कृषि कर्ममा रमाउँदै पूर्वसैनिक

सुम्निमा चाम्लिङ

धरान — मिहिनेत गर्न सके माटोमा सुन फलाउन सकिन्छ भन्ने भनाइ धरानका पूर्वब्रिटिस सैनिक ६५ वर्षीय पुण्यबहादुर राईको कर्मलाई हेर्दा प्रस्ट हुन्छ । उनले धरान–२० विष्णुपादुका जाने बाटोमा बायिङ बंगुरपालन तथा कृषि फार्म सञ्चालन गर्दै आएका छन् । 

उनले चाहेको भए पेन्सन खाँदैआफ्नो परिवारसँग जीवन बिताउन सक्थे । जीवनमा बाँचुन्जेल केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचका उनलाई यसै बस्न दिएन । धरान– ८ सिद्धार्थ मार्गमा रहेको घरबाट बिहानै फार्म पुग्नु र साँझ काम सकाएपछि घर फर्कनु उनको दैनिकी हो । यही फार्मबाट हाल उनले मासिक लाखौं रुपैयाँ आम्दानी गर्न सफल भएका छन्।

पेन्सनपश्चात् उनी कामको सिलसिलामा ब्रुनाई, अफगानिस्तानलगायत विभिन्न देशमा समेत पुगे । नेपालमा कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने उनको सोच थियो ।त्यसैले हङकङमा कार्यरत हुँदाकृषि तालिम लिएका थिए । यस्तै, ब्रुनाईमा रहँदासमेत उनले माछासम्बन्धी ६
हप्ता विज्ञबाट तालिम लिने मौकापाए ।

पल्टनमा रहँदा पाँच वर्षइन्जिनियर सल्लाहकारका रूपमा काम गरेको समेत अनुभव रहेको छ । ब्रिटिस सेनामा कार्यरत भएकाले उनी अंग्रेजी भाषामा समेत राम्रो दख्खल राख्छन् । विदेशमा रहँदासमेत पुस्तक तथा इन्टरनेटको माध्यमबाट कृषि क्षेत्रसम्बन्धी जानकारी लिइरहन्थे ।

अन्ततः विदेशमा सिकेको कुरा आफ्नो ठाउँमा आएर व्यवहारमा उतार्ने लक्ष्यअनुसार सन् २००८ मा उनी स्वदेश फर्किए । सुरुमा उनले आफ्नै घरबाट १५ बंगुरबाट व्यवसाय सुरु गरेका थिए । व्यवसाय गर्ने क्रममा उनको ११ कट्ठा जमिनमा पाँच जनाको समूह मिलेर बंगुर फार्म सञ्चालन गर्ने योजना बन्यो । बंगुरको पाठा र खोर बनाउँदा ८ लाख रुपैयाँ बढी खर्च भएको थियो ।

लगानी गर्न नसक्ने भन्दै साथीहरूले सो व्यवसाय केही समयमा छाडिदिए । ४२ वटा बंगुरहरू नोक्सानीमा बेच्न परेको थियो । फार्ममा रहेको १ वटा बंगुर माउबाट पुनः व्यक्तिगत व्यवसाय सुरु गरे । हाल सोही बंगुरबाट १ सयभन्दा बढी माउ बंगुर रहेको छ । सो फार्ममा प्रत्येक महिना २ सयवटा बंगुरका बच्चा उत्पादन हुने गर्छन् । दैनिक १० देखि १५ वटा पाठा बिक्री गर्ने गरेको राईले बताए ।

स्थानीयहरूलाई प्रतिपाठा ५ हजार ५ सयमा बेच्ने गरेका छन् । थोक बंगुर व्यावसायीलाई २ हजार ५ सयदेखि ३ हजार ५ सयमा बिक्री गर्छन् । फार्ममा धरानदेखि बाहिरका व्यवसायीहरू बंगुर लिनका आउने गरेका छन् । ‘भारतले लगाएको नाकाबन्दी र दार्जिलिङ आन्दोलनका बेला अढाई करोड घाटा भयो ।’ राईले भने, ‘नोक्सान हुँदैमा व्यवसाय छाड्न हुँदैन । विस्तार अघि बढाउनुपर्छ ।’ नेपाल भारतसँग परनिर्भर हुँदा बंगुर निर्यातमा निकै कठिनाइ हुने गरेको उनले बताए । उनलेभने, ‘पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गर्न सक्छौं । तर बिक्रीका लागि भने भारतसँग निर्भर हुनुपर्दछ ।’

भारतमा हुने सामान्य असरले समेत नेपालको व्यापार घाटा हुने गरेकोमा उनले दुःख व्यक्त गरे । एउटा माउ बनाउनलाई ३० हजार रुपैयाँको चारो खपत हुने गरेको छ । उनले माउ उत्पादनबाट मात्र वार्षिक २५ देखि ३० लाख रुपैयाँ नाफा गर्ने गर्छन् । बंगुरमा मात्र सीमित नभएर उनले कृषि क्षेत्रअन्तर्गत तरकारी खेती, गाई फार्म, बोटबिरुवामा समेत लगानी गरेका छन् ।

हाल उनको फार्ममा १३ वाट जर्सी गाईसमेत रहेको छ । ३ वटा लैना गाईबाट दैनिक १२ देखि २२ लिटर दूध उत्पादन हुने गर्दछ । दूधबाट मासिक ५० देखि ६० हजार बराबरको कारोबार हुने गरेको छ । कृषि कार्यालयबाट अनुदान स्वरूप १० लाख पाएपछि थप हौसिएका छन् । उनी अनुदान पाएपछि अझ हौसिएका छन् ।

