तीन विमानस्थलमा सीताको परीक्षण

कान्तिपुर संवाददाता

(ताप्लेजुङ) — मंसिर अन्तिम सातादेखि प्याकेज उडानगर्ने उद्देश्यका साथ सीता एयरलाइन्सले मंगलबार प्रदेशका तीनवटा विमानथस्लमा परीक्षण उडान गरेको छ । ताप्लेजुङको सुकेटार, खोटाङको लामिडाँडा र ओखलढुंगाको रुम्जाटार विमानस्थलमा परीक्षण उडान गरेको हो । एयरलाइन्सका म्यानेजर रिजेश थापाका अनुसार तीनै वटा परीक्षण सफल भएका छन । 

ZenTravel


प्रदेश राजधानी विराटनगरवाट ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थलमा २० मिनेटमा अवतरण भएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सुकेटार विमानस्थलका प्रमुख रुपेश मुरारकाले बताए । उनका अनुसार मंगलवार बिहान परीक्षण गरिने भनिए पनि मौसमका कारण बिहान विमानस्थल बन्द भएकाले दिउँसो उडान गरिएको थियो । अरू जहाजले जस्तै पश्चिम दक्षिण दिशाबाट दिउँसो ३ बजे जहाज अवतरण गरिएको मुरारकाले बताए । उनका अनुसार सुकेटारमा आउँदा चालक सहित एयरलाइन्सका ८ जना थिए ।

Meroghar


काठमाडौंबाट उडेको जहाज पहिला रुम्जाटार गएको थियो । काठमाडौंबाट उडेको ३६ मिनेटमा रुम्जाटार पुगेको थापाले बताए । त्यहाँबाट १० मिनेटमा लामिडाँडा पुगेको थियो । लामिडाँडाबाट सीधै सुकेटार आउने प्रयास गरे पनि मौसमका कारण विराटनगरमा गएर प्रतीक्षा गरेको थियो । आगामी मंसिर २७ देखि ताप्लेजुङको पाथीभरा र खोटाङको हलेसिमा तीर्थयात्री ओसार्ने योजना विमानको रहेको छ । होलिडे ग्रुपका अध्यक्ष भविन श्रेष्ठका अनुसार दुई महिना प्याकेजमा चलाउने र त्यसपछि नियमित गर्ने उद्देश्य छ । ‘एक नम्बर एयरपोर्ट भएर पनि जहाज सञ्चालन गर्न काठमाडौंको भर पर्नुपर्‍यो,’ श्रेष्ठले भने, ‘यो दुई महिनामा विराटनगरबाट आफ्नो प्रदेशभरि जहाज चल्छ भनेर प्रस्ट्याउन चाहन्छौं ।’ विराटनगरबाट जहाजमा सुकेटार र त्यसपछि हेलिकप्टरमा पाथीभरा पुर्‍याएर फर्काउँदा एक जनाका लागि २३ हजार भाडा तोकिएको छ । सुकेटारमा माउन्टेन एयरको जहाज नियमित राख्ने योजना रहेको श्रेष्ठले बताए ।

परीक्षण गरिएको सीता एयरको जहाजले पहाडि विमानस्थलमा जाँदा एकपटकमा १५ जनासम्म यात्रु बोक्ने थापाले बताए । ‘हाम्रो सिट क्षमता १८ जनाको हो,’ उनले भने, ‘तर रिक्स कम गर्नका लागि पहाडतिर लैजाँदा केही सिट खाली राख्छौं ।’

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७६ १०:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सडक सञ्जाल गुरुयोजना सार्वजनिक : १० वर्षमा ७ हजार किमि 

४ सय ६० पुल निर्माण गर्न २ खर्ब ४ अर्ब १७ करोड ६० लगानी गरिने
देवनारायण साह

(मोरङ) — प्रदेश सरकारले स्विस विकास नियोगको सहयोगमा प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना तयार गरी मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राई र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले संयुक्त रूपमा गुरुयोजना सार्वजनिक गरेका हुन् । 

सन् २०२० देखि २०३० सम्मको १० वर्ष अवधिमा प्रदेशभरी २ खर्ब ४ अर्ब १७ करोड ६० लाखको लागतमा ७ हजार २ सय २६ किलोमिटर सडक र ४ सय ६० वटा पुल निर्माण गर्ने गुरुयोजनामा उल्लेख छ । प्रदेशका सडकहरूलाई प्रादेशिक लोकमार्ग, सहायक प्रादेशिक लोकमार्ग र अन्य प्रादेशिक सडकमा वर्गीकरण गरिएको हो ।

