स्वदेश फिर्तीको माग गर्दै भुटानी शरणार्थीहरुको विरोध प्रदर्शन

अर्जुन राजवंशी

दमक — भुटानी शरणार्थीको एक समूहले स्वदेश फिर्तीको माग गर्दै शरणार्थी सम्बन्धी राष्ट्र संघीय उच्चायोग (यूएनएचसीआर)को दमकस्थित कार्यालय अगाडि सुतेर विरोध जनाएको छ । 


भुटानी शरणार्थीहरुको राष्ट्रिय पुर्नमिलन समितिले मंगलबार नाराजुलुससहित यूएनएचसीआरको कार्यालय अगाडि सुतेर स्वदेश फिर्तीको माग गरेको हो। विरोधमा सहभागीहरुले तीन दशकदेखि नेपाली भूमिमा शरणार्थी भएर बस्नुपर्दा आफूहरुको जीवन कष्टप्रद बनेको बताएका छन्। उनीहरुले स्वदेश फिर्तीका लागि वर्षौंदेखि आन्दोलनका कार्यक्रमहरु गरेपनि सरोकारवाला राष्ट्र र निकायले सुनुवाई नगरेको आरोप लगाएका छन्।

समितिले यूएनएचसीआर दमक शाखाका प्रमुख खालिद फान्सामार्फत राष्ट्र संघका महासचिव एन्टिनियो गुटेरेसलाई ज्ञापनपत्र समेत पठाएको छ। आफूहरु सक्कली भुटानी नागरिक भएको प्रमाण खुल्ने कागजपत्रसहित महासचिवलाई ज्ञापन पत्र पठाएको समिति अध्यक्ष कृष्णवीर तामाङले जानकारी दिए। उनीहरुले मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्रको धारा १३ को उपधारा २ अनुसार आफूहरु सम्मानपूर्वक स्वदेश फर्किन पाउनुपर्ने बताएका छन्। ‘घोषणापत्रको यसै प्रावधानअनुसार भुटान फर्किन पाऊ भन्ने माग राखेर केही ऐतिहासिक कागजपत्रसहित राष्ट्रसंघका महासचिवलाई ज्ञापन पत्र पठाएका हौं,’ तामाङले भने, ‘पठाइएका कागजपत्र अध्ययनपछि राष्ट्रसंघले हामीलाई भुटान फर्काउन आवश्यक पहल गर्नेछ।’

सन् १९९० मा दक्षिण भुटानबाट लखेटिएका भुटानीहरु करिब तीन दशकदेखि झापा र मोरङमा शरणागत छन्। ९० को दशकमा करिब एक लाख भुटानी नेपाल प्रवेश गरेका थिए। उनीहरुमध्ये हाल झापाको दमकस्थित बेलडाँगी र मोरङको पथरीशनिश्चरेमा गरी साढे ६ हजार भुटानी शरणागत छन्। उनीहरुमध्ये करिब १५ सय भुटानी शरणार्थी स्वदेश फिर्तीको माग राख्दै विभिन्न समयमा आन्दोलन, धर्नालगायतका विरोधका कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छन्।

भुटानी शरणार्थीहरुका लागि अघि सारिएको तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रमअन्तर्गत सन् २००८ देखि २०१६ सम्ममा एक लाख १३ हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, बेलायतलगायत विश्वका ८ वटा मुलुकमा पुर्नस्थापना भएका छन्। नेपाल सरकार र राष्ट्रसंघीय निकायहरुले शरणार्थीको स्वदेश फर्किन पाउनुपर्ने पहिलो अधिकारलाई भुलेर अन्य कार्यक्रमहरु गरिरहेकाले ध्यानाकर्षण गराउन कार्यालय अगाडि सुतेर विरोध जनाएको तामाङले बताए।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७६ १८:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मेरो स्वास्थ्यमा अझै १५/२० वर्ष समस्या देखिँदैन : प्रधानमन्त्री

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कान्तिपुर टीभीको फायरसाइड कार्यक्रममा भूषण दाहाललाई २०७६ साल मंसिर ९ गते दिएको र राति १० बजे प्रसारण भएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : 

प्रधानमन्त्री ज्यू, यसअघिका अन्तर्वार्ताहरुमा तपाई विकास, प्रगति, समुन्नतिको कुरा हामीलाई धेरै सुनाउनुहुन्थ्यो। यहाँका रहरहरु, लक्ष्यहरु, सपनाहरु सुनाउनुहुन्थ्यो। दुई वर्षको समय प्रधानमन्त्रीका रुपमा व्यतित गरिसकेपछि प्रगति कति भयो, विकास कति भयो, विवाद कति भयो भन्नेबाट सुरु गरौं। सर्वप्रथम अहिले चर्चाको शिखरमा रहेको नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र काली नदीको मुहान, त्यहाँ भारतीय सुरक्षाफौजको अकुपेसन। र, हाम्रो डिप्लोम्याटिक नोट। हामी यो विषयमा अहिले कहाँ छौं?

तपाईंले दुइटा कुरा उठाउनुभयो। एउटा देश कता जाँदैछ, हामी के गर्दैछौं भन्ने। अर्को सीमा विवाद र कालापानीसम्बन्धी खासगरी कालापानीमा भारतीय फौज र लिम्पियाधुरासम्बन्धी कुरा। पहिलो त हामी नेपाली जनताको आकांक्षा साकार पार्ने हिसाबले अगाडि बढिरहेका छौं। हामीले हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षालाई दुईवटा साना वाक्य समृद्ध नेपाल: सुखी नेपालीमा समावेश गरेका छौं। यसलाई प्राप्त गर्ने बाटो के होभन्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। यसको हामी कसरी परिभाषित गर्छौं भन्दा लोकतन्त्र राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र होइन, समग्र विस्तृत लोकतन्त्र हामीले भनेका छौं। त्यो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि फैलिनुपर्‍यो, विस्तार हुनुपर्‍यो। २०४६ सालपछि राजनीतिक लोकतन्त्र हामीले ल्यायौं। तर त्यसलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रतिर विस्तार गर्न सकेनौं। तपाईसँगै भएका अघिल्ला संवादहरुमा भएका कुराहरु हेर्नुभयो भने उसबेला पनि मैले भनेको छु, लोकतन्त्रलाई यदि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रसम्म विस्तार गर्न सकिएन भने र राजनीतिक अधिकारका क्षेत्रमा, स्वतन्त्रताका क्षेत्रमा मात्रै सीमित गरियो भने जनतामा सन्तुष्टि पनि हुँदैन। विकासले बाटो पनि लिँदैन। हामीले अब त्यो बाटो समातेका छौं। अहिले यस प्रश्नमा मैले यति भन्न खोजें।

