आवश्यकता एकातिर, खर्च अर्कैतिर

डम्बरसिं राई

खोटाङ — गाउँमा उत्पादन हुने धान, मकै, कोदो स्थानीयको गुजाराको मुख्य स्रोत हो । बजारसम्मको पहुँच नहुँदा आयस्रोतको मेसो नै छैन । खेतलापात र पशुचौपाया बिक्रीबाट हुने आम्दानीले भरथेग छ । त्यो पनि अनेक रोगले चौपाया मर्ने भय छँदैछ ।

बालबालिकाको पढाइ खर्च र घर खर्चको जोहोका लागि आफूले पालेको कुखुरा, बाख्रा, सुगुर हुर्कन नपाउँदै मर्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ । गाउँमा पशु, कृषि लगायतका प्राविधिक छैन । दरबन्दी भए पनि अन्यत्रै खटाइएकाले समस्या छ । स्वास्थ्य संस्था पनि भरिलो छैन । स्वास्थ्य चौकीका स्वास्थ्यकर्मी पनि काजमा अन्यत्रै गएपछि समस्या भएको जयश्वर राई बताउँछन् ।

यो दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका वडा १२ जालपाको कथा हो । जालपाजस्तै अन्य वडाहरूमा पनि समस्या बग्रेन्ती छन् । वडा ११ खार्मी, ९ निर्मलीडाडाँ, ७ दोर्पाचिउरीडाँडा लगायतका स्वास्थ्यकर्मी पनि नगरपालिकामा काजमा राखिएपछि समस्या छ । कृषि, पशु लगायतका जनशक्ति कम भएकाले एक जनाले दुई ठाउँ हेर्नुपर्ने अवस्था भएकाले समस्या देखिएको नगरपालिकाका कृषि संयोजक मिनबहादुर बुढाथोकी बताउँछन् । उनका अनुसार १५ वटा वडालाई सात जना कृषि र पाँचजना पशुका कर्मचारी छन् ।

एक जनाले दुई भन्दा बढी हेर्नु परेकाले समस्या भएको हो । सडकको हालत पनि उस्तै छ । सडक अबरुद्धकै कारण जालपाका ५० वर्षीय शिरोमणि राईले मृत्युवरण गर्नु परेको जालपाका देवेन्द्र राईको भनाई छ । खोरलु भन्ने ठाउँमा सडक अबरुद्ध भएपछि उपचारमा लैजान नसक्दा मृत्यु भएको स्थानीयको गुनासो छ । राई उच्च रक्तचापका कारण ढलेका थिए । गाउँमा सामान्यदेखि गम्भीर रोग लाग्दा हेलिकप्टर चार्टर गर्नुपर्ने अवस्था छ । हेलिकप्टर चार्टर गर्न नसक्ने शिरोमणिजस्ताको अकालमै मृत्युवरण गर्नु पर्ने अवस्था छ ।

स्थानीय बुद्धिजीवीले जनमुखी काममा भन्दा अनुत्पादक काममा स्थानीय सरकार केन्द्रित भएको गुनासो गरेका छन् । जनजीविकालाई ध्यानमा नराखी अनुत्पादक काममा खर्च गरिएकाले स्थानीय सरकारले आलोचना खेप्नु परेको उनीहरूको तर्क छ । माहुरेको आँखा पोखरी, बुइपाको एलम्बर पार्क, बगरेभन्ज्याङको पेनटावर लगायतका पर्यटन प्रबर्द्धनको नाममा अनुत्पादक काममा नगरपालिले ठूलो रकम लगानी गरेको उनीहरूको टिप्पणी छ । अनुत्पादक काममा लगानी गर्नुको साटो उत्पादनमुखी काममा लगानी गर्दा राम्रो हुने स्थानीय ध्रुब श्रेष्ठले बताए । सबै वडामा सडक पुगे पनि स्थानीय उत्पादन भने बजारसम्म पुग्ने अवस्था छैन । उत्पादन नै नभएकापछि सडक आयातित् चिज भित्रिन्छन् । रक्सीदेखि जङ्कफुडजन्य वस्तुले गाउँ पिटेको छ । यसले अर्थतन्त्रमा समेत असर परेको नेपाल चेम्बरअफ कमर्श खोटाङका अध्यक्ष खुसनारायण सैंजू बताउँछन् । ‘कम्तीमा करेला, आलु मात्रै
निकासी गर्न सक्दा पनि राम्रो हुन्थ्यो’ सैंजूले भने–‘नगरपालिकाको भिजन नहुदा अर्थतन्त्र समेत धरापमा परेको छ ।’

