कोसी उच्च बाँधबारे चासो

देवनारायण साह

मोरङ — प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता राजीव कोइरालाले भारत सरकारले कोसी उच्च बाँधको विस्तृत अध्ययन गर्ने विषयबारे सदनलाई जानकारी गराउन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

‘भारत सरकारले बजेट भाषणमा ७ सय करोड भारतीय रुपैयाँ कोसी उच्च बाँधको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनका लागि विनियोजन गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसले यो प्रदेशमा के कस्तो क्षति हुन्छ लगायत पक्षका बारेमा सदनलाई जानकारी गराइयोस् ।’

कोसी उच्च बाँध संघीय सरकारको मुद्दा हुँदैमा प्रदेश सरकार मौन भएर बस्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो । उनले भारतमा यहाँबाट बगेर जाने पानीलाई ‘वाटर बम’ भनिने र यो बमलाई रोक्नका लागि उच्च बाँध बनाउन खोजेकोबारे प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक रहेको बताए ।

यस्तै, उदयपुर, सुनसरी र प्रदेश २ को सप्तरी जिल्लाका कोसी पीडितहरूको आन्दोलन भुसको आगोझै चर्किन थालेको प्रति प्रदेश सरकारलाई चनाखो हुन कोइरालाले आग्रह गरे । ‘कोसी सम्झौतापछि भएको जमिनको क्षतिको मुआब्जा नपाएका किसानले चरणबद्ध आन्दोलन अघि बढाइरहेकाले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्ष हुनु आवश्यक छ,’ उनले भने ।

कोइरालाले कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्र श्रीलंका टप्पुमा ४८ थान गाई गोरु एन्थ्रेक्स जस्ता खतरनाक जीवाणुका कारण रगत छाँदेर मरेको घटनाप्रति प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘यो जीवाणु जैविक हतियारभन्दा पनि बढी खतरनाक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षका जीवजन्तुका साथै मान्छेमा पनि एन्थ्रेक्स सर्ने खतरा रहेकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारको तत्काल कदम चाल्न जरुरी छ ।’

अर्थ समितिले बुझायो प्रतिवेदन
अर्थ समितिका सभापति मोहनकुमार खडकाले गत वर्षमा समितिले गरेको कामकाजको बारेमा संसदमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । ‘संसदीय समितिहरू बने पनि लामो समयको अन्तरालमा गत वर्षको चैत २२ गते नेतृत्व चयन भएपछि काम सुरु गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘चैत २२ गतेदेखि असार मसान्तसम्म्म यो समितिको बसेको ६ वटा बैठकको निर्णयअनुसार भए गरेको कामकाजको प्रतिवेदन सदनमा पेस गरेका छौं ।’

‘समितिले प्रदेशको समग्र अर्थतन्त्र र आर्थिक क्षेत्रको विकाससँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको आर्थिक क्षेत्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको बजेट निर्माण प्रक्रिया, बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने जनताका सबालहरूका विषयमा जनस्तरसम्म छलफल गर्‍यौं ।’

समितिले प्रदेश सरकारलाई बजेट निर्माण प्रक्रियामा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रदेश सांसदहरूको अनिवार्य सहभागिताका लागि सुझाव दिएको छ । ‘बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा सम्बन्धित क्षेत्रका संसदहरूको उपस्थितिमा गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारले अबिलम्ब प्रदेश प्राथमिकताका योजना निर्माण गरी प्रदेश सभामा पेस गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदको सिफारिसका आधारमा योजना छनोट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

सुकुम्बासी समस्या समाधान गर
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सचेतक सूयर्माराज राईले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

‘पथरीशनिश्चरेमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरूलाई हटाउन भइरहेको षडयन्त्रले उत्पन्न हुने विषम परिस्थितिप्रति सचेत हुनु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘सुकुम्बासी समस्या समाधान नहुञ्जेल कुनै पनि सुकुम्बासीको घरटहरा कहींबाट पनि नहटाउन प्रदेश सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।’

जसको जोत, उसको पोतको कानुनी व्यवस्था गरेर सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न उनले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले केही दिनअघि रूख लडेर कानेपोखरीमा मृत्यु भएका परिवारलाई क्षतिपुर्ति र घाइतेको उपचारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

विश्वविद्यालय विधेयक संसदमा
मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक संसदमा टेबल गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले संसदमा टेबल गरेको उक्त विधेयकमा विश्वविद्यालयको कुलपति मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ ।

‘विकासका लागि इन्जिनियरिङ, चिकित्साशास्त्र, विज्ञान प्रविधि तथा अन्य व्यावसायिक विषयमा आधारभूत, मध्यम तथा उच्च तहका प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न यो प्राविधिक विश्वविद्यालय आवश्यक छ,’ मन्त्री घिमिरेले भने ।

नेपाल र भारत सरकार र मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानको त्रिपक्षीय सम्झौतामा बुढीगंगा गाउँपालिकामा स्थापित मनमोहन स्मृति पोलिटेक्निकमा इन्जिनियरिङ, चिकित्साशास्त्र, विज्ञान प्रविधि तथा अन्य व्यावसायिक विषयमा आधारभूत, मध्यम तथा उच्च तहसम्म अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गर्न मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न यो विधेयक ल्याइएको उनले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७६ ०९:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गैरजिम्मेवार स्थानीय तह

विद्यार्थीले पुस्तकवापत प्राप्त गर्नुपर्ने रकम माात्रै होइन दिवाखाजालगायत छात्रवृत्तिको रकम समेत पाएनन्
श्यामसुन्दर शशि