एकाएक यो नयाँ सीमासम्बन्धी विवाद, समस्या र फेरि एउटा पुरानो निको नभएको घाउ बल्झिएको छ। यसको टाइमिङ्गलाई प्रधानमन्त्रीको स्ट्याण्ड प्वाइण्टबाट आकस्मिक मात्र मान्नुहुन्छ कि यसमा अन्य राजनीतिक सोचनीय विषयहरु छन्?
यसबाट म खुशी नै छु। यो विषयचाहिं नयाँ होइन। त्यहाँ अहिले अतिक्रमण भएको हो र? अहिले कालापानीमा भारतीय फौज बसेको हो र? अहिले नेपालको सीमा मिचिएको हो र? यो त तपाईँले जबदेखि हेर्नुभयो नेपालको नक्सा, यस्तै थियो होला ! लिम्पियाधुरासहितको नक्सा तपाईंले कहिले पढ्नुभएन। मैले पनि पढिनँ। तपाईभन्दा अलि बढी उमेरको हुनाले अलि अघि पढ्न थालें। मैले पनि पढिनँ। अर्थात् लिम्पियाधुरासहितको नक्सा हामीले पढेनौं। त्रुटि त उसैबेलादेखिको थियो, रहेछ। यो कुरा महाकाली सन्धिसम्बन्धी विवाद हुँदा मैले नै एउटा अध्ययन कार्यादल बनाएर लिम्पियाधुराबाट महाकालीको उद्गम हुँदो रहेछ र लिम्पियाधुराभन्दा पूर्व, लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको काली नदी, त्यसको पूर्वको भाग नेपालको हो र महाकाली नदी सीमा नदी हो भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरें। यद्यपि कालीपारी कालीवारी भन्ने विवाद पनि गर्न सकिन्छ। कालीपारीको भूभागमा नेपालका राजा र तिनका सन्तानले दाबी गर्ने छैनन् भन्ने कुरालाई लिएर काली नदी सिङ्गै हाम्रो हो पनि भन्न सकिने ठाउँ छ। तर यथार्थमा त्यस्तो भएन। किनभने पहिले १९१० मा जब टनकपुरको सिंचाई बाँध भत्किएर भारततर्फ जाने सिँचाइको नहर भत्कियो, त्यसपछि १९१६ मा ब्रिटिस रिजिडेन्टले नेपाल सरकारलाई पत्र लेख्यो। १९२० मा सम्झौता भयो। १९२८ मा बाँध तयार भयो। र फेरि शारदाबाट पानी गयो। टनकपुर बाँध बाँधियो। त्यो त ७९/८० देखि बाँधिन थालिएको रहेछ। १९९० मा पुग्दा बल्ल थाहा भयो कि नेपालतर्फ जब देब्रे तटबन्ध (लेफ्ट एफ्लक्स बण्ड) बाँध्न थालियो। तब त्यो नेपालको भूमिमा बाँधियो। कसरी बाँध्न थालियो? नेपालको भूमिमा कसरी काम भइरहेको छ भन्ने कुरा भएपछि त्यहाँबाट विवाद उठ्यो। र, हामीले त्यसको छानविन गर्दा कालापानीमा फौज रहेको कुरा तब निस्कियो। त्यो मैले नै छानविन गर्दाखेरि निस्किएको कुरा हो। हामीले त्यसको सेटल गर्न सकेनौं। त्यो सकेका थिएनौं। बीचमा विभिन्न सरकारहरु बने। हिजो पनि एउटा विद्वान पण्डितजीको वक्तव्य मैले सुनें। मतलब अलिक तर्कपूर्ण ढंगले यो राष्ट्रको समस्या हो भन्ने हेक्का राखेर बोल्नुपर्छ होला। अहिले म प्रधानमन्त्री छु, मलाई ब्लेम गर्ने विषय अथवा मसँगको भनाभनको, जुहारीको अथवा मलाई होच्याउने विषय होइन होला। यो राष्ट्रको समस्या हो। राष्ट्रको भूमिसम्बन्धी प्रश्न हो। यो गम्भीर विषय होला। गम्भीर विषय हो भने त्यही गम्भीरताका साथ नेताहरुले बोल्ने गर्नुपर्छ।

शेरबहादुरजीको भनाईप्रति ईंगित गर्नुभएको हो?
शेरबहादुरजी अथवा बाबुराम भट्टराईजी, उहाँहरुले जसरी बोल्दै हुनुहुन्छ नि ! यहाँमार्फत म अलिकति आग्रह गर्न चाहन्छु कि नेताहरुले आफ्नो तौलका साथ बोल्नु बाञ्छनीय हुन्छ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, जसरी विवादित भूमि र हाम्रो भूमिमा अकुपेसनको चर्चा चलिरहेको छ। यसको ऐतिहासिक तथ्यबारे यहाँले बताउनुभयो र सहकर्मी राजनीतिज्ञहरुको वक्तव्यवाजीले वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई गिराउने, होच्याउने मात्रै विषय यो होइन पनि भन्नुभयो। तर इतिहासले तपाईलाई यस्तो मौका दिएको छ। मानिसहरु भनिरहेका छन्, नेपालमा जुद्धशमशेरपछि अथवा बीपी कोइरालापछि सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी शर्मा ओलीले ओहदा ग्रहण गर्नुभएको छ। यो ऐतिहासिक मौकामा यस्ता आउटस्ट्याण्डिङ्ग राष्ट्रिय विषयहरुलाई किनारा लगाउनका लागि जुन किसिमको कूटनीतिक कोशिश मात्रै देखिएको छ नि कर्मचारी तहमा, तलतलैबाट मात्र सुरु गर्ने हो कि तपाईँजस्तो प्रधानमन्त्रीले टेलिफोन उठाएर भारतीय समकक्षीलाई आउनुहोस् बसौं र यो कुरा सकौं भन्ने हो? कि यति सामान्य छैन यो कुरा?
यो लामो समयदेखि, क्रमशः जस्तो पहिले लिम्पियाधुराको भाग अकुपाई भयो। त्यसपछि लिपुलेक र कालापानीको पार्ट अकुपाई भयो,बिस्तारैबिस्तारै। नेपालका सरकारहरुले यस कुरालाई अनदेखा गरे या बोल्न सकेनन् या हिनग्रन्थीले काम गर्‍यो या के ले काम गर्‍यो? हुन्छ नि, इन्फेरेरिटी कम्प्लेक्स ! त्यस्ता कुराले काम गर्‍यो कि? जसरी भए पनि उनीहरुले राष्ट्रिय हितको सवालमा बोल्नुपर्थ्यो। त्यतिबेरै भन्नुपर्थ्यो कि यो त हाम्रो भूभाग हो। महाकाली नदी यो हो। हामी यहाँ तिरो उठाइरहेका छौं। यहाँका जनतासँग यो प्रमाण छ। यो हाम्रो जमिन हो भन्नुपर्थ्यो। तर ती काम भएनन्।

