कमसल संरचना निर्माण गर्नेले ५० प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने

समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने संसदको कार्यसूचीमा उल्लेख थियो तर कुनैपनि संसदले छलफलमा भाग नलिएपछि प्रतिवेदनसहित पारितका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले संसदमा प्रस्ताव गरेको थिए ।

विधेयकमा कमसल संरचना निर्माण गर्ने निर्माण कम्पनीलाई ५० प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरी पारित गरेको छ । विधेयकको दफा १२ को उपदफामा ४ मा भवन तथा संरचना प्राकृतिक प्रकोप बाहेक अवस्थामा निर्धारण गरेको भारवहन गर्न नसकी, आवश्यक गुणस्तर नभएकोले तोकिएको आयु अगावै दुर्घटना भई जनधनको क्षति भएमा त्यस्तो भवन तथा संरचना निर्माण गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई ह्रासकट्टी गरी नोक्सान भएको ५० प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था समितिले थप गरेर पारित गरेको हो । त्यस्तो संरचनाको डिजाइन र सुपरीवेक्षण गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई समेत १ लाखदेखि ५ लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कुनैपनि संरचना निर्माण गर्ने क्रममा कसैको मृत्यु भएमा मृतकका परिवारलाई सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले ५ लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था थप गरिएको प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति सर्वध्वज साँबाले बताए । प्रदेशमा कुनैपनि सरकारी वा सार्वजनिक भवन वा संरचना निर्माण गर्दा अपांग र सेवाग्राहीमैत्री डिजाइन हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

विधेयकको दफा ५ को उपदफा २ मा प्रादेशिक भवन संहिता स्वीकृत गर्दा भौगोलिक वातावरणीय तथा मौलिक संस्कृति झल्कने गरी प्रदेशभरी एकै किसिमको वा प्रत्येक जिल्ला स्थानीय तह वा निश्चित स्थानको लागि अलग अलग मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने व्यवस्था थपिएको छ । उक्त मापदण्ड हेरफेर गर्न प्रस्ताव आएको खण्डमा मन्त्रालयले ४५ दिनभित्र गर्नुपर्नेको साटो समितिले ३० दिनभित्र गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा प्रदेशसभा सदस्य विमल कार्की, लक्षमण तिवारी र सरिता थापाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।