'भुदेउ' मृत्यु प्रकरणमा संलग्न प्रहरीमाथि अझै अनुशन्धान भएन

डम्बरसिं राई

खोटाङ — प्रहरी हिरासतमै ज्यान गुमाएका दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१० का १८ वर्षीय ‘भुदेउ’ भनिने किरण राईको हत्यामा संलग्न प्रहरीमाथि अझै अनुसन्धान हुनसकेको छैन ।

ओखलढुङ्गास्थित उच्च अदालतले परमादेश जारी गरी अनुसन्धान सुरु गर्न भनिए पनि अझै त्यसको अनुशन्धान भएको छैन ।
तत्कालीन प्रहरी नायव उपरीक्षक राजिव बस्नेत, प्रहरी निरीक्षक रमेशकुमार देवसहित एघार प्रहरी विरुद्ध प्रहरीले मुद्दा नलिएको भन्दै परेको उजुरीमाथि उच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीस टेकराज नेपाल र न्यायाधीस दीपेन्द्रबहादुर बमको २०७४ भदौ १५ गतेको इजलासले परमादेश जारी गरेको थियो । बस्नेत अहिले बहालवाला एसपी छन् ।
ज्यान मारेको अभियोगमा २०७० जेठ–२८ गते पक्राउ परेपछि हिरासतमा राखिएको अवस्थामा प्रहरीको यातनाबाट भुदेउको २०७० असार–२६ गते ज्यान गएको थियो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले थुनुवा राईको यातनाबाट मृत्यु भएको भन्दै घटनामा संलग्न प्रहरी नायव निरीक्षकद्वय महेन्द्र खत्री र मुकुन्दप्रसाद बिडारी, प्रहरी हवल्दार सुरेशप्रसाद यादव, प्रहरी जवानहरु नकुल राई, रामकुमार बोगटी, कैलाश खत्री, चन्द्र खड्का, देवराज माझी, नारायण खड्कालाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महल बमोजिम कारवाही गर्न तथा तत्कालीन प्रहरी नायव उपरीक्षक बस्नेत र प्रहरी निरीक्षक देवलाई विभागीय कारवाही गर्न २०७० साउन ३० गते निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सिफारिस गरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश नं १ शाखा कार्यालय खोटाङका प्रमुख सुवोध पोखरेलले बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले त्यसैबेला पीडित परिवारलाई आयोगको ऐन २०६८ को दफा १६ को ३ बमोजिम तीन लाख क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँन समेत सिफारिस गरेको थियो । आयोगको निर्णयपछि मृतकका परिवारले हत्यामा संलग्न प्रहरी विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए ।

प्रहरीले किटानी जाहेरी अस्वीकार गरेपछि पीडित परिवारले न्याय प्रशासन पाउने अधिकारबाट बन्चित भएको भन्दै पुनःआयोगमा उजुरी दर्ता गरेका थिए । यसै उजुरीको आधारमा आयोगले फेरि अनुसन्धान गरी आयोगको निर्णय अनुसारै कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । भुदेउ प्रहरी हिरासतमा रहेको बेला शौचालयबाट भागेका थिए ।

हिरासतमै रहेको बेला भागेका उनलाई बुइपाबाट पक्राउ गरी ल्याउने क्रममा प्रहरीले शारीरिक यातना दिएकाले मृत्यु भएको मृतकका बाबु बुद्धिबहादुर राईले दाबी गर्दै आएका छन् । हत्यामा संलग्न प्रहरीलाई कारबाही गर्न पटक–पटक अनुरोध गर्दा समेत बेवास्ता गरेको भन्दै आफन्तले उच्च अदालत ओखलढुङ्गामा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ १४:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विपद् रोक्न सरकार भारतसँग दह्रो रुपमै प्रस्तुत हुनुपर्छ : दाहाल

सन्तोष सिंह

धनुषा — नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तराई-मधेसको डुबान रोक्न भारत सरकारसँग प्रस्ट रुपमा समझदारी गर्नु पर्ने बताएका छन् । 'भारत तर्फबाट सीमा क्षेत्रमा बन्ने सडक र बाँधले नेपाली भू-भाग डुबानमा पर्ने भएकोले सरकारले भारतसँग दह्रो रुपमै कुरा गर्नुपर्छ,' दाहालले भने, ‘बाढीले नेपाल मात्रै नभएर भारतसमेत समस्यामा छ । यो समस्या दुई देशको केन्द्रबाटै समधान गर्नु पर्छ ।' डुबान पीडित क्षेत्रका जनतालाई  विशेष प्याकेज ल्याउने तयारी भइरहेको उनले बताए ।


जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको मंगलबार बैठकमा सहभागी नेकपा अध्यक्ष दाहालले प्रदेश २ को बाढी, डुबान, खडेरी, आगलगीको सवालमा सरकारले दिर्घकालीन समाधान खोज्ने बताए। विपत् आउँदा हेरक वर्ष उद्धार र राहतको गोलचक्र सुरु हुन्छ,' दाहालले भने, ‘यो परम्परा चक्रव्युह जस्तै भएको छ। तर, विपदाको चुरो कुरा र दिर्घकालीन समाधानबारे बहस आवश्यक छ। 'परिवर्तनका लागि सबैभन्दा बढी संघर्ष गरेको प्रदेश २ मा अन्न भण्डारको संरक्षण गर्न सरकार छलफलमा जुटेको छ,' उनले भने।

'नदीमा नियन्त्रण गर्न मन खोलेर लाग्नु पर्छ,' दाहालले भने, ‘नदीमा दिर्घकालीन समधानका लागि बाँध बाँध्नु पर्छ। आगलगीको समस्या समधान गर्न जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत पक्की घर आवश्यक छ।' नेकपा पार्टी र सरकारको प्रदेश २ को विपत्बारे ध्यान केन्द्रित भएकोले चाँडै विपतको मध्यकालीन र दिर्घकालीन समधान खोजिने दाहालले बताए। तराइको विपत समधानका लागि चुरे संरक्षणमा दाहालले जोड दिए।

बाढी, आगलागी र सीमा समस्याको दिर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘जबसम्म मास्टर प्लानसहित चुरे संरक्षण हुँदैन, तबसम्म तराईको मरुभूमीकरणको स्थायी समाधान छैन।’ पानीको समस्या समाधान गर्न जलाशय निर्माण गरेर जलाधार बनाउनुपर्ने, बाढी रोक्न सबै खोलानालामा जनता तटबन्ध योजना ल्याउनुपर्ने बताए। उनले जनता आवास कार्यक्रम ल्याएर झुपडीहरु हटाएर साना भएपनि पक्की घरमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा नेकपाका नेता माधवकुमार नेपालले तराईको डुबान रोक्न भारतसँग समन्वय गर्नु पर्नेमा जोड दिए। प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले डुबान बाढी र डुबान पीडितलाई तत्काल उद्धार र राहत वितरण गरी सहयोग गरेको बताए। विपदको प्रमुख कारण चुरे दोहन रहेकाले यसको संरक्षण आवश्यक रहको उनले बताए। ‘अहिले चुरीया क्षेत्रमा सरकारले बस्ती बसाउन जग्गा दिने कुरा सुन्नमा आएको छ। मदन भण्डारी मार्ग पनि निमार्ण हुने सुनेको छु। यस्तो हुने हो भने मधेसको विनास हुन्छ,’ मन्त्री यादवले भने।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ १३:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्