तत्कालीन हिसाबमा यी प्रश्न उठ्दाखेरि सरकार गिर्थ्यो होला। तर तपाईको अहिलेको शक्तिको यदि व्याख्या गर्ने हो भने सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री मुलुकले पाएको छ। फरक त पर्छ होला?
अवश्य। कहिले कहिले सरकार नगिर्न पनि सक्थ्यो। यस्तो विषय उठाउदा सरकार गिर्छ भने पनि गिर्छ ! यस्ता कतिपय अवस्थामा सरकार गिर्छ भने भनें पनि तयार हुनुपर्छ। अघिल्लोपटक सरकारबाट मलाई पनि गिराएको नै हो नि ! ढालिएको हो नि त ! त्यसका कारण थिए होलान् नि ! मैले केही गरें होला, नाकाबन्दीको विरोध गरें होला, नाकाबन्दीको विरोधमा डटें होला, उत्तरतिरबाट पनि यातायात पारबहन खोलें होला, नाकाहरु खोलेँ होला र नयाँ उचाईमा नेपाललाई लैजाने काम गरेँ होला। त्यतिखेर सरकार ढल्नुका यस्तै कारणहरु त थिए होलान्। तर राष्ट्रिय हितको मूल्यमा, राष्ट्रिय सीमाको मूल्यमा म सरकारमा रहन्छु कि रहन्नँ भन्ने कुराले कुनै अर्थ राख्दैन। त्यसकारण मैले सीमा जोगाउनुपर्छ कि म सरकारमा रहनुपर्छ भन्ने बहसको विषय हुनसक्दैन। सीमा जोगाउनका लागि भक्ति थापा तोपको भूमरीमा गएर उडेका होइनन्? बलभद्रहरु पानी खान नपाएर लडेका होइनन् त्यही सीमानाका लागि? अमरसिंह थापा ७४ वर्षको उमेरमा तरबार लिएर मैदानमा उत्रिएका होइनन्? त्यसकारण मेरो पद होइन, मेरो ज्यान होइन, राष्ट्र ठूलो कुरा हो। राष्ट्रको भूमि ठूलो कुरा हो। अहिले कुरा उठेको पनि यही भावनाका साथ काम गर्ने प्रधानमन्त्री छ भनेरै होला। पदको वास्ता नगर्ने, राष्ट्रलाई पदभन्दा माथि ठान्ने प्रधानमन्त्री छ भनेर नै होला नि !

यसमा पब्लिकको एउटा भित्री जान्ने इच्छा छ। अहिले जो जसको कार्यकारी भूमिकामा मुलुक छ। नेपालका तर्फबाट केपी शर्मा ओली र भारतका तर्फबाट नरेन्द्र मोदीको बीचमा यो भूमि र यसको स्वामित्वको बारेमा सोझै वार्ता अघि बढाउन सकिन्छ कि ब्यूरोक्रेटिक गृहकार्य गरेपछि मात्रै त्यो समय आउँछ?
होइन। यसमा मोदीजी र मेरोबीचमा कुरा नहुने केही छैन। उहाँ र मेरोबीचमा पनि कुरा हुनसक्छ। विभिन्न तहमा कुरा हुनसक्छ। पहिले त यो अरु तहबाटै कुरा भएर टुंगिन पनि सक्छ। टुंगिएन भने हाम्रो तहबाट कुरा हुन्छ। हामीसँग प्रमाण भइसकेपछि हामीलाई कुरा गर्न अप्ठेरो त भएन नि। अनुमान त भएन, आग्रह त भएन र अनुमान आग्रहमा नभएर तथ्य प्रमाणमा कुरा गर्न परेपछि हामीसँग पुराना प्रमाणहरु छन्। हामीसँग तिरो तिरेका रसिदहरु छन्। हामीसँग खुद त्यहाँ गएर जनगणना गरे गराएका व्यक्तिहरु नै छन्। जनगणना गरेका टिपोटहरु हामीसँग छन्। तथ्यांकहरु छन् भने यसमा धेरै अप्ठेरो मान्नुपर्ने केही छैन। अर्को कुरा यसलाई व्यक्तिगत हिरोइज्म देखाउनुपर्ने, आफूलाई खुब देशभक्त देखाउनका लागि हर्कत गर्नुपर्ने, उपलब्धिहीन खालका कुराहरु गर्नुपर्ने अथवा उत्ताउला कुरा गरेर वातावरण बिगार्नु विथोल्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। हामीले गम्भीर रुपमा कुरा गर्नुपर्छ। तथ्य प्रमाणका आधारमा कुरा गर्नुपर्छ। आफ्नो जमिन फिर्ता लिनुपर्छ। आफ्नो जमिनबाट वैदेशिक सेना फिर्ता पठाउनुपर्छ।

आलोचकहरुले भनेजस्तै केपी ओलीको राष्ट्रवाद कालापानीमा पुगेर लम्पसारवादमा परिणत भयो...?
म त्यसस्तरका मान्छेहरुसँग त बहस पनि गर्न चाहन्नँ। जसलाई देशप्रति प्रेम हुँदैन। जसको मनमा देशभक्ति छैन। जसलाई देशभक्ति एउटा देखाउवा कुरा भएको छ। मेरा लागि देश देखाउवा कुरा होइन। देशभक्ति देखाउवा कुरा होइन। मेरा लागि देशभक्ति निष्ठाको कुरा हो। त्यसकारण म त्यस्ता नक्कली कुराहरुसँग वादविवाद गर्न चाहन्नँ। म त कामको मान्छे हो।

प्रधानमन्त्रीज्यू, अब काममै फर्कौ, त्यसो भए पार्टीभित्र पनि यहाँले खुलेर निर्णय लिनुभयो। प्रचण्डजीलाई कार्यकारी अध्यक्षको पद सुम्पिनुभयो। मन्त्री फेरबदल जति ठूलो सोचिएको थियो प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको अभ्यासजस्तो गरेर सकियो भनौं। त्यसमा पनि अलिकति कुरा गरौंला। तर पार्टीको नेतृत्व जसरी प्रचण्डजीलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो त्यसले नेकपाको जुन एकीकरण प्रक्रियाका बाँकी रहका कामहरु थिए, त्यसको टुंगोमा पुगेको संकेतका रुपमा यसलाई लिने हो?
एकता प्रक्रिया टुंगिएको छ। सानातिना केही फिल इन द ग्याप्सहरु होलान्। त्यो ठूलो कुरा होइन। यो एउटा परिघटनामात्रै होइन। जब म तत्कालीन नेकपा (एमाले)को संसदीय दलको नेता भएँ, त्यसयता मैले संसदीय दललाई गरेको नेतृत्व र जब म नेकपा (एमाले)को अध्यक्ष भएँ त्यसपछि मैले गरेको अगुवाई र त्यसले पारेको प्रभाव, त्यसबाट मैले लिएको राष्ट्रिय राजनीति वा राष्ट्रिय अग्रगमनको दिशा जुन छ, यो एउटा साधारण कुरामा मात्रै सीमित छैन। यो बृहत्तर कुरा हो। यो संविधान बनाउने कुरामा, त्यसपछि सरकार बनाउने कुरा, राष्ट्रिय अडानको कुरा, सुशासन, विकास, निर्माणको कुरा, स्वच्छता र भ्रष्टाचारविरोधी अभियानको कुरा, पारदर्शिताको कुरालाई तीब्रता दिने कुरा र राष्ट्रलाई एकजुट बनाएर एकताबद्ध भई अघि बढ्ने यी अनेक कुराहरुमा देखिएको छ। यो कुरा पार्टी एकता र एकीकरणमा पनि देखिएको छ। पहिले पार्टी एकता, एकताबद्ध ढंगले चुनाव लड्ने, सरकार बनाउने आदि बाटोबाट गइयो र पछि पार्टी एकीकरण गरियो। सिके राउतको जस्तो पृथकतावादी समूह थियो, त्यसलाई संविधानअन्तर्गत ल्याउनु साधारण कुरा होइन। बहुतै खतरनाक कुरा हो। त्यसलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याइयो। संविधान मान्दिन भन्ने कुराहरु जो थिए, व्यवहारमा ती अब समाप्त भए। अब कसैले सोखका लागि मान्दिन भन्नु बेग्लै कुरा हो। तर व्यवहारमा संविधान मान्दिनँ भन्ने कुराहरु छैनन्। सबैले मानेका छन्। सबैले स्वीकारेका छन्।

