मनमोहन विश्वविद्यालय विधेयक ‘संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत’

हिसानका उपाध्यक्ष भेषराज पोखरेलले प्रदेश सरकारले उक्त विधेयक ल्याएर मुलुकमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को विकल्पको तयारी गरिरहेको बताए । ‘विधेयकमा स्थानीय तहको अधिकार कुण्ठित हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश संसद्ले यो विधेयक पारित गरे पनि कसैले अदालतमा मुद्दा दायर गरे खारेज हुने अवस्था छ ।’

उक्त विधेयक संबिधानको मर्म र भावनाविपरीत ल्याइएको पोखरेलले बताए । विश्वविद्यालयमा आधारभूत, मध्यम र उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ तर आधारभूत र मध्य शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र रहने संबैधानिक व्यवस्था रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘डेढ सय शिक्षा माफियाले परिषदबाट नर्सिङ, ओभरसियरलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति पाउन नसकेको अबस्थामा यो विधेयक ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘यो विधेयक तिनै माफियाको डिजाइनमा आएको हो ।’

महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पस विराटनगरका अवकाश प्राप्त प्राध्यापक कविराज न्यौपानेले विश्वविद्यालयमा नया ज्ञानको खोज अनुसन्धान हुने गरेको तर यस विधेयकमा व्यवस्था गरेको आधारभूत र मध्यम तहमा कसरी त्यो काम हुन सक्ने भन्दै प्रश्न उठाए । ‘विश्वविद्यालयका लागि यो विधेयकमा कुनै व्यवस्था छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको सहयोगमा कम्युनिस्टहरूले राज्यको ढुकुटी लुट्ने भाँडो बनाउन खोजेको छ ।’

डिग्री क्याम्पस विराटनगरका अनिलकुमार पोखरेलले विधेयकमा व्यवस्था भएबमोजिमको विश्वविद्यालय सभामा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता नभएको बताए । प्राध्यापक सुशीलकुमार झाले मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको औचित्य विधेयकले पुष्टि गर्न नसकेको बताए । ‘विधेयकमा शिक्षालय, शिक्षक, प्राचार्य उललेख छ,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालयमा खोज, अनुसन्धान, प्राध्यापक, क्याम्पसको कुरो हुन्छ तर विधेयकमा यी विषय उल्लेख छैन ।’

नेपाल र भारत सरकार र मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानको त्रिपक्षीय सम्झौतामा बुढीगंगा गाउँपालिकामा स्थापित मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निकमा इन्जिनियरिङ, चिकित्साशास्त्र, विज्ञान प्रविधि तथा अन्य व्यावसायिक विषयमा आधारभूत, मध्यम तथा उच्च तहसम्म अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्न मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न यो विधेय ल्याइएको सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले बताएका थिए ।

विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा प्रमुख निकायको रूपमा काम गर्न उपकुलपतिको अध्यक्षतामा एक प्राज्ञिक परिषद् रहने विधेयकमा उल्लेख छ । परिषद् सदस्यमा रजिस्ट्रार डीन, विश्वविद्यालयका बिभिन्न समितिका अध्यक्ष, प्राचार्यमध्ये एक जना, विषय विज्ञमध्ये एक, औद्योगिक प्रतिष्ठानका विज्ञमध्ये एक र डिनमध्येबाट उपकुलपतिले तोकेका एक सदस्य सचिव रहेन व्यवस्था छ ।