त्यसो त स्थानीय मात्र नभएर वडाअध्यक्षहरू नै विकासप्रति असन्तुष्ट छन् । उनीहरूले विकासप्रतिको धारणा र बजेट विनियोजनप्रति असन्तुष्ट जनाएका हुन् । आफूहरूले माग गरेभन्दा कम बजेट दिएको वडा १० का वडाअध्यक्ष मुगाधन राईको भनाइ छ । ‘माग गरेअनुसारको बजेट पाइएन’ राईले भने ‘स्थानीय जनताको माग अनुसारको योजना नभएपछि त्यसको अपजस वडाअध्यक्षहरूले लिनु परेको छ ।’ राईका अनुसार साविक गाविस हुदाँको बजेटको आधारमा मात्र नगरपालिकाले बजेट दिएको हो । बजेट सिमा घटाएर दिएकाले समस्या आएको वडा ११ का वडाअध्यक्ष रामचन्द्र राईको भनाइ छ । अहिलेको विकास झारो टार्ने मात्र भइरहेको १३ का वडाअध्यक्ष भीम राई बताउँछन् । ‘विकास भनेको भौतिक मात्र होइन’ उनले भने ‘जनजीविकाको पनि विकास हुनु पर्छ ।’ नगरपालिकाका अनुसार वडा १ मा ४९ लाख ३० हजार, वडा २ मा ४५ लाख ३० हजार, वडा ३, ४, ५, ६ र ७ मा ४२ लाख ३८ हजार रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै वडा ८ मा ४२ लाख ६३ हजार, वडा ९ मा ४२ लाख ८८ हजार, वडा १० मा ४९ लाख ६३ हजार, वडा ११ मा ४५ लाख २६ हजार, वडा १२ मा ४२ लाख ८८ हजार, वडा १३ मा ४२ लाख ६३ हजार, वडा १४ मा ५१ लाख ७१ हजार र वडा १५ मा ४२ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । नगरले विनियोजन गरेको बजेटमध्ये अधिकांश भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित छ । नगरले ८३ करोड ८७ लाख १६ हजार १६ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो बजेट मध्येबाट करिब १६ करोड रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षाको रकम हो । सामाजिक सुरक्षाको रकम बैंकिङ प्रणालीबाट वितरण नगरिएकाले अनियमितताको आलोचना खेप्नु परेको छ ।

आलोचित योजना
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले दिक्तेल बजारलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न १६ ठाउँमा गत आर्थिक वर्ष राखिएका १६ सिसि क्यामेराले निक्कै नै आलोचना खेप्नुपरेको छ । १ वर्ष नबित्दै काम गर्न छाडेपछि नगरपालिकाले आलोचना खेप्नु परेको हो । करिव दश लाखको हाराहारिमा बजेट खर्च गरेर राखिएको उक्त सिसी क्यामेराको दृष्य जिल्ला प्रहरी कार्यालय र नगरपालिकामा देख्ने गरी राखिएको थियो । नगरप्रमुख रिजालले भने केही दिनमै बन्ने बताएका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २, २०७६ १०:३०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रंगेलीमा धमाधम पूर्वाधार

सय वर्षअघि सदरमुकाम विराटनगर सरेपछि विकासमा पछि परेको रंगेली पछिल्लो समय पूर्वाधारयुक्त बन्दै
विनोद भण्डारी

विराटनगर — मोरङको पुरानो सदरमुकाम रंगेलीमा पछिल्लो समय विकास निर्माणका काम धमाधम हुन थालेपछि स्थानीय बासिन्दा उत्साहित बनेका छन् । व्यवस्थित बनाउन बजार क्षेत्रका सडक र ढल निर्माण थालिएको छ । सय वर्ष पुराना घर धमाधम भत्किँदै छन् ।

विराटनगरदेखि झापाको भद्रपुरसम्म र कानेपोखरीदेखि रंगेली हुँदै भारतीय सीमानासम्म हुलाकी मार्ग निर्माणले तीव्रता लिएसँगै रंगेलीको मुहार फेरिन सुरु भएको हो । विराटनगर भद्रपुर हुलाकी मार्गअन्तर्गत रंगेली क्षेत्रको करिब साढे ७ किमि सडक सय फिट चौडा निर्माण सुरु भएको छ ।

यो काम २ वर्षभित्रमा सम्पन्न हुने छ । यो क्षेत्रमा पर्ने सय वर्ष पुराना ८७ घर भत्कँदै छन् । अहिले सम्म ८० घर सम्बन्धित धनीले स्वतःस्फूर्त भत्काइसकेका छन् । रंगेली नगर प्रमुख दिलीप बगोडियाका अनुसार केहीले घर भत्काउन अटेर गरेकाले निर्माणमा विलम्ब भएको छ ।

बाँकी रहेका घरलाई पनि भत्काउन सम्बन्धीत घरवालालाई निर्देशन दिइएको उल्लेख गदैृ अटेर गरे नगरपालिका आफैंले भत्काउने बताए । २०३४ मा विराटनगर, रंगेली र भद्रपुरसम्मको सडकलाई सहायका मार्गमा वर्गीकरण गरी उक्त सडकको केन्द्र विन्दुवाट दायाँ–बायाँ १५/१५ मिटर चौडा गर्ने राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । विस १९७१ मा रंगेलीबाट मोरङको सदरमुकाम विराटनगर सारेपछि रंगेलीको विकास सुस्ताउदै आएको थियो ।
सहरी विकासअन्तर्गतको पूर्वपश्चिम क्षेत्रको विराटनगरदेखि झापाको भद्रपुरसम्मको करिब ८२ किमि हुलाकी सडक निर्माणका लागि ४ अर्ब ८० करोडको लागतमा विभिन्न खण्डमा ठेक्का प्रक्रिया पूरा भएको छ । त्यसैगरी उत्तर दक्षिण खण्डको कानेपोखरीदेखि रंगेली हुलाकी मार्गअन्तर्गत रंगेली नगर क्षेत्रको करिब १० किमि क्षेत्रमा पक्की सडक र ढल निर्माण भइरहेको छ ।

विराटनगरदेखि झापाको गौरिगन्जसम्मको हुलाकी सडक निर्माणका लागि पीएस गजुरमुखी मोतीदान जेभी बानेश्वर, मैनाचुली जेभी भक्तपुर, श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनलगायत आधा दर्जन बढी कम्पनीले ठेक्का पाएका छन् । ठेक्का पाएका कम्पनीले झापा खण्डको करिब ४० किमि खण्ड निर्माणका लागि १ अर्ब ४२ करोड ८३ लाखमा ठेक्का लिएका छन् । त्यसैगरी मोरङ खण्डको ४२ किमि निर्माणका लागि २ अर्ब ७५ करोड ६८ लाखमा ठेक्का लिएका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २, २०७६ १०:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×