पार्टीभित्रको त्यत्रो ठूलो लिगेसी रहेको छ। तपाईले हामीलाई जसरी स्मरण गराउनुभयो। तपाईँको नेतृत्वमा पार्टीले लिएका अडानहरु, बाटोहरु छन्। यो सबै चिजको स्वामित्व अब पार्टीगत रुपमा जसरी तपाईले कार्यकारी अध्यक्षता प्रचण्डजीलाई सुम्पनुभयो, त्यो लिगेसी धान्नसक्ने काँध देख्नुभएको छ प्रचण्डजीमा?
एउटा कुरा के छ भने अध्यक्ष पद कार्यकारी नै हुन्छ। हामीले दुईवटा अध्यक्षको व्यवस्था गरेका थियौं। दुइटै कार्यकारी नै अध्यक्ष हो। दुईवटा अध्यक्ष भने पनि यथार्थमा म प्रथम अध्यक्ष र उहाँ द्वितीय अध्यक्षकै रुपमा थियौं हामी। यो अहिले यस्तो व्यवस्था किन गर्नुपर्‍यो त? हामी त्यहीं थियौं। अध्यक्षता र पार्टीको सञ्चालन मैले नै गर्थें। म प्रधानमन्त्री छु र सरकारको काममा व्यस्त छु। बढी सरकारको काममा मैले लाग्नु पनि परेको छ। तर मैले पार्टी एकता एकीकरणको लागि बराबरी गर्ने पनि भनेको थिएँ। प्रचण्डजी र मैले के महशुस गर्‍र्यौं अहिले भने बराबरी गर्नेभन्दा पनि बीचमा प्रधानमन्त्री फेर्दाखेरी हामीले बडो संघर्ष गरेर जुन स्थायीत्व ल्यायौं नि, यो स्थायित्वमा त फेरि अस्थिरता देखिने भयो। पार्टी एकताको उत्कट अभिलाषाले मैले भनें। मैले सही गरेर दिएँ। त्यसैअनुसार म उहाँलाई आधा समय छाडिदिनँ तयार भएँ। तर उहाँले महसुस गर्नुभयो। मैले पनि महसुस गरें कि एकता एकीकरणको अभिलाषाले हामीले त्यो गरेपनि अहिलेको सन्दर्भमा स्थायित्व महत्वपूर्ण छ। त्यसकारण यो ५ वर्ष फेरि प्रधानमन्त्री फेर्ने काम हामी नगरौं। त्यो एउटा निष्कर्षमा हामी पुग्यौं। अर्को मैले अलिकति बढी प्रधानमन्त्रीको काममा केन्द्रित हुने ठानें। एकता एकीकरण टुंगिएपछि पनि दुईवटा अध्यक्ष छन् भने तपाईले अलिक बढी पार्टीको काम हेर्नुहोस्। म सरकारको कामतिर बढी हेर्छु। सरकारको काम मैले उहाँसँग सल्लाहै नगरी गर्ने होइन। पार्टीको काम उहाँले मसँग सल्लाह नगरी एक्ले गर्ने होइन। किनभनें, हामी दुइवटै अध्यक्ष छौं।

त्यो त बुझेँ। तर अहिले जुन किसिमको...?
अब मैले सरकारको काम पनि उहाँसँग परामर्श गरेरै गर्छु। पार्टीको काम पनि उहाँले मसँग परामर्श गरेरै गर्नुहुन्छ। तर वरिष्ठता क्रममा म वरिष्ठ अध्यक्ष हो। उहाँ अर्को अध्यक्ष हो।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पार्टीभित्रैबाट जुन एउटा जेन्टलमेन एग्रेमेन्टअनुसार आधाआधा भएपनि आधा समयभन्दा धेरै अगाडिदेखि विभिन्न राजनीतिक तिकडमहरुले इरिटेड गरिरहेको थियो। अबचाहिँ त्यो इरिटेशन टुंगो लागेको हो?
हो। कसैलाई रिस उठ्यो भने आधीआधी समय भनिरहने ! कसैलाई मन नपरे त्यही भनिरहने ! त्यो त अब समाप्त भयो। अर्को कुरा हामीले स्थिरता र स्थायित्व कायम गर्न खोजेका हौं। यसका निम्ति जो प्रधानमन्त्री हुन्छ, उसैले पूरै अवधि बस्ने। २००७ सालयता कहिल्यै कसैले ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नपाउने जुन अवस्था रह्यो, नेपाल नै त्यस्तै हो कि जस्तो ! अरुकहाँ बहुमत नभएका सरकार पनि १० वर्ष चल्छन्, ५ वर्ष पूरै अवधि एउटा प्रधानमन्त्रीले चलाउँछ। उसैले अर्को ५ वर्ष पनि चलाउँछ राम्रोसँग। अनि त्यहाँ स्थिरता हुन्छ। हाम्रोमा बहुमत भएका पनि, पटकपटक बहुमत पनि बीचमै ढल्छ। त्यसो भएर बहुमतको दुरुपयोग नगरौं। अर्को कुरा हामी दुवै अध्यक्ष छौं। मैले अध्यक्षता नगर्ने र म कार्यकारी होइन भन्ने होइन। म पनि कार्यकारी अध्यक्ष हो र म सिनियर अध्यक्ष हो। वरीष्ठताक्रममा मेरो प्रथम स्थान हो। त्यसपछि उहाँ हो र म पनि कार्यकारी हो। उहाँ पनि कार्यकारी हो।