जनकपुर — नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको तीन महिना बित्यो । स्तरोन्नति भई उपल्ला कक्षामा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूले पाठ्यपुस्तक वापतको रकम पाएका छैनन् । ऋण सापट गरी, नगदीमा खरिद गरिएको पाठ्यपुस्तक वापतको रकम प्राप्त गर्न नसकेका विद्यार्थीहरू छात्रवृति, दिवाखाजा लगायतका रकम प्राप्त गर्ने कुरै उठेन ।

गत वर्षसमेत दलित छात्रवृति, जेहेन्दार छात्रवृति र दिवा खाजाबाट वञ्चित रहेका हंसपुर नगरपालिकाका हजारौं विद्यार्थीहरू यस वर्ष पनि सेवा सुविधाबाट वञ्चित त हुनु पर्दैन भने चिन्तामा छन् ।

वर्षैभरि मेयर–उपमेयर बीचको विवादको कारण चर्चामा रहिरहने हंसपुर नगरपालिकामात्र होइन, धनुषाका १८ मध्ये अधिकांश स्थानीय तहले विद्यालयको नाममा आएको दलित छात्रवृति, जेहेन्दार छात्रवृति, अपाङ छात्रवृति, दिवा खाजा, पाठ्यपुस्तक लगायत शीर्षकको रकम सम्बन्धित विद्यालयलाई समयमा उपलब्ध नगराएको आरोप छ । केही स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले सम्बद्ध प्रधानाध्यापकसँग निकासा वापत एकमुष्ट कमिसन माग्ने गरेको रहस्य समेत खुलेको छ ।

विदेह नगरपालिकास्थित तिनकौरिया उच्च माविका प्रधानाध्याक पवन मण्डलले नपा अध्यक्ष बेचन दासमाथि विद्यालयको रकम निकासा दिन कमिसन मागेको आरोप लगाएका थिए ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार पालिका मातहतको शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु, कृषिलगायतका कार्यालयहरूको एकमुष्ठ बजेट सम्बन्धित पालिका मार्फत विनियोजन गर्ने प्राब्धान छ । नयाँ प्राब्धानबमोजिम शिक्षाको लागी विनियोजित रमक पालिका मार्फत सम्बन्धित विद्यालयहरूमा जाने हो तर पालिकाका पदाधिकारीहरू शिक्षालाई प्राथमिकतामा नराखेको कारण समस्या उत्पन्न भएको शिक्षक नेताहरूको कथन छ ।

उनीहरूले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको विद्यालयको वजेट पुनः जिल्लास्थित शिक्षा, विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालयमा फर्काउनु पर्ने माग समेत गरेका छन् । हंसपुर नगरपालिका १ मनिपटी प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सत्यनारायण झाले भने, ‘गत वर्ष विद्यार्थी छात्रवृति र दिवाखाजाबाट वञ्चित भए । गत वर्षको दिवाखाजा यस वर्ष कसरी बाँडने ? ’

हंसपुर नगरपालिकाका मेयर रामज्ञान मण्डलले कर्मचारी आभावको कारण छात्रवृति, दिवा खाजा र पाठ्यपुस्तक शीर्षकको रकम उपलब्ध गराउन नसकिएको स्वीकार गरे । तर चालु शैक्षिक सत्रमा यी कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता उनले
व्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल शिक्षक संघ धनुषाका अध्यक्ष रामस्नेही यादव धनुषाका १८ मध्ये अधिकांश स्थानीय तहमा विद्यार्थीहरू सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको बताए । यादव विद्यालयको रेखदेख, समन्वय तथा व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइए पनि तलब भत्ता तथा छात्रवृति जस्ता शीर्षकको रकम जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमार्फत नै निकासा दिनु पर्ने तर्क गरेका छन् ।

‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू विद्यालयप्रति संवेदनशील देखिएनन् । देखिएको भए छात्रवृति, दिवा खाजा तथा पाठ्यपुस्तकको भुक्तानी त गर्थे होला नि ?’ यादवले भने । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्रमुख बरखुप्रसाद रजक केही स्थानीय तहले सरकारबाट प्राप्त सेवा सुविधा उपलब्ध नगराएको गुनासो आफूसमक्ष पनि आएको बताए । उनले भने,‘तर वर्तमान अवस्थामा विद्यालयको विकास निर्माण, तलब भत्तादेखि विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने अन्य सेवा सुविधाको रकम सिधा सम्बन्धित पालिकाहरूमा जान्छ । हामी ताकेदा गर्नु बाहेक अरु केही गर्न सक्दैनौ ।’

गत पुसमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई धनुषाले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूसंग अन्तक्रृया पनि गरेको थियो । जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष रामदेव बनरैतको अध्क्षतामा सम्पन्न उक्त बैठकमा विद्यालयहरूको लागी विनियोजित रकम समयमै उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो तर सहमति भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

धनुषामा विद्यालय भर्ना दर तथा विचमा विद्यालय छोड्न् (ड्रप आउ) समस्या विकराल छ । विद्यालय भर्ना दरलाई उकास्न तथा विद्यालय छोड्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले विद्यालयमा विद्यार्थी लक्षित विभिन्न कार्यक्रमहरू संचालन गरे पनि यसको कार्यान्वयन भने हुन सकिरहेको छैन ।

शिक्षा इकाईबाट प्राप्त जानकारी अनुसार गत शैक्षिक सत्रमा धनुषामा कक्षा १ देखि ३ सम्म विद्यार्थीको संख्या ६७ हजार ६ सय २३ थियो । यो संख्या कक्षा ९–१० मा झरेर २० हजार ६ सय १ पुग्यो । यसरी कक्षामा १ मा भर्ना भएकाहरू मध्ये दुई तिहाई भन्दा अधिक विद्यार्थी हराउनु (ड्रप आउट) हुनुको प्रमुख कारण विद्यार्थीले विद्यालयमा पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु पनि एक भएको शिक्षकशैलेन्द्र मल्लिकले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७६ ०९:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्