भयावह बन्दै मानसिक स्वास्थ्य : ओखलढुंगामा ७ सयद्वारा औषधि सेवन, आत्महत्या कहिले कति ?

कुम्भराज राई

(ओखलढुंगा) — सिद्धिचरण नगरपालिका १२ का एक पुरुषले घरमा अस्वाभाविक क्रियाकलाप देखाउन थाले । सामान्य नलागेपछि परिवारका सदस्यहरू चिन्तामा परे । टोलाउने, झडंग रिसाउनेजस्ता स्वभाव देखाएपछि उनकी श्रीमतीले मनोसामाजिक परामर्श कार्यकर्तालाई समस्या सुनाइन् ।

समस्या सुन्दा मानसिक समस्या भएको लख काटियो । उनलाई मानसिक समस्या रहेको जानकारी गराई अस्पताल लैजान खोज्ने हो भने नमान्ने स्थिति भएपछि श्रीमती बिरामी भएको अभिनय गराइयो । श्रीमतीको उपचारका लागि भन्दै उनलाई साथीको रूपमा अस्पताल पुर्‍याइयो । अस्पतालमा श्रीमतीको उपचारसँगै उनलाई पनि परामर्श तथा उपचार गरियो ।

बिरामीले आफू मानसिक रोगी भएको हुँ भन्ने थाहै नदिई औषधि सेवन गराएर उनको उपचार गरियो । संयोग कस्तो थियो भने ति मानसिक बिरामी आफैं स्वास्थ्य विषय पढेका व्यक्ति थिए । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । पछिल्लो समय समाजमा मानसिक रोगीको संख्या बढेको छ । तर यसको पहिचान गरेर उपचार गर्नेतर्फ आवश्यक काम भइरहेको छैन ।

हाल जिल्ला अस्पताल रुम्जाटार र मिसन अस्पताल ओखलढुंगामा सात सयले मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी औषधि सेवन गरिरहेका छन् । त्यसमध्ये रुम्जाटार अस्पतालमै औषधि सेवन गर्नेको संख्या १ सय १७ रहेका छन् । उनीहरू मानसिक स्वास्थ्यको समस्यामा परेको पहिचान गरेर चिकित्सककै सल्लाहमा औषधि खाइरहेका बिरामी हुन् ।

तर मानसिक समस्या अन्य रोगजस्तै स्पष्ट पहिचान गर्न सजिलो नहुने भएकोले बिरामीलाई थाहा नदिई उनका परिवारका सदस्यहरूले औषधि सेवन गराइरहेकाको संख्या उत्तिकै छ । मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा परेकाहरूको पहिचान गर्न स्विस विकास सहयोग र यूनएफपीएको सहयोगमा ‘लैंगिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार्य परियोजना’ सञ्चालन भइरहेको छ ।

परियोजनाअन्तर्गत विभिन्न संस्थामार्फत् चारवटा स्थानीय तहमा ३२ जना सामुदायिक मनोसामाजिक कार्यकर्ता खटाइएका छन् । ती मनोसामाजिक कार्यकर्ताको तलब सुविधा स्थानीय तहले ६० प्रतिशत र परियोजनाले ४० प्रतिशत व्यहोरेको छ ।

मानेभन्ज्याङ, चिशंखुगढी, मोलुङ गाउँपालिका र सिद्धिचरण नगरपालिकामा सञ्चालित परियोजनाको तथ्यांक हेर्दा अन्य स्थानीय तहमा पनि विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

‘लैंगिक हिंसाका अधिकांश घटना मानसिक स्वास्थ्यका कारण देखिने गरेको छ ।’ यूएनएफपीएका तर्फबाट जिल्लास्थित परियोजना प्रमूख रहेकी सरिता दाहालले भनिन्, ‘समाजमा पहिचान गर्न बाँकी मानसिक समस्या रहेका धेरै बिरामी छन् । जसलाई गहिरिएर हेर्ने हो भने संख्या निकै डरलाग्दो देखिन्छ ।’

बढ्दो आत्महत्या दर
मानसिक समस्याको कारण सबैभन्दा डरलाग्दो रूपमा आत्महत्या बढेको देखिन्छ । डिप्रेसनको कारण आत्महत्याको दर बढेको हो । पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको तथ्यांकले यही पुष्टि गर्छ । चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामै जिल्लामा १७ जनाले आत्महत्या गरिसकेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा १४ जनाले आत्महत्या गरेका थिए । ०७२/७३ मा १९ जना, ०७३/७४ मा ३१ जना, ०७४/७५ मा ४१ र ०७५/७६ मा ६२ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । डरलाग्दो गरी आत्महत्या दर बढेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक राजीव श्रेष्ठले बताए ।

आत्महत्याको कारण अध्ययन गर्दा प्रहरीले पहिलो कारण गरिबी र अभाव रहेको जनाएको छ । ‘यससम्बन्धी विज्ञहरूले विश्लेषण अनुसन्धान गरेर कारणबारे निष्कर्ष निकाल्न सक्लान् ।’ प्रहरी निरीक्षक श्रेष्ठले भने, ‘तर हामीले घटनास्थलमा भेटिने सुसाइड नोट, आफन्तका कुराहरूको अध्ययन गर्दा गरिबी, मादक पदार्थ सेवन, पारिवारिक बेमेल र असफलताजस्ता कारण प्रमुख देखिन्छन् ।