त्यसो भए प्रचण्डजीको बढुवा भएको होइन?
बढुवा त कसरी हुन्छ? अध्यक्ष नै हो नि उहाँ। हामीले के स्पष्ट गर्‍यौं भने अब उहाँले अध्यक्षता (जस्तो मैले मात्र अध्यक्षता गर्थें नि) गर्ने, मैले मात्र अध्यक्षता गर्ने ठाउँमा उहाँले पनि अध्यक्षता गर्नुहुन्छ। कहिले कहिले मन लाग्यो भने मैले पनि अध्यक्षता गर्छु। उहाँले पनि अध्यक्षता गर्नुहुन्छ।
तर लामो सन्तोषको श्वास फेरेजस्तो, बल्ल कार्यकारी भएँ भनेर उहाँले अभिव्यक्ति दिन थाल्नुभयो नि?
ठीकै हो।
एउटा दापमा दुईटा खुकुरी हुँदा गाह्रै थियो नि?
होइन गाह्रो त थिएन। मेरो स्वभावले होला। उहाँको स्वभावले नि होला। अब प्रचण्डजी मैले हेर्दा सजिलो पनि मान्छे हुनुहुन्छ। यसो हेर्दा अप्ठेरो मात्र लाग्ने होइन कि सजिलो पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारण एउटा जंगलमा दुईवटा शेर, दुईवटा सिंह, दुईवटा बाघ हुन सक्दैनन् भन्छन्। हाम्रोमा चाहिं हुनसक्छ। भयो। हामीले गरेर देखायौं।

जेट विमान हो, दुईवटा पाइलटले उडाउने?
दुईवटा पाइलटले उडाउँछ।

तर, दुईवटै पाइलट हुँदैन। एउटा को पाइलट हुन्छ...?
जे भने पनि अलिकति सिनेयरिटी र जुनियरिटी त हुन्छ नि त !

प्रधानमन्त्रीज्यू, म एउटा मौका छोप्न चाहन्छु। यो पार्टीमा भएको पछिल्लो जुन परिवर्तन छ। अथवा यसलाई एडजस्टमेन्ट भनौं। यसको टुंगो भनौं। यसमा अहिले यहाँले गर्नुभएको मन्त्रिपरिषदको पुनर्गठनको जस्तो नक्सा बाहिर देखियो नि, त्यो पनि संझौताको विषय थियो?
होइन, तपाईले कम्प्रमाइज भन्नुभयो। स्वेच्छिक या कम्प्रमाइज।

भनेको मतलब?
मलाई कसैले हस्तक्षेप गरेन। म आफैले कम्प्रमाइज गरेको छु। स्वेच्छिक।

गएका सबै असक्षम। आएका उहाँहरु सबै सक्षम?
कसैले भन्यो र त्यो?

त्यही सोध्दैछु। जनमानसको बुझाइ त त्यस्तै भयो कि?
मान्छेहरुलाई इरिटेड गर्ने र अपमानित गर्ने कुरा त्यस्तो हो। अहिले नभएका प्रधानमन्त्री, यसभन्दा अघिका प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीबाट हटेका प्रधानमन्त्रीलाई त्यसो भनेर गाली गर्न मिल्छ? जो पदबाट हट्छ, उसलाई असक्षम र अयोग्य भन्न मिल्छ?

तर किन हट्छन् त? किन नयाँ आउँछन्? किन हटाइन्छन्?
कुरा कस्तो भने हामी अनवरत नेतृत्व निर्माण गर्छौं। पालो दिन्छौं। यो त टप लिडरसिपजस्तो कुरा नभएर...यो त मन्त्रीहरुको कुरा हो। सांसदहरुको कुरा हो। त्यसमा त पालो पनि गर्नुपर्छ। र, कामलाई ताजगी पनि दिनुपर्छ। अर्को, गर्दै जाँदा मान्छेमा अलिकति शिथिलता आउँछ। त्यो शिथिलीकरण नजाओस् भन्नका लागि पनि फ्रेसनेस चाहिन्छ। अलिक समय साथीहरुले पार्टी काम गर्नुहुन्छ। पार्टी काम पनि त गर्नुपर्‍यो नि। पार्टी काम गरेकाहरु सरकारमा आउनुपर्‍यो। सरकारमा हुनेहरु पार्टी काममा जानुपर्‍यो। त्यो सिलसिला पनि हुन्छ र चल्छ।

गणतान्त्रिक संविधान निर्माण भइसकेपछिको पहिलो सरकारको नेतृत्व तपाईले गर्नुभयो र तपाईंहरु बारम्बार जनतालाई यही सम्झाइरहनुहुन्छ कि नेपाल अब गणतान्त्रिक मुलुक भइसक्यो। तर यहाँकै मन्त्रिमण्डलमा म धृष्टतै गरेर भन्छु, नातै पर्ने मानिसहरु टिकाइरहनुपर्ने, राखिरहनुपर्ने मन्त्रीका रुपमा ! यसमा प्रोग्रेस रिपोर्ट पब्लिकले र प्रेसले राम्रो नदिएको अवस्थामा गणतन्त्रको महसुस आम जीवनले गर्नलाई अलिकति मन खुम्च्याइरहेको अनुभव गर्नुहुन्छ कि हुन्न?
जुन प्रश्न तपाईले जसलाई गर्न खोज्नुभयो, उसैलाई गर्दा राम्रो हो नि।

प्रधानमन्त्री त तपाई हुनुहुन्छ नि? देशको कार्यकारी त तपाई हो?
हाम्रो पार्टीमा थुप्रै नेताहरु छौं। म प्रधानमन्त्री छु, तर साथीहरुका विचार, धारणा सबै पक्ष मैले विचार गर्नुपर्छ। त्यो विचार नगर्दा गाह्रो छ। गर्दा सजिलो छ।

त्यसबाट मुक्तिचाहिँ पाइएको छैन?
त्यसका लागि समय लाग्छ।

तर यस्तो आशीर्वाद प्राप्त पात्रहरुले एउटा प्रमुख कार्यकारीलाई जुन विकास र प्रोगेसको सपना उसले देखेको हुन्छ, त्यसमा पूर्ण रुपले सन्तोषपूर्ण साथ त पाएको हुने रहेनछ हगि?कम्प्रमाइजमा साथ मात्रै !
म त्यसो पनि भन्दिनँ। तर राजनीति सोझो रेखाबाट मात्रै जाँदैन। मैले भनेको विकासको मार्गचित्र यदि सोझो रेखाबाट जान पाउँथ्यो भने धेरै तीब्र गतिका साथ अघि बढ्थ्यो। तर यहाँ साथीभाइका कुरा सुन्नुपर्छ। प्रतिपक्षीका कुरा सुन्नुपर्छ। अरुको कुरा सुन्नुपर्छ। कहीँ राम्रो कुरा हुनलाई पनि कानुनले व्यवधान गर्छ। कहिले प्रक्रियाले व्यवधान पैदा गर्छ। लोकतन्त्र भनेको त जटिल कुरा हो। परिपक्वता यत्तिकै हासिल हुँदैन। म तपाईलाई के भन्नसक्छु भने मेरो बारेमा त्यस्तो प्रश्न सोध्नुहोस्। अरुको बारेमा त अरुले नै जवाफ दिनुहुनेछ।

