‘प्रदेशदेखि संघीय संसद्सम्म कमिसन’

प्रदेशसभा बैठकलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै उनले पहाडी जिल्लामा १०/१० किमि ट्र्याक खोल्न ५०/५० करोडको योजना टेण्डर भएको र उक्त योजनाको फाइल झिकाएर छानबिन सुरु गरेको बताएका हुन् । ‘ट्र्याक खोलेर धुले सडक निर्माणमा ठेकेदारसँग मिलेर प्रदेश र संघीय सांसदले कमिसन रकमको भागबण्डा गर्न थालेपछि संवेदनशील भएको छु,’ उनले भने, ‘योजनाको टेण्डर भएपछि २/४ करोडको धुले सडक बनाएर बाँकी रकम बाँडफाँड गर्न ठेकेदारहरू घरघर पुगिरहेका छन् ।’

उक्त योजनाको बारेमा आफैले नेतृत्व गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्पूर्ण कागजात माग गरेको राईले बताए । उनले योजनाको छानबिनपछि दोषीमाथि कारबाही गर्ने संसदमा प्रतिबद्धता जनाए । ‘बहुबर्षीय योजनामा कस्ता सडक छनौट गरेका छौं भनी सबै सांसदहरूले पूनः एक पटक नियाल्न आग्रह छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी शून्यसहनशीलता अपनाउन र सुशासन कायम गर्नका लागि कठोर र निर्ममतापूर्वक निर्णय लिएर अघि बढ्न नेतृत्व लिएको छु । कसैले छुट पाउँदैनन् । चाहे मन्त्री होस्, चाहे सांसद ।’

राज्यकोष र प्रदेश सरकारको बजेटमा कुनैपनि प्रकारको गलत मनसाय, लेनदेन, कमिसन, घुस लिने र दिने, सेटिङ्ग गर्ने जस्ता अपराधिक कार्य गर्ने कसैलाई पनि छुट नहुने उनले प्रतिबद्धता जनाए । त्यस्तो कार्य गर्नेहरूको बारेमा तथ्यगत सूचना प्राप्त भएको १ घण्टाभित्र कारबाही गर्ने कार्यको सुरुवात गरिसकेको उनको भनाई थियो ।

सांसदहरूलाई प्रदेशमा शून्यसहनशीलताका लागि सघाउन उनको आग्रह थियो । ‘प्रदेशवासीप्रति पूर्ण जवाफदेही र उत्तरदायित्व बनाउने प्रदेशसभा सदस्यहरूको दायित्व हो,’ उनले भने, ‘मानिसको मानसिकता, आनिबानी, संस्कार र संस्कृतिमा ठूलो समस्या भएकोले संघीयताको भावना अनुसार परिवर्तित हुन चाहिरहेको छैन ।’ इमान, निष्ठा, नैतिक मूल्य, सकारात्मक सोच र कर्मठताको खाँचोले मुलुक निम्छरो देखिएको राईको भनाई थियो ।

‘लोगो फुकालेर होइन, लगाएर सहयोग गरौं’ राईले प्रदेशसभाको लोगो फुकालेर संसदमा सरकारको आलोचना गर्नेलाई लोगो लगाएर सघाउन आग्रह गरे । ‘ आफ्नो दायित्व पूरा नगरी प्रदेशसभा सदस्यले लोगो फुकालेर, मुख छोप्नु पर्ने कारण सभामुखमार्फत जान्न चाहन्छु,’ उनले भने, ‘लोगो फुकालेर होइन, लगाएर शीर ठाडो पारी साथ दिन सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई आग्रह छ ।’ यसअघि प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले प्रदेश सरकरका स्वकीय सचिवहरूले कमिसन उठाउन थालेको र प्रदेशमा भ्रष्टाचार बढेको बिरोधमा संसदमा लोगो फुकालेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

'योजना अनुगमन गरी दोषी पाइए कारबाही’

मुख्ख्यमन्त्री राईले गत आर्थिक बर्षका योजनाहरूमा संसदमा प्रश्न उठेका र अन्य योजनाहरूको अनुगमन गरी गलत भएको पाईए दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धतता जनाए । ‘गत आर्थिक बर्षको प्रगति समिक्षा गरेका छौं तर कार्यस्थलको समिक्षा बाँकी छ,’ उनले भने, ‘योजनाको मूल्यांकन काम भएको ठाउँमा जनताले गर्ने हो, कागजमा प्रगति देखाएर हुँदैन ।’

चालु आर्थिक बर्षमा समयमा काम गर्न सकेनौं भन्ने सुबिधा कसैलाई नहुने उनको भनाई थियो । ‘चालु आबबाट प्रदेशको बजेट खर्च संघीय सरकारको क्यालेण्डर आधारमा हुँदैन,’ उनले भने, ‘जेठ १५ गतेभित्र सबै योजनाको काम गरेर बजेट खर्च गरिसक्नु पर्ने निर्देशन दिएको छु ।’ चालु आर्थिक बर्षको बजेटको अख्तियारी साउनमै सम्बन्धित सबै निकायमा गइसकेको र कार्यान्वयन समेत भइरहेको संसदलाई राईले जानकारी गराए ।

'कृषि मन्त्रालयको सूचना स्थगित’

राईले प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बंगुर पालनलगायतका अनुदानमा आधारित योजनाहरूको गरेको सूचना स्थगित गरिसकेको संसदलाई जानकारी गराए ।

यसअघि प्रदेशसभा सदस्यहरूले उक्त मन्त्रालयले अनुदानको कार्यक्रममा बंगुरपालन, बाख्रा पालन, चिया प्रबर्द्धनलगायतका कार्यक्रमको औद्योगिकीकरण र प्रबर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत माग गरेको प्रस्ताव साना किसानको पहुँच नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । जुन मापदण्ड निर्धारण गरेर प्रस्ताव माग गरेको छ त्यसमा परिवर्तन ल्याउन सांसदहरूले माग गरेका थिए ।

'तीन वर्षभित्र डिजिटल प्रदेश’

राईले ३ बर्षभित्र यस प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेश बनाउने संसदमा घोषणा गरेका छन् । ‘यहाँका विद्यार्थीहरूलाई अमेरिकन प्रविधि र पद्धतिमा शिक्षा प्रदान गर्छौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि आइतबारबाट प्रदेश सरकारले डिजिटल साक्षरता अभियान सुरुवात गरेको छ ।’

अमेरिकामा बस्ने यस प्रदेशका नागरिकहरूले यस अभियानमा सघाउने प्रतिबद्धता जनाएको उनले संसदमा जानकारी गराए । उनले आउँदो ३ बर्षभित्र प्रदेशका प्रत्येक विद्यालयमा डिजिटल शिक्षा हुने बताए । प्रदेश १ सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५३ औं अनतर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस र राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अबसरमा बुढीगंगास्थित टंकीसिनुवारीमा आइतबार आयोजना गरेको डिजिटल साक्षरता अभियान सुरु गरेको छ ।