योजना कार्यान्वयनमा सभासद सक्रिय

देवनारायण साह

(मोरङ) — प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन दसैंअघि अन्त्य भएपछि फुर्सदमा रहेका प्रदेशसभा सदस्यहरू चालु वर्षका योजना कार्यान्वयन र राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त भएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सचेतक सूयर्माराज राई आफ्नो क्षेत्रमा प्रदेशका योजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह र जनतासँग पहल गर्न भेटघाटमा व्यस्त भएको बताउँछन् । ‘पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि पनि कस्ता योजना छनोट गर्नेलगायत विषयमा जनतासँग छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘गत वर्षका योजना कार्यान्वयनमा भएका कमी कमजोरी र कठिनाइका बारेमा समीक्षा गर्दै यस वर्ष प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि छलफल चलाइरहेका छौं ।’

सत्तारुढ दल नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य उमिता विश्वकर्माले गत वर्ष भएका कामको अनुगमनका साथै चालु वर्षमा आएका योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गाउँगाउँमा छलफल चलाइरहेको बताइन् । उनले धरान उपमहानगरमा निर्वाचन भएकाले त्यसमा पनि प्रचार प्रसारमा लागेको सुनाइन् ।

संखुवासभाबाट निर्वाचित नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य तुलसीप्रसाद न्यौपानेले अहिले दसैं सकेर सामाजिक कार्यमा लागेको बताए । उनले कात्तिक ३ गते सुशासन तथा योजना समितिको बैठक भएकाले त्यसको तयारीमा समेत जुटेको सुनाए ।

इलामबाट निर्वाचित नेकपाका प्रदेशससभा सदस्य खिनु लङबा लिम्बूले अलिहे आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको सबै योजनाको डिजाइन र स्टिमेट गराउनका लागि प्राविधिक लिएर गाउँगाउँ र टोलटलमा खटिरहेको बताइन् । ‘तिहार अगाडि नै सबै योजनाको काम सुरु गराउने गरी तयारीमा जुटेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘विगतका वर्षबाट पाठ सिक्दै यस वर्ष समयमा योजना सकाउनका लागि अहिलेदेखि गाउँ र टोलका जनतालाई समेत उत्प्रेरित गर्दै काम सुरु गराउन लागेका छौं ।’

खोटाङका नेकपाका सांसद उषाकला राईले पर्वहरूको अवसरमा आयोजित शुभकामना आदान–प्रदानको कार्यक्रममा गएर जनताका समस्या बारेमा जानकारी लिई समाधानका पहल समेत गरिरहेको बताइन् । ‘जनताका समस्याका बारेमा जानकारी लिएर समाधानमा जुटेको छु,’ उनले भनिन्, ‘गत वर्ष निर्माण भएका योजनाको अनुगमनसँगै उद्घाटन र चालु वर्षको योजना कार्यान्वयनका लागि समेत काम गरिरहेको छु ।’

उदयपुरको नेकपाको सांसद अम्बिका थापाले क्षेत्रकै कार्यक्रममा व्यस्त रहेको बताइन् । ‘अहिले राजनीतिक भेटघाटका साथै योजना कार्यान्वयनको काममा जुटेको छु,’ उनले भनिन्, ‘गत वर्षको योजनाहरूको अनुगमन गरेर चालु वर्षको योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सर्वसाधारणसँग छलफल गरिरहेको छु ।’

सुनसरीको कांग्रसका सांसद मो. ताहिर मियाँले अहिले धान काट्ने समय सुरु भएको र चाडपर्वको समेत समय भएकाले ग्रामीण क्षेत्रको समस्या समाधानमा जुटेको बताए । उनले गत वर्षको योजना अनुगमन गरी चालु वर्षका योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि छलफल गरिरहेको बताए ।

नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धीकुमार राजभण्डारीले चालु वर्षको जेठ मसान्तभित्र प्रदेश सरकारले योजनाको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएकाले सोही अनुसार योजना कार्यान्वयनका लागि पहल गरिरहेको छु ।

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७६ ०९:५४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्थानीय तहमा कर्मचारी :  कतै नगन्य, कतै तीन गुणा बढी

कर्मचारी समायोजन व्यवस्थित बन्न नसक्दा र सहर केन्द्रित सोचमा परिवर्तन ल्याउन नसक्दा ग्रामीणक्षेत्रका स्थानीय तहमा समस्या
रमेशचन्द्र अधिकारी

(धनकुटा) — कर्मचारी समायोजन लामो समयसम्म व्यवस्थित हुन नसक्दा यसको सबैभन्दा ठूलो असर स्थानीय तहमा परेको छ । कतै दरबन्दीभन्दा कर्मचारी अत्यन्तै कम छन् भने कतै दरबन्दीभन्दा तीन गुना बढी कर्मचारी भएपछि कामविहीन छन् । 