म अब अर्को प्रश्नमा जान्छु। सरकारका सहकर्मी पार्टीका नेता विदेशमै हुँदा उहाँको मन्त्रालय परिवर्तन भयो। छलफल भएरै परिवर्तन भयो कि प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार प्रयोग भएको हो?
उहाँ र मेरो पहिलेदेखि नै छलफल चलिरहेकै थियो। उहाँ पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी विज्ञ होइन, म पनि होइन। हामी डाक्टर परेनौं। हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालय कसरी प्रभावकारी बनाउने भनेर छलफल गरिरहेकै थियौं। अलिक प्रभावकारी छैन भनेर पनि छलफल गरिरहेका थियौं। त्यसमा केही विचार गर्नुपर्छ कि भन्ने थियो। तर जतिबेला विचार गर्नुपर्ने भयो, त्यतिबेला पूर्वनिर्धारित कार्ययोजनाअनुसार उहाँ विदेशमा हुनुहुन्थ्यो। अलिक लामै समयसम्म। कोही न कोही त बाहिर हुने नै भयो। त्यतिबेला पनि दुईवटै उपप्रधानमन्त्री बाहिर हुनुहुन्थ्यो। सायद शिक्षामन्त्री पनि बाहिर हुनुहुन्थ्यो। यो फेरि लामो समयसम्म सार्वजनिक छलफलको बनाइरहनुपर्ने विषय पनि होइन।

तर प्रधानमन्त्रीले सहयोगका लागि सरकारमा ल्याएको तर सोचेजस्तो र भनेजस्तो साथ नपाएपछि प्रधानमन्त्रीले यो हेरफेरमा उपेन्द्र यादवमाथि एउटा राजनीतिक भाषा प्रयोग गरेको भन्ने टिप्पणी पनि छ नि?
होइन। उहाँ र मेरो यति राम्रो समझदारी छ कि मान्छेहरुले त्यसमा खेल्न खोज्नु नै बेकार छ।

उपेन्द्रजीले सरकार छोड्नुहुन्न है त्यसो भए?
किन छोड्नु हुन्छ? त्यस्तो अवस्था नै छैन। उहाँ र मेरो राम्रो समझदारी छ।

अब सरकारको डेलिभरी र मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनपछि यहाँले दिनुभएको पहिलो निर्देशन मन्तव्यमा फेरि खाल्डाखुल्डी फागुनसम्म पुरा भन्नुभयो। मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनपछिको पहिलो निर्देशनमा फेरि खाल्डाखुल्डीकै कुरा गरिरहने हो भने त महानिर्देशक, सचिव र अन्य निकायले काम गर्दैनन् यो मुलुकमा?
खाल्डाखुल्डी छन् भन्छन् नि मान्छे। छन् भने त पुर्नुपर्‍यो नि।

गुणस्तरहीन निर्माण भइरहुन्जेल त खाल्डाखुल्डी सधैं भइरहन्छन् प्रधानमन्त्रीज्यू?
त्यो निर्देशन मैले सानो पुस्तिकामा टिपोट गरेर पनि दिन्छु सबैलाई। त्यस निर्देशनमा मैले गुणस्तरको कुरा गरेको छु। टाइमलाइनभित्र काम हुनुपर्छ भनेको छु। गुणस्तरीय काम नगर्ने र गुणस्तरीय काम भयो भनेर जाँचपास गर्ने इन्जिनियरलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। काम नगर्ने ठेकेदारलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। पुरस्कृत र दण्डित गर्ने व्यवस्थालाई कडाइकासाथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र त्यो गरिनेछ भन्ने कुरा मैले बताएको छु। फागुनसम्ममा काठमाडौंका खाल्डाखुल्डी पुरिनुपर्छ। सधै यही गीत सुनिरहनु नपरोस् भन्ने कुरा पनि मैले गरेको छु। त्यो सम्बन्धित मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक र विभागका अन्य सबैलाई पनि दिएको निर्देशन हो। त्यो जरुरी परेरै भनेको हो। यसको अर्थ फेरि पनि गुणस्तरीय काम नगर्नु, खाल्डाखुल्डी मात्र पुर्नु भनेको होइन। मेरो निर्देशनमा यसबारे अलिक बिस्तृत कुराहरु नै छन्।

अब अर्को महत्वपूर्ण चर्चा र विश्लेषणका रुपमा आउन थाले कि राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखको कार्यक्षेत्र ओभरल्याप हुन थाल्यो। राष्ट्रप्रमुखले प्रमुख कार्यकारीको काम कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्न थाल्नुभयो। पार्टीको आन्तरिक कामसमेत मिलाउन थाल्नुभयो भन्ने कुराको बाहिर धेरै चर्चा छ। केही छ सत्यता यसमा?
विल्कुल छैन। राष्ट्रपति निर्विवाद, निष्पक्ष र मर्यादित रुपमा आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ। कार्यकारी प्रमुखका हिसाबले मैले प्रधानमन्त्रीको रुपमा काम गरिरहेको छु। मेरो काममा राष्ट्रपतिबाट कुनै हस्तक्षेप छैन र हुन पनि सक्दैन। संविधानले नै राष्ट्रपतिलाई त्यो गर्न दिंदैन। र, व्यवहारिक रुपमा पनि दिंदैन। पार्टीतर्फ र पार्टीहरुका काममा पनि राष्ट्रपतिको चासो हुने कुरा भएन। रुचि हुने पनि कुरा भएन। हस्तक्षेपको त कुरै छाडौं।

तर अस्ति मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको निर्णय जुन लिनुभयो, त्यसको टाइमिङ्गका कारण पनि त्यो सन्दर्भ चर्चित भयो कि दुवै जना अध्यक्षले राष्ट्रपतिलाई साक्षी राखेर...?
कसले साक्षी राखेको भन्यो? कुरा के भएको थियो भने दुवै जना अध्यक्ष राष्ट्रपतिज्यूकहाँ गएका थियौं। हामी दुवैजना अध्यक्ष एकै अध्यक्ष हो। एकै विषय हाम्रा हुन्छन्। हामीले देशको स्थितिका बारेमा उहाँले अलिकति ब्रिफिङ्ग गर्नुभयो। मैले अलिकति बिफ्रिङ्ग गरें। देशको स्थिति ठीकै दिशामा गइरहेको छ। हाम्रो फोकस देशको अवस्था कस्तो छ? के छ भन्नेमै थियो। अघि सुरुमा मैले जुन कुराहरु भनें, त्यही लाइटमा हामीले राष्ट्रपतिलाई बिफ्रिङ्ग गर्‍यौं। यो कुनै हस्तक्षेप होइन।

त्यो रुटिन बिफ्रिङ्ग र मिटिङ्ग मात्र थियो?
मेरो त कर्तव्य नै हो। मैले राष्ट्रपतिलाई मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरुको बारेमा जानकारी गराउनुपर्छ। र, संसदमा पठाउनुभन्दा अघि विधेयकहरुको बारेमा बिफ्रिङ्ग गर्नुपर्छ। राष्ट्रपतिको भूमिका सरकार र संसदका यी सबै कुराहरुमा अभिन्न अंगका रुपमा जोडिएको हुन्छ।
तपाईंले राष्ट्रपतिको बारेमा जुन कुरा उठाउनुभयो नि, विद्वान बुद्धिजीवीहरु, सम्पादकहरुले लेखेको देख्छु म। मेरो सरकार भनेकोमा आपत्ति? विश्वभरिका राष्ट्रपतिका सम्बोधनहरु युटुबमा पाइन्छन्। पढ्ने कस्ट उहाँहरुले गर्नुहुन्न। राष्ट्रपति जहाँ सेरेमोनियल छन्, ती राष्ट्रपतिका सम्बोधन, भारतकै राष्ट्रपतिले कसरी सम्बोधन गर्छन्, त्यति पढ्ने फुर्सद पनि निकाल्नुहुन्न उहाँहरु। यो कार्यपालिकाको पनि सर्वोच्च रुप त राष्ट्रपति नै हो नि। राष्ट्रपति शासन लगाउने, सेनाको परमाधिपति हुने, संसदलाई सम्बोधन गर्ने, नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन हुने किन?

