कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भरपर्दो विकासमा ध्यान नपुगेको गुनासो

उदयपुर — स्थानीय तह बनेपछि भरपर्दो विकासका काम हुने सर्वसाधारणको आश पूरा हुन सकेको छैन । देखावटी खाले काममा मात्र बढी ध्यान दिएको भन्दै उदयपुरका स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

विकासका नाममा जभाभावी खोलिएका सडकले विनाश निम्त्याइरहेका छन् । दुर्गम क्षेत्रमा सडक, गाउँगाउँमा बिजुली, पानी, घर–घरमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पुग्ने सर्वसाधारणको आश थियो । स्थानीय तह गठनको ३ वर्ष पुग्नै लाग्दा समेत सोचेजस्तो विकास नभएको गुनासो बढेको छ ।


स्थानीय तहले उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने विकास निर्माण लगायत अधिकांश काममा अनियमितता बढेको छ । ‘उपभोक्ता समिति मार्फत गरिएका काममा जनप्रनिधिको अर्थ असुलीको गतिलो माध्यम भएको छ,’ ताप्ली गाँउपालिकाका ६१ बर्षीय सहकुलबहादुर ज्यूठकुरीले भने, ‘उपभोक्ताले उपभोक्ता समिति बनाउँदैनन्, जनप्रतिनिधिले तोकेको मान्छे समितिको पदाधिकारी हुन्छन् ।’


कतिपय गाउँमा स्वास्थ्य सेवा भरपर्दो छैन । ‘सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्यको अधिकार स्थानीय तहबाटै उपलब्ध हुन्छ भनिएको छ,’ कटारी नगरपालिका–११ हर्देनीकी मीना केसीले भनिन्, ‘तर भनेको बेलामा गाउँमा सिटामोल समेत नपाउँदा धरान/विराटनगर पुग्नु पर्ने अवस्था हटेको छैन ।’ खम्बा गाडेको दुई वर्ष भइसक्दा पनि बिजुली उपयोग गर्न नपाएको उदयपुरगढी गाउँपालिकाका रितबहादुर थापाले बताए । ‘गाउँपालिकाले सुरुको वर्षमै सबैभन्दा बढी रकम बिजुलीमा लगानी गर्‍यो,’ उनले भने, ‘तर तीन वर्ष पुग्न लाग्दा समेत बिजुली बलेको छैन ।’


उदयपुरका ८ वटै स्थानीय तहका बासिन्दाको गुनासो समान छ । ‘पहिलो वर्ष बाटो, दोस्रो वर्ष बिजुली, तेस्रो वर्ष खानेपानी भनेर चुनावका बेला भनिएको थियो,’ त्रियुगा नगरपालिका–१४ खावुका मुकेश खत्रीले भने, ‘तर पानी नभएको ठाउँमा पानी होइन, बिजुली बाल्ने योजना बन्छ ।’ त्यो पनि पूरा हुन नसकेको उनले बताए । अधिकांश काममा अनियमितताको विवाद आएकाले पनि असन्तुष्टि बढेको पूर्वजनप्रतिनिधि राधेश्याम प्रसाइँ बताउँछन् । ‘भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ’ प्रसाईंले भने, ‘पहिले विकास गर्दा समाज हेरिन्थ्यो, अचेल पार्टी र कार्यकर्ता हेरिन्छ ।’

प्रकाशित : पुस ७, २०७६ १०:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?