प्रादेशिक लोकमार्गमा १ हजार ७ सय १७ किमि दूरीका ४४ वटा, सहायक प्रादेशिक लोकमार्गमा २ हजार ७ सय ८६ वटा र अन्य प्रादेशिक सडकमा २ हजार ७ सय २३ किमिको १ सय ५६ वटा सडकलाई वर्गीकरण गरिएको गुरु योजनामा उल्लेख छ ।

प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका निमित सचिव राजेशप्रसाद घिमिरेले सरकारले ल्याएको प्रथम आवधिक योजनामा सबै पालिका केन्द्रसम्म सबै याम सडकको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्यअनुसार प्रदेशस्तरको सडकको पहिचान, वर्गीकरण र प्राथमिकीकरण गरी गुरुयोजना तयार पारिएको बताए । ‘प्रस्तावित प्रदेश सडक ऐनको आधारमा सडकको पहिचान, वर्गीकरण र मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ,’ उनले भने, ‘जनसंख्या र जनघनत्वको आधारमा तराई र पहाडका सडकहरूलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा प्राथमिकीकरण गरिएको छ ।’ घिमिरेले औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्र, पर्यटकीय स्थललगायत अति आवश्यक ठाउँबाहेकमा नयाँ सडक निर्माण नगरिने र भएका सडकहरूलाई स्तरोन्नति गरेर निर्माण गरिने गरी गुरुयोजना निर्माण गरिएको बताए ।

प्राथमिकीकरणमा परेका सबै प्रादेशिक लोकमार्गहरू दुवैतिर नाला, डेढ/डेढ मिटरको सडकपेटी र ७ दशमलव ५ मिटरको दुई लेन सडक मापदण्डमा १० वर्षभित्र कालोपत्रे गरिने गुरुयोजनामा उल्लेख छ । पहाडमा निर्माण हुने प्रादेशिक लोकमार्गहरूमा एकतिर मात्रै नाला निर्माण गरिनेछ । ‘सहायक प्रादेशिक लोकमार्गको दुवैतिर नाला, एक/एक मिटर सडक पेटी र ६ मिटरको मध्यलेनको सडक कालोपत्रे गरिने लक्ष्य छ,’ गुरु योजनामा छ, ‘पहाडमा निर्माण हुने प्रादेशिक लोकमार्गहरू पनि एकतिर मात्रै नाला निर्माण गरिनेछ ।’

अन्य प्रादेशिक सडकको मापदण्ड तराईमा दुवैतिर नाला, आधा मिटर पेटी र ४ दशमलव ५ मिटर मापदण्डमा सडक निर्माण गरिने योजनामा उल्लेख छ । पहाडमा एकतिर मात्रै नाला निर्माण गरिनेछ । अन्य प्रादेशिक सडकहरूमध्ये उच्च प्राथमिकतामा परेका ८३ किलोमिटर सडकलाई कालोपत्रे र बाँकी २ हजार ५ सय ८४ किलोमिटर ग्रामीण क्षेत्रका सडकलाई ग्रोभेल गरिने पनि गुरुयोजनामा उल्लेख छ ।

निमित्त सचिव घिमिरेले ७ हजार २ सय २६ किमि सडक स्तरोन्नति तथा निर्माणमा १० वर्षभित्र १ खर्ब ७६ अर्ब ९८ करोड ६७ लाख २५ हजार, मर्मतमा ७ अर्ब ६९ करोड ५२ लाख ७५ हजार र ४ सय ६० वटा पुल निर्माणमा १९ अर्ब ४९ करोड ४० लाख बजेट खर्च हुने बताए ।

‘पहिलो ५ वर्षमा १ खर्ब २ अर्ब २७ करोड २३ लाख ८६ हजार र अर्को ५ वर्षमा १ खर्ब १ अर्ब ९० करोड ३६ लाख १४ हजार बजेट आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले सडक तथा पुल निर्माणमा ७ अर्ब ७५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ र यसकै आधारमा वार्षिक ५ दशमलव ५ प्रतिशत वार्षिक बजेट वृद्धि गर्दै लगियो भने १० वर्षमा प्रदेशकै बजेट १ खर्ब ५ अर्ब २७ करोड २१ लाख ११ हजार पुग्छ ।’ प्रदेश सरकारले गुरु योजनाको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि ९८ अर्ब ९० करोड ३८ लाख ८९ हजार बजेट अपुग हुने घिमिरेको भनाइ थियो ।

