कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सडकसीमा भित्र निजी संरचना

स्थानीयले बनाएका संरचनाका कारण सडक विस्तार गर्न समस्या भएपछि स्थानीयले बजार  क्षेत्रमा सडकको मापदण्ड घटाउनु पर्ने माग गरेका छन्
कान्तिपुर संवाददाता

(तेह्रथुम) — राष्ट्रिय गौरवका सडक छेउमा २५ मिटर छाड्नुपर्ने प्रावधान सरकारले बनाएको छ । तर, बजार खण्डमा १५ मिटर समेत छाडिएको छैन । बजार क्षेत्रमा अधिकांशले १० मिटरभित्रै घरलगायत संरचना बनाएका छन् ।

सडकसीमा भित्र निजी संरचना

मध्यपहाडी लोकमार्गको तेह्रथुम खण्डमा सडक निर्माण मापदण्डले समस्या निम्त्याएको छ । सरकारी मापदण्डअनुसार सडक छोड्दा उठिबास हुने स्थानीयको गुनासो छ । यस्तो समस्या म्याङलुङ, जिरिखिम्ती, लसुने, वसन्तपुर र चित्रे बजार क्षेत्रमा देखिएको छ । यसअघि यी बजारको बीच भागबाटै सडक निर्माण भएर सवारी गुडिरहेका छन् ।


बजार क्षेत्रमा सडकको मापदण्ड घटाउनु पर्ने माग बजारबासीले गर्दै आएका छन् । स्थानीयले बनाएका संरचनाका कारण सडक विस्तार गर्न समस्या भएको मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना पूर्वी खण्डका इन्जियिर सुरेशकुमार तुम्बाहाम्फेले बताए । यो सडक खण्डको मापदण्डबारे अहिलसम्म राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नहुँदा आफूहरू समस्यामा परेको वसन्तपुर उद्योग वाणिज्य संघ उपशाखाका अध्यक्ष रोषन सुवेदीले बताए ।


‘लोकमार्गको मापदण्ड कति हो ? त्यो एकीन नहुँदा समस्या भयो,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने । बजारको बीच भागबाट लोकमार्ग छिराएर लैजाँदा बजार क्षेत्रका सयौं घर भत्किने भएकाले अन्यत्रबाट तर्काएर लैजानु पर्ने म्याङलुङ बजारका लालबहादुर खत्रीले बताए । ‘विकल्प भए ठाउँमा बजारबाट लोकमार्ग तर्काएर लैजाँदा क्षति कम हुन्छ,’ खत्रीले भने, ‘बीच बजारबाटै लोकमार्ग हुल्ने हो भने धेरै बजारबासी सुकुम्बासी हुन्छन् ।’


म्याङलुङ बजारका केही स्थानीयले त लोकमार्ग पीडित संषर्घ समिति नै गठन गरेर लोकमार्ग अन्यत्रबाट तर्काएर लैजानु पर्ने माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलन नै गरिरहेका छन् । सरकारी मापदण्ड पालना गर्दा बजार क्षेत्रका कुनै पनि घर नरहने बजारबासीको भनाइ छ । बजार क्षेत्रमा कसैले पनि नक्सा पास नगरी भवन बनाएका छन् ।


सडक मापदण्ड मिचेर बनाइएका कच्ची घरका कारण स्वयम घरधनी र सडक आयोजना पक्ष दुवैले समस्या भोग्नु परेको आयोजनाले जनाएको छ । मापदण्डभित्र परेका घरको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था नभएकाले पनि समस्या भएको इन्जिनियर तुम्बाहाम्फेले बताए ।


‘तत्कालका लागि पुरानै मापदण्डमा रहेर काम गरिरहेका छौं,’ इन्जिनियर तुम्बाहाम्फेले भने, ‘मापदण्ड यकिन हुनसाथ सरकारले जतिबेला पनि संरचना भत्काएर काम अगाडि बढाउन सक्छ ।’ पहिला बनेका संरचनाको हकमा सरकारी दररेटको मुआब्जा पाउने भए पनि सो रकम स्थानीय चलन चल्तीको मूल्यभन्दा एकदमै न्यून रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।


प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७६ ०९:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?