यस्तै, आँप र लिचीको बोट ३००/३०० बिरुवा र केही लप्सीका बिरुवासमेत लगाएका छन् । उनको व्यक्तिगत लगानीमा ११ कट्ठा ६ धुरमा निजी वनसमेत रहेको छ । सो वनमा रुद्राक्ष, तेजपात, खयर, तथा बाँसकाझ्याङहरू लगाइएको छ । उनका अनुसार कृषि क्षेत्रमा उत्पादनसँगै मार्केटिङगर्न सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०९:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशसभा बैठक : प्रदेशमा कर्मचारी भर्नाको बाटो खुला

लोक सेवा आयोग विधेयकमा संघीय समाजवादीका ३ सांसदले असहमति जनाएको भए पनि ध्वनि मतको आधारमा मंगलबार बहुमतले पारित
देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेशसभाको मंगलबार बसेको बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ ध्वनि मतको आधारमा बहुमतले पारित गरेको छ । विधेयकमा संघीय समाजवादीका तीनजना सांसदले असहमति जनाएका थिए । विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशमा कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको हो । 

सुशासन तथा योजना समितिले दफाबार छलफल गरी सोमबार प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले मंगलबार संसद्मा पेस गरेका थिए । छलफलमा प्रतिपक्षी दल संघीय समाजवादीका नेता जयराम यादव र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका विष्णु तुम्बाहाम्फेले भाग लिएका थिए । यादवले आफ्नो दलको तर्फबाट उक्त विधेयकमा दर्ता गराएको संशोधन प्रतिवेदनमा नसमेटिएको भन्दै असहमति जनाए ।

‘संघीय समाजवादीका तीनै जना सांसदले १ महिलासहित ३ सदस्यीय लोक सेवा आयोगको साटो २ महिलासहित ५ सदस्यीय व्यवस्थाका लागि संशोधन दर्ता गराएका थियौं,’ उनले भने, ‘संघीय संसद्ले ल्याएको प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन २०७५ अनुसार ३ सदस्यीय लोक सेवा आयोगको व्यवस्थालाई स्वीकार गर्नु अनुचित हो किनकी प्रदेश सरकार स्वायत्त भएकोले फरक धारणासहितअघि बढ्ने हिम्मत र साहस सरकारले देखाउनुपर्थ्यो ।’

सांसद तुम्बाहाम्फेले विधेयक समानुपाति समावेशी नबनाएको भन्दै प्रतिवेदनमाथि असहमति जनाइन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसारको व्यवस्था विधेयकमा नहुनु आपत्तिजन भएको उनको भनाइ थियो । उनले प्रदेश लोक सेवाले भर्ना गर्ने कर्मचारी प्रदेशकै नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न आफूले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्ताव प्रतिवेदनमा नसमेटिएकाले असहमति रहेको बताइन् ।
मन्त्री कार्कीले छलफलमा सांसदद्वयले उठाएको प्रश्नमाथि जवाफ दिएका थिए ।

‘सांसदद्वयले उठाएको प्रश्न उचित भएको तर संघीय संसद्ले ल्याएको प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) ऐन २०७५ विपरीत लोक सेवा आयोगको सदस्य संख्या बढाउन सकेनौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले बनाएको आधार र मापदण्डमा लोक सेवा आयोगको सदस्य संख्या बढाउन पहल गर्छ । त्यसैले विधेयक सर्वसम्मतले पास गर्न आग्रह छ ।’

उनले प्रदेश लोक सेवा आयोगका सदस्यको नियुक्ति गर्ने क्रममा पूर्ण समावेशी बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । प्रदेश १ मा ३ हजार ८ सय ८२ स्वीकृत दरबन्दीमध्ये हाल २ हजार ४ सय ७० जना कर्मचारी समायोजन भइसकेका छन् । बाँकी अपुग कर्मचारी र प्रदेश सरकारले आफैंले खडा गरेका संरचनाका लागि आवश्यक कर्मचारी पदपूर्तिको दायित्व प्रदेश सरकारमा रहेको छ ।

आवश्यक कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोग विधेयक मार्फत प्रदेश सरकारले बाटो खुलाएको हो । सरकारले कर्मचारी अभावमा प्रदेशको कामकाज प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकेको छैन । अब चाँडै कर्मचारी भर्ना गरेर प्रदेश सरकारले जनभावनाअनुसार कामकाज अघि बढाउन बाटो खुलेको सत्तापक्षधर सांसदहरूले बताए । प्रदेशमा आवशयक सबै तहका कर्मचारीको भर्ना गर्न बाटो खुलेको छ ।

प्रदेशको संस्था समावेशी
न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले प्रदेश स्वायत्त संस्था गठन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७६ को दफावार छलफलपछि मंगलबार सदनमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ । समितिले उक्त विधेयकमा यस ऐनबमोजिम गठन हुने संस्थाको समिति गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने थप गरेको छ ।

यो विधेयक पारित भएपछि प्रदेश सरकारले उद्योग, पर्यटन, कृषि, वन, वातावरण, सञ्चार, ऊर्जा, तथा प्रविधिलगायतका सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न समिति, बोर्ड, प्राधिकरण, प्रतिष्ठानलगायतका स्वायत्त एवं अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संस्था गठन गर्ने बाटो खुल्नेछ ।

समितिका सभापति इन्द्रमणि पराजुलीले विधेयकको दफा ३ को उपदफा १ मा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावलीबमोजिम गठन हुने संस्थाको अध्यक्षमा सरकारको मन्त्री वा प्रमुख सचिव वा प्रदेश मन्त्रालयका सचिव वा अन्य अधिकृत रहने व्यवस्थामा अन्य विज्ञमध्येबाट हुने थप गरिएको बताए । गठन हुने संस्थामा सदस्यहरू बढीमा ५ जना रहने समितिले निर्णय गरको उनले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७६ ०९:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्