कृषिमा लगानीका क्षेत्र पहिल्याउँदै व्यवसायी

महासंघले झापा, इलाम, धनकुटा, उदयपुरका कृषि विज्ञ, किसान, उद्योगी, व्यवसायीसँगको छलफलपछि बुधबार विराटनगरमा वृहत छलफल आयोजना गर्‍यो । छलफलमा प्रदेशका जिल्लामा कृषि उत्पादन र व्यवसायको सम्भावना, त्यसको बजारीकरण, समस्या र समाधानका विषयमा राय संकलन गरिएको छ ।

महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराले नेपाललाई समृद्ध मुलुक बनाउन औद्योगिकीकरण वा आधुनिक तरिकाको व्यावसायिक कृषि आवश्यक रहेको बताए । ‘नेपालमा औद्योगिकीकरणका लागि लगानी जुटाउन कठीन भएको परिप्रेक्षमा समृद्धिका लागि कृषि क्षेत्र निर्विकल्प हो,’ उनले भने, ‘कृषि क्षेत्रलाई उकास्न सरकारले सबभन्दा पहिले किसानको पहिचान गर्न आवश्यक छ ।’

किसानको पहिचान नहुन्जेल कृषिमा फड्को मार्न नसकिने उनले जिकिर गरे । ‘अहिलेसम्म सरकारले कृषिमा गरेको लगानी वालुवामा पानी जस्तै भएको छ,’ बोहराले भने, ‘कृषि क्षेत्रमा सरकारले प्रदान गरेको सेवासुविधा अहिलेसम्म वास्तविक किसानले पाउन सकेका छैनन् । बिचौलिया र सत्तारुढ दलका नेता–कार्यकर्ताले मात्रै पाएका छन् ।’कृषिजन्य उत्पादनले मुलुकको ६० प्रतिशत पनि माग पूरा गर्न नसकेको बोहराले बताए । सरकारले कृषि क्षेत्रको प्रबर्द्धनका लागि मल, बीउ, सिचाईं, यान्त्रिकीकरण र बजारीकरणको ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

शुभलक्ष्मी कृषि फर्म रंगेली–१ का प्रोप्राइटर लक्ष्मीबहादुर कार्कीले किसानले २१औं शताब्दीमा पनि परम्परागत तरिकाले धान र गहुँ खेती गर्दै आएको बताए । ‘प्रतिहेक्टर ५० हजार लगानी गरी ९० मन धान फलाएर केही नहुने देखेपछि माछापालन सुरु गरेको छु,’ उनले भने, ‘२०४८ सालमा १५ कठ्ठाबाट सुरु गरेको माछा पालन अहिले व्यवसायिक रुपमा ५ विघामा पुर्‍याउँदा परिवार पाल्न सक्षम भएको छु ।’ धान र गहुँ खेतीमा सिचाइँ, मल, वीउ र बजारीकरणको अभाव झेल्नुपरेको अववस्थामा २१ औं शताब्दमिा पनि सरकारले परिवर्तन ल्याउन नसक्नु लाज मर्दो भएको उनको भनाई थियो ।

प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पौडेलले सरकारले यस प्रदेशलाई कृषिमार्फतै समृद्ध बनाउने नीति र लक्ष्य लिएको बताए । ‘आधुनिक तरिकाले व्यावसायिक खेती गर्न सरकारले नीतिगत सुधार गरेर लगानीको वातावरण बनाउन खोजेको छ,’ उनले भने, ‘यसअघि कृषि क्षेत्रमा भएकोजस्तै प्रदेश सरकारले लगानी छर्न चाहेको छैन, प्रतिफल प्राप्त गर्ने गरी लगानीको वातावरण बनाउन खोजेकाले सबैको सार्थक सहयोग आवश्यक छ ।’ कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन र लगानी वृद्धिका लागि सरकार, निजी क्षेत्र तथा सहकारीबीच सहकार्य गर्नुपर्नेमा कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका छन् ।

पूर्वाधार विकास गरी गाउँलाई सहरसँग जोड्नुपर्ने, पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान गरी अर्ग्यानिक उत्पादन, बजारको खोजी गर्नुपर्ने, कृषि उपजको प्रशोधन, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङमार्फत मूल्य अभिवृद्धि र बजार विस्तार गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाई थियो । कृषि–उपज सुरक्षित राख्न शीतभण्डार, गोदाम, मण्डी, अक्सन हाउस तथा निर्यात गृहजस्ता बजार पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनमा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुपर्ने उनीहरूले बताए । अर्थविद् डा. अर्जुन बरालले दिनप्रतिदिन बढदै गएको ब्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण अपरिहार्य भएको बताए । ‘तीनै तहका सरकार कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि सकारात्मक देखिएका तर व्यवहारमा लागु गर्न अझै कानुनी तथा नीतिगत कठीनाई छ,’ उनले भने, ‘उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि नीजि क्षेत्रको प्रभावकारी सहभागिता आवश्यक छ ।’

मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रदेश १ दोस्रो स्थानमा अर्थात् १५ प्रतिशत योगदान रहेको उनले बताए । ‘प्रदेश १ मा कृर्षिजन्य उत्पादनको बार्षिक वृद्धि दर ३ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ,’ उनले भने, ‘कृषि तथा वन ५ दशमलव २, मतस्यपालन ११ दशमलव १, अलैंची र चिया उत्पादनले कृषि वालीमा योगदान पुर्‍याएको छ ।’ प्रदेश १ खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरका साथै बार्षिक ८ लाख १८ हजार मेट्रिक टन निर्यात गरिरहेको उनको भनाई थियो ।