असफलतामा प्रेममा असफलता बढी देखिने गरेको उनले बताए । यी सबै कारण अन्तत: डिप्रेसनसँग जोडिएकोले समयमै उनीहरूको समस्या पहिचान गरी परामर्श दिन सकेमा आत्महत्या दर रोक्न सकिने प्रहरीको भनाइ छ । आफ्ना परिवारका सदस्यहरूले अनौठो क्रियाकलाप देखाउनेबित्तिकै मानसिक समस्या छ कि भनेर अन्य अभिभावकले ख्याल गर्न सके मात्र पनि आत्महत्या हुने अवस्थाबाट जोगाउन सकिन्छ ।

औषधि ल्याउँदैन स्वास्थ्य कार्यालय
जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य शाखाहरूले मानसिक स्वास्थ्यका रोगीहरूले सेवन गर्ने औषधि माग गर्दैनन् । समस्याको पहिचान गरी चिकित्सकले औषधि सेवन गर्न भनिएका रोगीको संख्या हुँदाहुँदै औषधि खरिद तथा माग गर्ने नगरेको सरोकारवालाको गुनासो छ । स्वास्थ्य शाखा प्रमुखहरू भने चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनबिना मानसिक रोगीलाई औषधि दिन नमिल्ने भएकोले औषधि खरिद गरी स्वास्थ्य संस्थामा नपठाइएको जवाफ दिन्छन् । ‘मानसिक रोगीको औषधि अनुमानको भरमा खरिद गरेर वितरण गर्न मिल्दैन ।’ मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विश्वराज दाहालले भने, ‘त्यसैले अहिले भने पहिचान भएका १९ जना रोगीहरूको हामीले औषधि माग गरिसकेका छौँ ।’

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त प्रमुख अहमद मन्सुरले अहिले स्थानीय तहहरूले औषधि खरिद गर्ने व्यवस्था भएकोले स्वास्थ्य कार्यालयबाट वितरण गर्ने काम रोकिएको बताए । भिटामिन ए, पोलियोजस्ता राष्ट्रिय कार्यक्रमका औषधि मात्रै जिल्ला स्वास्थ्यबाट वितरण गरिने उनले बताए । केही औषधिहरू जिल्ला स्वास्थ्यको स्टोरले क्षेत्रीय र केन्द्रीय स्टोरमा माग गरेर पठाएपछि आउने गरेको थियो । हाल कर्मचारी समायोजनलगायतले स्टोर किपरकै अभाव भएकोले औषधि माग गर्ने विषयसमेत अन्योलमा परेको उनले बताए ।

जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी बिरामीलाई आवश्यक औषधि माग नै नगरेको गुनासो परियोजना आबद्ध संस्थाहरूको छ । यदि स्वास्थ्य कार्यालयले मन्त्रालयलाई औषधि माग गर्ने हो भने औषधि पर्याप्त मात्रामा थन्किएर रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

असहाय मानवमुक्त सडक
मानसिक स्वास्थ्यको समस्याका कारण सडकमा आइपुगेका असहाय मानवमुक्त सडक बनाउन प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरेको छ । यसै आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र रहेका सडकमा भेटिने मानसिक सन्तुलन गुमाएका र असहाय व्यक्तिलाई उद्धार गरी न्यूनतम मानवअधिकारभित्र पर्ने सुविधा उपलब्धसहित संरक्षण गर्ने नीति ल्याएको सामाजिक विकास मन्त्रालयको कानुन शाखाका कानुन विज्ञ कोषराज न्यौपानेले बताए ।

न्यौपानेका अनुसार कार्यक्रम सुरु भएलगत्तै विराटनगरस्थित मानवसेवा आश्रमसँग समन्वय गरी उद्धारको कामसमेत सुरु भइसकेको छ । असोजको पहिलो साता ४ जनालाई सडकबाट उद्धार गरी आश्रममा ल्याइएको छ । त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई उपचारमार्फत् पुनर्स्थापना गर्न सकिने भएमा पुनर्स्थापना गरिनेसमेत न्यौपानेले बताए । प्रदेशले अन्य विभिन्न संघसंस्था, स्थानीय तहसँगै समन्वय गरी असहाय मानवमुक्त सडक बनाउने जनाएको छ । यसका लागि मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको सञ्जाल ‘पहल’ ले प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । पहलका संयोजक मञ्जिता उपाध्यायले यदि प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरे राम्रो उपलब्धिको रूपमा लिन सकिने बताइन् ।

आत्महत्या कहिले कति ?
आर्थिक वर्ष संख्या
०७१/०७२१४
०७२/०७३१९
०७३/०७४३१
०७४/०७५४१
०७५/०७६६२
०७६/०७७ को तीन महिनामा १७