त्यो त राष्ट्रपतिले संसारभरि गर्ने काम त त्यही नै हो नि?
राष्ट्रपतिले अरुको सरकारको पढिदिन्छ कि आफ्नो सरकारको नीति कार्यक्रम पढ्छ?
एकसमय नेपालमा अर्कै शासनप्रणाली हुँदाखेरि श्री ५ को सरकार भन्ने चलन थियो र श्री ५ ले मेरो सरकारभन्दा ठीकै सुनिन्थ्यो होला। तर अहिले सरकारै नेपाल सरकार भएको हुनाले
राष्ट्रपतिको उच्चतम गरिमामय पद नै नेपाल त होइन, राष्ट्रप्रमुख मात्र हो। त्यसमा चाहिँ मेरो सरकारको सट्टा नेपाल सरकार भन्दिएको राम्रो हुन्थ्यो, कर्णप्रिय हुन्थ्यो भन्ने विचार होला कि?
त्यो मैले पनि मेरो सरकार भने अनौठो हुँदैन। किनभने म सरकारको कार्यकारी प्रमुख हो। त्यो नेपाल सरकार हो। कसैकसैले मन पराएर, नपराएर वा गाली गरेर पनि ओली सरकार भन्दिन्छन्। त्यो साँच्चै हो, किनभने मेरो नेतृत्वमा सरकार छ। गुणदोषको भागी म हुनुपर्छ। र, समग्रतामा भन्ने हो भने सरकार भनेको फेरि देशको समग्र पक्ष पनि होइन। सार्वभौम जनताले बनाएको संसद, सार्वभौम संसदले बनाएको सरकार हो। सरकार एउटा अंग हो राष्ट्रको। अब यसमा राष्ट्रपतिले त भन्दाखेरि मेरो सरकार नै भन्नुपर्छ।

अर्को प्रसङ्ग पनि आयो। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, जहाँ बहुमतबाट निर्णय लिन सकिन्छ भन्ने व्यवस्थासहित राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको छ नि?
बहुमतबाट सकिने भन्ने व्यवस्था संवैधानिक परिषदसम्बन्धी कानुनमै छ। अहिले पनि छ।

अध्यादेशको आवश्यकता किन पर्‍यो भन्छन्?
होइन अध्यादेश जारी भयो र?

पठाउनु त भएको छ नि?
यो जारी भएपछि विवादको विषय बन्ने हो। २०६९ सालमा पनि यो अध्यादेश जारी भएको थियो। तर संसद आएपछि निस्क्रिय हुनबाट बिउँझिएन ६० दिनभित्र। त्यसकारण निस्क्रिय भयो। २०६९ मा पनि यी दफाहरु उपयुक्त छैनन् भनेर अध्यादेशबाटै संशोधन भएको थियो। यसलाई संसदमा लैजान पनि सकिन्छ। अध्यादेशबाट गर्न पनि सकिन्छ। अहिले सभामुख नहुँदा अध्यादेशबाट जाने भन्ने कुरा पनि हो। तर अध्यादेशबाट नलैजान पनि सकिन्छ।

तर विपक्षीको कन्सर्न.....?
विपक्षीले जे भन्यो, त्यसैगरी त चल्दैन। विपक्षीले त विपक्षीले भनेअनुसार गर्नुपर्छ भन्ला। विपक्षीले भनेअनुसार होइन, उपयुक्तताको आधारमा संविधानबमोजिम बहुमतका आधारमा नै चल्छ। लोकतन्त्र भनेको बहुमतको शासन हो। बहुमतको निर्णय हो।

तर प्रतिपक्षसहितको संवैधानिक परिषद निर्माण गर्दाखेरि काम गर्न अप्ठेरो भएको छ र?
अप्ठेरो भएको छ। तर प्रतिपक्षीसहितको हुनाले होइन। प्रतिपक्षीको व्यवहारको उपयुक्तताचाहिँ हेर्नुपर्छ। जे होस्, बैठक बस्न नसक्नु, निर्णय हुन नसक्नु, सहमति खोज्दा सहमतिबिना बैठक बस्न नसक्नु, सहमति खोजौंभन्दा निर्णय हुन नसक्नु र आयोगहरु अलपत्रै रहने स्थिति जुन बनेको छ, यस स्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ।

अप्ठ्यारै हुनुहुन्छ शेरबहादुरजी मान्छे काम गर्न?
म त्यो पनि आरोप लगाउँदिनँ। हामी सजिलैसँग समाधानको बाटोमा जानुपर्छ भन्ने म ठान्छु।

सरकारको कार्यकारी प्रमुखको पदबाट अहिले सुशासनका कुराहरु धेरै सुनिन्छ। यहाँहरु बताउनु पनि हुन्छ। तर मेडिकल स्टुडेन्टहरु देशभरि आन्दोलित छन्। सरकारले फिर्ता गर भनेको अतिरिक्त शुल्क पनि सञ्चालकहरुले अटेर गरेर फिर्ता नगरी बसेको अवस्था छ। विद्यार्थीहरुमाथि दमनका समाचार पनि सुनिएको छ। कसरी हेरिरहनुभएको छ?
बढी लिएका रहेछन् मेडिकल कलेजहरुले। पहिले किन तिरे? अहिले किन तिर्न मान्दैनन्। अहिले किन बढी लिएको फिर्ता गर भन्दैछन् भन्दा अहिलेको सरकार थितिको सरकार हो र यसले थितिमा देश चलाउँछ भन्ने उनीहरुलाई थाहा छ। पहिले किन तिरे खुरुखुरु? पहिले किन आन्दोलनमा उत्रिएनन्? किनभने, पहिले आन्दोलनमा उत्रिनु बेकार छ भन्ने हुन्थ्यो। अहिलेआन्दोलनमा उत्रनु बेकार छैन। सुनुवाई हुन्छ। सरकारले उनीहरुलाई बढी तिर्न लगाउदैंन भन्ने विश्वास पनि छ।

तर जुन अड्डी सञ्चालकहरुले गरिरहेका छन्। बरु सरकारलाई साँचो बुझाइदिन्छौं भनिरहेका छन् नि?
त्यस्तो मैले सुनेको छैन। बुझाउँछु भन्नुभयो र बुझाउनुभयो भने हामी व्यवस्था गरौंला। साँचो लिन सकिन्छ। तर उहाँहरुले त्यसो भन्नुहुन्न होला। पैसा बढी लिन नपाए साँचो बुझाउने हो भने, विद्यार्थी ठग्न नपाए साँचो बुझाउने हो भने त्यो बेग्लै कुरा हो। उहाँहरुले त्यसो भन्नुहोला, तर अतिरित्त लिएको शुल्क फिर्ता गर्नैपर्छ उहाँहरुले।

