सातै सचिव हेरफेर

प्रदेशमा सरुवा भएका सबै ५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि सहसचिवका रूपमा कार्यरत सिनियर व्यक्तिहरू रहेको प्रमुख सचिव सुरेश अघिकारीले जनाए । कनिष्ट सहसचिवहरूलाई प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउने र छिटोछिटो सरुवा गर्ने गर्दा प्रदेश सरकारको काम नै प्रभावित भइरहेको थियो । अब भने सिनियर सचिवहरू आएको र एक वर्ष हाराहारी उनीहरू प्रदेशमै बस्ने भएकाले काममा सहज हुने उनले बताए ।

निमित्त सचिवको भरमा चलिरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा हरिप्रसाद मैनालीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । गोपाल पराजुलीले राजिनामा गरेपछि मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुनसचिव भरतमणि रिजालले निर्वाह गर्दै आएका थिए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी संघीय सरकार अन्तर्गत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्रको प्रमुखमा कार्यरत दामोदर रेग्मीलाई दिइएको छ । मन्त्रालयका सचिव जीवन सिटौलाको अर्थमै सरुवा भएको छ । अनियमितता विवादमा मुछिएका पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव मनोज घिमिरेको साउन दोस्रो साता सरुवा भएपछि मन्त्रालय कामुसचिव राजेश घिमिरेले चलाइरहेका थिए । मन्त्रालयको सचिवमा ऊर्जा मन्त्रालयमा कार्यरत सुशीलचन्द्र तिवारीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास महाशाखाका प्रमुख डा विमलकुमार निर्मललाई सचिवको रूपमा सरुवा गरिएको छ । मन्त्रालयका सचिव हस्तबहादुर विष्टको कृषि मन्त्रालययमै सरुवा भएको छ । त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद दाहाल संघीय मन्त्रालयमा तानिएका छन् ।

मन्त्रालयको सचिवमा महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सिनियर सहसचिव वीरबहादुर राईलाई ल्याइएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव बद्री ढुंगानाको संघीय मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ । उनको स्थानमा वनस्पति विभागका महानिर्देशक सन्जिवकुमार राईलाई पठाइएको छ । दुई जना सचिवको दरबन्दी रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा मुकुन्द घिमिरेलाई तानिएको छ ।

संघीय मन्त्रिपरिषदको बैठकमा वरिष्ठ सहसचिवलाई प्रदेशका मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको थियो । सोही निर्णयअनुसार संघीय सरकारले सातवटै प्रदेशमा ५६ जना सिनियर सहसचिव सरुवा गरेको हो ।

संघीय सरकारको महत्त्वपूर्ण निकायमा कार्यरत रहेका प्रशासन सेवामा २७, वन, कृषि, इन्जिनियरिङ र कानुनतर्फका ७–७ जना गरी ५६ जना सिनियर सहसचिवलाई प्रदेशका मन्त्रालयमा सचिवका रूपमा पठाइएको हो । ६ महिनाभित्र बढुवा हुने र ६ महिनाभित्रै अवकास हुने बाहेकका सिनियर सचिवलाई एक वर्षका लागि संघीय सरकारले प्रदेशमा पठाएको हो ।