‘रोगीको संख्या बढेकै हो’
मनोविद्हरूले समेत नेपालमा मानसिक रोगीको संख्या दिनानुदिन बढेको बताउने गरेका छन् । सामाजिक, आर्थिक र पारिवारिक कारण मानसिक रोगीको संख्या बढ्नुको प्रमुख कारण रहेको मनोविद् डा. पशुपति महतले बताए । उनका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा नेपालमा पछिल्लो आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा २ हजार ७ सयले आत्महत्याको संख्या बढेको देखिएको छ ।

आत्महत्या गर्नेमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी डिप्रेसनको कारण रहेको उनले बताए । डिप्रेसन हुनेमा पनि ६५ प्रतिशतभन्दा बढी महिला रहेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा महिलामा बढी भएको पाइएको जनाएको छ । गरिबी, पारिवारिक बेमेल र मदिरा सेवन समस्याको जड रहेको मनोविद् महतले बताए ।

सरकारले औषधि उपलब्धताका लागि सहज वातावरण नबनाउँदा अझै समस्या थपिन सक्ने अनुमान छ । रोगीको पहिचान गरेर औषधिको उपलब्धलतालाई सहज बनाउन पहल भइरहे पनि कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएको मनोविद् महतको भनाइ छ । मानसिक समस्या बढ्नुमा सुक्ष्म कारणहरू लुकेको देखिन्छ । यसले विकराल रुप लिन नसक्ला भन्न नसकिने मनोविद्हरूको अनुमान छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७६ १०:१२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कारागारमा सधैं कोचाकोच

कान्तिपुर संवाददाता

रुकुम पश्चिम — २५ जना क्षमताको जिल्ला कारागारमा अहिले १ सय १३ जना कैदीबन्दी छन् । पूर्वाधार नथपिए पनि कैदीको संख्या बढ्दै गएपछि कैदीबन्दीले वर्षौदेखि सास्ती भोग्दै आएका छन् । 

भौतिक संरचना अभावमा कैदीबन्दीले असजिलो भोगेका छन् नै व्यवस्थापनले पनि विभिन्न चुनौती मोल्दै आएको छ । कैदीबन्दीका लागि बस्ने र सुत्ने ठाउँका साथै शौचालय र खानेपानीको समस्या चुलिएको कारागार प्रशासनले जनाएको छ । कारागारसम्मको सडक विग्रिँदा कैदीबन्दीलाई अदालत ल्याउन र लैजान पनि समस्या भइरहेको छ । रुकुम पूर्वमा कारागार नभएपछि उताका कैदीबन्दी पनि यही कारागारमा राख्ने गरिएको छ । दशकयता कारागारमा सयभन्दा कम कैदीबन्दी भएको रेकर्ड छैन ।

एक नाबालकसहित १ सय ६ पुरुष र ६ महिला कैदीबन्दीले कैद भुक्तान गरिरहेको कारागार व्यवस्थापनले जनाएको छ । ‘प्राय: यहाँ सयदेखि माथि नै कैदीबन्दी हुन्छन्, यहाँको भौतिक संरचनालगायत कारणले साह्रै अप्ठ्यरो छ,’ जेलर गौमता पुनले भनिन्, ‘२० जनाको ठाउँमा सय बढी मान्छेलाई खान, बस्न र सुत्न त्यसै पनि मुस्किल परिहाल्छ नि ।’ कारागारको यो समस्या सधैको भएको उनको भनाइ छ । पुरानो भवन र अन्य संरचना पनि पुरानै हुँदा सबैले समस्या भोग्दै आएको उनको भनाइ छ ।

२०४१ सालमा निर्माण गरिएको कारागार ‘घ’ बर्गको हो । उक्त समस्यामा घट्ने अपराधको घटनालाई आधार मानेर बनाइएको कारागारको संरचना हालसम्म पनि उस्तै छ । धेरै संख्या हुँदा खान, बस्न र सुत्नसमेत पालो कुनुपर्ने अवस्था रहेको कैदीबन्दीको गुनासो छ । कारागारमा रहेकाहरू अधिकांश जिल्लाभित्रैका भएकाले अन्यत्र जान पनि मान्दैनन् ।

कारागार पुरानो र सानो भएर समस्या हुँदाहुँदै पनि अघिल्लो आवको बजेट कार्यान्वन हुन सकेन । कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले भवन निर्माणका लागि गत आवमा १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका कार्यालय स्थापना भई नसकेको भन्दै अघिल्लो आवमा काम हुन नसकेको हो । चालु आवमा कारागार भवन बनाउने भनिए पनि त्यसको कुनै सुरसार छैन । ‘गत वर्षकै बजेटबाट चालु आवमा कारागारको भवन बनाउन टेन्डर गरिने कुरा सुनिएको छ,’ जेलर पुनले भनिन्, ‘तर सबै प्रक्रिया पूरा गरी कहिलेबाट भवन निर्माण थालिने हो त्यस विषयमा भने केही जानकारी आएको छैन ।’ उनका अनुसार अघिल्लो वर्ष प्राविधिकै नभएका कारण भवन निर्माणको प्रक्रिया समेत सुरु भएको थिएन ।

प्रकाशित : कार्तिक ६, २०७६ १०:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×