दुर्घटना कम गराउन सडकमा ‘डमी ट्राफिक’

कान्तिपुर संवाददाता

काँकडभिट्टा —  झापा, धुलावारीका प्रल्हाद दाहाल राति बिर्तामोडबाट मोटरसाइकलमा पूर्वतिर हुइकिँदै आए । चारआली चोकमा ट्राफिक प्रहरी उभिरहेको देखे । गति घटाए । चोकपछि छक्क परे । उनले देखेको ट्राफिक प्रहरी डमी थियो ।

‘ट्राफिक प्रहरी भनेर गति घटाएको त डमी पो रहेछ,’ उनले भने, ‘झुक्किइने रहेछ ।’ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय झापाले सडकमा ‘डमी ट्राफिक’ राखेको छ । काँकडभिट्टादेखि गौरीगन्जसम्म डकमा डमी प्रहरीसँगै ट्राफिक नारा पनि देख्न सकिन्छ ।

‘सधैं ट्राफिक प्रहरी सडक रुँगेर बस्न सक्दैन,’ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका निरीक्षक होम अधिकारीले भने, ‘त्यही भएर डमी राखेका हौं ।’ उनका अनुसार डमी राखेपछि राखेपछि ‘ट्राफिक उभिरहेको छ’ भन्ने भान सवारी चालकमा पर्छ र सचेत हुन्छन् ।

डमी राखेपछि दुर्घटना कम भएको उनको दाबी छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार केही अघि महिनामा १४, १५ जनाले दुर्घटनामा ज्यान गुमाउँदै आएका थिए । तर, साउनमा झापामा १४ दुर्घटना भए । जसमा २ जनाले ज्यान गुमाए । भदौमा २२ दुर्घटनामा २ को मृत्यु भएको छ । ‘डमी प्रहरी राखेपछि समग्र जिल्लाको दुर्घटना दर कम भएको हो,’ अधिकारीले भने ।

झापामा ४२ जना ट्राफिक प्रहरीको दरबन्दी छ । ८० कार्यरत छन् । बढ्दो सवारी चापका कारण यो संख्या पर्याप्त छैन । ‘यसले चालकहरूमा मनोवैज्ञानिक असर समेत पारेको देखिन्छ,’ अधिकारीले थपे, ‘तीव्र गतिमा सवारी गुडाउनु हुन्न भन्ने चेतना समेत भएको देखिन्छ ।’

पूर्वी क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका उपरीक्षक भीम दाहालले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले मोरङपछि झापामा डमी राखिएको हो । प्रदेश १ का सबैजसो जिल्लामा राख्ने योजना रहेको दाहालले बताए ।
झापामा दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि डमी ट्राफिकसँगै सवारीको गति नाप्ने ७ वटा राडर गन र मादक पदार्थ जाच्ने १७ ब्रेथलाइजर प्रयोग भइरहेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७६ ०९:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले सुके पानीका स्रोत

विनोद भण्डारी

(विराटनगर) — मोरङको चारकोसे जंगल क्षेत्रमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा प्राकृतिक वन नष्ट भएसँगै पानीका स्रोत सुकेको भन्दै वन उपभोक्ता समिति विरोधमा उत्रिएको छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्दा प्रतिहेक्टरमा बढीमा १५ देखि २५ वटा माउ रूख राखेर अरू सबै कटान गरेर नयाँ बिरुवा हुर्काइन्छ । त्यसरी सग्लो रूख कटान गर्दा प्राकृतिक वन नष्ट हुने र पानीको स्रोत समेत सुक्ने भन्दै बेलवारीको सीमसार क्षेत्रका आधा दर्जन सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

मोरङका २५ सामुदायिक र चारवटा साझेदारी वन उपभोक्ता समतिले १२ हजार १ सय ९२ हेक्टरमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरेका छन् । ती प्रत्येक समितिले प्रति एक हेक्टरमा बढीमा १५ देखि २५ वटा माउ रूख राखेर नयाँ बिरुवा उमार्ने नाममा बाँकी सबै रूख काटेर जंगल उजाड बनाउँदै आएका छन् । यो कार्यक्रम चालु वर्ष विभिन्न १० वटा सामुदायिक वनले करिब २ हजार हेक्टरमा सुरु गर्ने तयारी गर्दा सिमसार क्षेत्र पनि परेपछि उपभोक्ता विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

त्यसरी काटिएका वर्षौं पुराना रूख र दाउराको बिक्रीबाट हुने आम्दानीमध्ये सामुदायिक वनले १५ प्रतिशत र साझेदारी वनले ५० प्रतिशत राज्यलाई बुझाउँछन् । सरकारले यो कार्यक्रम २०६१ सालमा पर्साबाट सुरु गरेर मोरङको चारकोसे जंगलमा २०७० सालमा लागू गरेर रूख कटान सुरु गरेको हो ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विरोध गर्दै सिमसार क्षेत्रका देवी थान सामुदायिक वन, बेतना सिमसार, अमना सिसौली र नक्साल लगायतका सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा पानीको स्रोत मास्ने काम बन्द गरौं, प्राकृतिक वनको संरक्षण गरौं, पर्यावरण तथा वातावरण संरक्षण गरौं, जलस्रोत तथा कृषि क्षेत्रको संरक्षण गरौं, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम बन्द गरौं लगायत नारा लेखिएको ब्यानरसहित बेलबारीमा र्‍याली निकालेर विरोध जनाएका छन् । ‘सिमसार क्षेत्रको जंगलमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्न दिँदैनौं,’ संघर्ष समिति अध्यक्ष मानबहादुर गौतमले भने, ‘यो कार्यक्रमका नाममा भएको प्राकृतिक वन मासेर माफियालाई मोटाउन र पानीका स्रोत सुकाउन कुनै हालतमा दिदैनौं ।’

बेतना सिमसार चुरे पहाडसँंग नजोडिई वन क्षेत्र भित्रैबाट उम्रिएको सिमसार हो । यो सिमसारको पानीले अहिले १ हजार २ सय बिघा खेती योग्य जमिन सिँचाइ भइरहेको छ । यसका झन्डै २ हजार घरधुरी उपभोक्ता छन् । बेतना सिमसारका अध्यक्ष डम्बर बस्नेतका अनुसार सिमसारभित्र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा रूख कटान गर्दा पानीको स्रोत सुक्ने अवस्था छ ।

डिभिजन वन कार्यालय मोरङका प्रमुख विशाल घिमिरे वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमले जंगलमा रहेका बुढा र उत्पादन नदिने रूख निकालेर क्रमिक रूपमा १० वर्षको फरक उमेरका ८० वर्षसम्मका रूख हुर्काउने कार्यक्रम भएकाले कार्यक्रम वनका कर्मचारीले नभई सरकारले रोकेमात्र रोकिने घिमिरेको भनाइ छ ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०७६ ०९:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×