पहुँचका भरमा योजना नदिइने
विराटनगर — प्रदेश सरकारले पहुँच र भनसुनका आधारमा बजेट वितरण हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न योजनाबद्ध विकासको अवधारणा अघि सारेको छ ।
भनसुन र पहुँचका आधारमा जथाभावी योजना छनोट हुँदा अनियमितता बढेको र उपलब्धि शून्यप्रायः भएकाले यो आर्थिक वर्षदेखि यस्तो परिपाटीको अन्त्य गर्ने प्रयास थालिएको प्रदेशका प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘हामीले ५ वर्षको आवधिक योजना तयार गरिरहेका छौं, त्यो तयार गर्दा मध्यमकालिन खर्च संरचना लागू गर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यो लागु गर्दा अहिलेदेखि नै प्रोजेक्टहरूको प्राथमिकताका आधारमा पी वान, पी टु र पी थ्रीमा राखिन्छ, महत्वपूर्ण आयोजनालाई पी वान, दोस्रोलाई टुमा त्यसपछि प्राथमिकता थ्रीमा राखिन्छ ।’
विगतमा आयोजनाहरू छनौट गर्दा माथिदेखि तलसम्म विधिसम्मत ढंगले छनौट गर्ने भन्दा कसैले चिट दिएको भरमा, विभिन्न राजनीतिक नेतृत्वले कार्यक्रम राखिदिनुपर्यो भन्ने आधारमा र विभिन्न इन्ट्रेष्टको आधारमा योजना छनौट हुने गरेको थियो । अब त्यस्तो नहुने प्रमुख सचिब अधिकारीको दाबी छ ।
‘अब आयोजना छनौट गर्दा त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ गर्दैन, गरिबी निवारण हुन्छ हुँदैन, वातावरणीय पक्ष के छ, समावेशी विकासलाई सहयोग गर्छ गर्दैन भन्ने धेरैवटा सूचकमा अंक दिने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यी सुचकहरूमा ८० प्रतिशत अंक पाउने आयोजनाहरूलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखिन्छ ।’
आवश्यक पर्ने आयोजनामा मात्रै बजेट खर्च गरिने बताउँदै उनले अनावश्यक जथाभावि बजेट खर्च गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गरिने बताए ।
यसका लागि प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई सक्रिय बनाउने प्रयास गरिरहेको प्रमुख सचिव अधिकारीले जानकारी दिए । गत सालको बजेट खर्चको समीक्षा, कतिवटा आयोजनाको प्रगति कस्तो भयो, बेरुजुको अवस्था, पुँजीगत खर्च र वित्तीय प्रगति कस्तो भयो यस विषयमा काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
यो आर्थिक वर्षमा कसरी बजेट खर्च गर्ने भन्ने विषयमा सबै मन्त्रालयसँग योजना माग गरिएको र विकास काममा के–के समस्या देखियो त्यस विषयमा छलफलको तयारी प्रदेश सरकारले गरिरहेको जनाएको छ । प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयका प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने र त्यसका आधारमा मूल्याङन गर्ने तयारी पनि प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
अहिले सबै मन्त्रालयले बजेट खर्च कार्यान्वयनको योजना खाका तयार गरिरहेका छन् । योजना खाका तयार भइसकेपछि भदौबाट त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले चौमासिक अनुगमन गर्ने बताइएको छ । यसका लागि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशस्तरीय विकास समस्या समधान समिति गठन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७६ १०:२५