सरकार विद्यार्थीहरुको पक्षमा छ?
न्यायको पक्षमा छ। स्वभाविक रुपमा सरकारले जो तोकेको हो, त्योभन्दा बढी लिन पाइदैंन। जो सहमति भएको थियो, त्योभन्दा बढी लिन पाइदैंन भित्रभित्रै। सरकारले तोकेकोमा उहाँहरुले तत्काल असहमति किन जनाउनु भएन? तत्काल किन त्यसमा मञ्जुर गर्नुभयो? यदि मर्का परेको भए सरकारसँग संवाद किन गर्नुभएन? खुसुक्क विद्यार्थीलाई अप्ठ्यारोमा पारेर लुट्ने काम किन गर्नुभयो? त्यसकारण यसमा म धेरै केही सुनिरहनुपर्छ भन्ने ठान्दिनँ। सरकारले जो निर्णय गरेको थियो, जे सहमति भएको थियो, त्यसैअनुसार शुल्क हुनुपर्छ। बढी लिएको फी फिर्ता गर्नुपर्छ। अब बढी लिन पाइदैंन।

अर्को अहं प्रश्न। हिउँदे अधिवेशन सुरु हुन लाग्यो तर संसद नेतृत्वबिहीन छ। एउटा मनस्थितिमा पुगिसक्नुभयो? कसलाई सभामुख बनाउने?
यो त संसदको विषय हो – संसदले आफ्नो नेता कसलाई छान्छ?

मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको पहिलो अध्यक्ष, कार्यकारी प्रधानमन्त्री केही न केही सोंच विचार त होला नि?
मेरो विचार हुनु बेग्लै कुरा हो। मेरो विचार भए पनि अभिव्यक्त गर्नुहुदैन। किनभने, त्यसले प्रभावित गर्नसक्छ।

तर उपसभामुखले राजीनामा दिनुभएको छैन?
उपसभामुखले राजीनामा दिनु किन पर्‍यो?

किनभने संविधानतः एउटै पार्टीको सभामुख र उपसभामुख नहुने व्यवस्था छ क्यारे?
ठीक हो। त्यसो हुँदा तपाईँले राजीनामा दिनुभएको छैन भनेको सभामुखचाहिँ पक्का रुलिङ्ग पार्टीले सभामुख छोड्दैन भन्ने अर्थमा भन्नुभयो। साधारणतयाः पद रिक्त त सभामुखको भएको हो। सभामुखको पद रिक्त हुदा उपसभामुखले छोड्नुपर्ने भन्ने त हुँदैन। त्यसकारण उहाँले संवैधानिक, कानुनी हिसाबले छोड्नुपर्ने छैन। अब व्यवहारिक रुपमा बहुमत पक्षले सभामुख लेला। त्यसो भएपछि संवैधानिक हिसाबले अर्को पार्टीलाई दिनुपर्ने होला। त्यसकारण अर्कोलाई दिनुपर्दा राजीनामा दिनुपर्ला भन्ने होला। त्योचाहिँ सभामुख निर्वाचित भएको अवस्थामा वा निर्वाचित हुने अवस्थामा पुग्दा गर्ने कुरा हो। अहिले सभामुख रिक्त भएको अवस्थामा सभामुखको कार्यभार बहन गर्नुपर्छ। उपसभामुख त्यसका निम्ति हो। त्यसकारण जबसम्म सभामुख निर्वाचित हुदैन, तबसम्म उपसभामुखले राजीनामा गर्नु बाञ्छनीय हुँदैन। सभामुख रिक्त भयो भनेर उपसभामुख पद पनि रिक्त गर्ने त होइन।

चासो धेरै छ। यसमा पनि दुई जना अध्यक्षको एउटै च्वाइस छ कि फरकफरक छ?
हामीले कुरा गरिसकेका छैनौं। तर हाम्रो एउटै च्वाइस हुन्छ।

यो सोध्न मिल्छ कि मिल्दैन। पूर्व एमालेबाट हुन्छ कि पूर्व माओवादीबाट हुन्छ?
पूर्वचाहिँ अब दिशामात्र छ, जहाँबाट घाम झुल्किन्छ पूर्व। अब एमाले र माओवादी केन्द्र भन्ने अवस्था बांकी छैन, सिद्धियो।

प्रधानमन्त्रीज्यू, यति लामो कुरा गरिसकेपछि, म फेरि तपाईको वैयक्तिक पक्षलाई सम्मान पनि गर्न चाहन्छु। तर जनजनको चासो यहाँको स्वास्थ्यस्थितिका बारेमा व्याप्त छ। जनतालाई (यु
आर फ्रि टु टेल देम एबाउट योर हेल्थ ) केही भनिदिनु न?
तपाईँ मलाई आफ्नो अगाडि देखिरहनुभएको छ, स्वास्थ्य कस्तो छ भन्ने कुरा पनि देखिरहनुभएको छ। मेरो स्वास्थ्यमा समस्या नभएको होइन। समस्या छ। मेरो किड्नीमा समस्या छ। तर यो असाध्यै होइन। अहिले मैले कहिलेकहिले डायलासिस गर्ने गरेको छु। डायलासिसमा एकछिन समय जान्छ। त्यसपछि फ्रेस हुन्छ। काम गर्न सकिन्छ।

आराम फिल हुन्छ त्यसपछि?
म काम गर्नसक्ने हालतमा छु। तपाईले देखिनै रहनुभएको छ। र, डायलासिस गर्नुपर्ने अवस्था भएपछि सम्भवतः मैले ट्रान्सप्लान्ट पनि गर्नुपर्छ। सेकेन्ड ट्रान्सप्लान्ट। यो अहिलेको समयमा एकदमै सामान्य कुरा हो। अहिलेसम्म ५ वटा ट्रान्सप्लाण्ट गरेका मान्छेहरु समेत छँदैछन्। एउटाले काम गरेन अर्को, अर्कोले काम गरेन अर्को। दोस्रो ट्रान्सप्लान्ट गर्नु भनेको अहिले मामूली कुरा हो। यो सामान्य कुरा भइसक्यो। त्यसकारण ट्रान्सप्लान्ट गर्दाखेरि पनि अनौठो कुरा होइन। खाली म्याचिङ्गको कुरा हुन्छ। डोनरको किड्नीचाहिँ म्याच गर्नुपर्छ। त्यत्ति हो।

स्वास्थ्यस्थितिको अहिले जुन किसिमका चर्चा परिचर्चा...? त्यस्तो अनावश्यक चिन्ता गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन?
छैन। स्वस्थ मान्छेलाई पनि कुनै बेला पनि केही हुनसक्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। अहिलेको मेरो स्वास्थ्यस्थितिका कारणले भन्नुहुन्छ भने १५/२० वर्षसम्म कुनै समस्या देखिन्छजस्तो लाग्दैन।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७६ १८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×