२५ दरबन्दी रहेको चौबीसे गाउँपालिकामा हाल चार जना मात्र कार्यरत छन् । अधिकांश फाँटमा महिनौंदेखि कर्मचारी नहुँदा ताला लागेको छ । पशु सेवा, कृषि, पनुर्निर्माण, महिला विकास, शिक्षा सबै फाँटका काम कर्मचारी नभएकै कारण प्रभावकारी नहुँदा स्थानीयले सेवा लिन सकेका छैनन् ।

जम्मा ८ वडा रहेको उक्त गाउँपालिकामा १ जना मात्र वडा सचिव छन् । अन्य सबै वडा सचिवविहीन छन् । यस्तै, पशु विकास शाखामा कार्यालय सहयोगीले पशु बन्ध्याकरण लगायतका काम गर्दै आएका छन् । सामाजिक सुरक्षाको काममा पनि कर्मचारी अभावकै कारण प्रभावित बनेको प्रशासकीय अधिकृत शशि राईले बताए ।

कर्मचारी अभावका कारण राति २ बजेसम्म पनि काम गर्नुपरेको उनले जनाए । प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल, कम्प्युटर अपरेटर र खरिदार गरी चार जना मात्र कार्यरत छन् । जसमा खरिदार लीला कार्कीको समेत सरुवा भएपछि अब तीन जनामा खुम्चिनु परेको उनी बताउँछन् । ‘अत्याआवश्यक दरबन्दी समेत पदपूर्ति नगरिँदा सेवाग्राहिको काम प्रभावित हुने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अत्यन्त न्यून जनशक्तिले धान्न कठिन भएको छ ।’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष खजिन्द्र राईले दरबन्दी अभाव खड्किएका बेला सामाजिक परिचालक र करारमा केही कर्मचारीको भूमिका भने सकारात्मक रहेको उनले बताए ।

यसैगरी, सहिदभूमि गाउँपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ । दरबन्दी अनुसारका प्राविधिक कर्मचारी अभाव भएपछि करारमा काम चलाउनु परेको गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज राईले बताए । ७ वटा वडा रहेको पालिकाका वडा सचिव नै नरहेको उनले बताए । सबै वडामा वडा सचिव शून्य रहेको राईको भनाइ छ । उक्त पालिकामा लेखापाल छैनन् । वैकल्पिक कर्मचारी व्यवस्थापनबाट वडाको काम गर्नु परेको उनले गुनासो पोखे । कर्मचारी समायोजनको निहुँमा असाध्यै सास्ती खेप्नु परेको उनको भनाइ छ ।

तीन कर्मचारी, दुई चालक
जिल्ला समन्वय समिति धनकुटामा जम्मा ३ कर्मचारी मात्र छन् । जिल्ला समन्वय अधिकारी, लेखापाल र नायव सुब्बा छन् । जिविस हुँदा ४५ कर्मचारी रहेको उक्त कार्यालय पछिल्लो समय नगन्य कर्मचारीको भरमा खुम्चिएको छ । तर, उक्त कार्यालयमा १३ जना दरबन्दी तोकिएको समन्वय अधिकारी तीर्थप्रसाद धितालले बताए । जिल्लामा हुने विकास निर्माणको अनुगमन गर्ने अख्तियारी समेत पाएको कार्यालयमा कुनै पनि प्राविधिक कर्मचारी छैनन् । इन्जिनियर, ओभरसियर, शाखा अधिकृत, खरिदार लगायतको दरबन्दी रहे पनि त्यहाँ हालसम्म ती पदपूर्ति हुन नसकेको धितालले जानकारी दिए ।

‘अनुगमन गर्ने अख्तियारी पाए पनि आवश्यक प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘आवश्यक दरबन्दी कायम गर्न जरुरी छ ।’ जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख टंकबहादुर चुवानले पनि विषयगत शाखाको व्यवस्थापन गरिनु पर्ने माग गर्दै आएको बताए । विकास निर्माणको अनुगमन गर्ने भनिए पनि प्राविधिक अभाव रहेकाले समस्या रहेको उनको पनि ठम्याइ छ ।

तीनजना कर्मचारी रहेको जिल्ला समन्वय समितिमा चालक भने दुई जना छन् । त्यहाँ दुई वटै गाडी छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधि र समन्वय अधिकारीले ती गाडी प्रयोग गर्छन् । चालक भने करारमा नियुक्त गरिने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै तीन कर्मचारी रहेको समन्वय समितिमा दुई कार्यालय सहयोगी रहेका छन् ।

४९ दरबन्दीमा १४० कर्मचारी
धनकुटा नगरपालिकामा संघीय मामिला मन्त्रालयले ४९ दरबन्दीको संरचना निर्धारण गरेको छ । तर, त्यहाँ कर्मचारीको भीड झन्डै तीन गुना बढी भइसकेको छ । नगरपालिकामा सरुवा भएर आएका कर्मचारीलाई फाँट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कतिपयले चमेना गृहमा बसेर कार्यालयको समय बिताउनु परेको छ ।

उक्त नगरपालिकामा हाल १ सय ४० जना कर्मचारी छन् । कर्मचारी समायोजनका लागि दिइएको खाकाभन्दा तीन गुना बढी हुने अवस्था रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर थापा बताउँछन् ।

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७६ ०९:५४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT