प्रदेश १ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी

मन्त्रिपरिषद्मा महिला र दलितको सहभागिता छैन । प्रदेशसभा सदस्य, महिला र दलित अधिकारकर्मीले मन्त्रिपरिषद् असमावेशी भएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन प्रदेश सरकारले अन्तर–प्रदेश समन्वय परिषद्ले गरेको निर्णयलाई संघीय सरकारबाट अनुमोदन पर्खेको छ ।

अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा २९ बुँदे सहजीकरण संघीयता कार्यान्वय कार्ययोजनाको एउटा बुँदामा कति संख्यासम्म प्रदेश सरकार विस्तार गर्न पाउने भन्ने उल्लेख छ । त्यसको निर्णय संघीय सरकारबाट हुनुपर्ने हो र त्यही निर्णय हुन नसक्दा प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको हो । संघीय सरकारले प्रदेशस्तरीय मन्त्रिपरिषद्को संख्या नतोके पनि प्रदेश सरकारले पुसभित्रै विस्तार गर्ने तयारी थालेको छ ।

०७४ फागुन ३ मा शपथग्रहण गरेका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । प्रदेश सरकार मातहत हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा हिक्मत कार्की, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा इन्द्रबहादर आङ्बो, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीमा जगदीशप्रसाद कुसियैत र सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे छन् ।

सरकारले पूर्णता नपाउँदा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छन् । ती दुई मन्त्रालय मुख्यमन्त्री राई आफैंले सम्हाल्दै आएका छन् । हालसम्म मन्त्रिपरिषद्मा तत्कालीन माओवादीबाट एक र एमालेबाट ४ जना प्रतिनिधित्व गरिरहेकाले रिक्त दुईमध्ये दुवै दलबाट एक/एक जना भागबन्डामा मन्त्री नियुक्त गरिनुपर्ने बहस चल्दै आएको छ ।

प्रदेश सरकारले डेढ वर्षमा पेस्की र पूर्ण बजेट ल्याएर कार्यान्वयन गरिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा बजेट कार्यान्वयनमा समेत समस्या देखिएको छ । गत वर्ष मुख्यमन्त्री राईले सम्हाल्दै आएका दुवै मन्त्रालयको बजेट खर्च कमजोर हुनुका साथै आर्थिक अनियमिततासमेत भएको टिप्पणी हुँदै आएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका मुख्यमन्त्री राईकै गृह जिल्ला भोजपुरका जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन प्रमुख सिनियर डिभिजन इन्जिनियर मोहनबाबु यादव १ लाख ८० हजार कमिसनको नाममा घूस लिँदै गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री राईकै नेतृत्व रहेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषकलाई वितरण गरेको अनुदानमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले संसद्को वर्षे अधिवेशनमा आवाज उठाएका थिए । प्रदेशसभा सदस्यहरूले मन्त्रालयका कर्मचारीले कमिसनको प्रतिशत तय गरेर मात्रै कृषिमा अनुदान वितरणको सूची प्रकाशन गर्दै आएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

प्रदेशसभा सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयको चर्को आलोचना गरेपछि मुख्यमन्त्री राईले संसद्मा नै प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई चेतावनीसमेत दिएका थिए । प्रदेशभर भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको र त्यसको रहस्योद्घाटन हुन थालेपछि मुख्यमन्त्री राईले चालु आर्थिक वर्षको सुरुमै आफ्नै कार्यालयमा प्रदेशका कर्मचारीको भेला बोलाएर कुनै किसिमको अनियमितता र कामकाजमा ढिलासुस्ती नगर्न निर्देशन दिएका थिए ।

सरकारले प्रदेशमा कृषि र जनताको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिएको छ तर त्यससँग सम्बन्धित दुवै मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ । जसले सरकारले कृषि र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम अघि बढाउन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षमा वितरण भएको कृषि अनुदानमा व्यापक अनियमितता भएको संसद्मा आवाज उठेपछि चालु आर्थिक वर्षमा अनुदान वितरण कार्यविधि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले परिमार्जन गरेको छ ।

सत्तापक्षका खोटाङकी सांसद उषाकला राईले प्रदेश सरकारको आधा कार्यालय बित्न लाग्दासम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार र समावेशी नहुनु आपत्तिको विषय भएको बताइन् । ‘प्रदेशसभामा महिला नभएर मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको होइन, यो पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्थाको उपज हो,’ उनले भनिन्, ‘संविधानको मर्म र भावनाविपरीत मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिता नगराएर महिला, अल्पसंख्यक र लैंगिक विभेदलाई झन् प्रोत्साहन मिलेको छ ।’