प्रदेशका प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले सडक सञ्जाल गुरुयोजनाको लक्ष्य पूरा गर्न बजेटको अभाव नहुने बताए । ‘संघीय सरकारले ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन नीति २०७६ ले पनि लगानी जुटाउन सघाउनेछ,’ उनले भने, ‘गुरुयोजना पारित स्वीकृत गरेर संघीय सरकारमा पेस गर्ने र आवश्यक लगानीका लागि त्यहीका अर्थ मन्त्रालयले दातृ निकायसँग छलफल गरेर योजना कार्यान्वयनका लागि सम्म्झौता गर्छ ।’

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले सडक सञ्जालले बजार, सूचना र पहुँचमा वृद्धि हुने बताए । ‘प्रादेशिक सडक सञ्जाल भविष्यमा जनघनत्व वृद्धि हुने ठाउँहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्माण हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले सम्भावित नयाँ सहरहरूलाई समेत जोड्छ ।’

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले पनि प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरु योजनाको लक्ष्य पूरा गर्न बजेटको कुनै अभाव नहुने बताए । ‘प्रदेश सरकारको सडक र पुलको बजेट बार्षिक वृद्धि दर ५ दशमलव ५ प्रतिशत सामान्य हो किनकी बजेट वृद्धि दर त्यो भन्दा बढी नै हुन्छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले पनि मुलुकभरका पालिकाहरूलाई जिल्ला सदरमुकामसँग जोड्ने योजना अन्तर्गत बजेट विनियोजन गरेर काम गरिरहेकाले हाम्रो लक्ष्य पूरा गर्न सघाउ पुग्छ ।’

आङबोले गुरु योजनाको लक्ष्य पूरा गर्न बजेट खर्च नहुनु नै मुख्य चुनौती भएको बताए । ‘प्रदेशमा दक्ष जनशक्तिको अभाव र ठेक्केदारहरूको समयमा काम नगर्ने बानीले गुरुयोजनाको लक्ष्य पूरा गर्नमा चुनौती हो,’ उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गुरुयोजनामा केन्द्रित भएर बजेट विनियोजन र योजना कार्यान्वयन गरी खर्च गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’

प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको योजनाबद्ध विकासका लागि यो गुरुयोजना कोसेढुंगा साबित हुने बताए । ‘अब प्रदेश सरकारको ७ हजार २ सय २६ किमी सडक निर्माण गर्ने दायित्व तोकियो जुन समय सीमाभित्र पूरा गर्नपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश १ मा संघीय सरकार, स्थानीय तह र विकास साझेदार निकायहरूका लागि पनि सडक तथा पुल निर्माणमा खर्च गर्ने आधार निर्माण भयो अब जथावाभी र मनपरी ढंगले गाउँगाउँ र टोल टोलमा सडक खनेर विनास निम्त्याउन पाइँदैन ।’

मुख्यमन्त्री राईले यसरी नै ठोस आधार निर्माण गरेर विकास निर्माणको काम अघि बढाउन अन्य प्रदेश सरकारलाई पनि अघि बढ्न आग्रह गरे । ‘आगामी वर्षभित्र प्रदेश १ को सडक र पुल निर्माणको काम गुरुयोजनामा आधारित भएर अघि बढ्छ र यस बाहिर कसैले पनि काम गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश १ सरकारले पर्यटन क्षेत्रलगायतका अन्य क्षेत्रको पनि यसैगरी ठोस आधार निर्माण गरेर १० बर्षभित्र कस्तो प्रदेश निर्माण हुने खाँका निर्माण गर्छ ।’
लगानी जुटाउन विकास साझेदारसँग छलफल सरकारले प्रदेशको विकासका लागि विकास साझेदार दातृ निकायसँग मंगलबार छलफल गरेको छ । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, स्विस विकास नियोगलगायतका दातृ निकायसँग प्रदेशको विकासका लागि लगानी गर्न छलफल सुरु गरेको मुख्यमन्त्री राईले बताए ।

‘दातृ निकायहरूले प्रदेशको विकासमा लगानी गर्न सकारात्मक रहेको छ,’ उनले भने, ‘यसअघि लगानी सम्मेलनमा पेस गर्न तयार पारिएका २६ वटा परियोजनाका साथै सडक सञ्जाल गुरुयोजनालगायतका क्षेत्रमा लगानीका लागि दातृ निकायहरू सकारात्मक छन् ।’

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७६ १०:०५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×