कोसी उच्च बाँधबारे चासो

‘भारत सरकारले बजेट भाषणमा ७ सय करोड भारतीय रुपैयाँ कोसी उच्च बाँधको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनका लागि विनियोजन गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसले यो प्रदेशमा के कस्तो क्षति हुन्छ लगायत पक्षका बारेमा सदनलाई जानकारी गराइयोस् ।’

कोसी उच्च बाँध संघीय सरकारको मुद्दा हुँदैमा प्रदेश सरकार मौन भएर बस्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो । उनले भारतमा यहाँबाट बगेर जाने पानीलाई ‘वाटर बम’ भनिने र यो बमलाई रोक्नका लागि उच्च बाँध बनाउन खोजेकोबारे प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक रहेको बताए ।

यस्तै, उदयपुर, सुनसरी र प्रदेश २ को सप्तरी जिल्लाका कोसी पीडितहरूको आन्दोलन भुसको आगोझै चर्किन थालेको प्रति प्रदेश सरकारलाई चनाखो हुन कोइरालाले आग्रह गरे । ‘कोसी सम्झौतापछि भएको जमिनको क्षतिको मुआब्जा नपाएका किसानले चरणबद्ध आन्दोलन अघि बढाइरहेकाले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्ष हुनु आवश्यक छ,’ उनले भने ।

कोइरालाले कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्र श्रीलंका टप्पुमा ४८ थान गाई गोरु एन्थ्रेक्स जस्ता खतरनाक जीवाणुका कारण रगत छाँदेर मरेको घटनाप्रति प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘यो जीवाणु जैविक हतियारभन्दा पनि बढी खतरनाक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षका जीवजन्तुका साथै मान्छेमा पनि एन्थ्रेक्स सर्ने खतरा रहेकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारको तत्काल कदम चाल्न जरुरी छ ।’

अर्थ समितिले बुझायो प्रतिवेदन

अर्थ समितिका सभापति मोहनकुमार खडकाले गत वर्षमा समितिले गरेको कामकाजको बारेमा संसदमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । ‘संसदीय समितिहरू बने पनि लामो समयको अन्तरालमा गत वर्षको चैत २२ गते नेतृत्व चयन भएपछि काम सुरु गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘चैत २२ गतेदेखि असार मसान्तसम्म्म यो समितिको बसेको ६ वटा बैठकको निर्णयअनुसार भए गरेको कामकाजको प्रतिवेदन सदनमा पेस गरेका छौं ।’

‘समितिले प्रदेशको समग्र अर्थतन्त्र र आर्थिक क्षेत्रको विकाससँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको आर्थिक क्षेत्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको बजेट निर्माण प्रक्रिया, बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने जनताका सबालहरूका विषयमा जनस्तरसम्म छलफल गर्‍यौं ।’

समितिले प्रदेश सरकारलाई बजेट निर्माण प्रक्रियामा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रदेश सांसदहरूको अनिवार्य सहभागिताका लागि सुझाव दिएको छ । ‘बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा सम्बन्धित क्षेत्रका संसदहरूको उपस्थितिमा गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारले अबिलम्ब प्रदेश प्राथमिकताका योजना निर्माण गरी प्रदेश सभामा पेस गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदको सिफारिसका आधारमा योजना छनोट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

सुकुम्बासी समस्या समाधान गर

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सचेतक सूयर्माराज राईले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

‘पथरीशनिश्चरेमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरूलाई हटाउन भइरहेको षडयन्त्रले उत्पन्न हुने विषम परिस्थितिप्रति सचेत हुनु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सुकुम्बासी समस्या समाधान नहुञ्जेल कुनै पनि सुकुम्बासीको घरटहरा कहींबाट पनि नहटाउन प्रदेश सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।’

जसको जोत, उसको पोतको कानुनी व्यवस्था गरेर सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न उनले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले केही दिनअघि रूख लडेर कानेपोखरीमा मृत्यु भएका परिवारलाई क्षतिपुर्ति र घाइतेको उपचारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

विश्वविद्यालय विधेयक संसदमा

मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक संसदमा टेबल गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले संसदमा टेबल गरेको उक्त विधेयकमा विश्वविद्यालयको कुलपति मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ ।

‘विकासका लागि इन्जिनियरिङ, चिकित्साशास्त्र, विज्ञान प्रविधि तथा अन्य व्यावसायिक विषयमा आधारभूत, मध्यम तथा उच्च तहका प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न यो प्राविधिक विश्वविद्यालय आवश्यक छ,’ मन्त्री घिमिरेले भने ।

नेपाल र भारत सरकार र मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानको त्रिपक्षीय सम्झौतामा बुढीगंगा गाउँपालिकामा स्थापित मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निकमा इन्जिनियरिङ, चिकित्साशास्त्र, विज्ञान प्रविधि तथा अन्य व्यावसायिक विषयमा आधारभूत, मध्यम तथा उच्च तहसम्म अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्न मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न यो विधेयक ल्याइएको उनले बताए ।