सत्तारूढ दलकै झापाका सांसद जसमाया गजमेरले सरकारको आधार कार्यकाल बितिसकेको अवस्था अब चाँडै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने मुख्यमन्त्रीले आश्वासन दिएको बताइन् । ‘सरकारलाई समावेशी बनाउन तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर महिलालाई मन्त्री बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘राज्यबाट उपेक्षित हुँदै आएको दलित समुदायको मनोबल बढाउनका लागि पनि विस्तार हुने मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ ।’ संविधान निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकै व्यक्ति अहिले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर अक्षरशः संविधानको कार्यान्वयन गराउने मुख्यमन्त्रीको दायित्वसमेत रहेको गजमेरको भनाइ थियो ।

सत्तारूढ दल नेकपाका इलामका सांसद धीरेन्द्र शर्माले मुख्यमन्त्रीले आफू मातहत राखेको भौतिक पूर्वाधार विकास र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा नेतृत्व चयन नहुँदा कर्मचारीमुखी भएकाले सोचेजस्तो काम अघि बढ्न नसकेको बताए ।

‘मुख्यमन्त्रीसँगै थप दुईवटा मन्त्रालयका लागि आवश्यक जति समय मुख्यमन्त्रीज्यूले दिन नसक्ने अवस्था रहेकोले मन्त्रालयहरूको काम कर्मचारीमुखी भएको छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीको काम प्रक्रियागत हुन्छ तर राजनीतिक नेतृत्वको काम जनभावनासँग जोडिन्छ ।’ त्यसैले प्रदेश सरकारको प्रत्येक मन्त्रालयको काम जनभावनाअनुसार अघि बढाउनुका साथै समावेशी मन्त्रिपरिषद निर्माणका लागि विस्तार आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले दोस्रो वर्ष बित्न लाग्दा पनि आफ्नै सरकारलाई पूर्ण बनाउन नसक्ने सरकारले के प्रदेश बनाउन सक्छ भन्दै प्रतिप्रश्न गरे । ‘सरकारको पूर्णता सत्ता पक्षको आफ्नो कुरा होला तर जनताको कामकाज प्रभावित भइरहेको बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘देशकै १ नम्बर प्रदेश बनाउने घोषणा गरेका सरकारले अहिलेसम्म महिला र दलितलाई स्थान दिएर समावेशी सरकार बनाउन सकेको छैन ।’

अहिले प्रदेश विकासका लागि भौतिक संरचना निर्माणका साथै कृषिमा व्यवसायीकरण गरेर तीव्र गतिमा अघि बढ्नुपर्ने बेलामा दोस्रो वर्ष बित्न लाग्दासम्ममा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्ण दिन नसक्नु सरकारको असक्षमता भएको कार्कीको भनाइ थियो ।

‘माघे संक्रान्तिअघि विस्तार’

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मन्त्रालयको संख्या बढाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेको बताएका छन् । उनका अनुसार माघे संक्रान्तिअघि नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ । ‘सुरुमा हामीले सोची विचारीकनै सानो मन्त्रिपरिषद गठन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘केहीअगाडिदेखि नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने सोचका साथ तयारी पनि भइरहेको छ ।’

मन्त्रिपरिषद् विस्तार आवश्यक भइसकेको उनको भनाइ छ । ‘एकातिर समावेशी भएन, महिलाहरूको सहभागिता भएन भन्ने छ भने अर्कोतिर प्रदेशमा कामको चाप पनि बढ्दै गएकोले अब चाँडै विस्तार गर्छौं,’ राईले भने । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा यो विषयले प्रवेश पाएको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री राईका अनुसार प्रदेश सरकारले मन्त्रालय विस्तार गर्नुपर्ने भएपनि कति सदस्यीयसम्म बनाउने त्यसको निर्क्यौल हुनसकेको थिएन । ‘संघीय सरकारको २९ बुँदे कार्ययोजनामा यो विषय परेकाले त्यो कुरिरहेका छौं,’ राईले भने, ‘संघीय सरकारले बाटो खुलाइसकेपछि एकैचोटि मन्त्रिपपिरषद् विस्तार गर्रौं भन्ने सिलसिलामा केही ढिलाइ भएको छ ।’ माघे संक्रान्तिअघि विस्तार हुने उनले बताए ।