सुरक्षा बैठक– ‘प्रदेशको सुरक्षा सन्तोषजनक’

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको सुरक्षा अवस्था सन्तोषजनक रहेको बताएका छन् । विराटनगरमा सम्पन्न प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा राईले सुधारका सम्भावना रहे पनि समग्रमा स्थिति सकारात्मक देखिएको बताएका हुन् । 

विराटनगरमा सम्पन्न प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीका क्रममा १४ वटै जिल्ला सुरक्षा समितिका प्रमुखहरूले जिल्लाको सुरक्षा अवस्थाबारे प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । ‘जिल्लाहरूको सुरक्षा अवस्थाको प्रस्तुति हेर्दा प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको अवस्था सन्तोषजनक नै रहेको देखियो,’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘यद्यपि सुधार गर्नुपर्ने र सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी र अझ मजबुत बनाउनु पर्ने थुप्रै ठाउँहरू छन् ।’

सुखी र समुन्नत प्रदेशको लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रदेश सरकारले तय गरेका कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, भौतिक पूर्वाधारको विकास लगायतका लक्ष्य प्राप्ति गर्न सर्वप्रथम शान्ति सुरक्षा नै हुन जरुरी हुने भएकाले प्रदेश सरकार यसतर्फ गम्भीर रहेको उनले बताए ।
‘पहिलोपटक संघीय प्रणाली अपनाएर हिंडिरहेका छौं । धेरै कानुहरू बनाउँन बाँकी नै छ,’ उनले भने, ‘प्राविधिक हिसाबले कानुन बन्न बाँकी रहेको अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अन्य सुरक्षा निकाय संघीय सरकार मातहतमा छन् । यसको अर्थ प्रजिअलगायत सुरक्षा निकायका अधिकारी संघीय सरकारको प्रतिनिधि मात्र हो, हामी संघ अन्तर्गत मात्रै छौं भन्ने बुझ्नु हुँदैन ।’

संघीय सरकारको गृह मन्त्रालय र प्रदेश एक आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा विराटनगरमा सम्पन्न दुई दिने सुरक्षा गोष्ठीमा समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्था, सुरक्षा चुनौतीका तत्त्व, विप्लव समूहका गतिविधि र नियन्त्रणमा भएका प्रयास, सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध र नियन्त्रणका लागि अपनाउनु पर्ने उपाय लगायतमा छलफल भएको थियो ।

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख तथा सुरक्षा सल्लाहाकार इन्द्रजित राईले समेत गोष्ठीमा प्रस्तुति गरेका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७६ १०:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशसभामा अंगीकृतको मुद्दा : विदेशी दुलहीलाई नागरिकता माग

कान्तिपुर संवाददाता

जनकपुर — प्रदेश २ का सांसदहरूले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले विवाहलगत्तै नेपाली नागरिकता पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । संघीय संसदमा प्रस्तुत नागरिकता विधेयकको विरोध गर्दै प्रदेश सांसदहरूले ०६३ कै नागरिकता ऐन उचित भएको दाबी गरेका छन् । 

प्रदेश २ को केन्द्र जनकपुरमा आइतबार प्रदेश सभामा सहभागी सांसद ।तस्बिर : सन्तोष सिंह/कान्तिपुर

आइतबार प्रदेश सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले विवाह गरी ल्याएको विदेशी दुलहीलाई ७ वर्षसम्म नागरिकता नदिनु भनेको मधेससँग भारतको नाता तोडनु रहेको बताए ।

नागरिकलाई नागकिताबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने संविधानमा रहेको व्यवस्थाविरुद्ध मधेसी बुहारीलाई संघीय सरकारले नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने प्रयास गरेको छ, सांसद चौधरीले भने, ‘संघीय सरकारले मधेस र मधेसी जनताको भावनासँग खेलवाड गरेको छ । नागरिकता राष्ट्रिय मुद्दा हो । तर, मधेसीलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने संघीय सरकारविरुद्ध प्रदेश सरकार बोल्नुपर्छ ।’ सदियौंदेखि भारतसँग गरेको सम्बन्धलाई नयाँ व्यवस्था ल्याएर तोडन मिल्दैन, उनले भने ।

सीमामा बस्ने मधेसीको हकमा पहल गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरे । नागरिकतामा बखेडा गरी मधेसीलाई नागकिरताबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन, चौधरीले भने, ‘विवाह भएको ७ वर्षसम्म नागरिकता नहुँदा बैंक खाता कसरी खोल्ने प्रशानिक काम कसरी गर्ने ? सवारी चालक अनुमति पत्र कसरी लिने ?’

नागरिकता तत्काल दिने ०६३ कै व्यवस्था लागू गरी विदेशी महिलालाई राजनीति अधिकार पछि दिँदा हुने उनले बताए । नागरिकता नभएको महिला श्रीमान्को मृत्यु हुँदा बिच्चलीमा पर्ने भएकाले प्रदेश सरकारले नागरिकताको सवालमा संघीय सरकालाई पहल गर्नु पर्ने हुन्छ, उनले भने ।

राजपकी सांसद रिना यादवले बुहारीलाई ७ वर्षसम्म नागरिकताबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने बताए । नागरिकताकै कारण सबै अवसरबाट महिला वञ्चित हुनुपर्छ, सांसद यादवले भने, ‘नयाँ नागरिकताको व्यवस्थाले प्रदेश २ बढी प्रभावित हुन्छ । प्रदेशको महिला र भारतसँगको सम्बन्ध कायम राख्न प्रदेश सरकार अग्रसर हुनु पर्छ ।’

कृषिमा विशेष प्याकेज
डुबानमा क्षति भोगेका किसान सुख्खाले चिन्तित भएको भन्दै प्रदेश सभा बैठकमा सांसदहरूले किसानका लागि विशेष प्याकेज ल्याउन माग गरेका छन् । नेकपाका सांसद गोविन्द न्यौपानेले प्रदेशमा खडेरीको अनिकालले किसानलाई क्षति भएको बताए । खडेरी पीडितका लागि प्रदेश सरकारलाई टास्क फोर्स बनाएर सिंचाइका साथै पम्पसेट, डिजल, विद्युत् र मलमा सहुलियतका लागि माग गरे ।

प्रदेश सरकारले मल र बिउमा किसानलाई तत्काल सबसीटीको व्यवस्था गर्न माग गरे । राजपाका सांसद बच्चाराउत अहिरले खडेरीले प्रदेश त्राहिमाम भएको बताए । डुबानबाट जोजिएको धान खडेरीले सुक्न थालेको भन्दै किसानको पक्षमा निर्णय गर्न माग गरे ।

कांग्रेसका सांसद शिवचन्द्र चौधरीले किसानको खेतमा सिंचाइ सरकारको गहकिलो नारा र चर्को भाषणले सम्भव नरहेको आरोप लगाए । नेपाली कांग्रेसकै सांसद राजेस्वर प्रसाद साहले प्रदेश २ का ८ वटै जिल्लालाई सुख्ख क्षेत्र घोषणा गरी किसानका लागि विशेष प्याकेजको घोषणा गर्न माग गरे ।

आइतबार प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश मामिला समितिका सभापति अशोक यादवले सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने विधेयको प्रतिवेदन बुझाएका थिए । समितिको २७ बैठकमा विधेयकमाथि संशोधन सहितको छलफल गरी सर्वसहमित भएको यादवले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ३०, २०७६ १०:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्