त्रणमा लिई सलकपुर प्रहरीचौकीमा बुझाइएका थिए । ढुंगा उठाउने ट्याक्टरका धनीलाई गाउँपालिकाले प्रतिट्याक्टर १० हजार जरिवाना तोकेको छ । ‘उत्खनन गर्नै नमिल्ने क्षेत्रबाट ढुंगा तस्करी भइरहेको थाहा पाएपछि स्थानीयले विरोधमा नहरको पानी बन्द गरेका हुन्,’ वडाध्यक्ष स्याङ्बोले भने । दुवै जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सिंचाइ उपभोक्ताको रोहबरमा सम्झौता भए मात्रै नहर सञ्चालन गरिने स्थानीयको भनाइ छ ।

वडाध्यक्ष स्याङ्बोका अनुसार रोङ गाउँपालिकामा पर्ने यो क्षेत्रबाट मेचीनगरका ढुंगा तस्करले वर्षौंदेखि उत्खनन जारी राखेका छन् । वातावरणीय दृष्टिकोणबाट यो क्षेत्र प्रभावित हुँदै आएको छ । ‘ढुंगागिटी जथाभाबी खोस्रिएकाले खोलो गहिरिँदै गएको छ,’ वडाध्यक्ष स्याङ्बो भन्छन्, ‘त्यसो हुनु हाम्रो क्षेत्रका लागि घातक हो ।’ उनका अनुसार अत्यधिक उत्खननका कारण जंगलसमेत मासिँदै गएको छ । पानीको स्रोतसमेत सुकेका छन् ।

चुरेमा भइरहेको उत्खनन रोक्न मेचीनगरपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई भेटेर पटक–पटक अनुरोध गर्दा समेत आलटाल गरेको उनले बताए । ‘बाध्य भएर स्थानीयले नहरको पानी बन्द गरेका हुन्’, उनले भने । यो क्षेत्रबाट दैनिक दर्जनभन्दा बढी ट्याक्टरले ढुंगा, गिटी र बालुवा ओसार्ने गरेको स्थानीयको भनाई छ । संकलित नदीजन्य पदार्थ झापा मेचीनगर–१ तिरिङ क्षेत्रमा भण्डारण गरिने गरिएको छ । उत्खनन बन्द गरिएको समय असार, साउन र भदौमा समेत व्यापक उत्खनन भएको थियो । त्यो समयमा उत्खनन गरिएको करिब ७ हजार घनमिटर ढुंगा हाल तिरिङ खोलाको बगरमा राखिएको छ ।

कार्यपालिका सदस्य तथा वन, वातावरण समितिका संयोजक टीकाराम मंग्रातीका अनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) गरी मेचीनगर १ तिरिङ दोभानदेखि ३ सय मिटर दक्षिणको मेची नदीमा ७ सय मिटर मात्रै उत्खनन अनुमति दिइएको छ । ‘त्यसबाहेकको क्षेत्रमा एक सुतो पनि उत्खनन गर्न मिल्दैन’, उनले भने । राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेस संरक्षण विकास बोर्डका अनुसार झापाको मेचीनगर–१ मा करिब १९ हजार १ सय २४ हेक्टर जमीन चुरे क्षेत्रमा पर्छ । यहाँ नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ तर पनि ढुंगा तस्करले उत्खनन जारी राखेको पाइएको छ । यहाँ करिब ३९ हजार १ सय ५४ घरधुरी छन् । १ लाख ६९ हजार ९ सय ९ जनसंख्या छ ।

बोर्डका अनुसार वातावरणीय दृष्टिकोणले उपल्लो तटीय क्षेत्र (चुरे) क्षेत्रको विनाशले तल्लो तटीय क्षेत्र (तराई, मधेस) मा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । यी दुवै क्षेत्र अन्तर्सम्बन्धित रहेकाले एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको वोर्डले जनाएको छ । सरकारले २०७१ असार २ मा चुरे क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।